आदिवासी आश्रमशाळेचे कालबाह्य मॉडेल!

जागतिक आदिवासी दिनाच्या दुसर्‍याच दिवशी गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आदिवासी आश्रमशाळेत वसतिगृहात सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला आणि त्यापैकी तिघींना जीव गमवावा लागला. या घटनेमुळे पुन्हा एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तो म्हणजे, आदिवासी मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी अनेक दशकांपासून स्वीकारले गेलेले ‘आश्रमशाळा’ हे प्रारूप मुळात कितपत योग्य, न्याय्य आणि आजच्या काळाशी सुसंगत आहे?

आश्रमशाळेकडे केवळ शैक्षणिक संस्था म्हणून पाहिल्यास तिच्यामागील ऐतिहासिक आणि राजकीय विचारप्रक्रिया दुर्लक्षित होते. आदिवासी समाजाच्या त्यांच्या स्वत:च्या सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थांना सक्षम करण्याऐवजी त्यांना ‘मागास’ ठरवून बाहेरून ठरवलेल्या ‘मुख्य प्रवाहा’त आणण्याच्या विचारातून आश्रमशाळेचे प्रारूप विकसित झाले. या दृष्टिकोनात आदिवासी समाजाला स्वत:चे स्वतंत्र सामाजिक-सांस्कृतिक विश्व असलेला समुदाय म्हणून नव्हे, तर बाहेरून सुधारणा आणि संरक्षणाची गरज असलेला समूह म्हणून पाहिले गेले. परिणामी, आदिवासी स्वत:च्या भवितव्याचा निर्णय घेणारा राजकीय घटक न राहता, ज्याचे कल्याण इतरांनी करायचे आहे असा पालकवादी दृष्टिकोन प्रबळ झाला. स्वातंत्र्यानंतर वसाहतकालीन आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पालकवादी कल्पनांची चिकित्सा करून नवे प्रारूप उभारण्याऐवजी स्वतंत्र भारताने त्यांपैकी अनेक कल्पना स्वीकारल्या. संविधानाने आदिवासी समाजाला स्वतंत्र सांस्कृतिक-भाषिक अस्तित्व, अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विशेष संरक्षण आणि स्वशासनाची चौकट दिली; मात्र शिक्षणाच्या व्यवहारात त्यांच्याकडे ‘मुख्य प्रवाहात आणायचा समूह’ म्हणूनच पाहिले गेले. राज्य बदलले, नागरिकत्वाची संकल्पना बदलली; पण आदिवासी शिक्षणामागील मूलभूत संस्थात्मक कल्पना मात्र फारशी बदलली नाही.

आज आश्रमशाळेकडे पाहिले, तर पहिला प्रश्न शिक्षणाचा नसून समरसकरणाचा आहे. आदिवासी मुलांना शिक्षण देणे आणि त्यांना प्रस्थापित समाजाच्या सांस्कृतिक चौकटीत सामावून घेणे या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत; मात्र आश्रमशाळेच्या रचनेत त्यांची सरमिसळ झाली आहे. निवासी शाळेत प्रवेश करताना मूल केवळ घरापासूनच नव्हे, तर कुटुंब, समुदाय, मातृभाषा, लोकपरंपरा, मौखिक इतिहास आणि परिसराशी जोडलेल्या ज्ञानविश्वापासूनही दूर जाते. शिक्षण त्याच्या ज्ञानविश्वाचा विस्तार करण्याऐवजी अनेकदा त्याच्या जागी दुसरे ज्ञानविश्व प्रस्थापित करू लागते. या प्रक्रियेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रस्थापित धार्मिक-सामाजिक व्यवस्थेकडे वळविण्याची व्यवस्थात्मक प्रवृत्तीही दिसून येते. उदाहरणार्थ, नांदेड जिल्ह्यातील एका आदिवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांकडून हस्तलिखित भगवद्गीता लिहून घेऊन गिनीज विश्वविक्रमाची नोंद करण्यात आली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भाषा, संस्कृती, धर्म आणि ज्ञानपरंपरांना समान स्थान न देता त्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या बाह्य असलेल्या धार्मिक-सामाजिक चौकटीकडे वळविणे, हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. अशा प्रक्रियेत स्वत:च्या सांस्कृतिक ओळखीबद्दल आणि आदिवासी असण्याबद्दल न्यूनगंड निर्माण होण्याचा धोका असतो.

