पारलिंगी हक्क संरक्षण विधेयक प्रतिगामी!

प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकाने २०१९च्या मूळ अधिनियमात सुचवलेले बदल मुख्य तीन घटकांशी संबंधित आहेत. पहिला घटक हा ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या व्याख्येशी निगडित आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या मूळ कायद्यामध्ये व्यापक असून ती स्व-ओळख (सेल्फ-पर्सीव्ह्ड जेंडर आयडेन्टिटी) सिद्धांताला अनुसरून आहे. म्हणजेच, व्यक्ती जन्माधारित दिलेल्या लिंगभाव ओळखीशी (असाइन्ड जेंडर आयडेन्टिटी) संलग्न नसल्यामुळे वेगळ्या लिंगभाव ओळखीशी जुळते आणि स्वत:ची ओळख ट्रान्सजेंडर समजते अशा सर्व व्यक्तींचा समावेश या व्याख्येत होतो. परंतु दुरुस्ती विधेयक स्व-ओळखीचा सिद्धांत पूर्णपणे वगळून ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या संकुचित करते. दुरुस्ती विधेयकामध्ये विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक समाजवर्गांसह अन्य घटक आहेत, पण हे विधेयक, ‘किन्नर, हिजरा, अरवणी, जोगता व युनक, यासह द्विलिंगी व्यक्ती (इंटरसेक्स पर्सन्स) व जन्मजात लैंगिक गुणांमध्ये विसंगती असणार्‍या व्यक्ती आणि ज्यांचा लिंगभाव बदल जबरदस्तीने करण्यात आला आहे अशा व्यक्ती’- यांचाच समावेश ट्रान्सजेंडर व्याख्येमध्ये करते. यामुळे स्व-समज व स्व-ओळख असणार्‍या असंख्य ट्रान्सजेंडर महिला, ट्रान्सजेंडर पुरुष, नॉन बायनरी व्यक्ती, क्वीअर व्यक्ती हे या व्याख्येतून वगळले जातील. त्यामुळे ते कायदेशीर संरक्षण आणि अधिकारापासून वंचित होतील.
दुरुस्ती विधेयकातील दुसरा घटक वैद्यकीय आणि शासकीय यंत्रणांचे अनावश्यक नियंत्रण आणि हस्तक्षेपाबाबत आहे. मूळ कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सदर व्यक्तीच्या अर्जासह स्व-घोषणापत्र हे पुरेसे होते. परंतु दुरुस्ती अधिनियमानुसार ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र जिल्हाधिकार्‍यांकडून मिळवण्यासाठी, आधी जिल्हाधिकार्‍याला वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे शिफारसपत्र आवश्यक असेल. यासह, संबंधित वैद्यकीय संस्थेला लिंगभाव बदल शस्त्रक्रिया करणार्‍या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची माहिती विहित नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर संबंधित ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना शस्त्रक्रियेनंतर लिंगभाव बदल प्रमाणपत्राकरिता जिल्हाधिकार्‍यांकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक असेल.
दुरुस्ती विधेयकातील तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे सुचवलेले काही नवीन अपराध आणि त्यासाठीची आकारलेली कठोर दंड (शिक्षा) प्रणाली. सुचवलेले हे वाढीव गुन्हे हे अपहरणासह गंभीर शारीरिक इजा करणे (अंगच्छेदन, पौरुषत्वहरण, नपुंसकीकरण व इतर इजा) ज्यामुळे ट्रान्सजेंडर ओळख जबरदस्तीने लादली जाणे; प्रौढ व्यक्तींना किंवा बालकांना जबरदस्तीने ट्रान्सजेंडर ओळख देऊन भीक मागण्यास भाग पाडणे, त्यांच्यावर दास-अवस्था लादणे किंवा त्यांना वेठबिगारी करण्यास भाग पाडणे यास गुन्हेगारी कृत्य मानते. या विविध गुन्ह्यांसाठी निरनिराळ्या कठोर शिक्षा या विधेयकात सुचवल्या आहेत. या शिक्षा किमान दहा वर्षे ते आजन्म सश्रम कारावास, तसेच दोन लाख ते पाच लाख रुपये आर्थिक दंड अशा स्वरूपाच्या आहेत.

मूळ कायदा, म्हणजेच ट्रान्सजेंडर अधिनियम, हा ट्रान्सजेंडर समाजाच्या दीर्घकालीन न्यायिक आणि सामाजिक संघर्षाचे फलित आहे. हा कायदा ट्रान्सजेंडर समाजाला कायदेशीर संरक्षण आणि प्रतिष्ठेने जगण्याची हमी देतो. अशा समावेशक कायद्यामध्ये इतक्या आमूलाग्र रूपाचे बदल करू पाहण्यामागे काय उद्देश आणि प्रयोजन असावे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याकरिता दुरुस्ती विधेयकाची समीक्षा करणे गरजेचे ठरते.

