डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारण्यास काही दिवस बाकी असताना, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हेदेखील येणाऱ्या काही कठीण वर्षांसाठी सज्ज होत आहेत. अधिक निर्बंधांमुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये लक्षणीय बिघाड होण्याची अपेक्षा चीनला आहे. बीजिंगने या परिस्थितीला उत्तर म्हणून कठोर आणि सामंजस्यपूर्ण उपाययोजनांचे मिश्रण तयार ठेवल्याचे दिसते आहे. ट्रम्प यांच्या शपथविधीला उपराष्ट्रपती हान झेंग यांना पाठवणे हा यापैकी सामंजस्याचा एक भाग. खरे तर, चीन किमान जून २०२० पासूनच अशा तणावाला तोंड देण्याची तयारी करत आहे.
अलिकडच्या काळात चिनी नेत्यांच्या वक्तव्यांमध्ये आणि चीनच्या अधिकृत माध्यमांमध्ये वक्तृत्वात लक्षणीय नरमपणा दिसून येत असला तरी, चिनी विश्लेषक आणि लष्करी विचारवंतांचे असे मत आहे की चीनला खूप ताणलेल्या संबंधांचा सामना करावा लागेल. २०२४ च्या शेवटच्या दिवशी क्षी जिनपिंग यांनी ‘चिनी आधुनिकीकरणाचा प्रवास’ वाटतो तितका निर्वेध नसून या प्रवासात ‘खवळलेला दर्या आणि धोकादायक वादळे’देखील असतील, असे विधान चीनच्या सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेतृत्वापुढे केले होते. त्यापूर्वीच चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडून लादले गेलेल्या निर्बंधांना प्रत्युत्तर देण्याची घोषणा केली होती. डिसेंबर २०२४ च्या सुरुवातीला चीनने तीन खनिजांच्या (गॅलियम, जर्मेनियम आणि अँटिमनी) अमेरिकेला निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली, त्याहीमुळे दोन्ही देशांमधील तंत्रज्ञान व्यापार निर्बंध वाढलेच. ही तीन्ही खनिजे लष्करी उपयोगाची आहेत. याखेरीज गेल्या आठवड्यात चीनने लॉकहीड मार्टिन, रेथियन इत्यादींसह दहा अमेरिकन कंपन्यांवर निर्बंध लादले.
हेही वाचा – खाशाबा आज हयात असते तर…
त्याच वेळी चिनी नेत्यांचा अमेरिकेविषयीचा सूरही नरमतो आहे, हे लपून राहिलेले नाही. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीसीपी) अधिकृत वृत्तपत्र असलेल्या ‘पीपल्स डेली’ने दोन्ही देशांसाठी चांगल्या संबंधांचे फायदे अधोरेखित करणारे लेख प्रकाशित केले आहेत. ३१ डिसेंबर रोजी या दैनिकाने अमेरिकेशी सहकार्याच्या संधी वाढवण्याचे आवाहन करणारे एक संपादकीय प्रकाशित केले. विज्ञान-तंत्रज्ञान सहकार्यावरील द्विपक्षीय कराराच्या नूतनीकरणाचे स्वागत करताना त्या लेखात म्हटले आहे : ‘हे दोन देशांतील लोकांच्या हिताचे तर आहेच, पण जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उभय देशांच्या संयुक्त प्रयत्नांना वाव देणारेही आहे… चीन-अमेरिका सहकार्यामुळे दोन्ही देशांसाठी आणि उर्वरित जगालाही लाभदायक परिणाम मिळू शकतात’.
हे असे लेख येत असतानाच, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि त्यांच्या पत्नी पेंग लियुआन यांनी ‘वॉशिंग्टनमधील एका सरकारी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा’ दिल्या! त्यांच्या संदेशात म्हटले आहे की ‘दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान चीन आणि अमेरिका शांतता आणि न्यायासाठी एकत्र लढले आहेत… दोन्ही देशांच्या लोकांमधील मैत्री रक्ताला जागली, अग्निपरीक्षेतून तरली आणि अधिकाधिक मजबूत होत चालली आहे’. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि अमेरिकेतील चीनचे राजदूत शी फेंग यांच्यासह इतर चिनी नेत्यांनी अलीकडे अशाच भावना व्यक्त केल्या आहेत. संबंधांमध्ये तीव्र घसरण असूनही, चीनने ‘भगिनी शहर’ आणि ‘शैक्षणिक संबंध’ यांसारख्या तुलनेने संघर्षहीन मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न आरंभलेला दिसतो आहे.
