सरकारला तुकाराम मुंढे ‘आपत्ती’ का वाटतात?

यावरून एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, तो असा की, प्रामाणिक अधिकारी व्यवस्थेत टिकू का शकत नाहीत? याचे उत्तर व्यवस्थेच्या मूळ रचनेत दडलेले आहे. भारतीय प्रशासकीय यंत्रणा ही नियमांवर आधारित असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीत अनेक अनौपचारिक घटक प्रभाव टाकतात. राजकीय हस्तक्षेप, स्थानिक दबावगट, आर्थिक हितसंबंध आणि सामाजिक संबंध. या सर्वांचा निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो. त्यामुळे, नियमांच्या चौकटीत राहून काम करणारा अधिकारी या सर्व घटकांना आव्हान देतो. मुंढे यांच्या बाबतीतही हेच घडले. त्यांनी अनेक वेळा लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना नकार दिला, जर त्या नियमबाह्य असतील. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे स्थान महत्त्वाचे असते, पण प्रशासनाची स्वायत्तता देखील तितकीच आवश्यक आहे. या दोन्हींचा समतोल राखणे हे खरे आव्हान आहे. मुंढे यांनी हा समतोल नियमांच्या बाजूने झुकवला, आणि यामुळेच ते अनेकांना ‘अडचणीचे’ वाटू लागले. त्यांच्या कार्यशैलीवर टीका करणारे असे म्हणतात, की ते अत्यंत कठोर आहेत, संवाद साधत नाहीत आणि सहकार्याची भावना कमी आहे. प्रशासन हे केवळ नियमांवर चालत नाही, तर मानवी संबंधांवरही आधारित असते. कर्मचाऱ्यांशी संवाद, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यांना प्रेरित करणे या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. काही ठिकाणी मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीत हा ‘मानवी स्पर्श’ कमी असल्याचे आरोप झाले आहेत. हा मुद्दा पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. परंतु, या टीकेच्या पलीकडे जाऊन एक मोठे चित्र पाहणे आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून प्रशासनात शिथिलता, भ्रष्टाचार आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर कठोर भूमिका घेणारा अधिकारी अपरिहार्य ठरतो. मुंढे यांची कार्यपद्धती ही या समस्यांना उत्तर देण्याचा एक प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीवर टीका करताना, त्या मागील उद्देश लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

मुंढे यांची २१ वर्षांच्या कारकिर्दीत २४ वी बदली झाली असून, त्यांच्या या प्रवासाचा धावता आढावा खालीलप्रमाणे आहे –

१) २००५ मध्ये सोलापूर येथे प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी आपल्या सेवेची सुरुवात केली, जिथून त्यांच्या शिस्तबद्ध प्रवासाचा पाया रचला गेला.
२) सप्टेंबर २००७ मध्ये देगलूर उपविभागाचे उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली, मात्र अवघ्या काही काळातच जानेवारी २००८ मध्ये त्यांची नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली करण्यात आली.
३) मार्च २००९ मध्ये आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला, पण अवघ्या चार महिन्यांतच जुलै २००९ मध्ये त्यांची वाशिमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी रवानगी झाली.
४) जून २०१० मध्ये कल्याण येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिल्यानंतर, जून २०११ मध्ये त्यांच्याकडे जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
५) सप्टेंबर २०१२ मध्ये त्यांची मुंबईत विक्रीकर सहआयुक्त म्हणून बदली झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये त्यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला.
६) मे २०१६ मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त म्हणून त्यांनी पदभार घेतला, मात्र वर्षभरातच मार्च २०१७ मध्ये त्यांची पुण्याच्या ‘पीएमपीएमएल’ मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली झाली.
७) फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नाशिक महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम सुरू केल्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये नियोजन विभागात सहसचिव आणि त्यानंतर लगेच डिसेंबर २०१८ मध्ये एड्स नियंत्रण प्रकल्पाचे अधिकारी म्हणून त्यांची बदली झाली.
८) जानेवारी २०२० मध्ये नागपूर महानगरपालिका आयुक्त म्हणून ते चर्चेत आले, मात्र ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांची महाराष्ट्र जल प्राधिकरण आणि पुढे २०२१ मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात बदली करण्यात आली.
९) सप्टेंबर २०२२ मध्ये आरोग्य सेवा आयुक्त आणि त्यानंतर एप्रिल २०२३ पासून जून २०२३ पर्यंत पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मराठी भाषा विभागात त्यांचे अत्यंत छोटे कार्यकाळ राहिले.
१०) जुलै २०२३ मध्ये कृषी आणि जून २०२४ मध्ये असंघटित कामगार विकास आयुक्त म्हणून काम पाहिल्यानंतर, ऑगस्ट २०२५ मध्ये दिव्यांग कल्याण विभागात आणि आता २०२६ मध्ये त्यांची मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवपदी २४ वी बदली झाली आहे.

