देवेंद्र गावंडे वनाधिकार कायदा संमत होऊन १५ वर्षे झाली, या काळात सरकारने वनोपजांच्या विपणनाचा मुद्दा नीट हाताळला असता, तर आज ग्रामसभांवर व्यापाऱ्यांना शरण जाण्याची वेळ आली नसती. अधिकार मिळाला पण योग्य प्रमाणात पैसा नाही, अशी आज ग्रामसभांची अवस्था आहे. यंदा पानांचा दर्जा जिथे चांगला अशा भागात तेंदूच्या एका पिशवीला कंत्राटदारांनी ११ हजार ३० रुपये दर दिला. प्रत्येकी ७० पानांचा एक असे हजार पुडके मिळून ही बॅग तयार होते. तिचे वजन असते ८० ते ८५ किलो. म्हणजे तेंदूपाने गोळा करून ती विकणाऱ्या आदिवासींना प्रतिकिलो १२५ ते १२९ रुपये भाव मिळतो. नंतर कंत्राटदार हीच पाने बिडी उत्पादकांना २५० रुपये किलो दराने विकतात व प्रतिकिलो शंभर ते सव्वाशेची कमाई करतात. हीच पाने ग्रामसभांनी थेट उत्पादकांना विकली असती तर? या प्रश्नाच्या उत्तरात वनाधिकार कायद्याचे अपयश दडलेले आहे. आज १५ वर्षांनंतरसुद्धा सरकारी यंत्रणांना तेंदूपाने संकलक ते उत्पादक असा थेट संबंध निर्माण करता आला नाही. प्रयत्न भरपूर झाले परंतु प्रत्यक्षात त्याची फळे दिसून आली नाहीत. हा कायदा लागू झाल्यावर ग्रामसभांना वनोपजाची थेट विक्री करता यावी यासाठी केंद्राने २०१३ मध्ये एक योजना आखली. यात प्रारंभी नऊच उपजांचा समावेश होता. तेंदूपाने, बांबू व मोह या सर्वत्र मिळणाऱ्या उपजांना यातून वगळण्यात आले. ग्रामसभांना भांडवल उपलब्ध करून देता यावे यासाठी केंद्राने ७५ टक्के तर राज्यांनी २५ टक्के निधी द्यावा, असेही ठरले. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. आदिवासींच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार असलेल्या तेंदूपानाचा यात समावेश नसल्याने ग्रामसभांनीसुद्धा याकडे पाठ फिरवली. २०२० मध्ये केंद्राने या योजनेचा आणखी विस्तार करत त्यात ४९ उपजांचा समावेश केला. यावेळी केलेल्या अभ्यासात असे लक्षात आले की उपज खरेदीसाठी मुबलक प्रमाणात कंत्राटदार व व्यापारीच देशभरात उपलब्ध नाहीत. मग राज्यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ही खरेदी करावी असे सुचवण्यात आले. ज्या ४९ उपजांचा (तेंदू व बांबू सोडून) यात समावेश होता त्यांच्या आधारभूत किमती सरकार ठरवू लागले. या यादीत मोहफूल, शहद यांचा समावेश करून त्याचेही दर जाहीर केले. हे दर प्रत्येक ग्रामसभेपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी राज्याचे आदिवासी विकास खाते व याअंतर्गत काम करणाऱ्या महामंडळाची होती. ती त्यांनी नीट पार पाडलीच नाही. परिणामी व्यापारी व कंत्राटदारांकडून आदिवासींची फसवणूक होऊ नये, ही केंद्राची अपेक्षा फोल ठरली. सरकारी यादीत असलेले उपज देशाच्या सर्वच भागांत मिळतात असे नाही. तेंदूपाने, बांबू व मोह मात्र सर्वत्र मिळतो. त्यातील बांबूच्या विक्रीवरून बरेच वाद असल्याने आदिवासींचा कल तेंदूपाने व मोहफुलांकडे जास्त असतो. नेमक्या याच बाबतीत सरकारने मौन बाळगल्याने ग्रामसभांनी वनाधिकार कायद्यात यावर असलेल्या अधिकाराचा उल्लेख गृहीत धरून संकलन व विक्री सुरूच ठेवली, पण सरकारी अनास्थेमुळे त्यांना थेट उत्पादकांपर्यंत जाता आले नाही. महाराष्ट्रासह देशातील १७ राज्यांनी गौण वनोत्पादनांसंबंधी केलेल्या अधिनियमाचा आधार घेत वनखाते तेंदूपानाचे आधारभूत दर ठरवत राहिले व त्यानुसार सभा विक्री करत राहिल्या. गोळा केलेली पाने कंत्राटदाराला न देता थेट उत्पादकांना द्यायची असतील, तर ती प्रक्रियेसाठी गोदामात साठवून ठेवावी लागतात. हीच स्थिती मोहफुलांची. त्यांच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे लागतात. ही व्यवस्था उभी करावी, असे केंद्र व राज्य सरकारांना गेल्या १५ वर्षांत अजिबात वाटले नाही. याकडे अनेकांनी लक्ष वेधल्यावर केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून ‘वनधन योजना’ जाहीर केली. गावकऱ्यांनी प्रत्येकी ३० जणांचा समावेश असलेले १५ बचतगट तयार करावेत, त्या समूहांना १५ लाखांचे अनुदान मिळेल. त्यातले १० लाख प्रशिक्षणासाठी तर पाच लाख प्रक्रिया उद्योगासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीसाठी