देवेंद्र गावंडे .. आत्तासुद्धा आदिवासींनी वाघामुळे कडधान्यांची शेती गमावलीच आहे. ती विकत घेऊन खाण्याची ऐपत नसल्याने कुपोषण वाढते. कोसा उद्योगही संकटात, जनावरे पाळणे मुष्कील.. वाढत्या वाघांचे हे तोटे दिसताहेत का कुणाला? अलीकडची म्हणजे २०१७ ची गोष्ट. उत्तर प्रदेशमधील पिलिभित व्याघ्र प्रकल्पातील एक गाव. प्रकल्पामुळे सोयीसुविधांपासून वंचित राहिलेले. गावाच्या समस्या घेऊन काही आदिवासी सरकारदरबारी जातात. तिथे त्यांना ‘वाघ असल्यामुळे काहीच करता येत नाही,’ अशी नकारघंटा ऐकवली जाते. तरीही आदिवासी नेटाने गाऱ्हाणे मांडतात. त्यामुळे चिडलेला एक अधिकारी म्हणतो, ‘वाघाकडून स्वत:ची शिकार करून घ्या, दहा लाख रुपये मिळतील.’ अशिक्षित गावकऱ्यांना या बोलण्यातली खोच कळत नाही. मग गावात परतल्यावर खरोखरच एकाला वाघाच्या तोंडी पाठवले जाते. कुठूनतरी बातमी फुटताच देशभर गदारोळ उठतो.. .. ही घटना आता आठवण्याचे कारण नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘शेरदिल- द पिलिभित सागा’ हा नितांतसुंदर चित्रपट. पंकज त्रिपाठीच्या अप्रतिम अभिनयाने नटलेला हा चित्रपट मानव-वाघ संघर्षांवर उपरोधिक शैलीत भाष्य करतो. गेल्या दोन दशकांत देशात कमालीच्या वेगाने वाघ वाढले. ही चांगलीच गोष्ट. आता या वाघांचे काय करायचे हा सरकारसमोरचा गहन प्रश्न. त्यावर शास्त्रीय व वास्तववादी पद्धतीने उत्तर शोधणे अपेक्षित. ते होताना दिसत नाही. त्याचा फटका देशभरातील आदिवासींना सहन करावा लागतो आहे. याच दोन दशकात मानव व वाघ संघर्षांत कमालीची वाढ झाली. अलीकडची तीन वर्षांतली आकडेवारी विचारात घेतली तर अकरा राज्यांत हा संघर्ष दिसतो. गेल्या २५ जुलै रोजी केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विन चौबे यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी वाघाच्या हल्ल्यात या राज्यांमध्ये साधारण ५० माणसे मरतात. त्यातले निम्मे बळी महाराष्ट्रातील, त्यातल्या त्यात चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यंतील. हे लक्षात घेत महाराष्ट्राने यावर अभ्यास करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी एक तांत्रिक समिती गठित केली. त्यात पारोमिता गोस्वामी, बंडू धोत्रे यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचा समावेश होता. त्याचा अहवाल सरकारला सादर होऊन आता सव्वा वर्ष झाले. अजून कारवाई शून्य. वाघांच्या भ्रमणमार्गाची झालेली मोडतोड व जंगलाला खेटून उभारलेले प्रकल्प (खाणी, वीजप्रकल्प) यामुळे हे हल्ले वाढले असा समितीचा निष्कर्ष. चंद्रपुरात वाघांची संख्या वाढल्यावर ते अधिवासाच्या शोधात बाहेर पडतील तेव्हा शेजारच्या जिल्ह्यत, राज्यात त्यांना अनुकूल वातावरण मिळायला हवे. याचा अर्थ तिथे युद्धपातळीवर जंगल, त्यात सावज उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था गेल्या दोन दशकांत वनखात्याने उभी करायला हवी होती. ती केलीच नाही