भूपेंद्र यादव
लोकशाहीत वैयक्तिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असून विद्यार्थी चळवळ किंवा आदर्शवादाचा पुरस्कार करणारी तरुणांची सामाजिक चळवळ आज कमी होत चालली आहे, त्याचा परिणाम म्हणून राजकारणात प्रतिभावान तरुण येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे परखड मतप्रदर्शन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ‘लोकसत्ता’आयोजित ‘तरुण तेजांकित’ पुरस्कार वितरणात नुकतेच केले. जागतिक पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आणि अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर यादव यांनी मनमोकळेपणे भूमिका मांडली.
सध्या जगभरात माणसाला भेडसावणाऱ्या दोनच प्रमुख समस्या आहेत, एक त्याचे मन आणि दुसरी पर्यावरण. सध्याच्या जीवनशैलीमुळे मानवी जीवनात अनेक ताणतणाव आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथील परिषदेत पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा मुद्दा जगासमोर मांडला. माणसाने आपल्या जीवनात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे गरजेनुसार व विचारपूर्वक ग्रहण केले पाहिजे, तिचा अनिर्बंध वापर करता कामा नये, हे तत्त्व भारताने आपली भूमिका म्हणून जगासमोर मांडले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सचिवांशी चर्चा करतानाही त्यांनी एक भूमिका मांडली. माणूस हा पृथ्वीकडून आपल्या उपयोगासाठी साधनसंपत्ती घेतो. तो ती तशीच परत करू शकला, तर ती आदर्श शाश्वत जीवनशैली होऊ शकेल. पृथ्वी आपल्याला चांगली हवा देते, ती देणे बंद केले, तर काय होईल? निसर्गाकडून मिळणारी हवा आपण आपल्या जीवनशैलीमुळे विषारी बनवितो.
मनाच्या मुद्दय़ाचा विचार करताना नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या दोन परस्परविरोधी अहवालांचा विचार करता येईल. सौख्य निर्देशांक (हॅपीनेस इंडेक्स) दिन आपण २० मार्च रोजी सारा केला. जगातील काही देशांच्या सौख्य निर्देशांकाचा विचार करताना स्कँडिनेव्हियन देशांपैकी दोन देश पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पण ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ या संस्थेच्या अहवालात या देशांचे स्थान नैराश्यावरील गोळय़ा खाण्यातही अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे आनंद किंवा सौख्याची व्याख्या नेमकी काय? एका अहवालानुसार, आपल्या बँक खात्यात भरपूर धन आहे, ते देशवासीय आनंदी आहेत, तर दुसऱ्या अहवालानुसार नैराश्यावरील औषधे खरेदी करण्याची ऐपत असल्याने हे देश आनंदी आहेत. या दोन्ही अहवालांतून निघणारा अर्थ परस्पर विसंगत आहे.
अन्याय, अभाव आणि अज्ञानाशी लढा
अन्याय, अभाव आणि अज्ञान या तीन प्रमुख बाबींशी जगाची लढाई सुरू आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी सामाजिक सुधारणांची राजकीय लढाई शासन लढत असते. देश आणि जगातून अन्याय दूर होईल, असा प्रयत्न असतो. कायदे, रोजगाराची साधने या माध्यमातून किंवा सामाजिक भेदभावातून एखाद्या वर्गावर अन्याय होऊ नये, हे सरकारला पहावे लागते. राजकीय आणि सामाजिक यंत्रणेला त्या दृष्टीने लक्ष ठेवावे लागते. दुसरा मुद्दा अभावाचा. गरिबांचे शोषण होऊ नये, त्यांना रोगराईने ग्रासू नये आणि दारिद्रय़ निर्मूलन व्हावे, याची काळजी घ्यावी लागते. तर तिसरा मुद्दा हा अज्ञानाचा आहे. भारताने ही बाब केवळ पुस्तकांशी नाही, तर मन आणि अनुभूतीशी जोडली आहे.