हे दुरुस्ती विधेयक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची कायदेशीर व्याख्या संकुचित करून त्याला जैविक आणि वैद्यकीय गुणांच्या अनिवार्यतेमध्ये साचेबंद करते. ही व्याख्या व्यक्तीची स्व-समज व स्वओळखीचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेते. ट्रान्सजेंडर ओळखीला मानवी अभिव्यक्तीचे सामान्य प्रकटीकरण नाकारून ही व्याख्या तिला जैविक आणि वैद्यकीय गुणांच्या अनिवार्यतेची चौकट घालून विकृत दर्शवते. यामुळे ट्रान्सजेंडर समाजातील एक मोठा वर्ग जो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत आपली ओळख जन्माने नेमून दिलेल्या लिंगभाव चौकटीबाहेर पाहतो, त्या सर्व व्यक्ती यामुळे ट्रान्सजेंडर व्याख्येतून वगळल्या जातील. अशा असंख्य ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या शारीरिक स्वायत्तता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आळा घातला जाईल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा शासकीय आणि वैद्यकीय संस्थेचे सनियंत्रण आणि सनिरीक्षणाचा आहे. खरी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कोण हे ठरविण्याचा सर्व अधिकार त्या व्यक्तीकडे उरलेले नसून ते प्रशासकीय आणि वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडे सोपविले आहेत. या अंतर्गत ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकार्‍याला वैद्यकीय अधिकार्‍याचा आणि आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञाचा अभिप्राय घेणे अनिवार्य करून प्रक्रियेला संपूर्ण वैद्यकीय रूप देण्यात आले आहे. दुरुस्ती विधेयकातील व्याख्येत समावेश असलेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक ट्रान्सजेंडर ओळखी जसे किन्नर, हिजरा, अरवणी, जोगता, द्विलिंगी यांनादेखील विहित प्रक्रियेतून जाऊन आपली ओळख सिद्ध करावी लागेल. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती या प्रक्रियेमुळे आपल्या लिंगभावाची स्वायत्तता पूर्णपणे गमावून बसतील. सोबतच लिंगभाव बदल शस्त्रक्रियेवरील शासकीय नियंत्रण व त्यानंतर लिंगबदल प्रमाणपत्राच्या सक्तीची प्रक्रियादेखील कटकटीची आहे. ही प्रक्रिया व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे (राइट टू प्रायव्हसी) उल्लंघन आहे.

दुरुस्ती विधेयकामध्ये जे विशिष्ट गुन्हे समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे- उदाहरणार्थ अपहरण, पौरुषत्वहरण, नपुंसकीकरण आणि जबरदस्तीने ट्रान्सजेंडर ओळख लादणे इत्यादी- हे ट्रान्सजेंडर समुदायाबाबत समाजात असलेल्या पूर्वग्रहांतून आलेले आहेत हे स्पष्ट आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायाविरुद्ध समाजात पसरलेले गैरसमज, पूर्वग्रह व त्यांच्या विरुद्ध लावण्यात येणारे खोटे आरोप यामुळेच तर बहुतेकदा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची समाजात पिळवणूक होते व त्यांना भेदभाव सहन करावा लागतो. अशा प्रकारचे गुन्हे जे पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून मांडण्यात आले आहेत, तेच कायदा म्हणून मंजूर होऊन अमलात आल्यास ट्रान्सजेंडर समुदायाविरुद्ध समाजात दुर्भावना आणि गैरसमज आणखी वाढतील. आपल्या ट्रान्सजेंडर ओळखीमुळे असंख्य व्यक्तींना समाजातून बहिष्कार सोसावा लागतो, अशा परिस्थितीत पारंपरिक ट्रान्सजेंडर समुदाय त्या व्यक्तींना आपलेसे करतो. असे संगोपनाचे आणि सहकार्याचे प्रसंगदेखील प्रस्तावित विधेयकामुळे गुन्हेगारीच्या परिभाषेत येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना यातून अपराधीच ठरवण्यात येणार की काय अशी शंका यामधून उपस्थित होते.

एकंदर या विधेयकाचा उद्देश ट्रान्सजेंडरच्या अभिव्यक्तीवर मर्यादा आणून त्यांना प्रशासकीय नियंत्रणाद्वारे मुख्य प्रवाहापासून विभक्त ठेवण्याचा आहे, असे स्पष्ट होते. प्रस्थापित समाज व्यवस्था जातीअंतर्गत विषमलिंगी (स्त्री-पुरुष) विवाह आणि प्रजननाला प्रमाण मानून तिला कुटुंब संस्थेचा गाभा समजते. या प्रस्थापित व्यवस्थेला, जी असमानतापूरक जातीय-वर्गीय आणि लैंगिक संरचनेवर आधारित आहे, तिला चौकटीबाहेरील लैंगिक आणि इतर अभिव्यक्ती धोकादायक वाटतात. यामुळेच, अशा चौकटीबाहेरील सर्व अभिव्यक्तींना बहिष्कृत करून त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रस्थापित समाजव्यवस्था करत असते. तर मुळात ट्रान्सजेंडर ओळख आणि अभिव्यक्ती रूढीवादी ‘स्त्री-पुरुष’ या लिंगभेदाच्या चौकटीला आणि जातीय-वर्गीय कुटुंब व्यवस्थेला आव्हान देते. ती प्रस्थापित समाजव्यवस्थेला असंतुलित करण्याची क्षमता बाळगते. या पार्श्वभूमीवर विधेयकाची समीक्षा केली असता लक्षात येते की प्रस्थापित रूढीवादी समाजव्यवस्थेला आहे तसे टिकवून ठेवण्यासाठी उचललेले हे कायदेशीर पाऊल आहे. अशा प्रतिगामी स्वरूपात हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत झाल्यास ते सामाजिक अन्यायाला मोकळीक देणारे ठरेल.