व त्याचा परिणाम संघर्ष वाढण्यात झाला. यावर या समितीने सुचवलेले उपायही मोठे मजेशीर. लोकांनी हे करू नये ते करू नये असे सांगणारे. मात्र सरकारने काय करावे यावर समिती गप्प. सरकारी घोडय़ांच्या या पेंड खाण्याच्या वृत्तीमुळे जंगलात वा त्याला लागून असलेल्या आदिवासीबहुल गावांची अवस्था अतिशय वाईट झालेली आहे. केवळ चंद्रपूर व गडचिरोलीच नाही तर देशभर. ती कशी हे बघण्याआधी २०१४ ला राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीव संस्थेने तयार केलेल्या एका अहवालावर नजर टाकू या. ‘कनेक्टिंग टायगर पॉप्युलेशन- लाँग टर्म कन्झर्वेशन’ या अहवालात कोणत्या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात किती गावे याची माहिती दिलेली आहे. त्यातल्या मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र या आदिवासीबहुल राज्यांतील प्रकल्प व भ्रमणमार्ग असलेल्या भागातील गावांची संख्या १८१७. यांत राहणाऱ्या हजारो आदिवासींचे जगणे वाघांमुळे ‘आकुंचन’ पावलेले. ते कसे, याचा उल्लेख अहवालात नाही. कारण सरकारच्या लेखी वाघाला प्राधान्य, आदिवासींना नाही. यातील बहुतांश भागातील आदिवासींचे जगणेच गेल्या दोन दशकात बदलून गेलेले. त्यावर पूर्णपणे वाघ व अन्य वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाचे सावट. जंगलालगतची शेती करणे हा या सर्वाचा पिढीजात व्यवसाय. भरपूर पाऊस पडत असल्याने पावसाळ्यात भात व हिवाळ्यात कठाण माल (कडधान्ये) पिकवणे हा यांचा क्रम. आता वाघ बाहेर येऊ लागल्याने अनेकांनी जंगलालगतची शेती करणेच सोडून दिलेले. पावसाळ्यात वाघाचा वावर कमी असतो, त्यामुळे कसेबसे भाताचे पीक घेता येते पण हिवाळ्यात शेती पडीक ठेवावी लागते असे सारेच सांगतात. गेल्या वीस वर्षांत मध्य भारतातील अशा पडीक शेतांच्या संख्येत कमालीची वाढ झालेली. या संदर्भातील कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही हे खरे असले तरी या भागात आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांचे पाहणी अहवाल हे कटू सत्य मांडतात. ही पडीक शेती गवताळ कुरणासाठी उपयोगात आणली व त्यासाठी वनखात्याने आदिवासींना पैसे दिले तर संघर्षांमुळे निर्माण झालेला असंतोष बराच कमी होऊ शकतो. शिवाय वाघाला वावरण्यासाठी जागा मिळू शकते व गुराख्यांना चराईक्षेत्र. वाघामुळे शाळा बंद पण वनखात्याला अजून हे शहाणपण सुचलेले नाही. या भागात राहणाऱ्या आदिवासींचे वार्षिक उत्पन्न अत्यंत अल्प. त्यात कडधान्ये पिकवणे बंद झालेले. ती विकत घेऊन खाण्याची ऐपत नाही. परिणामी त्यांना कुपोषणाचा सामना करावा लागतो, असे निरीक्षण पारोमिता गोस्वामी मांडतात. यामुळे त्यांच्या जेवणाच्या ताटातील वैविध्य संपले, हेही अनेक ठिकाणी फिरताना दिसल्याचे त्या सांगतात. या भागातील शाळांची अवस्था सुद्धा वाघोबांनी वाईट केलेली आहे. वाघ दिसला की आठ ते दहा दिवस शाळा बंद. वर्षांतून पाच ते सहावेळा हे घडते असे ब्रम्हपुरीजवळील