पर्यावरण पूरक जीवनशैली
नैसर्गिक साधनसंपत्तीला पूरक अशी जीवनशैली कशी राबविता येईल, ही आज जगाची चिंता आहे. त्या दृष्टीने माँट्रियलमध्ये नुकतीच जैवविविधता परिषद झाली. त्यात विविध अहवाल सादर झाले. अन्न ग्रहण, तेल किंवा इंधन, ऊर्जा आणि औषधे यासाठी मनुष्याकडून निसर्गातील सुमारे ५० हजार विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पती आणि जैवप्रजातींचा वापर केला जातो. पृथ्वीवर ४३ टक्के समुद्र आहे, २०-३० टक्के क्षेत्र डोंगर-दऱ्या आणि वाळवंटाने व्यापले आहे. तर उर्वरित सुपीक जमिनीवर मानवाने आपली वस्ती केली आहे. त्यामुळे निसर्ग आणि मानवाने आपले जीवन एकत्रितपणे जगले पाहिजे, अशी भारताची भूमिका आहे. जगातील जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी ३० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवले गेले पाहिजे. भारतातून १९५० मध्ये चित्ता नामशेष झाला होता. पण तो पुन्हा भारतात आणला गेला, त्याचे संरक्षण केले गेले आणि आता त्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम घाट परिसर आहे. देशातील काही नद्या हिमालयातून उगम पावतात. दक्षिणेत वने आणि पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रातून काही नद्या जातात. नर्मदेचा उगम अमरकंटक पहाडांमधून होतो, पण ती देशातील अनेक राखीव जंगलांमधून वहात जाते. आपण व्याघ्र संरक्षणाला महत्व दिले असून देशात ५३ व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प आहेत. या संरक्षित क्षेत्रातून किंवा अभयारण्यांमधून २५० हून अधिक नद्या व उपनद्या तयार होतात आणि वाहतात. त्यामुळे आपण देशात केवळ वाघच नाही, तर एक पर्यावरण संस्था वाचविली आहे आणि तिचे जतन व संरक्षण करीत आहोत.
सौरऊर्जा निर्मिती आणि कार्बन उत्सर्जन
मानवाच्या किंवा जगाच्या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा ऊर्जेचा आहे. ऊर्जा हा जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे किंवा ऊर्जेशिवाय आपण राहू शकत नाही. ऊर्जावापरातून कार्बन डाय ऑक्साईड निर्माण होतो. ऊर्जावापर वाढल्याने पृथ्वीचे सरासरी तापमान दीड अंश सेल्सिअसने वाढले असल्याने जगभरात हा चिंतेचा विषय आहे. वास्तविक पृथ्वीवरील मानवजातीला ऊर्जेची जेवढी गरज आहे, त्याच्या आठपट ऊर्जा ही सूर्याकडून येते. त्यामुळे पॅरिस येथील परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा वाहिनी किंवा ‘एक सूर्य, एक जग, एक ऊर्जावाहिनी’ (वन सन, वन वल्र्ड, वन ग्रीड) ही संकल्पना मांडली. या परिषदेत भारताला २०३० पर्यंत १६५ गेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट दिले गेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने हे उद्दिष्ट नऊ वर्षे आधीच पूर्ण केले. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जन ४० टक्के कमी करण्याचे लक्ष्यही ठरविण्यात आले होते. तेही नऊ वर्षे आधीच साध्य झाले.
पर्यावरण बदलांशी लढण्यासाठी..
पर्यावरण बदलांशी किंवा त्यांच्या परिणामांशी लढताना पर्यावरणास न्याय देण्यासाठी पर्यावरणपूरक कृती गरजेची आहे. देशातील तरुण पिढीला आणि ‘तरुण तेजांकित’ पुरस्कार विजेत्यांनाही पुढील २५ वर्षे देशासाठी कार्य करायचे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या अमृत कालावधीचा मुद्दा मांडला आहे. पर्यावरणपूरक उपाययोजनांमध्ये आपण अग्रेसर असलो तरी पुढील काळात त्यावर अधिक भर देण्यासाठी सर्वाचे सहकार्य लागणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्यानिमित्ताने राष्ट्रपतींनी केलेल्या भाषणात ही भूमिका मांडली गेली. जाती, वर्ग किंवा छोटय़ा राजकीय बाबींपलीकडे जाऊन योजना आखाव्या लागतील. वैयक्तिक राजकारणातून बाहेर पडून विचार करावा लागेल. देशाच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यवाढीमध्ये तरुण पिढीने मोठे योगदान द्यावे, ही अपेक्षा आहे.