याचबरोबर, शिक्षणाचे उद्दिष्ट समान नागरिक घडविणे असते; स्वतंत्र सामाजिक बेटे निर्माण करणे नव्हे. परंतु आश्रमशाळांच्या प्रारूपामुळे आदिवासी मुले दीर्घकाळ इतर समाजातील मुलांपासून वेगळी राहतात. परिणामी समान नागरिकत्वाची जाणीव आणि परस्पर सामाजिक संवाद विकसित होण्याऐवजी संस्थात्मक विभक्तीकरणाची पुनर्रचना होत आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

मानववंशशास्त्रज्ञ फेलिक्स पॅडल आणि इतर अभ्यासकांनी आदिवासी शिक्षणातील या विरोधाभासाकडे विशेष लक्ष वेधले आहे. आदिवासी समाजाला दीर्घकाळ ‘अशिक्षित’ म्हणून कमी लेखल्यानंतर त्यांच्यासमोर औपचारिक शिक्षण हा सामाजिक प्रगतीचा जवळजवळ एकमेव मान्य मार्ग ठेवण्यात आला. मात्र या शिक्षणाची रचना अशी राहिली की शिक्षित होण्यासाठी आदिवासी मुलाने स्वत:च्या समाजापासून सांस्कृतिक अंतर निर्माण करणे अपेक्षित झाले. त्यामुळे प्रश्न आदिवासी मुलाने आधुनिक ज्ञान प्राप्त करावे की नाही, असा नाही. आधुनिक विज्ञान, गणित, तंत्रज्ञान आणि जगातील सर्वोत्तम ज्ञान त्याला मिळालेच पाहिजे. प्रश्न असा आहे की हे ज्ञान मिळविण्याची किंमत स्वत:च्या भाषेपासून आणि सांस्कृतिक अस्तित्वापासून दूर जाणे ही का असावी?

जगातील मूळ निवासी समाजांच्या अनुभवामुळे निवासी शाळांविषयीचा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये मूळ निवासी मुलांना त्यांच्या कुटुंबांपासून दूर ठेवणार्‍या निवासी शाळांचा इतिहास केवळ शिक्षणाचा नव्हता; तो त्यांच्या भाषा, संस्कृती आणि समुदायापासून त्यांना दूर करून प्रस्थापित समाजात समरस करण्याचाही होता. पुढे या व्यवस्थांतील शारीरिक व लैंगिक अत्याचार, सांस्कृतिक दमन आणि पिढ्यानपिढ्या झालेल्या मानसिक-सामाजिक परिणामांची जाणीव झाल्यानंतर अनेक देशांनी चौकशी आयोग नेमले, सार्वजनिक क्षमायाचना केली आणि समुदायाधारित शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला. भारताचा इतिहास वेगळा असला, तरी तुलना अस्वस्थ करणारी आहे.

आश्रमशाळेच्या प्रारूपाचे वास्तवही अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. अपुरी आणि जीर्ण वसतिगृहे, जमिनीवर झोपणारी मुले, अपुरी स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पाण्याचा अभाव, निकृष्ट/अपुरा आहार, आरोग्य तपासणीतील अनियमितता, अपुरे कर्मचारी, आपत्कालीन आरोग्यसेवेची अनुपलब्धता, मुलींवरील लैंगिक अत्याचार आणि शोषण अशा तक्रारी वर्षानुवर्षे समोर येत आहेत. गडचिरोलीतील घटना या व्यवस्थेतील पायाभूत त्रुटी किती मूलभूत आहेत, याचीच आठवण करून देते. अनेक दशकांनंतरही आश्रम शाळेत अत्यंत प्राथमिक गोष्टींची हमी देता येत नसेल, तर आपण या व्यवस्थेला आदिवासी ‘विकासा’चे प्रारूप नेमके कोणत्या अर्थाने म्हणत आहोत?

याचबरोबर आश्रमशाळांच्या आजच्या वास्तवातील आणखी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे त्यांच्याभोवती निर्माण झालेली आर्थिक व्यवस्था. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी दिले जाणारे अनुदान, विद्यार्थीसंख्या, भोजन, वसतिगृह, कर्मचारी भरती आणि इमारतींच्या उभारणीशी विविध आर्थिक हितसंबंध जोडले गेले आहेत. प्रवेश, अनुदान मंजुरी, तपासण्या आणि भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे आरोप वेळोवेळी समोर आले आहेत. अनेक ठिकाणी विद्यार्थीसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक प्रलोभने देऊन प्रवेश घेतल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. परिणामी विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू न राहता अनुदानासाठी आवश्यक असलेला एक आकडा बनला आहे. त्यामुळे अनेक आश्रमशाळा सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या संस्थांऐवजी आर्थिक लाभाचे साधन बनल्या असून, आदिवासी शिक्षणाचा प्रश्न घटनात्मक जबाबदारीऐवजी प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनापुरताच मर्यादित राहिला आहे. गेल्या सात दशकांत आदिवासी समाजाबद्दलची घटनात्मक समज मोठ्या प्रमाणावर पुढे गेली आहे. आदिवासींना केवळ कल्याणकारी योजनांचे निष्क्रिय लाभार्थी मानण्याऐवजी स्वशासन, ग्रामसभा, सांस्कृतिक स्वायत्तता आणि समुदायाच्या निर्णयक्षमतेला कायदेशीर मान्यता मिळाली. शिक्षणशास्त्राने मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व मान्य केले. आदिवासी समाजातूनच शिक्षक, डॉक्टर, वकील, संशोधक आणि प्रशासकीय अधिकारी पुढे आले. तरी आदिवासी शिक्षणाची मूलभूत प्रशासकीय कल्पना मात्र जुन्याच चौकटीत अडकून राहिली. म्हणून आश्रमशाळेचा प्रश्न काही अधिक पलंग, अधिक स्वच्छतागृहे किंवा आणखी काही कोटी रुपयांच्या अनुदानाने सुटणारा नाही. त्या सर्व सुविधा तातडीने मिळाल्याच पाहिजेत; पण त्या किमान मानवी गरजा आहेत, शैक्षणिक तत्त्वज्ञान नाही. आपल्याला आदिवासी शिक्षणाचे तत्त्वज्ञानच नव्याने निश्चित करावे लागेल.

