पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडला आवश्यक बदल घडवण्यासाठी जागृतीचे काम येथे होते आहे, ते कोणत्या प्रकारे? हुमायून मुरसल कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे मतदान आज, १० मे रोजी होते आहे. या राज्यातील निवडणूक निकालांचा परिणाम सरळ २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर होणार आहे. अत्यंत चुरशीने होणाऱ्या निवडणुकीत ‘सत्ता वापरून, सत्तेसाठी, सत्तेकडे’ या राजकीय संस्कृतीला आळा घातला जाईल? भाजपच्या राजकीय घोडदौडीला लगाम बसेल की काँग्रेसची राजकीय घसरण चालू राहील? याविषयी प्रचंड उत्सुकता निवडणूक विश्लेषकांमध्ये आहे. या वातावरणात ‘एद्देळू कर्नाटक’च्या प्रवेशाने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ‘एद्देळू कर्नाटक’च्या राजकीय हालचालींचा परिणाम ठरावीक मतदारसंघाच्या निकालावर निश्चित होणार आहे. ‘एद्देळू कर्नाटक’ म्हणजे ‘जागा हो कर्नाटका’. कर्नाटकातील विविध जनचळवळी आणि जागृत नागरिकांच्या पुढाकाराने हा ‘मंच’ स्थापन झाला आहे. एद्देळू कर्नाटक’वाल्यांचे निवडणूक साहित्य कोल्हापुरातही पोहोचले. त्यातून निर्माण झालेल्या कुतूहलापोटी या मंडळींना प्रत्यक्ष भेटून, बोलून अधिक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशांने आम्ही कर्नाटक दौरा केला. आलेला अनुभव अचंबित करणारा होता. तो महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत पोहोचावा म्हणून हा प्रयत्न. ‘एद्देळू कर्नाटक’ हा पुरोगामी लेखक, पत्रकार, कलाकार, चित्रपटसृष्टीशी जोडलेले लोक, विविध डावे गट, पक्ष, रयत संघटना, कामगारांच्या जनसंघटना, स्त्री-संघटना, धार्मिक अल्पसंख्य विभाग आणि जागरूक कार्यकर्ते यांनी स्वयंभू आणि उत्स्फूर्तरीत्या एकत्र येऊन स्थापन झालेला संयुक्त मंच आहे. ‘भारत जोडो यात्रा’ याला निमित्त ठरली; पण हे लोक कोणी काँग्रेसचे पाठीराखे नाहीत. निवडणुकीत विशिष्ट पक्षाचा पुरस्कार करत नाहीत. भाजप आणि आरएसएस विचारसरणीच्या विरुद्ध जरूर असले, तरी भाजपविषयी शत्रुत्वाच्या किंवा निव्वळ नकारात्मक भावनेने ते एकत्र आलेले नाहीत. उलट कन्नड आदिकवी पम्पा यांचा ‘मनुष्य जाति तानोंदेवलम’ म्हणजे ‘मानवजात एक आहे’ या व्यापक मानवतावादी विचारांनी ते प्रेरित आहेत. भारताची लोकशाही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, बंधुभाव आणि समानता या सांविधानिक तत्त्वांच्या बाबतीत ते अत्यंत आग्रही आहेत. पक्षांच्या पलीकडले.. काँग्रेसने ‘४० टक्के भ्रष्टाचार’ हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनविला आहे. पण एद्देळूसाठी महागाई किंवा भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नाही. त्यांच्या प्रचार साहित्यात किंवा बैठकांत याचा उल्लेखसुद्धा आढळत नाही. राज्यघटनेची होणारी पायमल्ली आणि लोकशाही संस्थांचा ऱ्हास त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. महागाई, सवलतीच्या मुद्दय़ावर सरकारच्या विरोधात जाणारी जनता उद्या सवलतींना भाळून किंवा महागाई कमी केली म्हणून फॅसिस्ट, जातीवादी, धर्माध सरकारला