लोकशाहीत वैयक्तिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे
स्टार्टअप, नवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढविणे, ही बाब गरजेची आहे. पण सामाजिक विषय कसे हाताळायचे, हेही अधिक महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीत वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढणे आणि जनतेला सुशासन देणे, ही देशाची जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीनेच यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्पात ८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद महिला बचत गटांसाठी करून नारी शक्तीला बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विकासाचा लाभ सर्व समाजघटकांना मिळणार आहे. गतीशक्ती योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. नैसर्गिक शेती वाढविण्यावर भर दिला जाईल. सागरी शेतीअंतर्गत खारफुटी क्षेत्र वाढविण्यासाठी मोठा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. देशात व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प हाती घेण्याला ५० वर्षे यंदा पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्रातील ताडोबा आणि पेंच हे देशातील उत्कृष्ट व मोठे व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प असून ही अभिमानाची बाब आहे. हत्ती संरक्षण योजनेलाही ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपण जैवविविधतेचा पूर्णपणे विचार करीत आहोत. त्याचबरोबर चांगली शहरे आणि चांगले पर्यावरण या दृष्टीने स्मार्ट सिटी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि अन्य उपाययोजनाही करीत आहोत. पण भारताकडे जगातील अन्य देशांपेक्षा त्यापेक्षाही मोठी अशी जीवनशैलीची वेगळीच ताकद आहे. त्यात कुटुंबाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. समाजाधारित रचना आणि मनाचा विचार करताना योगसाधनेला अनुकूल जीवनशैलीही आहे. मनुष्याने परिणामशील असण्यापेक्षा प्रतिसादशील असावे, ज्याचा उपयोग इतरांना होईल. देशातील विविध भाषांमध्ये मोठे ज्ञान असून स्थानिक विचारवंतांची आणि तरुणांची प्रतिभाही मोठी आहे. पण आपण विविध भारतीय भाषांमधील ज्ञान परिभाषित (कोडिफाइड) केले, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या ज्ञानाची ताकद मोठी आहे.
‘एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्र समूहाचे कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या वेगवेगळ्या विषयांवरील प्रश्नांना केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दिलेली उत्तरे :
* अर्थव्यवस्था आणि गरिबी हे प्रदूषण वाढविण्याचे कारण आहे का? अर्थव्यवस्था, विकास आणि उत्पन्नवाढीसाठी इंधनवापर वाढतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून प्रदूषण वाढते?
ही जगातील सर्वच देशांची लढाई असून पर्यावरण संरक्षण हे सर्वाचे उद्दिष्ट एकच आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने ग्लासगो परिषदेत कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचा मुद्दा पुढे आला, तेव्हा हे अशक्य असल्याची भूमिका भारताने घेतली. जीवाश्म इंधनावरील अनुदान बंद करण्याची सूचना भारताला करण्यात आली, तेव्हाही इंधनावर आम्ही सर्वाधिक कर आकारणी करीत असून स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान बंद करू शकणार नाही. दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी ते आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. सर्वाना वीज, ऊर्जा मिळावी आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, यासाठी आवश्यक सुविधा देणे, हा आमचा अधिकार आहे, अशी भूमिका भारताने जागतिक व्यासपीठावर घेतली. नैसर्गिक आणि देशाची साधनसंपत्ती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने प्रयत्नपूर्वक साध्य केले. देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, ते पाच वर्षांत पूर्ण केले. देशातील १० कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस योजनेत सिलेंडर पोहोचविण्याचे आश्वासन देऊन १२ कोटी महिलांना सिलेंडर दिले, जनधन योजनेत ३५ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. सामाजिक संरक्षणाच्या दृष्टीने २९ कोटी कामगारांची नोंदणी करण्यात आली. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून करोना प्रतिबंधक लशीच्या २०० कोटींहून अधिक मात्रा गोरगरिबांपासून सर्वाना टोचण्यात आल्या. या कामगिरीची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली. पर्यावरण रक्षणाची लढाई आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लढताना देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचविण्याची लढाई आम्ही लढत आहोत.
* प्रदूषण कमी करण्यासाठी विद्युत वाहनांवर सरकारने सध्या भर दिला आहे. पण वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर करून त्या परिसरातील पर्यावरणाला धोका निर्माण होत नाही का?
