संदेश पवार

महाराष्ट्रात जूनमध्ये (२०२२) घडलेल्या अनपेक्षित सत्तांतरामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे संदर्भ व राजकारण बदलून गेले आहे. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मित्रपक्षांचे सरकार राज्यात सत्तेवर होते. या सरकारचे प्रमुखपद मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांच्यावर जबाबदारी होती. मात्र पक्षांतर्गत कुरबुरी व केंद्रीय संस्थांच्या भीतीपोटी शिवसेनेचा एक मोठा गट फुटून राज्यात सत्तांतर घडले आणि त्यानंतर एका वेगळ्याच राजकारणाचा जन्म महाराष्ट्रात झाला. सध्या सुरू असलेले महाराष्ट्रातील राजकारण हे एका वेगळ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. इथली सारी व्यवस्थाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. असे असताना आगामी काळातील विविध स्तरांवरच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्या, युतीचे संकेत दिले जात आहेत.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
caa in assam,
सीएए विरोधात आसाममधील विरोधीपक्ष आक्रमक, मुख्यमंत्री सरमांनीही दिलं प्रत्युत्तर; पुन्हा आंदोलन पेटणार?
High Court
अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
rss bharat kisan sangh
“शेतकरी आंदोलन राजकीयदृष्ट्या प्रेरित”; भारतीय किसान संघाची टीका, आंदोलकांपासून दूर राहण्याचा सरकारला दिला सल्ला

त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि आंबेडकरी चळवळीतील एक प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी या दोन पक्षांमध्ये युती होण्याचे संकेत दोन्हीकडून देण्यात आलेले आहेत. त्यानिमित्ताने राज्यात पुन्हा एकदा शिवशक्ती – भीमशक्तीच्या दुसऱ्या प्रयोगाबद्दल जोरकसपणे चर्चा केली जाऊ लागली आहे.

प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यावरील वेबसाइटचे उद्घाटन करण्याच्या निमित्ताने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर हे प्रथमच एका विचारमंचावर आले. (मुंबई, २० नोव्हेंबर) मुंबईत झालेल्या या कार्यक्रमाची चर्चा खूप अगोदरपासूनच सुरू झाली होती. या कार्यक्रमात प्रकाश आंबेडकर यांनी मार्मिक भाष्य करतानाच राजकीय युतीसंदर्भात बोलणे टाळले होते. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याच कार्यक्रमातील भाषणात थेट मुद्द्याला हात घालत ‘देशातील लोकशाही व्यवस्था वाचवायची असेल तर बाळासाहेब, आपणाला हातात हात घालून या पुढच्या काळात लोकांसमोर जावे लागेल. तरच आपण बाबासाहेब व प्रबोधनकारांचे नातू म्हणून म्हणवून घेऊ शकू,’ असे म्हटले होते. याच कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना विचारलेल्या प्रश्नावर बाळासाहेब आंबेडकर यांनी युतीबाबत भाष्य करण्याचे टाळून ‘निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आपला निर्णय जाहीर करू,’ असे म्हटले होते. मात्र या कार्यक्रमानंतर दोन्ही पक्षांकडून राजकीय युतीसंदर्भात चाचपणी सुरू झाली. दोन्ही पक्षांकडे प्रमुख नेत्यांमध्ये युतीबाबत चर्चा व बैठका होत राहिल्या आणि अखेर काल-परवाच वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘आम्ही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यासोबत युती करण्यास तयार आहोत,’ असे जाहीर केले आहे. मात्र ही युती फक्त शिवसेनेसोबत असणार आहे की, महाविकास आघाडीसोबत? याबाबतचा निर्णय त्यांनी शिवसेनेवर सोपवलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या युतीचे चित्र लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

राज्यात आंबेडकरी चळवळीत ॲडव्होकेट प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वंचित बहुजन आघाडी आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री नामदार रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. याखेरीज रिपब्लिकन पक्षाचे इतरही अनेक गट आहेत. मात्र या दोन प्रमुख नेत्यांना चांगला जनाधार आहे. त्यामुळे प्रस्थापित राजकीय पक्ष आपल्यासोबत आंबेडकरी चळवळीतील यापैकी नेत्यांना आपल्या सोबत घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. त्यामागे बेरजेचे राजकारण असते. शिवाय राज्यात आंबेडकरी चळवळीची व मतांची ताकद सर्वदूर सर्व भागात पसरलेली आहे. याचीही जाणीव प्रस्थापित पक्षांना असल्यामुळे आंबेडकरी चळवळीतील या दोन प्रमुख नेत्यांना आपल्या सोबत घेण्याचा प्रयत्न अनेकांचा राहिलेला आहे. याखेरीज उर्वरित गटांच्या नेत्यांनाही आपापल्या बाजूने घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने राहत आलेला आहे. आता तर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांना बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षातर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोबत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर वर्तमान सामाजिक राजकीय परिस्थितीत आंबेडकरी चळवळीत ॲडव्होकेट प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांना एक मोठे वलय प्राप्त आहे. शिवाय ते चळवळीतील एक वजनदार आणि जनाधार असलेले नेते आहेत. आंबेडकरी समुदायाखेरीज त्यांनी आलुतेदार – बलुतेदार, बहुजन, वंचित समूहातील वर्गाची मोट बांधण्यात सातत्याने भूमिका घेतलेली आहे. बहुजन समाजाचे नेतृत्व करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या राजकारणाचा बाज हा केवळ रिपब्लिकन राजकारण न राहता, ते बहुजनांचे राजकारण करण्याकडे राहिलेला आहे. एकजातीय राजकारणाला (केवळ बौद्ध समाजाच्या) त्यांनी नेहमीच विरोध केलेला आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी विदर्भात अकोला पॅटर्न यशस्वी करून दाखवलेला आहे. त्यामुळेच त्यांचा राजकीय प्रवास हा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ते भारिप, बहुजन महासंघ, ते आता वंचित बहुजन आघाडी असा राहिलेला आहे. यामागे त्यांची, त्यांच्या राजकारणाची व्यापक होत गेलेली वैचारिक भूमिका आहे. (मात्र याबाबत त्यांच्यावर सातत्याने राजकीय विरोधक टीकाही करतात की बाळासाहेब, कोणत्याही राजकीय भूमिकेशी सातत्य टिकवून ठेवत नाही.)

