राजू केंद्रे परदेशी विद्यापीठांना जे उमजतं, ते ‘वैविध्य, समानता, समावेशकता’ हे सूत्र आपल्या विद्यापीठांना का समजू नये? विद्यापीठाला आपण उच्चशिक्षणातून (देशाचा) सर्वागीण विकास साध्य करण्याचं साधन मानतो. भारतातल्या प्रतिष्ठित, नामांकित शैक्षणिक संस्था आपल्याला आर्थिकदृष्टय़ा सधन बनवतात, पण सामाजिकदृष्टया सक्षम बनवतात का? अशा संस्थांत प्रवेश ते पदवी यादरम्यानचा सर्वाचा अनुभव सारखाच असतो का? आयआयटी मुंबईच्या अनिकेत अंभोरे नावाच्या विद्यार्थ्यांनं २०१४ साली आत्महत्या केली. २०१६ मध्ये हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुला. २०१९ मध्ये डॉ. पायल तडवी आणि आता दर्शन सोळंकी. मधल्या काळात कित्येक आत्महत्या झाल्या. याबद्दलचे ठोस आकडे अजूनही आपल्या हाती नाहीत. हे सगळं का होतंय? मानवमुक्तीचं साधन असणारी विद्यापीठं आता मुक्ती नाकारून मानसिक आघात करणाऱ्या जागा बनत चालल्या आहेत का? एखादी व्यक्ती भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत ‘भेदभाव नाही’ असं म्हणते तेव्हा मला पुढील आकडे सांगावे वाटतात.. लोकसभेत २०१९ मध्ये सादर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आयआयटीमध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींच्या व ओबीसी प्राध्यापकांचं प्रमाण फक्त सहा टक्के आहे. १३ आयआयएममध्ये हे प्रमाण दोन टक्केसुद्धा नाही, बाकी बहुतेक राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमध्ये हे प्रमाण इतकंच आहे. याच प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये पीएचडी प्रवेशाची आकडेवारीसुद्धा इतकीच. उपेक्षित घटकांतील संशोधकांची संख्या मुद्दामहून कमी केली गेल्याने, हे विद्यार्थी पुढे जाऊन प्राध्यापक होण्याच्या शक्यतासुद्धा संपुष्टात येतात. हे सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांबद्दल! खासगी विद्यापीठांत तर उपेक्षित घटकाला कुठेच जागा दिसत नाही, तिथं तर नियंत्रणाची कुठली धोरणंही नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत दीडशे खासगी विद्यापीठं नव्यानं स्थापन झाली आहेत. त्यात फक्त अभिजन वर्गासाठी ‘मेरिट’ या गोंडस नावाखाली प्रवेश दिला जातो, प्राध्यापकापासून विद्यार्थ्यांपर्यंत. उच्च-शैक्षणिक संस्थांत खेडय़ापाडय़ांतले, उपेक्षित घटकांतले विद्यार्थी जातात तेव्हा त्यांना कसा अनुभव येतो? पहिला टप्पा प्रवेश अर्ज करण्याचा. तिथंच बहुतांश मुलं वगळली जातात. प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी लागणाऱ्या सीलॅट, कॅट, सीईईडी इतर अनेक अशा प्रवेश अर्जाची रक्कम बहुतेक भारतीय कुटुंबांच्या मासिक उत्पन्नाइतकी! इथंच कित्येक मुलं स्पर्धेतून बाहेर फेकली जातात. पुढचा टप्पा परीक्षा पास होण्याचा. ही तथाकथित मेरिटधारी प्रक्रिया सांस्कृतिक-आर्थिक भांडवल असणाऱ्यांसाठी पूरक बनवलेली आहे. विद्यापीठीय ज्ञाननिर्मिती तिथल्या अभिजन-केंद्रित धोरणामुळे त्यांच्याच समुदायांना पूरक असणारे विषय आणि परिप्रेक्ष्य समोर आणते. उपेक्षितांच्या ज्ञाननिर्मितीला इथल्या अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, संशोधनात जागा नसल्याने ज्ञाननिर्मितीची साधने, ते शिकवणारे अभिजन आणि एकूणच एकसमुदायकेंद्रित विद्यापीठ संस्कृती माझ्यासारख्याला कैकदा परकीय वाटते. मला ही ज्ञानशास्त्रीय हिंसा (एपिस्टेमॉलॉजिकल व्हायोलन्स) वाटते. त्यातच दर्जेदार उच्च शिक्षण हा खासगीकरणामुळे दिवसेंदिवस खर्चीक प्रकार बनला आहे. त्यामुळं उच्चशिक्षण घेणं हे अनेकांचं स्वप्नच राहून जातं. ‘तुझी जात कुठली?’ ग्रामीण/ आदिवासी भागातील पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेहमीच येणारी अडचण म्हणजे इंग्रजी भाषा आणि त्यामुळे तयार झालेला न्यूनगंड. शहरी जीवनशैली, अभिजन मुलांचं जगणं, वागणं, बोलणं, कपडे बघून मोठा कल्चरल शॉक लागतो. यातून येतं कमालीचं नैराश्य, भीती, न्यूनगंड आणि परात्मभाव. ज्याचा विपरीत परिणाम पुढं त्यांच्या अभ्यासावर, करिअरवर होतो. मेरिटच्या खोटय़ा, उथळ, विखारी आणि मर्यादित संकल्पना त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभं करतात. जात जर आडनावावरून कळली नाही तर हळूच ‘तुझी जात कुठली’ हा प्रश्न विचारताना मी पाहिलंय. स्वत:चे कंपू तयार करून सांस्कृतिक भांडवल पुढे घेऊन जाणारे मी प्रत्यक्ष अनुभवत आलोय. बारा वर्षांपूर्वी मी जेव्हा पदवीसाठी पुण्यात आलो, तेव्हापासून ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष जगत आलोय. अजूनही हा सामना हजारो- लाखो विद्यार्थी करताहेत. त्यामुळं अशा ठिकाणी प्रवेश जरी मिळाला तरी टिकून राहणं हे पूर्णत: वेगळं आव्हान आहे हे आपण समजून घ्यायला हवं. आयपीएस आर. थिरुनावुकारासू सांगतात की ‘‘वर्गखोल्यांमधील जाती-आधारित भेदभाव हा अतिशय सूक्ष्म आणि गुंतागुंतीच्या पद्धतीने होतो. जोपर्यंत कोणी त्याचा सामना करत नाही तोपर्यंत ते कसे कार्य करते, याची गुंतागुंत आणि गतिशीलता अनेकांना सहज समजू शकत नाही.’’ प्रा. सुखदेव थोरात यांच्या मते, ‘‘विद्यार्थी बऱ्याचदा जे ते घरी किंवा समाजात शिकले असतात ते लिंग, जात, अल्पसंख्याक समाज, इत्यादींबद्दलचे पूर्वग्रह घेऊन कॅम्पसमध्ये येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भेदभावाविरुद्ध जागरूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्याबद्दल वर्गात स्पष्ट चर्चा होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते त्यांच्यात असलेले पूर्वग्रह दूर करू शकतील.’’ यासाठी विद्यापीठांनी भेदभावाविषयी खुलेपणानं बोलणारा अमेरिकी विद्यापीठातल्या सिव्हिक्ससारखा एखादा अनिवार्य अभ्यासक्रम सुरू करण्याची गरज आहे. सोबतच अध्यापक, संस्थाचालक, कर्मचारी व विद्यार्थी अशा सर्वाचं लोकशाही मूल्यं, तत्त्वं, सामाजिक संरचना, समाज संवेदना प्रशिक्षण व्हायला हवं. विद्यार्थी संवेदना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये वंचित घटकातील प्राध्यापकांना संधी द्यायला हवी. उपेक्षित घटकातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी अनुसूचित जाती/ जमाती व ओबीसी प्रवर्गातल्या वरिष्ठ प्राध्यापकांचा समावेश असलेली समिती तयार करून राष्ट्रीय पातळीवरील नियुक्ती मोहीम राबवायला हवी, परिणामी आपल्याला जगलेले, अनुभव असणारे प्राध्यापक मिळतील. ‘सेल’चे अधिकार मर्यादित अॅट्रॉसिटी कायदा १९८९ हा दलित आदिवासीवरील सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी एक महत्त्वाचा कायदा. परंतु शैक्षणिक संस्थांमधील दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना पाहाव्या लागणाऱ्या जाती-आधारित भेदभाव व संस्थात्मक निष्काळजीपणाविषयी हा कायदा स्पष्ट काहीच सांगत नाही. प्रा. हरीश वानखडे म्हणतात : संस्थात्मक भेदभाव रोखण्याचे दुसरे माध्यम संस्थांतर्गत यंत्रणा हे असू शकते. परंतु असे दिसते की ‘एससी/एसटी सेल’सारख्या यंत्रणांचे संस्थात्मक अधिकार मर्यादित आहेत. म्हणून सध्याच्या अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात संस्थात्मक भेदभाव रोखण्याच्या तरतुदी असाव्यात, सोबतच संस्थांतर्गत व्यवस्थांचे बळकटीकरण व्हावे. २०१३ मध्ये न्यायालयीन सक्रियतेमुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळाच्या प्रकरणांना रोखण्यासाठी ज्याप्रमाणे विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे हा क्रांतिकारी बदल ठरला, त्याच धर्तीवर भेदभाव रोखण्यासाठी चळवळींनी सुचवलेला ‘रोहित कायदा’ लागू करणे अत्यंत अगत्याचे आहे. मी लंडनमध्ये शिकत असताना पहिल्यांदा मानसिक आरोग्य हा विषय जवळून अनुभवला, त्याचं महत्त्व तिथं कळलं. भारतात मात्र आजही मानसिक आरोग्य हा विषय अभिजन वर्गापुरता मर्यादित दिसतो. ज्या सामाजिक पार्श्वभूमीतून मी येतो, तिथे गेली अडीच दशकं हे जगत आलोय. उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांची सामाजिक- सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मानसिक आरोग्याबाबत धोरणात्मक, संस्थात्मक पातळीवर काम व्हायला हवं. परदेशी विद्यापीठात तुमच्या गरजेनुसार अकॅडमिक लिखाणापासून इंग्रजी भाषा वा इतर महत्त्वाच्या गोष्टीसाठी नियमित साहाय्य मिळतं- इथं का नाही? जागतिक विद्यापीठं कित्येक वर्षांच्या त्यांच्या उपेक्षित घटकांच्या संघर्षांनंतर धोरणात्मक पद्धतीनं ‘डीआयई’ म्हणजेच वैविध्य, समानता आणि समावेशकता या त्रिसूत्रीचा धोरणात्मक अंतर्भाव करून नवनवीन व्यवस्था तयार करत आहेत. अमेरिकेतील विद्यापीठंसुद्धा जातीच्या मुद्दय़ाला गांभीर्याने घेऊन भेदभाव संपवण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत. आतापर्यंतच्या अनुभवातून असंही दिसतं की, संस्थात्मक पातळीवरचे बदल एका मर्यादेपर्यंतच प्रभावी असतात. डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीसोबत सामाजिक लोकशाहीचा आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा आग्रह धरला. अशा प्रकारची सांविधानिक मूल्ये प्रत्येकाच्या मनात खोलवर रुजायला हवीत. ब्राझीलचा तत्त्वज्ञ पाउलो फ्रेअरे मुक्तीविषयक अध्यापन-शास्त्रासंबंधी विवेचन करतो. त्याच्या मते सध्याचे शिक्षण हे ‘बँकिंग मॉडेल’वर आधारित आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सकवृत्ती विकसित होत नाही. भारतीय शिक्षणव्यवस्थासुद्धा तिच्या मूळ उद्देशापासून फार दूर चालली आहे. म्हणून सामाजिक न्यायाची भारतातली गरज पाहता सध्या पर्यायी वैचारिक आणि व्यवस्थात्मक मॉडेल विकसित करणे गरजेचे आहे. प्रस्थापित घटकांकडून घडवण्यात आणि टिकवण्यात आलेली शैक्षणिक भेदभावाची, उतरंडीची व्यवस्था मूलत: सामाजिक शोषणाचे संस्थात्मक आणि धोरणात्मक प्रारूप आहे. शैक्षणिक धोरणातील आणि विद्यापीठातील सामाजिक न्यायाच्या अभावामुळे जागतिक विद्यापीठांच्या स्पर्धेत कदाचित आपण आणखी मागे पडण्याची शक्यता आहे.
