कायद्याचे राज्य राखणारा निकाल…

या खटल्याच्या केंद्रस्थानी होती ती, आणीबाणीच्या स्थितीत अमेरिकी अध्यक्षांना जादा अधिकार देणार्‍या ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा- १९९७ ’ (आयईईपीए) ची प्रामुख्याने दोन कलमे. कलम १७०१ आणि १७०२ नुसार राष्ट्राध्यक्षांना कोणत्याही परदेशी देशाचे किंवा त्यांच्या राष्ट्राचे हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे संपादन/ वाहतूक किंवा आयात/ निर्यात यांचे नियमन करण्याचे, रद्द करण्याचे, किंवा त्यावर प्रतिबंध लादण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. परंतु मुळात राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा झाल्यावरच या कायद्याचा आणि त्यातल्या अधिकारांचा वापर करता येतो.

 ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या कारकीर्दीचा कार्यभार स्वीकारताच, दोन परदेशी धोक्यांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. पहिला धोका म्हणजे कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधून बेकायदा औषधांचा ओघ आणि दुसरा धोका ‘मोठी आणि सततची व्यापार तूट’ . या दुसर्‍या कारणामुळेच अमेरिकन उत्पादक कारखाने क्षीण होऊन महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांना धोका निर्माण झाला, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे.  त्यासाठी ट्रम्प यांनी प्रथम सर्व व्यापारी भागीदारांकडून येणार्‍या सर्व आयातीवर १० टक्के शुल्क लादले. अनेक राष्ट्रांना जास्त शुल्काचा सामना करावा लागला जो वारंवार वाढवला गेला, कमी केला गेला किंवा सुधारित केला गेला. उदा.- चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क आधी २० टक्क्यांपर्यंत; नंतर ३४, ८४ आणि शेवटी १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले गेले. याच भरात भारतासह विविध देशांवर आज हे/ उद्या ते शुल्क दर वारंवार लादले गेले. असे अमेरिकेच्या इतिहासात कधीही घडले नव्हते.

त्यामुळेच ऐतिहासिक ठरलेल्या या खटल्यातील एकमेव प्रश्न असा होता की वस्तूंच्या आयातीचे ‘नियमन’ करण्याच्या अधिकारात आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे का? मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स आणि इतर पाच न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की, कलम १७०१ आणि १७०२ राष्ट्रपतींना आयात शुल्क किंवा आयात कर लादण्याचा अधिकार देत नाहीत. त्यात अमेरिकन राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ व ८ चा संदर्भ देण्यात आला आहे. या अनुच्छेदांचा गोषवारा असा :

‘‘काँग्रेसला कर, आयात शुल्क, आयात कर आणि उत्पादन शुल्क आकारण्याचा आणि गोळा करण्याचा, कर्ज फेडण्याचा आणि (युनायटेड स्टेट्सच्या)  संरक्षण आणि सर्वंकष कल्याणासाठी तरतूद करण्याचा अधिकार असेल; परंतु सर्व  कर, अधिभार आणि उत्पादन शुल्क संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये एकसारखे असतील’’

यातून लक्षात घ्यायचे ते असे की, जे काही अधिकार आहेत ते काँग्रेसला. प्रशासनाला- म्हणजेच राष्ट्राध्यक्षांनाही- हा अधिकार नाही!

या खटल्याच्या निकाल बहुमताचे मत सहा न्यायाधीशांचे, तर अल्पमत तिघांचे असा आहे. यापैकी बहुमताने राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचा ऊहापोह करून, ‘नियमन’ या शब्दात शुल्क लादण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही.

आयातशुल्क असंवैधानिक ठरवले गेले तर ‘गंभीर आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होतील’ अशी बाजू सरकारने मांडली. या शुल्कांमुळे देशाची व्यापारतूट चार ट्रिलियन डॉलर्सनी कमी होईल; शिवाय, शुल्क लादल्यानंतरच्या विविध आंतरराष्ट्रीय करारांतून मिळणारी रक्कम १५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाईल, हा ट्रम्प प्रशासनाचा मुख्य युक्तिवाद. ‘आपला देश श्रीमंत हवा की गरीब’ असा पेच पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून या आश्चर्यकारक रकमेचा वापर बचावपक्षाने केला. पण या भयवादी युक्तिवादांना धूप न घालता सहा न्यायाधीशांनी बहुमताच्या निकालात ठणकावून सांगितले की, ‘काँग्रेसकडून स्पष्ट परवानगी नसताना, राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून शुल्क लादू शकत नाहीत’. इथे अमेरिकी सरन्यायाधीश रॉबर्ट्स यांनी राज्यघटनेचाच विचार करताना ‘प्रमुख प्रश्नांचा सिद्धांत’ लागू केला. दूरगामी आर्थिक आणि राजकीय परिणाम असलेल्या कोणत्याही मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी प्रशासनाला काँग्रेसकडून स्पष्ट संमती असणे आवश्यक आहे, या घटनात्मक तत्त्वाचा उद्घोष केला. 

