प्रकाश सिंह छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात २६ एप्रिल रोजी जिल्हा राखीव रक्षक दलाचे (डीआरजी) १० कर्मचारी आणि त्यांचा चालक नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात ठार झाले. यातून पुन्हा दिसून आले की, माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर प्राणघातक हल्ले करण्याची क्षमता कायम ठेवली आहे. माओवाद्यांच्या समस्येचा अंत जवळ आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री देत असूनही ११ जीव गेले. चारच महिन्यांपूर्वी, छत्तीसगडमधील कोरबा येथे सात जानेवारी रोजी जाहीर सभेत अमित शहा म्हणाले की, “संपूर्ण देश २०२४ पर्यंत नक्षल समस्येपासून मुक्त व्हावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.” तर २०१९ मध्ये त्यांनी नक्षलवाद्यांना जमिनीखाली २० फूट गाडले जाईल असे सांगितले होते. त्यांच्याही आधी, २०१० मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम म्हणाले होते की, “अति-डाव्यांचा समस्येवर पुढील तीन वर्षांत मात करण्याचा विश्वास केंद्राला आहे.” हे खरे की, आतापर्यंत नक्षल नियंत्रणाखालील भागांवर सुरक्षा दले हळूहळू आपले वर्चस्व वाढवत आहेत. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये डाव्या अतिरेक्यांकडून मारले गेलेल्या नागरिक आणि सुरक्षा दल कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण १०० च्या खाली आले, जे गेल्या चार दशकांतील सर्वात कमी आहे. सुरक्षा दलांनी २०११ पासूनच पारंपरिक नक्षलवादी गडांवर १७५ नवीन छावण्या स्थापन केल्या हेही खरेच, पण अशा छावण्या उभारून सुरक्षा दले निव्वळ कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्येची काळजी घेऊ शकतात. माओवाद्यांची समस्या बहुआयामी आहे; त्याला सामाजिक आणि आर्थिक पैलू आहेत. जोपर्यंत समस्येचे संपूर्णपणे निराकरण केले जात नाही तोपर्यंत ती सुटण्याची शक्यता नाही. ‘नक्षलवादाचा बीमोड’ का होत नाही? गेल्या शतकात सरकारने दोनदा नक्षल समस्या सोडवल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला होता, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. १९७२ मध्ये चारू मजुमदार यांना अटक झाल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला आणि पक्षात फूट पडली. तथापि, १९८० मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपच्या स्थापनेने ही चळवळ पुनरुज्जीवित झाली. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यावर, जेव्हा कोंडापल्ली सीतारामय्या यांना अटक करण्यात आली आणि पोलीस आणि केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या कारवाईमुळे पक्षाच्या जवळपास दहा हजार कार्यकर्त्यांना जेरबंद करून त्यांचे आत्मसमर्पण घडवून आणण्यात आले तेव्हा हे माओवादी पुन्हा विघटित झाले. मात्र २००१ मध्ये नक्षलवाद्यांनी ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’ (पीएलजीए)ची स्थापना केली तेव्हा चळवळीचे पुनरुत्थान झाले. ‘राजकीय सत्ता ताब्यात घेणे’ हे पक्षाचे मुख्य कार्य होते. या चळवळीला काही वर्षांतच वेग आला. २००९ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील सर्वात गंभीर धोका’ असे माओवादाचे वर्णन केले होते. तेव्हापासून केंद्राने जी विविध पावले उचलली, त्यामुळे सीपीआय (माओवादी) नेतृत्वातही लक्षणीय घसरण होऊन ही चळवळ कमी होत चालली आहे. लागोपाठच्या गृहमंत्र्यांचा आत्मविश्वास (किंवा अतिआत्मविश्वास) या संदर्भात पाहायला हवा. कदाचित ते योग्यच बोलत असतील… किंवा ते पुन्हा चुकीचे सिद्ध होतील. इथे आत्मसंतुष्टतेला जागा नाही. रणनीतीत दोन त्रुटी आपल्या नक्षलविरोधी रणनीतीत दोन मूलभूत त्रुटी आहेत. पहिली, बहुतेक राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या माेहिमा केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांकडेच सोपवून देण्याची प्रवृत्ती आहे. राज्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भाषा आणि भूभाग जाणणारे स्थानिक पोलिस नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये जोवर पुढाकार घेत नाहीत, तोपर्यंत समस्या रेंगाळत राहतील. पंजाबमध्ये दहशतवादाविरुद्धची लढाई जिंकली जाऊ शकली, याला कारणे अनेक दिसतील पण पंजाब पोलीस या मोहिमेत नेहमीच आघाडीवर होते, हे त्यापैकी महत्त्वाचे कारण ठरले. दुसरी त्रुटी म्हणजे, २००८ मध्ये नियोजन आयोगाच्या तज्ज्ञ गटाने (प्रस्तुत लेखकदेखील त्या गटाचे सदस्य होते) निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, “स्वातंत्र्यापासून अवलंबला गेलेला विकासाचा नमुना आदिवासी समुदायांवर नेहमीच ‘लादला’ गेला आहे… विकासाचे हे प्रारूप त्यांच्या अडचणी, त्यांच्या गरजा यांबद्दल असंवेदनशील आहे”. सरकारच्या अशा ‘विकास’ योजनांचा अनिष्ट परिणाम आदिवासींची सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक ओळख आणि संसाधनांचा आधार यांच्यावर झाला, अनेक संघर्ष निर्माण झाले. आदिवासींना शाळा आणि रुग्णालये हवी आहेत, परंतु त्यांना भांडवल-केंद्रित वनस्पती किंवा कारखान्यांची गरज नाही. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना जंगलतोड नको आहे, विस्थापन तर नकोच आहे. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सर्वकष धोरणात्मक योजना नाही. राज्ये त्यांच्या वैयक्तिक आकलनानुसार नक्षलविरोधी मोहीम राबवत आहेत. भूभागावर वर्चस्व आवश्यक आहे आणि त्याकामी सुरक्षा दले सक्षमही आहेत, परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने नक्षल-प्रभावित भागात सेवांचे जाळे प्रस्थापित केले पाहिजे. लोकांची मने जिंकण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. ईशान्येतील नागा आणि इतर अनेक बंडखोर संघटनांशी सरकार शांतता चर्चा करू शकते, (‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड’चा थायलँडमधून नागा बंडखोरांची सूत्रे हलवणारा म्होरक्या टी. मुइवा याच्याशी पंतप्रधानांनी शांतता करार केला होता); मग माओवादी नेतृत्वाशी संवाद साधण्यासाठी पुढाकार का घेतला जात नाही? हे अशक्तपणाचे लक्षण म्हणून पाहिले जाणार नाही - उलट, त्यातून सरकारची धडाडीच दिसेल! ( लेखक ‘सीमा सुरक्षा दला’चे (बीएसएफ) माजी महासंचालक असून ‘द नक्षलाइट मूव्हमेंट इन इंडिया’ हे पुस्तकही त्यांनी लिहिले आहे. )