सत्तेवर आणणार नाही, याचा भरवसा काय? असा प्रश्न ते करतात. मानवी स्वातंत्र्य, सामाजिक समानता, सौहार्द आणि लोकशाही मूल्यांना सर्वोच्च मानणारे मतदार घडविणे आवश्यक आहे, असे ते मानतात. आजच्या राजकारणाची आणि राजकीय पक्षाविषयी त्यांची समज प्रगल्भ आहे. सरकार चालवणारा पक्ष बदलल्याने भारतीय लोकशाही सबल होईल असा त्यांचा विश्वास नाही. भाजपप्रमाणे आजच्या कोणत्याही विरोधी पक्षाविषयीसुद्धा ते साशंक आहेत. भारतीय राजकारणात सशक्त आणि प्रामाणिक विरोधी पक्ष आणि मीडिया संपलेला आहे. कर्नाटक राज्यात एद्देळू कर्नाटकला ही पोकळी भरून काढणे आवश्यक वाटते. निवडणुकीनंतरही समृद्ध लोकशाहीसाठी नागरिकांमध्ये जागृती कार्य सुरू ठेवण्याची गरज आहे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले. तसे घडले तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत बदलासाठी हे सुचिन्ह समजावे. भाजपमुळे लोकशाही- धर्मनिरपेक्षतेला धोका आहे; त्यामुळे या पक्षाला पराभूत केले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यासाठी भाजपविरोधी मतदारांची मत नोंदणी निश्चित होईल अशी यंत्रणा एद्देळूच्या कार्यकर्त्यांनी राबविली आहे. दुसरे, मागील निवडणुकीतील मतदानाची मतदारसंघनिहाय टक्केवारी, जिंकणाऱ्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारांच्या मतांमधील फरक आणि इतर समीकरणे यांचा अभ्यास करून फार मोठय़ा फरकाने जिंकले वा हरले गेलेले मतदारसंघ सोडून दिले आहेत. थोडय़ा मतांनी विरोधी पक्षाचा उमेदवार जेथे जिंकला किंवा हरला असे मतदारसंघ प्रामुख्याने निवडून, अशा मतदारसंघांत दोन गोष्टींवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपविरोधात खात्रीने निवडणूक जिंकू शकेल अशा प्रतिस्पर्धी उमेदवारालाच मतदान होऊन मत विभागणी टाळली जाईल. तसेच मतदानाचा टक्का वाढेल. प्रत्यक्ष बूथ पातळीवर १०० टक्के मतदान होईल अशी व्यवस्था राबविली जाईल, याची ते काळजी घेत आहेत. विरोधी पक्ष एकास एक उमेदवार देणार नाहीत. हे आधीच गृहीत धरून त्यांनी हा मार्ग शोधला. ‘एद्देळू’त कोण आहेत? या कार्यासाठी ‘एद्देळू’ची केंद्रीय समन्वय समिती गठित झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी मतदारसंघनिहाय कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण वर्ग घेतले आहेत. स्थानिक समित्या आणि निमंत्रक नेमलेले आहेत. ज्यामध्ये दलित, आदिवासी, ख्रिश्चन, मुस्लीम, स्त्रियांचे जनसमूह, विविध जनसंघटनांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. ही समिती पक्षाचा कोणताही दबाव न घेता आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखून स्थानिक उमेदवाराशी संपर्कात राहाते. स्थानिक समितीला केंद्रीय समितीशी संपर्क साधण्यासाठी फोन नंबरपासून समाजमाध्यमांचे सर्व प्रकार उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात चालणाऱ्या कार्याचा आढावा घेतला जातो. मतदारसंघातील समस्या निवारण आणि समन्वयासाठी केंद्रीय समन्वयक समितीचे सदस्य, प्रत्यक्ष भेट देऊन स्थानिक समित्यांशी चर्चा