याउलट, असहमतीचा निकाल देणार्‍या तिघा न्यायाधीशांनी व्याख्या, व्याप्ती असा विचार केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, वस्तूंच्या आयातीचे ‘नियमन’ करण्याच्या अधिकारात विशेषत: राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित झालेली असताना तरी शुल्क लादण्याचा अधिकार आपोआपच समाविष्ट असेल. नियमनाच्या अधिकाराचा व्यापक अर्थ लावला पाहिजे आणि त्यात कोटा, निर्बंध आणि शुल्क या सार्‍यांचा समावेश केला पाहिजे. निक्सन आणि फोर्ड या अध्यक्षांनीही त्या काळात वाढीव शुल्क लादले होतेच, याचीही आठवण अल्पमताच्या निकालाने दिली.

अल्पमत निकालपत्र एकंदर १७० पानांचे त्यापैकी न्या. कॅव्हानॉ यांनी लिहिलेला भाग ६३ पानांचा आहे आणि त्यात अध्यक्ष लिंकनपासून अनेकांनी लादलेल्या शुल्कांचा संदर्भ दिलेला आहे. याउलट, बहुमताच्या निकालपत्रातही न्यायाधीशांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की ‘ऐन युद्धकाळात अध्यक्षांना अधिकार देणारे ते वेगवेगळे कायदे होते’; ‘ट्रम्प यांचे शुल्क-निर्णय १९९७ च्या कायद्यानुसार आहेत आणि शांततेच्या काळातील आहेत’. ‘अमेरिका जगातील प्रत्येक राष्ट्राशी युद्ध करत नाही!’ अशी खोचक टिप्पणीही बहुमताच्या निकालपत्रात आहे!

तरीही न्या. कॅव्हानॉ यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी पळवाट ठेवलीच. ‘या निर्णयामुळे येत्या काही महिन्यांत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शुल्क लादण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येऊ शकत नाहीत’ हे नमूद करताना त्यांनी असे शुल्क लादण्याची मुभा देणार्‍या अन्य किमान तीन संघराज्यीय कायद्यांचा उल्लेख केला आहे : १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याचे कलम २३२;  १९७४ च्या व्यापार कायद्याचे कलम १२२, २०१ आणि ३०१; तसेच १९३० च्या शुल्क कायद्याचे कलम ३३८. अल्पमताच्या निकालात असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, शुल्क असंवैधानिक ठरवल्याने मोठ्या प्रमाणात परतफेड करावी लागेल आणि त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल.

अल्पमताच्या निकालातून ही एक वाट मिळाल्यानंतर, ट्रम्प त्या तीन कायद्यांपैकी कोणत्या अधिकाराचा वापर करतात, त्यावर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय कोणते आहेत आणि तरीही अमेरिकी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ आणि ८ नुसार त्यांना काँग्रेसची पूर्वसंमती आवश्यक आहे का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकी सरकार वसूल केलेले शुल्क परत करेल का, याबद्दल भारतासह अन्य देश अनिश्चिततेच्या गर्तेतच राहातील. मात्र तरीही, बहुमताच्या निकालाने एक निश्चित केले की, ‘शुल्क हेही ‘कर’ आहेत आणि ते काँग्रेसने दिलेल्या स्पष्ट वैधानिक अधिकारानंतरच लादले जाऊ शकतात’!

कायद्याचे राज्य कायम ठेवणारा निकाल म्हणून हा निकाल ऐतिहासिक ठरणार आहेच. पण प्रजासत्ताक लोकशाहीमध्ये, संवैधानिक मर्यादेचे कोणतेही उल्लंघन करण्यास परवानगी नाही-  प्रशासन / कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमध्ये अधिकारांची विभागणी कायमच राहिली पाहिजे हे या निकालाने स्पष्ट झाले. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, हेही स्पष्ट झाले की- ती मर्यादा कधी ओलांडली जाते आहे हे न्यायपालिकाच ठरवू शकते!

ज्येष्ठ वकील

adatar007@gmail.com