८६ लाख विद्यार्थी  सरकारी शाळांमधून का निघून गेले?

केंद्र सरकारने नुकताच प्रसिद्ध केलेला UDISE  २०२५-२६ अहवाल पाहिला, तर प्रथमदर्शनी समाधान वाटते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर सुधारले आहे. डिजिटल सुविधा वाढल्या आहेत. माध्यमिक स्तरावरील संक्रमण दर उंचावला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–२०२०  योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र उभे केले गेले आहे. पण याच अहवालात एक असा आकडा दडलेला आहे, जो भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे बदलते वास्तव उघड करतो. गेल्या दोन वर्षांत सरकारी शाळांमधून तब्बल ८६ लाख विद्यार्थी कमी झाले, तर जवळपास तितकेच विद्यार्थी खासगी विनाअनुदानित शाळांकडे वळले.

दुसरीकडे, देशात सुमारे ४,८०० शाळा कमी झाल्या, तरीही एकूण विद्यार्थीसंख्या वाढली. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्राथमिक स्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५१.९ टक्के विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचतात, तर माध्यमिक स्तरावरील सकल प्रवेश दर (GER) अजूनही ७१.७ टक्क्यांवर आहे. याचा अर्थ दहावीच्या वयोगटातील जवळपास प्रत्येक तीन विद्यार्थ्यांपैकी एक विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेबाहेर आहे. हे सर्व आकडे एकत्र वाचले, तर प्रश्न पडतो भारतात खरोखर शिक्षण सुधारत आहे का, की आपण फक्त शिक्षणाच्या आकडेवारीत सुधारणा पाहत आहोत?

आकडे सांगतात यश; समाज सांगतो दुसरी गोष्ट

सरकारच्या दृष्टीने गळतीचे प्रमाण कमी होणे ही मोठी उपलब्धी आहे. ती आहेही. कारण गेली अनेक दशके भारतातील शिक्षण व्यवस्थेची मोठी समस्या म्हणजे विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे ही होती. परंतु कोणत्याही आकडेवारीचे मूल्यांकन स्वतंत्रपणे करता येत नाही. ती इतर सामाजिक घडामोडींशी जोडून पाहावी लागते. गळती कमी होत असताना जर सरकारी शाळांमधून ८६ लाख विद्यार्थी कमी होत असतील, तर हा विरोधाभास आहे. विद्यार्थी शिक्षण सोडत नाहीत; ते शिक्षण व्यवस्था बदलत आहेत. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ भारतीय पालकांचा विश्वास सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरून खासगी शिक्षण व्यवस्थेकडे सरकत आहे. हा बदल अचानक झालेला नाही. गेल्या दोन दशकांपासून हळूहळू तयार होत असलेल्या सामाजिक मानसिकतेचा तो परिणाम आहे. आज मध्यमवर्गीय कुटुंब असो किंवा आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित कुटुंब, पालक मुलांना सरकारी शाळेत नव्हे तर खासगी शाळेत घालण्यासाठी कर्ज काढण्यासही तयार आहेत. कारण त्यांच्या मनात एक ठाम समज निर्माण झाला आहे ‘चांगले शिक्षण म्हणजे खासगी शिक्षण.’ हा समज पूर्णपणे खरा आहे का, हा वेगळा प्रश्न आहे. परंतु धोरणकर्त्यांनी स्वतःला विचारण्याचा प्रश्न वेगळाच आहे देशातील नागरिकांचा सरकारी शिक्षणावरील विश्वास का कमी होत आहे? हा प्रश्न UDISE  अहवालापेक्षा मोठा आहे.

भारताचा शिक्षण प्रश्न बदलला आहे

गेल्या तीन दशकांत भारताने प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE), सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना आणि समग्र शिक्षा यांसारख्या उपक्रमांमुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आणि प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दिशेने देशाने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. एकेकाळी ‘प्रत्येक मूल शाळेत’ हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट होते आणि त्यात भारताला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. मात्र आज भारतीय शिक्षण व्यवस्थेपुढील प्रश्न बदलला आहे. आता विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे हे सर्वात मोठे आव्हान राहिलेले नाही; त्यांना माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत टिकवून ठेवणे आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे खरे राष्ट्रीय आव्हान बनले आहे. याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, विद्यार्थी बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतात तेव्हा ते जीवनातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम झालेले असतात का? त्यांच्यामध्ये चिकित्सक विचार करण्याची क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, संवादकौशल्य, समस्यांचे विश्लेषण करण्याची वृत्ती, रोजगारक्षम कौशल्ये आणि संविधानिक मूल्यांची जाणीव विकसित झाली आहे का? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे केवळ प्रवेशदर, गळती किंवा शिक्षकांची संख्या यांसारख्या प्रशासकीय आकडेवारीतून मिळत नाहीत.

