अनाफी मटाका, शॅरॉनन लिंच
क्षयरोगाला कारणीभूत ठरणारे जीवाणू १८८२ पासून माहीत आहेत आणि या रोगावर प्रभावी उपचारही विकसित होऊनही काही दशके लोटलेली आहेत. तरीही क्षयरोग अर्थात ‘टीबी’ हा आजच्याही काळात, जगातील सर्वात घातक संसर्गजन्य रोग आहे.

याचे परिणाम भयंकर आहेत. जगभरात २०२४ मध्ये अंदाजे एक कोटी सात लाख क्षयरोग्यांची भर पडली असण्याची शक्यता आहे परंतु यापैकी फक्त सुमारे ८३ लाखांचेच निदान झाले. ज्यांचे निदान होत नाही, त्यापैकी बरेच शेवटी या आजाराने मरण पावतात. आणखी बरेच लोक नकळतपणे हा रोग पसरवत राहातात.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांपुढला यक्षप्रश्न ठरलेल्या क्षयरोगाचा प्रसार रोखायचा कसा, याचे सोपे उत्तर ‘अन्य संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार रोखला जातो तसाच- म्हणजे रुग्ण तातडीने शोधून!’ असे देता येते… पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही, हीच तर खरी मेख आहे. निदान झालेल्या आणि अंदाजित क्षयरोग प्रकरणांमधील फरक – हा प्रभावी जागतिक प्रतिसादातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. काहींना ही निव्वळ तांत्रिक अडचण वाटते; परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. क्षयरोग लवकर आणि अचूकपणे शोधण्यासाठीची साधने आता उपलब्ध आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे, क्षयरोगाची औषधे आता सर्वत्र विनाविलंब उपलब्ध होऊ शकत असल्याने, रोगनिदान झाल्या झाल्या उपचार सुरू करता येतील अशीही क्षमता आता जगभर असू शकते.

क्षयरोगाचे निदान करण्याची सोयही सर्वत्र उपलब्ध हवी, यासाठी ‘एनओपीसी’ (नीअर पॉइंट- ऑफ- केअर) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या छोट्या सुटसुटीत रेणवीय (मॉलेक्युलर) चाचणीसंचांची शिफारस अलीकडेच जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे. ‘एनओपीसी’ चाचणीसंच ही नवीन आणि महत्त्वाची साधने आहेत. या लहान, कुठेही नेता येणाऱ्या चाचणीसंचात पडजिभेवरील कफयुक्त लाळेचा नमुना (स्वॅब) घेतला जात असल्यामुळे नमुना गोळा करणे सोपे होते (थोडक्यात, कोविडकाळातील ‘अँटिजेन चाचणी’सारखीच हीदेखील चाचणी आहे). अनेक क्षयरुग्णांना – विशेषतः मुले आणि एचआयव्ही संक्रमित लोक – कफाचे नमुने देण्यास होणारा त्रास यात टाळला जातो. क्षयरोगाच्या इतर चाचण्याही रेणवीय प्रकारच्या असल्या तरी, त्यांच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांपेक्षा ‘एनओपीसी’ चाचणीसंच अधिक परवडणारे आहेत.

पारंपारिक प्रयोगशाळेतील चाचण्यांना निकाल येण्यासाठी दिवस किंवा आठवडे लागतात, तर ‘एनओपीसी’ चाचण्या सुमारे ३० मिनिटांत निकाल देतात. यामुळे गावोगावच्या रहिवाशांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वारंवार जावे न लागता, त्याच दिवशी निदान होणे शक्य आहे. ‘एनओपीसी’ चाचणीसंचातील उपकरण बॅटरीवर चालते, म्हणजे विस्कळीत वीज पुरवठ्यामुळे काम रखडले, हे अनेक ठिकाणी खरे ठरणारे कारण येथे त्रासदायक ठरणार नाही.

