आताचे ‘द्रोणाचार्य’ अंगठा मागत नाहीत, तर ‘एकलव्या’चा आत्मविश्वास खच्ची करतात…

या लढ्याचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ही दोन मृत्यू प्रकरणे ‘अत्यंत संवेदनशील’ असल्याचे मान्य केले आणि जुलै २०२३ मध्ये, या प्रकरणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (युजीसी) उत्तर मागवले आणि उपाय सुचवायला सांगितले होते.

मार्च २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केले की यूजीसीने जातीय भेदभावविरोधी नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यासाठी न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. पुढे १३ जानेवारी २०२६ रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे “उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीचे विनियम – २०२६” (Promotion of Equity in Higher Education Institutions – Regulations, 2026) जाहीर केले. काही राज्यांत या अध्यादेशाविरुद्ध आंदोलने सुरू झाली, काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २९ जानेवारी २०२६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या अध्यादेशाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली. वरील अध्यादेशावर निर्णय होईपर्यंत, तात्पुरते २०१२ चे नियम कायम ठेवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्या दोन मातांनी पीआयएल दाखल केली नसती आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेतली नसती, तर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाच्या विरोधात नियम तयार करण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्देश निघालेच नसते. पीआयएल आणि न्यायालयामुळेच हा अध्यादेश निघाला आहे. सरकारने स्वयंप्रेरणेने तो तयार केलेला नाही, हे इथे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आणलेल्या कायद्यातील काही प्रश्नांची मागासवर्गीय हिताच्या अनुषंगाने चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे संस्थेचा प्रमुख हाच समता समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष का असेल? प्राचार्य, कुलगुरू इत्यादी लोकच अध्यक्ष का असतील? दुसरा प्रश्न म्हणजे सवर्ण जातींनी विरोध करण्याचे काय कारण? ज्यावर युजीसीचे माजी अध्यक्ष प्रा. सुखदेव थोरात यांनी आक्षेप घेतला आहे, तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हा कायदा सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये का लागू करण्यात येणार नाही? तसेच भेदभावाचे विविध स्वरूप या कायद्यात अंतर्भूत का नाहीत?

शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाच्या विरोधात कायद्याची नक्कीच आवश्यकता आहे, कारण मागील पाच वर्षांत उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे. संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार आढळून येते की, २०१९–२० मध्ये १७३ असलेल्या तक्रारी २०२३–२४ मध्ये ३७८ पर्यंत वाढल्या आहेत. ही वाढ तब्बल ११८.४ टक्के आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये लोकसभेत सरकारने हे मान्य केले आहे की, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ज्या १२२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी हे मागासवर्गीय समूहातून आलेले आहेत. विद्यापीठाच्या पातळीवर जातीय भेदभाव अजूनही सातत्याने सुरू आहे, त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही आणि सध्याच्या यंत्रणा अपुऱ्या ठरत आहेत, हे वरील आकडेवारीनुसार सिद्ध होते.

नवीन कायद्यात समानता स्थापित करण्यासाठी तयार केल्या गेलेल्या समितीमध्ये संस्थेचा प्रमुख हा त्या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असणे हे कितपत न्याय्य राहील? कारण भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक वर्गात दलित (एससी), आदिवासी (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) जातींचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी तुलना करता खूपच कमी आहे, अशी अनेक सरकारी आणि मीडिया अहवालांमधील आकडेवारी उपलब्ध आहे. राज्यसभेमध्ये जुलै २०२५ मध्ये विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार प्राध्यापक पदासाठीच्या ओबीसींच्या ८० टक्के, आदिवासींच्या ८३ टक्के आणि दलितांसाठीच्या ५१ टक्के जागा रिक्त आहेत. देशातील अनेक महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये दलित-आदिवासी प्राध्यापकांचे प्रमाण ५ टक्यांपेक्षाही कमी आहे, जे दलित आणि आदिवासींसाठी मिळालेल्या एकूण २२.५० टक्के संविधानिक आरक्षणाच्या तुलनेत नगण्य आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य वर्गातील प्राध्यापकांचे प्रमाण ९५ टक्क्यांपर्यंत आहे.

केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये नेमलेल्या कुलगुरूंच्या पदाचा विचार करता दलित-आदिवासींची स्थिती अजूनही विदारक आहे. देशात असलेल्या ४५ केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये फक्त एक कुलगुरू दलित, एक आदिवासी आणि सात कुलगुरू हे इतर मागास प्रवर्गातून येतात, असे सरकारद्वारे लोकसभेमध्ये २०२२ मध्ये सांगितले गेले होते. महाविद्यालयांतील प्राचार्य पदावरही मागासवर्गीय समूहाचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे, कारण एकाकी प्राचार्य पदासाठी कुठलेही आरक्षण नाही. त्यामुळे दलित, आदिवासी प्राचार्य हे विद्यापीठांच्या विविध प्राधिकरणांवर नेमणुकीसाठी औषधालाही मिळत नाहीत. परिणामी विद्यापीठातील प्राधिकरणांवर मागास प्रवर्गातील प्राचार्यांसाठी आरक्षित जागा कार्यकाल संपेपर्यंतही रिकाम्याच राहतात. इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) जातीतले प्राचार्य काही ओबीसी जाती प्रभावी असलेल्या प्रदेशांत नक्कीच दिसून येतात. परंतु सरासरी विचार करता त्यांची संख्यादेखील लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमीच आहे.

ज्या अर्थी शैक्षणिक संस्थांमध्ये दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांची पदेच भरलेली नाहीत, अनेक संस्थांचे प्रमुख मागासवर्गीय नाहीत, त्या समूहाचे प्राचार्य, कुलगुरू मागासवर्गीय नाहीत, तम मग समानता स्थापित करण्यासाठी तयार केल्या गेलेल्या समितीमध्ये संस्थेचा प्रमुख हा त्या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असणे हे कितपत न्याय्य आहे? अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या समूहातील व्यक्ती अन्याय-अत्याचारांना तोंड देणाऱ्यांना खरोखरच न्याय मिळवून देऊ शकेल का? सामान्य वर्गातील पदसिद्ध अध्यक्ष हा खरोखरच न्यायाच्या बाजूने उभा राहील का? तो खरंच समानता प्रस्थापित करण्यासाठी तितका गंभीर असेल का? हा प्रश्न मागासवर्गीयांचे शैक्षणिक संस्थांमध्ये असलेल्या प्रतिनिधित्वाच्या उपलब्ध आकडेवारीच्या विश्लेषणावरून नक्कीच विचारला गेला पाहिजे.

भारतात ‘धर्माची अफू’ दिल्यावर नागरिकांना ‘जातीची नशा’ नक्कीच चढते. ही नशा उच्चवर्णीयांना जास्त चढते, कारण धर्माचे ते प्रमुख लाभार्थी आहेत. जे या विधेयकाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनांतून दिसून आले. यूजीसीने आणलेल्या या कायद्याला सवर्ण जातींनी विरोध करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे यात ओबीसींचा समावेश आहे. त्यांना यात ओबीसी असण्यावर आक्षेप आहे. त्यांच्या आकलनानुसार ओबीसी जातींचा यात समावेश नसावा. त्यांच्या दाव्यानुसार उत्तर भारतीय समाजात बहुसंख्य असलेल्या यादव, कुर्मी इत्यादींसारख्या जातीच इतरांवर अत्याचार करतात. देशात आणि राज्यात काही ठिकाणी बहुसंख्य अथवा सत्ताधारी जाती या प्रामुख्याने काही ओबीसी आहेत. परंतु त्यांचे आकलन त्या त्या प्रदेशापुरत्या निरीक्षणांवर मर्यादित आहे. काही जाती एखाद्या प्रदेशात संख्येने बहुसंख्य आहेत. यात देशातील यादव, कुर्मी, तर राज्यातील वंजारी, माळी आणि कुणबी या जाती उदाहरणे म्हणून सांगता येतील.

परंतु या ओबीसी जाती फक्त काही भौगोलिक प्रदेशांपुरत्याच मर्यादित आहेत. यादव, कुर्मी यांसारख्या काही प्रदेशांत प्रभावी असलेल्या जाती जेव्हा बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीमध्ये येतात, त्यावेळी त्या बहुसंख्य राहत नाहीत आणि अशा ठिकाणी त्यांनाही जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रातही वंजारी, माळी आणि कुणबी अशा जाती राज्याच्या काही भागांत बहुसंख्य असल्या तरी पुण्यात किंवा देशाच्या इतर भागांत त्यांनाही ओबीसी म्हणून भेदभावाचा सामना करावा लागतो. म्हणून अनेक ओबीसी जाती त्यांच्या भौगोलिक प्रदेशांपुरत्याच प्रभावी आहेत. इतर प्रदेशांत जातव्यवस्थेमुळे त्यांना भेदभाव सहन करून जगावे लागते. देशातील काही ओबीसी जातींचे मोठ्या प्रमाणावर ब्राह्मणीकरण झाले आहे. अशा ओबीसी जाती निम्न जात आणि अल्पसंख्याक जात समूहांसोबत असमानतेने वागतात, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. तरी कायदा अथवा नियम करताना फक्त काही बहुसंख्य ओबीसी जातींना किंवा त्यांच्या स्थितीला विचारात घेऊन तयार करता येणार नाहीत. त्यांचा राज्य आणि देश पातळीवर विचार करावा लागेल.