आदिवासींच्या शैक्षणिक उन्नतीचा प्रश्न आज केवळ प्रशासकीय विषय बनून राहिला आहे. किती आश्रमशाळा सुरू आहेत, किती विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली, किती अनुदान वितरित झाले किंवा किती इमारती बांधल्या गेल्या, याच मोजपट्ट्यांत संपूर्ण धोरण अडकले आहे. शिक्षणाचा आशय, आदिवासी मुलांच्या भाषिक-सांस्कृतिक गरजा, निवासी शिक्षणाचे दीर्घकालीन परिणाम किंवा विद्यमान प्रारूपाला पर्याय यांवर गंभीर संस्थात्मक विचार होताना दिसत नाही. एखादी व्यवस्था एकदा प्रशासकीय यंत्रणेचा स्थिर भाग बनली की तिच्या उद्देशापेक्षा तिचे सातत्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे अधिकारी, शासन आणि योजना बदलतात; पण आश्रमशाळेची मूलभूत रचना बदलत नाही.

याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी त्यांना त्यांच्या कुटुंबापासून आणि समुदायापासून दूर करणे ही अपरिहार्य अट आहे, हे गृहीतकच नव्याने तपासण्याची गरज आहे. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची कारणे त्यांच्या ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिक वंचनेत आहेत. त्यामुळे उपाय मुलाचे समुदायापासून विस्थापन करण्यात नसून, समुदायालाच दर्जेदार शिक्षणासाठी सक्षम करण्यात आहे. आदिवासी शिक्षणाचा प्रश्न केवळ निवासी शाळांच्या विस्ताराने सुटणार नाही; तो समुदायाचे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण, मातृभाषेतील शिक्षण आणि स्थानिक शैक्षणिक संस्थांचे बळकटीकरण यांतून परिणामकारकपणे सोडवता येईल.

आदिवासी मुलाला आधुनिक शिक्षण मिळाले पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. पण खरे शिक्षण त्याला नवीन जगाशी जोडताना त्याचे आधीचे जग नष्ट करत नाही; ते विज्ञान शिकवताना त्याच्या ज्ञानपरंपरेला अज्ञान ठरवत नाही, मातृभाषेबद्दल न्यूनगंड निर्माण करत नाही आणि प्रगतीचा अर्थ स्वत:च्या आदिवासी अस्मितेपासून दूर जाणे असा शिकवत नाही. आदिवासी मुलांच्या भाषा, संस्कृती आणि ज्ञानपरंपरेला समान प्रतिष्ठा देण्याऐवजी त्यांना प्रस्थापित समाजाच्या चौकटीत सामावून घेणे हेच शिक्षणाचे छुपे उद्दिष्ट झाले आहे. परिणामी शिक्षण मुक्तीचे नव्हे, तर सांस्कृतिक समरसकरणाचे माध्यम बनण्याचा धोका निर्माण होतो. गडचिरोलीतील या घटनेनंतर जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, तेवढ्यावर समाधान मानले, तर आणखी एखाद्या दुर्घटनेनंतर आपण पुन्हा हेच प्रश्न विचारत राहू. सात दशकांनंतरही आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था त्यांच्या सुरक्षिततेची, भाषेची आणि समुदायाच्या सहभागाची किमान हमी देऊ शकत नसेल, तर दोष केवळ अपवादात्मक घटनांचा नाही; तो त्या शैक्षणिक प्रारूपाचाही आहे. त्यामुळे आता प्रश्न आश्रमशाळा अधिक चांगल्या कशा चालवायच्या एवढाच राहिलेला नाही; आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळाच का, हा मूलभूत प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
वकील, अभ्यासक-कार्यकर्ते; आदिवासी हक्क, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक प्रश्नांवर संशोधन व लेखन
bodhi.ramteke@opendeusto.es