अर्थात, काही प्रख्यात चिनी शिक्षणतज्ज्ञांच्या मूल्यांकनावरून असे दिसून येते की चीनचे नेतृत्व अनेक आघाड्यांवर अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्याची तयारी करत आहे. पेकिंग विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास शाळेचे प्राध्यापक वांग योंग म्हणतात की, अमेरिकेचे नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव मार्क रुबियो ‘चीनच्या विकासाला दडपण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी त्यांच्या शक्तीनुसार सर्वकाही करू शकतात’- म्हणजेच ‘तैवानचा मुद्दा वाढवू शकतात’ आणि ‘आशिया-पॅसिफिक किंवा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात लष्करी युती तयार करू शकतात’. फुदान विद्यापीठातील अमेरिकन अभ्यास केंद्राचे संचालक वू झिनबो यांचे यापुढल्या काळाबद्दलचे म्हणणे असे की, ‘चीनच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना अमेरिका अधिक वेळा आव्हान देऊ शकते आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आमच्या सहनशीलतेच्या मर्यादादेखील ओलांडू शकते.’ आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे तज्ज्ञ आणि हाँगकाँग (शेन्झेन) येथील कियानहाई इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अफेअर्सचे अधिष्ठाता झेंग योंगनियान यांनी लिहिले आहे की आशियाला युद्धाचा ‘पूर्वी कधी नव्हता इतका’ धोका आहे आणि आशियाकडे वळण्याची अमेरिकेची तीव्र इच्छा तसेच नाटोचे चीनविषयक धोरण कलुषित होणे यांमुळे ‘आशिया अस्थिर झाला आहे’. वास्तविक बीजिंगनेच किमान जुलै २०२० पासून अमेरिकेशी गंभीर संघर्षाची तयारी सुरू केली होती. एरवी याची वाच्यता कुणी लेख लिहून करत नाही, पण माजी करिअर डिप्लोमॅट आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागाचे उपमंत्री झोउ ली यांनी ‘अपेक्षित संघर्षाच्या पूर्ण वाढीला प्रतिसाद’ देण्यासाठी चीनने उचललेल्या सहा उपाययोजनांची यादीच त्यांच्या ताज्या लेखामध्ये केली आहे. यामध्ये अमेरिकन डॉलरपासून वेगळे होणे आणि चिनी चलनाचे (रॅन्मिन्बी) आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे, चीनला सोयाबीनसारख्या अन्न निर्यातीत घट टाळण्यासाठी अन्न उत्पादन जलद गतीने वाढवणे, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयारी करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
हेही वाचा – नामविस्तारानंतर आंबेडकरी चळवळीची वाढ खुंटलेली कशी?
चीन अमेरिकेशी संघर्षासाठी तयार आहे याची ताजी पुष्टी म्हणजे पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे (पीएलए) कर्नल आणि चिनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीयू) च्या ‘लष्करी व्यवस्थापन महाविद्यालया’तील सहयोगी प्राध्यापक वेन वेयिंग यांचा लेख. त्यात इशारा देण्यात आला आहे की ‘जसजशी अमेरिकेची चीनवरील धोरणात्मक दडपशाही अधिक कठोर होत जाईल, तसतसे चीनवरील अमेरिकेचे निर्बंध अधिक ‘सणकी’ टप्प्यात प्रवेश करतील’- यावर कर्नल वेन वेयिंग यांनी सुचवलेला उपाय म्हणजे- ‘चीनने सर्व पक्षांकडून संसाधनांचे समन्वय आणि एकत्रीकरण केले पाहिजे. स्वतंत्र नवोपक्रम तसेच संशोधन आणि विकास वाढवून, चीनच्या अर्थव्यवस्थेला निर्बंधांनी खिळखिळे करण्याचा अमेरिकेचा अन्याय्य प्रयत्न मोडून काढावा लागेल’. चीनवरील अमेरिकेचे निर्बंध माहिती-तंत्रज्ञान, सागरी तसेच हवाई वाहतूक, अणु, उपग्रह, इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम संगणन आणि मानवरहित सुविधा यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रांवर केंद्रित आहेत आणि अलिकडच्या वर्षांत अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे चीनची राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितसंबंध, आर्थिक सुरक्षा आणि विकासाचे गंभीर नुकसान झाले आहे, अशी कबुलीदेखील कर्नल वेन वेयिंग देतात. पण हे कर्नल एवढ्यावर थांबत नाहीत. ‘नवीन ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या नवनव्या निर्बंधांना त्यांच्याहीपेक्षा कठोर निर्बंधांसह प्रत्युत्तर देण्यासाठी बीजिंगने तयार असले पाहिजे. चीनकडे रोकड-साठा प्रचंड आहेच, त्यामुळे अमेरिकेशी जवळचे संबंध असलेल्या आणि प्रगत वा उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या देशांनाही आपण लक्ष्य केले पाहिजे’ असा जालिम उपाय ते सुचवतात.
चीनमधील राज्यकर्ते वा अभ्यासक काहीही म्हणोत, चीनवरील निर्बंधांमुळे चीन-अमेरिका संबंधांमध्ये तीव्र बिघाड होण्याची शक्यता आहे. त्याचे चीनवर होणार असलेले हानिकारक परिणाम केवळ आर्थिक नसतील तर राजकीयसुद्धा असतील. चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षांवर या संभाव्य अमेरिकी निर्बंधांमुळे मोठाच आघत होईल आणि परिणामी, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचे अधिकार कमकुवत ठरू शकतात.
लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य, तसेच ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅटेजी’चे अध्यक्ष आहेत.