विरोध करणाऱ्या सवर्ण जातींचा हाही दावा आहे की, त्यांनाही त्यांच्या जातींची नावे घेऊन हिणवले जाते. हा दावा अतिशय बालिश वाटतो, कारण भारतीय जाती आणि वर्णव्यवस्थेने वर्ण आणि जातींचा सामाजिक दर्जा ठरवून दिलेला आहे. यात मुळातच काही जातींचा दर्जा उच्च आणि काहींचा दर्जा नीच ठेवलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा एखाद्याला पंडित, ब्राह्मण, बनिया म्हटले जाते, तेव्हा ते जातव्यवस्थेत सन्मानार्थी असते. त्याच वेळी जेव्हा एखाद्याला महार, मांग, तसेच चमार, भंगी म्हटले जाते, तेव्हा ते बोलणे सन्मानजनक नसून शिवी असते, कारण अनेक हलक्या दर्जाची कामे पूर्वीपासूनच या जातींना नेमून दिलेली आहेत.

यूजीसीचे माजी अध्यक्ष प्रा. सुखदेव थोरात यांनी केलेल्या दाव्यानुसार हा कायदा सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू होणार नाही. यूजीसी अधिनियम, १९५६ च्या कलम ३ च्या अंतर्गत येणाऱ्या जवळपास १,१६८ विद्यापीठे आणि ४५,४७३ महाविद्यालयांमध्येच हा कायदा लागू राहील. या व्याख्येमुळे देशातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) तसेच इतर जवळपास १२,००२ स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था या नियमावलीच्या कक्षेबाहेर राहतील. त्याचबरोबर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, विधी (कायदा) विद्यापीठे व महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग संस्था, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था इत्यादी कलम ३ अंतर्गत न येणाऱ्या इतर शैक्षणिक संस्थांचा २०२६ च्या नियमावलीत समावेश होतो की नाही, याबाबत कायद्यात कुठलीही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. आता दुरुस्ती होऊन येणारा कायदा देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू होणे आवश्यक आहे.

भेदभाव अनेक स्वरूपांत होत असतो. भेदभावाचे काही प्रकार उघड्या डोळ्यांना दिसतात, तर काही दिसत नाहीत. म्हणून २०१२ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये भेदभावाचे जे विविध २८ प्रकार दिले आहेत, त्यात आणखी सुधारणा करून या कायद्यात त्यांचा समावेश करण्याची नितांत गरज आहे. सन्माननीय अपवाद वगळता, अनेक शिक्षक, प्राध्यापक आणि इतर जातीच्या मुद्द्यावर एखाद्या विद्यार्थ्याचे इतके खच्चीकरण करतात, त्याला इतके निरुत्साही करतात की तो मागासवर्गीय विद्यार्थी आयुष्यात काहीही करण्याचा आत्मविश्वास गमावून बसतो. विशेष म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांना हे लक्षातही येत नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थी फक्त शरीरानेच मारले जात नाहीत, तर ते शरीराने शाबूत ठेवूनही संपवले जातात. पूर्वी एकलव्याचा अंगठा कापून घेतला होता, तशी सोय आता नाही. म्हणून आता अंगठा कापण्याच्या ऐवजी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास, मनोधैर्य, धाडस आणि उत्साह काढून / कापून घेतला जातो.

जातीय अपमान, संस्थात्मक निष्क्रियता, तक्रार निवारण यंत्रणेचे अपयश यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यातील कमतरता दूर करून ‘समतामूलक’ समाजनिर्मितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयामार्फत अधिक प्रभावी कायदानिर्मितीची अपेक्षा करूया.

(सहयोगी प्राध्यापक, भुसावळ कला, विज्ञान आणि पु. ओ. नाहाटा वाणिज्य महाविद्यालय, भुसावळ. तसेच सचिव- मागासवर्गीय प्राध्यापक संघटना, जळगाव )

hiwaleanil@gmail.com