असतील. हा निर्णय घेताना आदिवासी गावे कमी लोकसंख्येची असतात. त्यामुळे यात सामील व्हायचे तर आजूबाजूच्या गावांना एकत्र यावे लागेल, हे सरकारने लक्षात घेतले नाही. परिणामी गेल्या दोन वर्षांत संपूर्ण देशभरात केवळ नऊ लाख ६३ हजार लाभार्थी ५५ हजार बचतगट व ४७८ कोटीचा खर्च एवढीच या योजनेची व्याप्ती मार्यादित राहिली. देशभरात ६०० गोदाम बांधले जातील, असेही केंद्राने जाहीर केले. त्यातले किती गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. आता राज्य सरकारने ग्रामसभांना रोजगारहमीची कामे करता येतील, असा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून गोदाम उभे करता येईल का, यावरही अनेक सभांमध्ये विचार झाला, पण हमी योजनेतील ६०/४० च्या अटीमुळे तेही शक्य नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी सभांना या अटीतून सवलत द्याावी अशी मागणी होत आहे, परंतु सरकार लवकर निर्णय घेईल, असे दिसत नाही. तेंदूपाने व मोहफुलांच्या व्यापाराचे देशातील सर्वात मोठे केंद्र इंदोर. देशभरातील व्यापारी व कंत्राटदार आदिवासींकडून खरेदी केलेले उपज नंतर येथील बाजारात विकतात. तेथील उलाढाल तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त. याच मध्यप्रदेशात जबलपूरला वनसंशोधन संस्था आहे. १९७२ ला स्वायत्त दर्जा मिळालेली ही संस्था ‘वनिकी संदेश’ व ‘वनिकी व्यापार’ या दोन त्रमासिकांच्या माध्यमातून देशभरातील वनउपजाच्या खरेदी-विक्रीचा आढावा घेऊन आदिवासींना दरनिश्चितीबाबत मार्गदर्शन करते. हे मासिक देशभरातील ग्रामसभांपर्यंत पोहोचावे, असे एकाही राज्याला आजवर वाटले नाही. विशेषत: हा कायदा आल्यावर लोकांपर्यंत बाजाराची स्थिती पोहचणे गरजेचे होते, पण तसे प्रयत्नच झाले नाहीत. इंदोर हे प्रमुख केंद्र असल्याने उपज खरेदी करणारे व्यापारीसुद्धा मध्यभारतात जास्त. त्यातल्या त्यात छत्तीसगडमध्ये अधिक. त्यांनी तेथे गोदाम, शीतगृहाच्या सुविधा उभारल्या. अनेक ग्रामसभा आता या सुविधांचा वापर करतात पण त्यासाठी त्यांना अधिकचे पैसे मोजावे लागतात. कायदा आल्यानंतरचा १५ वर्षांचा काळ काही थोडाथोडका नाही. या काळात सरकारने विपणनाचा मुद्दा नीट हाताळला असता तर सभांना या व्यापाऱ्यांसमोर शरण जाण्याची वेळ आली नसती. हा कायदा येण्याआधी व नंतरचा काळ गृहीत धरला तर दरवर्षी साधारण ७५ लाख लोक तेंदूपाने व इतर उपज संकलनाच्या व्यवसायात भाग घेतात. हैदराबादच्या ‘इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस’ने सादर केलेल्या अहवालातून समोर आलेली ही माहिती. वनाधिकारानंतर तेंदूपानाचा व्यवसाय कसा होत गेला याचे सविस्तर वर्णन यात आहे. २०१० ते १६ या काळात तेंदूपाने संकलनातून आदिवासींना होणारी अर्थप्राप्ती कधी- अधिक होत राहिली. नोटबंदीनंतर रोखीचे व्यवहार कमी झाल्याने या आदिवासींना बँकेत खाती काढावी लागली. ही २०१६ ची गोष्ट. नंतर २०१७ मध्ये पुडक्यांचा दर व संकलन या दोन्हीत वाढ झाली. त्याचा फायदा सभांना झाला पण वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यावर या व्यवसायाचे गणित पूर्णपणे कोलमडले. केंद्र सरकारने तेंदूपानावर प्रारंभी तब्बल १८ टक्के कर लादला तर त्यापासून तयार होणाऱ्या बिडीवर २८ टक्के. याचा थेट परिणाम २०१८ मधील खरेदी-विक्रीवर झाला. अनेक व्यापाऱ्यांनी सभांनी गोळा केलेली पाने खरेदीच केली नाहीत. परिणामी आदिवासींना मोठा आर्थिक फटका बसला. या करावरून देशभर गदारोळ झाला. कुणाकुणाला फटका बसला याची चर्चा माध्यमांत झाली. अपवाद फक्त आदिवासींचा. त्यांना बसलेल्या फटक्याची चर्चा राष्ट्रीयच काय राज्य पातळीवरसुद्धा झाली नाही. सरकारनेसुद्धा तेंदूपानावर कर लावताना आदिवासींच्या पोटाचा विचार केला नाही. त्यातून बाहेर पडत आता या व्यवसायाने पुन्हा उभारी घेतली असली तरी आदिवासींना थेट बाजाराशी कसे जोडता येईल, उत्पादक व ग्रामसभा यांची सांगड कशी घालता येईल यावर केंद्र व राज्य सरकारे कमालीची उदासीन आहेत. त्यामुळे अधिकार मिळाला पण पाहिजे, त्या प्रमाणात पैसा नाही, अशी अवस्था यात सहभागी झालेल्या ग्रामसभांची झाली आहे.