देशाने इथेनॉल आणि जैविक इंधनाचा वापर वाढविण्यातील, तर सौर ऊर्जा क्षेत्रात १६५ गिगावॉट निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचा वाटा २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचेही लक्ष्य साध्य केले जाईल. कोळशाचा ऊर्जानिर्मितीतील वापर पूर्णपणे थांबविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखून धोरण ठरविण्यात आले आहे. आम्ही पारदर्शक पद्धतीने उद्दिष्टे ठरविली असून ती निर्धारित वेळेआधीच साध्य करीत आहोत.
* तुम्ही सर्वाशी सौहार्दाने आणि सौजन्याने वागता. हे धडे सहकाऱ्यांनाही दिल्यास ‘पर्यावरण’ सुधारेल का?
भारतीय तत्त्वज्ञान आणि मानसशास्त्र हे जगातील अद्भुत ठेवा आहे. पातंजली योगसूत्रात १९५ ओळींमध्ये माणसाला जीवन जगण्याची कला शिकविण्यात आली आहे. समाधी, साधन, विभूती आणि कैवल्य हे चारही जीवनपथ दर्शविणारी ही अद्भुत रचना आहे. त्यातून मनुष्याला शांतीपूर्ण जीवन जगण्याचा मार्ग दाखविण्यात आला आहे. शारीरिक पातळीवरून केलेले योग आचरण मानसिक पातळीपर्यंत पोहोचले की मन शांत होते.
* महाराष्ट्रात तुम्ही निवडणूक काळात पक्षाची जबाबदारी सांभाळली होती. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती कशी आहे?
भाजपने २०१९ मध्ये आपल्या सहकारी पक्षाबरोबर युती करून विधानसभा निवडणूक लढविली. जनतेने आम्हाला बहुमत दिले होते. पण जनमताचा आदर न ठेवता सहकारी इतरांबरोबर गेले आणि भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवले. पण आपण जनमताच्या भावनेचा आदर करू, असे काही सहकाऱ्यांना वाटले आणि त्यामुळे भाजप-शिवसेना पुन्हा एकत्र आले. या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकला आणि परिणाम आज सर्वासमोर आहे. राज्याच्या विकासासाठी आम्ही एकत्र आलो असून गेली दोन वर्षे थांबलेल्या विकासयोजना आता पुढे जात आहेत.
* देशात स्वातंत्र्यलढा व त्यानंतरच्या काळात प्रतिभावान तरुणांचा राजकारणात सहभाग होता, मात्र नंतरच्या काळात तो कमी होत गेला आहे का? त्याची कारणे काय असावीत?
प्रत्येक पिढीनंतर परिवर्तन येते. १९४० च्या दशकात प्रतिभावान किंवा चांगले करिअर सोडून तरुण नेते राजकारणात आले. सुभाषचंद्र बोस आयसीएस सोडून आले, महात्मा गांधी बॅरिस्टर होत होते, पंडित नेहरू परदेशात शिक्षण घेत होते, राम मनोहर लोहिया जर्मनीतून आले आणि त्यांनी राजकारणात व स्वातंत्र्यलढय़ात सक्रिय सहभाग घेतला. १९७० च्या दशकातही विद्यार्थी चळवळीतून आलेले नेते होते. तरुणांची सामाजिक चळवळ कमकुवत होऊन चालणार नाही. विद्यार्थी चळवळ नेहमीच आदर्शवाद निर्माण करीत असते. कधीकधी ही चळवळ विरोधी किंवा विद्रोही वाटली, तरी त्या काळातील किंवा परिस्थितीतील सामाजिक आव्हानांना अनुसरून ती सामाजिक बदलांची पुरस्कर्ती असते. या चळवळीतील आदर्शवाद हा सामाजिक परिवर्तनासाठी झोकून देण्याबरोबरच आव्हाने पेलण्यासाठीही असतो. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत तरुणांची परिवर्तनाची चळवळ किंवा विद्यार्थी चळवळ कमी झाली आहे, असे खचितच वाटते. ती पुढे गेली पाहिजे. कोणालाही त्यातून निर्माण होणारे मुद्दे अयोग्य किंवा चुकीचे वाटले, तरी त्याचा स्वीकार करायला हवा. विद्यार्थी चळवळीला योग्य किंवा सुनिश्चित स्थान मिळाले पाहिजे, त्यातूनच चांगले व प्रतिभावान तरुण राजकारणात येतील.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