शिवनीचे गावकरी सांगतात. केवळ वाघच नाही तर बिबटय़ांच्या वावरामुळेही आदिवासींवर अनेक निर्बंध आले आहेत. बिबटय़ाचे आवडते सावज कुत्रा. आता भीतीने गावात कुत्रा पाळण्याची प्रथा बंद पडत चालली आहे. कुणी पाळला तर वनखात्याचे लोक येऊन पाळू नका असे सांगतात. सकाळचे फिरणे बंद, पारावरच्या रात्रीच्या गप्पा बंद, सायंकाळी अंधार पडायच्या आत मुलांना घरात घेणे अशी अनेक बंधने गावांवर आलेली आहेत. कोसा उद्योग हा मध्य भारतातील आदिवासींना भरपूर पैसे मिळवून देणारा. यासाठी लागणारे किडे सांभाळणे, त्यांना गावालगतच्या जंगलातील झाडांवर जतन करून ठेवणे हा आदिवासींचा परंपरागत व्यवसाय. या किडय़ांमधून टसर तयार होण्यासाठी एक विशिष्ट कालावधी लागतो. तेवढा काळ त्या झाडांची निगराणी करावी लागते. आता वाघांच्या वावरामुळे या व्यवसायाचे गणितच बिघडलेले आहे. अनेकदा हे किडे ठेवलेल्या भागातच वाघ असतो. त्याला पकडा किंवा हाकला अशी मागणी घेऊन गावकरी वनखात्याकडे जातात. खात्याच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा वाघावर जबरदस्ती करता येत नाही. त्यामुळे कोसाचा सारा खेळच बिघडतो. अनेक गावात तर आदिवासींनी आता हा व्यवसायच त्यागलेला आहे. पाळीव जनावरांची शिकार हा वाघ व बिबटय़ाचा आवडता छंद. त्यांनी गाय व बैल मारला की सरकार नुकसान भरपाई देते. मात्र अशी घटना घडली की शेतकऱ्याचे शेतीचे चक्र पूर्णपणे बिघडते. जोडीतील एक बैल मारला गेल्यावर दुसरा विकत आणला तरी जोडी पूर्वीसारखी काम करत नाही. एका बैलाला दुसऱ्याशी जुळवून घ्यायला सहा महिने ते एक वर्ष लागते. या काळात शेतकऱ्याची मोठी फजिती होते. आदिवासींना भेडसावणाऱ्या या गावगाडय़ातील समस्यांची वनखात्याला साधी कल्पना तरी आहे का? वाघांचा वावर एखाद्या ठिकाणी दिसला की लगेच लोकांना घरात बंद करणे, शेतात जाऊ नका असे सांगणे हा तत्कालिक उपाय. त्यामुळे त्याचे जीवनचक्र थांबते त्याचे काय? दीर्घकालीन उपायांवर सरकार कधी विचार करणार? वाघ आहे म्हणून माणसे हटवा असा खेळ किती दिवस चालणार? मग त्यांच्या रोजीरोटीचे काय? लोकांनी जळाऊ लाकडांसाठी जाऊ नये म्हणून गॅस देण्याची योजना सरकारने आणली. आजच्या घडीला नव्वद टक्के लोकांच्या घरी नुसते रिकामे सिलेंडर आढळते. ते पुन्हा भरण्यासाठी त्यांची ऐपतच नाही. वन्यजीवांनी शेतीच्या केलेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रियाही किचकट. जी भरपाई मिळते ती अपुरी. यात बदल करा अशी मागणी कित्येक वर्षांपासून होते आहेच पण सरकार वाघ किती वाढले हेच सांगण्यात मग्न. गेल्या दोन दशकात स्थानिकांकडून होणाऱ्या वाघाच्या शिकारीत सुद्धा घट झालेली आहे. आजही लोक वाघ दिसला की वनखात्याला कळवतात. स्वत: ‘फैसला’ करत नाहीत. यावरून ते वाघाला शत्रू मानत नाहीत हेच दिसते. तरीही वाघाचा शत्रू माणूसच असा प्रचार शिगेला पोहोचलेला. यातून प्रश्न सुटणार कसा? या संघर्षांतून होणारी आदिवासींची फरफट थांबणार कधी?