याच ठिकाणी UDISE  अहवालाची मूलभूत मर्यादा स्पष्ट होते. हा अहवाल शाळांची संख्या, विद्यार्थ्यांची नोंदणी, शिक्षकांची उपलब्धता, संगणक, इंटरनेट, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि इतर पायाभूत सुविधांचे अत्यंत उपयुक्त व व्यापक चित्र मांडतो. धोरण आखण्यासाठी ही माहिती निश्चितच आवश्यक आहे; परंतु शिक्षणाची खरी गुणवत्ता मोजण्यासाठी ती पुरेशी नाही. कारण हा अहवाल विद्यार्थी किती शिकत आहेत, ते समजून वाचतात का, चिकित्सक विचार करतात का, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आत्मसात करतात का, रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करतात का आणि जबाबदार, संवेदनशील व संविधानिक मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे नागरिक म्हणून घडत आहेत का, याचे उत्तर देत नाही. म्हणूनच माझ्या मते, UDISE  हा ‘स्कुलिंग रीपोर्ट’ आहे; ‘लर्निंग रीपोर्ट’ नाही. तो शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रशासकीय स्थितीचे अचूक चित्र मांडतो; मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गुणवत्तेचे, बौद्धिक विकासाचे आणि शिक्षणाच्या वास्तविक परिणामांचे मूल्यांकन करत नाही. आज भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला केवळ शाळांची संख्या किंवा प्रवेशदर वाढविण्यापेक्षा शिकण्याची गुणवत्ता, कौशल्यविकास आणि सार्वजनिक शिक्षणावरील विश्वास वाढविणाऱ्या नव्या मूल्यांकन प्रणालीची अधिक गरज आहे. अशा परिवर्तनाशिवाय कोणतीही सकारात्मक आकडेवारी शिक्षण व्यवस्थेच्या यशाचे अंतिम प्रमाणपत्र ठरू शकत नाही.

शाळांचे एकत्रीकरण की शिक्षणापासून अंतर?

UDISE  अहवालात शाळांची संख्या कमी झाल्याचे दिसते. प्रशासन त्याला स्कूल रॅशनलायझेशन म्हणते. शून्य प्रवेश असलेल्या किंवा एकाच शिक्षकावर चालणाऱ्या शाळा एकत्र करणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य वाटू शकते. पण शिक्षण हा केवळ आर्थिक विषय नाही. एका डोंगराळ गावातील प्राथमिक शाळा बंद झाली, तर त्या गावातील सहा वर्षांच्या मुलासाठी ‘दुसरी शाळा’ ही फक्त दोन किलोमीटरवरील इमारत नसते; तर तो शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यातील नवा अडथळा असतो. एका मुलीसाठी पाच किलोमीटरचा प्रवास हा केवळ अंतर नसतो; तो अनेकदा शिक्षण सोडण्याचा प्रारंभ असतो. धोरणकर्त्यांनी कार्यक्षमतेचा विचार करायलाच हवा. पण शिक्षणात कार्यक्षमता आणि समता यांचा समतोल राखला नाही, तर आकडेवारी सुधारेल; वास्तव नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–२०२०, सरकारी शाळांवरील विश्वास आणि शिक्षणाचे बदलते वास्तव

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण–२०२० ने शिक्षणाला केवळ परीक्षा, गुण आणि पदवीपुरते मर्यादित न ठेवता कौशल्यविकास, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता आणि जीवनोपयोगी शिक्षणाची नवी दिशा दिली आहे. त्यामुळे UDISE  अहवालातील प्रवेशदर, गळतीतील घट आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा या सकारात्मक बाबी असल्या, तरी त्या धोरणाच्या यशाचे अंतिम मोजमाप ठरू शकत नाहीत. शिक्षणाचे खरे यश विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गुणवत्तेत, रोजगारक्षम कौशल्यांमध्ये आणि समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासात दिसले पाहिजे. मात्र आजची वस्तुस्थिती काहीशी विरोधाभासी आहे. एका बाजूला सरकार शिक्षणातील प्रगतीची आकडेवारी मांडत असताना, दुसऱ्या बाजूला गेल्या दोन वर्षांत सरकारी शाळांमधून तब्बल ८६ लाख विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळल्याचे वास्तव सार्वजनिक शिक्षणावरील कमी होत चाललेल्या विश्वासाची जाणीव करून देते. यामागे केवळ इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण नसून गुणवत्तेतील असमानता, शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांतील तफावत आणि सार्वजनिक शिक्षणाविषयी निर्माण झालेली नकारात्मक प्रतिमा ही कारणे आहेत. त्याचवेळी शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेले व्यापारीकरण आणि खासगी शिक्षणाचा विस्तार यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भारतापुढील खरे आव्हान नवीन शाळा उभारण्याचे नसून सरकारी शाळा पुन्हा गुणवत्तेचे, विश्वासाचे आणि सामाजिक समतेचे केंद्र कशा बनतील, हे आहे. कारण कोणत्याही विकसित राष्ट्राची शिक्षणव्यवस्था केवळ खासगी संस्थांवर नव्हे, तर सक्षम आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरच उभी असते.

UDISE  २०२५-२६ अहवालाने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे दोन चेहरे आपल्या समोर आणले आहेत. एका चेहऱ्यावर गळती कमी झाल्याचे, शिक्षक वाढल्याचे आणि पायाभूत सुविधा सुधारल्याचे समाधान आहे; तर दुसऱ्या चेहऱ्यावर सरकारी शाळांमधून ८६ लाख विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर, माध्यमिक शिक्षणातील मोठी गळती, गुणवत्तेबाबतची अनिश्चितता आणि सार्वजनिक शिक्षणावरील कमी होत चाललेला विश्वास ही चिंताजनक वास्तवता आहे. त्यामुळे आज शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ‘किती विद्यार्थी शाळेत आहेत?’ हा राहिलेला नाही. खरा प्रश्न असा आहे की ‘ते कोणत्या दर्जाचे शिक्षण घेत आहेत, त्यातून त्यांचे भविष्य घडत आहे का आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था पुन्हा समाजाच्या विश्वासाचे केंद्र बनत आहे का?’ जर या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनिश्चित असतील, तर आपण UDISE  मधील आकडेवारीचा उत्सव साजरा करावा की भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या भविष्यासाठी आत्मपरीक्षण करावे?

लेखक शिक्षण विषयक जाणकार आहेत

vivekkorde0605@gmail.com