वीणा पाटील
अर्थसंकल्पाकडे पर्यटनाच्या दृष्टीने पाहताना केवळ आकडे किंवा सवलती नव्हे, तर दिशा आणि दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचे ठरतात. २०२६च्या अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी थेट आर्थिक सवलती जाहीर झालेल्या नसल्या, तरी पर्यटन व्यापक, दर्जेदार आणि भविष्योन्मुख व्हावे, यासाठीचे प्रयत्न स्पष्टपणे जाणवतात. वैद्यकीय पर्यटनासासाठी पाच प्रादेशिक केंद्रांची उभारणी करून भारताला जागतिक आरोग्य-पर्यटनाच्या नकाशावर ठामपणे उभं करण्याचा मानस आहे. आधुनिक रुग्णालयं, तपासणी सुविधा, उपचारांनंतरची निगा, पुनर्वसन आणि आयुष प्रणाली यांचा एकत्रित विचार यात दिसतो. त्याचबरोबर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम व पूर्व घाट, समुद्रकिनारे आणि पक्षीनिरीक्षण क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
लोथल, धोलाविरा, सारनाथ, हस्तिनापूर, लेह पॅलेससारख्या ऐतिहासिक स्थळांना केवळ अवशेष न ठरवता, कथा आणि संदर्भ सांगत खास अनुभव देण्याचा प्रयत्नही उल्लेखनीय आहे. सीप्लेन सेवा, बौद्ध परिपथांचा विकास, साहसी पर्यटनासाठी ट्रेल्स आणि मार्गदर्शकांसाठी प्रशिक्षण योजना यातून पर्यटनाकडे अनुभव, गुणवत्ता आणि शाश्वतता या अंगांनी पाहिलं जात असल्याचं दिसतं.
हे सगळं पाहिलं, तर २०२६चा अर्थसंकल्प पर्यटनासाठी ‘तात्काळ लाभ’ देणारा नाही, तर दीर्घकालीन पाया घालणारा आहे.
एक छोटा पण अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय विशेष लक्ष वेधून घेतो, तो म्हणजे परदेशी पर्यटनावरचा टीसीएस (टूर बुक करताना भरावा लागणारा एक कर) सरळ दोन टक्क्यांवर आला आहे. हा बदल गेली कित्येक वर्षं अपेक्षित होता.
टीसीएस नंतर परत मिळतो, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण प्रश्न होता रक्कम अडकण्याचा. आधीची पद्धत अशी होती- परदेशी टूर घेतली, तर ५ टक्के टीसीएस आणि खर्च ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेला, तर पुढे थेट २० टक्के. परदेशी टूर म्हणजे काही हजारांची गोष्ट नसते. पाच टक्के म्हणजे रक्कम लक्षणीय असते. ती लगेच परत मिळत नाही. कधी काही महिने, कधी संपूर्ण आर्थिक वर्षभर अडकून पडते. त्यामुळे काही पर्यटक परदेश प्रवास पुढे ढकलून देशांतर्गत प्रवासाचा पर्याय निवडत. या पार्श्वभूमीवर टीसीएस दोन टक्क्यांवर येणं हा मोठा दिलासा आहे. आता एकच दर असल्यामुळे प्रवासी आणि टूर ऑपरेटर दोघांसाठीही प्रक्रिया सुलभ होईल. कोणतेही स्लॅब, कोणतीही अट, कोणताही गोंधळ नाही. परिणामी, पर्यटनासाठी परदेशी जाणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते.
भारतासारख्या विकसित होत असलेल्या देशात, प्रत्येक नागरिकाने आजूबाजूचं जग पाहणं गरजेचं आहे. जग कसं चालतं, व्यवस्था कशा उभ्या राहतात, समाज कसा घडतो हे प्रत्यक्ष अनुभवण्यासारखं आहे. परतावा कधी मिळतो, कोणत्या आर्थिक वर्षात मिळतो याबाबत गोंधळ होऊ शकतो. काहींना वाटू शकतं — ‘आधी जास्त परत मिळायचा’ पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. आधी जास्त परत मिळायचा, कारण आधी जास्त रक्कम अडकत असे. आता कमी झाल्यामुळे कमी पैसे परत मिळतात. ही धोरणाची नाही समजुतीची अडचण आहे.
भारताला आपण अभिमानाने ‘इन्क्रेडिबल इंडिया’ म्हणतो. खरंतर जगात जिथे
जे काही पाहायला मिळतं, त्याचं काही ना काही रूप भारतात आहे. तरीही, या अर्थसंकल्पात परदेशी पर्यटकांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी, थेट घोषणा फारशा दिसत नाहीत, ही गोष्ट नोंद घेण्यासारखी आहे. वैद्यकीय पर्यटन, बौद्ध परिपथ, वारसास्थळांचा विकास यांतून दीर्घकालीन दृष्टिकोन दिसतो, पण भारतात येणार्‍या परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष धोरणात्मक पावलं उचलल्याचं दिसत नाही. हे थोडंसं खटकणारं असलं, तरी सरकारकडे या संदर्भात दीर्घकालीन आराखडा असावा, अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. कदाचित पुढील अर्थसंकल्पात भारताला जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे मांडण्यासाठी पावलं उचलली जातील, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
–वीणा पाटील
वीणा वर्ल्ड, संस्थापक