– डॉ. विनायक म. गोविलकर

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) सार्थ करण्यासाठी अनेक उपाय योजत आहेत. त्यातील सर्वांत महत्वाचा उपाय म्हणजे निर्यातशुल्क. अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क आकारून अमेरिकेचे शासन तीन गोष्टी साधू इच्छिते – शासनाचा महसूल वाढविणे, बॅलन्स ऑफ पेमेंटमधील तूट कमी करणे आणि आयात मालाची स्थानिक उत्पादनांची स्पर्धा कमी करून स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

अमेरिकेची मनमानी आयातशुल्क मोहीम

अमेरिकेच्या आयात-शुल्क मोहिमेची सुरुवात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झाली. त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडा, मेक्सिको आणि चीन यांसारख्या प्रमुख व्यापार भागीदारांवर २५ टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लादले. या निर्णयामुळे अमेरिकेची व्यापार धोरणे अधिक आक्रमक संरक्षणवादाकडे वळत असल्याचे स्पष्ट झाले.

या धोरणाची तीव्रता २ एप्रिल २०२५ रोजी वाढली. त्या दिवशी अमेरिकेने बहुतांश देशांकडून येणाऱ्या आयातीवर १० टक्के मूलभूत आयात शुल्क लागू केले. यासोबतच अनेक देशांवर परस्पर समप्रमाणात (reciprocal) अधिक उच्च शुल्कही लादले. पुढील काही आठवड्यात चर्चा करण्यासाठी काही आयात शुल्क तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मात्र, त्याच वेळी ट्रम्प यांनी International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) नुसार आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून ही शुल्के का लादली यावरून अमेरिकेतील न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हानेही देणे सुरू झाले.
२०२५ च्या मध्यापर्यंत, अमेरिकी प्रशासनाने आयात शुल्कांचा विस्तार वाढवला. यामध्ये स्टील, ॲल्युमिनियम आणि मोटारगाड्या यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तसेच, अनेक व्यापार भागीदार देशांवरही ही शुल्के लागू करण्यात आली. या उपाययोजनांमुळे जागतिक व्यापार प्रवाहात मोठे व्यत्यय निर्माण झाले. परिणामी अनेक देशांना वॉशिंग्टनशी वाटाघाटी कराव्या लागल्या.

हेही वाचा

मात्र, या आयात-शुल्क धोरणाच्या कायदेशीर आधाराला मोठा धक्का फेब्रुवारी २०२६ मध्ये बसला. त्या वेळी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून व्यापक आयात शुल्क लादणे शक्य नाही. त्यामुळे व्यापक आयात शुल्क लादण्यावर बंदी आली आणि लादलेले आयात-शुल्के अवैध ठरले.

आयात शुल्कासाठी वेगळे कलम

तथापि, या निर्णयानंतर अवघ्या काही तासांतच ट्रम्प यांनी वेगळ्या कायदेशीर अधिकारांचा (व्यापार कायदा १९७४चे कलम १२२) वापर करून पुन्हा १० टक्के जागतिक आयात शुल्क लागू केले. या तरतुदीचा उद्देश अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय देयक संतुलनातील गंभीर तूट किंवा डॉलरवरील दबाव यासारख्या परिस्थितीत सरकारला तात्पुरते व्यापार उपाय करण्याचा अधिकार देणे हा आहे. ही तरतूद अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मर्यादित कालावधीसाठी (१५० दिवस) आणि मर्यादित प्रमाणात (१५ टक्क्यांपर्यंत) आयात शुल्क किंवा आयात नियंत्रण लागू करण्याचा अधिकार देते.

दीर्घकालीन कायदेशीर उपाय

हे अधिकार तात्पुरते आणि मर्यादित शुल्क आकारणीचे असल्याने त्यावर कायदेशीर उपाय शोधून ११ मार्च २०२६ रोजी अमेरिकेने कलम ३०१ नुसार भारतासह १६ देशांची चौकशी औपचारिकपणे सुरू करण्याची घोषणा केली. यात चीन, युरोपीय महासंघ, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको इत्यादी देश आहेत.

हे कलम काय आहे?