‘ग्लोबल फंड टु फाइट एड्स, ट्युबरक्युलॉसिस ॲण्ड मलेरिया’ ही संयुक्त राष्ट्रप्रणीत संस्था २००० पासून कार्यरत असून दरवर्षी एड्स/ एचआयव्ही, क्षयरोग किंवा मलेरिया या निरनिराळ्या उद्दिष्टांसाठी ती निधीपुरवठा करते. या संस्थेची २०२६ ची निधीप्रस्ताव मागवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून पात्र ठरणाऱ्या देशांना या जागतिक निधीवाटप संस्थेकडे ‘एनओपीसी’ चाचणीसंच व संबंधित उपकरणांसाठी निधीची मागणी करता येईल. ही मागणी सरकारी विभागांनी अंदाजित खर्चाचे विवरण, ‘एनओपीसी’ चाचण्यांना राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन मोहिमेत कशा प्रकारे स्थान देणार याचा आराखडा, तसेच चाचण्यांची पुढल्या तीन वर्षांसाठी उद्दिष्ट-संख्या यांचा तपशील देऊन करावी लागते. क्षयरोगासाठी निधीप्रस्तावांची प्रक्रिया यापुढे तीन वर्षांनंतर होणार असल्याने आताच जागे होणे गरजेचे आहे.

संसर्गजन्य, त्यामुळे वेगाने पसरू शकणाऱ्या क्षयरोगाबाबत हयगय केल्यास मानवी जिवांची किंमत माेजावी लागते, हे ओळखणे गरजेचे आहे. दररोज क्षयरोग शांतपणे, सातत्याने पसरत राहतो. निदानाला विलंब झाल्याने केवळ त्या संबंधित रुग्णाला उशीरा उपचार मिळतात इतकीच ही समस्या नसून, असे निदान न झालेले रुग्ण त्यांच्याही नकळत या रोगाचा प्रसार करत राहातात, हे मोठे आव्हान आहे. ते जुनेच असले तरी, त्यावर आता उपलब्ध असलेले नवे उपाय वापरले गेले पाहिजेत.

भारतात या सोप्या चाचण्यांची उपलब्धता समाधानकारक असल्याचे सौम्या स्वामिनाथन यांनी २०२३ सालच्या एका शोधनिबंधात म्हटले होते. मात्र या देशातल्या तालुक्या-तालुक्यांत, तसेच जगभरच्या अन्य विकसनशील देशांत हे चाचणी-तंत्र पोहोचण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आणि आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. सध्या तरी, इच्छाशक्ती कागदावरच असल्याचे दिसते. क्षयरोगविरोधी लढ्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची उच्चस्तरीय बैठक २०२३ मध्ये झाली, त्यामध्ये सरकारांनी सन २०२७ पर्यंत सोप्या व जलद क्षयरोग चाचण्या सर्वत्र उपलब्ध करण्यासाठी वचनबद्धता दाखवली खरी, परंतु रोगाचा प्रसार अधिक असलेल्या आफ्रिका, आशिया आदी खंडांमध्ये अगदी मोजकेच देश त्या उद्दिष्टाला गाठण्याच्या मार्गावर असल्याचे २०२५ च्या आकडेवारीवरून दिसते.

या चाचण्यांच्या प्रारंभिक अंमलबजावणीला गती देण्यापलीकडे, धोरणकर्त्यांना भरपूर काही करता येण्याजोगे आहे. क्षयरोगाच्या चिकित्सकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांनाच एचआयव्ही आणि समुदाय-आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये समाकलित करता येईल, त्यांच्यामार्फत या रोगांच्या विदा-व्यवस्थापनाला गती देता येईल. या सहायक प्रणालींना बळकटी देऊनच निरामयतेकडे वाटचाल करता येते. जलद चाचणी ही या मार्गाची फक्त सुरुवात आहे; संपूर्ण प्रणालीची तयारी नसल्यास, तांत्रिक फायदे वाया जाऊ शकतात, हे भारतासारख्या देशांनीही लक्षात घेण्याजोगे आहे.

लेखकांपैकी अनाफी मटाका हे ‘आफ्रिकन सोसायटी फॉर लॅबोरेटरी मेडिसिन’मध्ये वरिष्ठ पदावर असून शॅरॉनन लिंच या जॉर्जटाउन विद्यापीठातील जागतिक आरोग्य धोरण विभागाच्या सहसंचालक आहेत. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने www.project-syndicate.org