मुंबई महापालिकेतील गो.रा. खैरनार यांचे उदाहरण याच संदर्भात वारंवार दिले जाते. त्यांनी अनधिकृत बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई केली आणि त्यासाठी त्यांना मोठा जनसमर्थन मिळाले. पण, त्यांनाही राजकीय विरोधाचा सामना करावा लागला. हे उदाहरण दर्शवते की, प्रामाणिकतेचा मार्ग हा सोपा नसतो. तो संघर्षाने भरलेला असतो. मुंढे यांच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती दिसून येते. त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्या या केवळ प्रशासकीय निर्णय नाहीत, तर त्या व्यवस्थेतील अस्वस्थतेचे लक्षण आहेत. प्रामाणिक अधिकारी हा व्यवस्थेसाठी ‘आपत्ती’ नसून, तो त्या व्यवस्थेतील दोष उघड करणारा आरसा आहे. परंतु, हा आरसा अनेकांना अस्वस्थ करतो.

यामुळेच एक गंभीर परिणाम घडतो. इतर अधिकारी सुरक्षित मार्ग स्वीकारतात. ते तडजोडीचा मार्ग निवडतात, कारण त्यांना माहित असते की, कठोर भूमिका घेतल्यास त्यांना त्रास सहन करावा लागेल. यामुळे प्रशासनात ‘मध्यममार्गी’ संस्कृती निर्माण होते, जिथे कोणताही मोठा बदल घडत नाही. ही स्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

यावर उपाय काय असू शकतो, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक.  सर्वप्रथम, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संस्थात्मक संरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या या पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने व्हायला हव्यात. तसेच, त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप टाळणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे, प्रशासनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया, सार्वजनिक माहितीचा खुला प्रवेश—या उपायांमुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. यामुळे व्यक्तीवर अवलंबून असलेली प्रामाणिकता प्रणालीगत पातळीवर रुजवता येईल. तिसरे म्हणजे, प्रशासनातील संवाद आणि सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. मुंडे यांसारख्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या कार्यपद्धतीत संवादाला अधिक महत्त्व देणे गरजेचे आहे. कठोर निर्णय घेताना त्यामागील कारणे स्पष्ट करणे, कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेणे आणि लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणे—या गोष्टींमुळे संघर्ष कमी होऊ शकतो. चौथे म्हणजे, समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना पाठिंबा देणारा समाज तयार झाला, तरच बदल शक्य आहे. नागरिकांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणे, पारदर्शकतेची मागणी करणे आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवणे—या गोष्टींमुळे व्यवस्थेवर दबाव निर्माण होईल.

अर्थात, ‘आपत्ती’ हा शब्द कोणासाठी वापरायचा, याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. तुकाराम मुंढे यांसारखे अधिकारी हे व्यवस्थेसाठी आपत्ती नाहीत, तर ते त्या व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याची संधी आहेत. ते अस्वस्थता निर्माण करतात, पण ही अस्वस्थता बदलासाठी आवश्यक असते. त्यांची कथा ही केवळ एका अधिकाऱ्याची नाही, तर ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. प्रामाणिकता आणि तडजोड, नियम आणि लवचिकता, प्रशासन आणि राजकारण—या सर्वांमधील संघर्ष यातून स्पष्ट होतो. या संघर्षाचा निकाल काय लागतो, यावरच भविष्यातील प्रशासनाची दिशा ठरेल. जर शासनाने खरोखरच सुधारणा घडवायच्या असतील, तर त्यांना मुंढे यांसारख्या अधिकाऱ्यांना ‘आपत्ती’ न मानता ‘परिवर्तनाचे साधन’ म्हणून स्वीकारावे लागेल. कारण, बदल हा नेहमीच अस्वस्थतेतून जन्माला येतो आणि ही अस्वस्थता निर्माण करण्याचे धैर्य जे दाखवतात, तेच खरे परिवर्तन घडवू शकतात.

satyasaipm680187@gmail.com