करतात. स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शन करणारे साहित्य अत्यंत मुद्देसूदपणे, नेमक्या आणि कमी शब्दांत पुस्तिकेच्या रूपात छापून वाटण्यात आले आहे. अशा काही बैठकांना आम्हाला उपस्थित राहून अनुभव घेता आला. या कार्यासाठी लागणारे तज्ज्ञ व कार्यकर्त्यांचे मनुष्यबळ, निधी तसेच इतर सोयीसुविधा उभारणे मोठे जिकिरीचे काम आहे. पण हे यशस्वीरीत्या घडले, हे मोठे आश्चर्य आहे. ख्रिश्चन चर्चवरील हल्ले, मुस्लीम समुदायावरील हल्ले आणि चार टक्के मुस्लीम आरक्षण काढून घेण्याची भाजप सरकारची कारवाई यामुळे अल्पसंख्याक वर्ग दुखावलेले आहेत. या समित्यांमध्ये या दोन्ही समुदायांची भागीदारी उत्स्फूर्त आणि अत्यंत सक्रिय दिसली. या समूहाचे कार्यकर्ते अत्यंत जागरूकतेने आणि संघटितपणे निवडणुकीत मतदारसंघातील बूथ पातळीवर कार्यरत आहेत, असे दिसले. माध्यम आणि समाजमाध्यमे सत्तेची भाटगिरी करणारा आजचा ‘मीडिया’- विशेषत: वृत्तवाहिन्यांवरील आरडाओरडा- लोकशाहीसाठी कलंकच ठरतो आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमध्ये ‘ई दिना’ म्हणजे आजचा दिवस, या डिजिटल मीडिया हाऊसने सुरू केलेला कन्नड टीव्ही चॅनलचा प्रयोग अत्यंत यशस्वी झाला आहे. गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर सुरू झालेला हा विचार आता मूर्त रूपात जनतेचा आवाज बनला आहे. कर्नाटकच्या सर्व ३१ जिल्ह्यांतील सुमारे ३० हजार गावा-शहरांतून ५० लाख लोकांपर्यंत, समाजमाध्यमांवरील २५ हजार ‘ग्रुप’द्वारे पोहोचण्यात ‘एद्देळू’ला यश मिळाले आहे. यासाठीच्या २५ कोटी वार्षिक खर्चाचा बराचसा भार २० कोटी जनतेकडून उचलला जातो आहे. जनचळवळी, जनता आणि लोकशाही रक्षणासाठी ही अत्यंत पोषक घटना आहे. कर्नाटकातील अत्यंत नामवंत आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती ‘एद्देळू’च्या कार्यकारणीत समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्रासाठी गणेश देवी हे यातील परिचित नाव आहे. जनतेतील नायकत्ववादाचा- ‘हीरो वर्शिप’चा स्वभाव लोकशाही कमजोर करतो. लोक अंधभक्त बनले की फॅसिझमची वाट मोकळी होते. जनतेने चिकित्सक असायला हवे. पक्षापासून तटस्थ राहावे; तरच सरकारचे योग्य मूल्यमपन शक्य आहे. लोकशाहीसाठी निव्वळ निवडणुका होत राहाणे पुरेसे नाही. राजकीय स्थिरतेसाठी महत्त्वाची असली तरी सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्याला विजयी घोषित करणारी (फस्र्ट पास्ट द पोस्ट) निवडणूक पद्धत ५० टक्क्यांहून अधिक जनतेला आपल्या प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवते. निव्वळ २५ टक्के प्रत्यक्ष मतदान मिळवणाऱ्या पक्षाला संपूर्ण सत्ता देते, हे अन्यायकारक आहे. यामुळे जगभरात १०० हून अधिक देशांत मतांच्या प्रमाणातील प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत चालते. निव्वळ मतपत्रिका की मतदान यंत्रे असा वाद करण्यापेक्षा निवडणूक पद्धतीत बदल करण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. या दृष्टीने, कर्नाटकचा ‘एद्देळू’चा प्रयोग आशादायी आहेच, पण निवडणूक आणि लोकशाहीत त्याने किती बदल घडतो हे बघावे लागेल.