कलम ३०१ मुळे अमेरिकेला इतर देशांच्या अन्यायकारक किंवा भेदभावपूर्ण व्यापार धोरणांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार मिळतो. ही कारवाई Office of the United States Trade Representative (यूएसटीआर) या संस्थेमार्फत केली जाते. त्यासाठी अमेरिकेतील कंपन्या, उद्योग संघटना किंवा अमेरिकन सरकार स्वतः तक्रार नोंदवतात. आता सरकारने स्वतःहून चौकशी सुरु केली आहे. यूएसटीआर अधिकृतपणे फेडरल रजिस्टरमध्ये चौकशी सुरू झाल्याची घोषणा करते. आणि कोणत्या देशाची चौकशी आहे, तसेच कोणत्या धोरणांवर तपास होणार हे नमूद केले जाते. यानंतर सरकार उद्योग संघटना,कंपन्या,तज्ज्ञ,नागरिक अशा संबंधित पक्षांकडून लिखित अभिप्राय मागवते. यानंतर सार्वजनिक सुनावणी घेतली जाते. यामध्ये प्रभावित उद्योग, कंपन्या, तज्ज्ञ आपली बाजू मांडतात.

हेही वाचा

यूएसटीआर पुढील बाबींचा अभ्यास करते: त्या देशाचे व्यापार नियम, अमेरिकन कंपन्यांवर होणारा परिणाम, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे उल्लंघन केले आहे का आणि चौकशी पूर्ण झाल्यावर ‘त्या देशाचे धोरण अन्यायकारक आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करते का’ याबाबत यूएसटीआर निर्णय देते.

जर दोष सिद्ध झाला तर अमेरिका आयात शुल्क वाढवणे,व्यापार निर्बंध लावणे, व्यापार करारांमध्ये बदल या विषयी निर्णय घेऊ शकते. साधारणपणे कलम ३०१ अंतर्गत चौकशी १२ महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जाते. यापूर्वी अमेरिकेने चीन विरुद्ध २०१७ मध्ये अशी चौकशी करून नंतर मोठे टॅरिफ लावले. यामुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू झाले.

भारतावर कलम ३०१ लागू करण्याची कारणे खालील प्रमाणे –

१. डिजिटल सेवा कर – भारतातील ग्राहकांना ऑनलाइन मार्केटप्लेस, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, ऑनलाइन जाहिरात आणि डिजिटल सेवा विक्री अशा सेवा देणाऱ्या परदेशी डिजिटल कंपन्यांवर हा २ टक्के इतका कर २०२० पासून भारताने लागू केला आहे. यामुळे गुगल, ॲमेझॉन, मेटा मंच यांसारख्या अमेरिकी टेक कंपन्यांवर अतिरिक्त कर येतो.

२. डेटा लोकलायझेशन नियम – भारताने डिजिटल पेमेंट डेटा, वित्तीय व्यवहार डेटा अशा काही क्षेत्रांत डेटा भारतातच साठवणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे अमेरिकी टेक कंपन्यांना अडथळे निर्माण होतात.

३. ई-कॉमर्स नियम – भारताच्या ई-कॉमर्स धोरणामुळे विदेशी कंपन्यांना इन्व्हेंटरी मॉडेल वापरता येत नाही आणि मार्केटप्लेस मॉडेलच वापरावे लागते. यामुळे ॲमेझॉन आणि वॉलमार्ट (फ्लिपकार्ट) यांना अडचणी येतात.

४. उच्च आयात शुल्क

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषी उत्पादने, मोटारगाड्या अशा अनेक वस्तूंवर जास्त आयात शुल्क लावतो. आणि त्याद्वारे भारताचे बाजारपेठेतील संरक्षण जास्त आहे.

५. भारतात काही क्षेत्रांमध्ये उत्पादन क्षमता देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे उदा. वस्त्रोद्योग, आरोग्य व औषध उत्पादने, ऑटोमोबाईल घटक, पेट्रोकेमिकल्स,सोलर मॉड्यूल उद्योग इत्यादी.

कलम ३०१ अन्वये चौकशी चा अहवाल कमाल १२ महिन्यात येईल. तोपर्यंत एक दबाव भारतावर राहील आणि त्याचा फायदा करून घेत अमेरिकेला आपल्या सोयीनुसार काही व्यापार शर्ती बदलून घेण्याची संधी मिळू शकेल. तसे न झाल्यास चौकशी अहवालानंतर अमेरिकेस करांचे दर पुन्हा वाढविण्यासाठी कायदेशीर आधार मिळेल.

भारतावरील संभाव्य परिणाम

१. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार तणाव वाढू शकतो.
२. भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते.
३. अमेरिका ही भारताची मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. आयातशुल्क वाढीमुळे निर्यात कमी होऊ शकते.
४. भारताचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेशी जोडलेले आहे. जर डिजिटल नियमांवर अमेरिकेने दबाव टाकला तर भारताला आपली धोरणे बदलावी लागू शकतात.

थोडक्यात आपला टॅरिफ वाढविण्याचा मनसुबा पूर्ण करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतर हा कायदेशीर मार्ग निवडलेला दिसतो. भारताला सावधपणे पावले टाकावी लागतील.

vgovilkar@rediffmail.com