बाळासाहेब आंबेडकरांचे राजकारण हे स्वतंत्र बाण्याचे व स्वतंत्र अस्मितेचे राहिलेले आहे. कुणावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे राजकारण आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन दशकाहून अधिक काळ कधी युती करून, तर कधी स्वतंत्रपणे लढून आपले अस्तित्व अबाधित राखले आहे. मात्र त्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर अनेकदा आरोपही केले गेले आहेत. स्वतंत्र लढल्यामुळे जातीयवादी शक्तींना, पक्षांना त्याचा लाभ मिळत असल्याबद्दल त्यांना टीकाही सहन करावी लागली आहे. परिणामी दुसऱ्या बाजूला रिपब्लिकन पार्टीचे नेते रामदास आठवले हे नेहमीच तडजोडीचे, सहमतीचे, सत्तेचे राजकारण करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आजवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी सोबत युती करून राजकारण केले व त्यानंतर आता भाजपसोबत राहून राजकारण करत आहेत. मधल्या काळात काही काळ शिवसेनेसोबत युती केली. मात्र ती अल्पकाळच टिकली. तडजोडीचे व सत्तेचे राजकारण करीत असल्यामुळे आठवलेनाही बऱ्यापैकी जनाधार लोकांकडून मिळाला. मात्र सध्या ज्या पद्धतीने ते भाजपसोबत सत्तेत आहेत आणि भाजप सरकार ज्या पद्धतीने संविधान विरोधी व मागासवर्गीय समाजाविरोधी भूमिका व एकामागोमाग एक निर्णय घेत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकांना आठवलेंची भूमिका पटलेली नाही आणि पटत नाही .म्हणूनच लोक नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत. आंबेडकरी चळवळीतील सामान्य माणसे व कार्यकर्तेही जातिवादी, धर्माध शक्तीच्या विरोधात लढण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्षासोबत जाण्यासाठी त्यांना पर्याय हवा आहे. त्या शोधात लोक आहेत.

अशा साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आगामी राजकारणाची वाटचाल पाहता, प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीने शिवसेनेबरोबर युती करणे हिताचे ठरेल, असे सर्वसामान्य माणसाला वाटते. मात्र २०१९ चा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा अनुभव पाहता वंचित बहुजन आघाडीने अगम्य अटी ऐनवेळी उभ्या करून पुन्हा स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतल्यास, तो पक्षासाठी आणि आपली हयात घालवणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठीदेखील आत्मघातकी ठरेल! त्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती निवडणुका तसेच २०२४ सालच्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वंचित बहुजन आघाडीने शिवसेनेबरोबर युती करावीच! मात्र त्याबरोबरच महाविकास आघाडी ही जी नवी राजकीय आघाडी निर्माण झाली आहे, त्या आघाडीचा एक घटक पक्ष बनणे हेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. नाहीतर शिवसेनेला महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्यास सांगून फक्त शिवसेना व वंचित अशी युती करण्याची अट घातल्यास, त्याचा राजकीय फायदा हा भाजपला होऊ शकतो. परंतु शिवसेनाही अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीला सोडून केवळ वंचितसाठी आघाडीला सोडून बाहेर पडेल असेही चिन्ह नाही. ते शिवसेने (उबाठा ) साठी आत्मघातकी ठरेल.

वर्तमान स्थितीत बाळासाहेब आंबेडकर यांचे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी फारसे पटत नाही. मात्र भारतीय जनता पार्टीला निवडणुकीत खरोखरच पराभूत करायचे असेल तर या देशातील लोकशाही व संविधान, संविधानिक संस्था अबाधित राखायचे असतील, तर धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या सर्व शक्तींनी एकजूट करणे गरजेचे आहे. तरच या महाशक्तीचा पराभव करणे सोपे ठरू शकते. अन्यथा कठीण आहे.

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी वंचित बहुजन आघाडीने दोन्ही काँग्रेससोबत युती करावी म्हणून खूप प्रयत्न झाले. मात्र त्यात यश येऊ शकले नाही. काँग्रेस आघाडीने वंचित बहुजन आघाडीला आठ जागा देऊ केल्या होत्या. मात्र तरीही आघाडी न करता वंचितने स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या. तरीही लोकांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना भरभरून मतदान केले. सुमारे ४२ लाख मते वंचितच्या उमेदवारांना मिळाली. मात्र एकही खासदार विजयी होऊ शकला नाही. परंतु त्यामुळे काँग्रेसच्या सुमारे दहा ते पंधरा उमेदवारांना जबर फटका बसला. याचाच अर्थ वंचितच्या दहा ते पंधरा उमेदवारांना ५० हजारांहून अधिक मतदान झाले. सोलापूर, अकोला, सांगली, नांदेड यांसारख्या जागांवर दोन लाखांहून अधिक मते मिळाली. मात्र हाती काहीच लागले नाही. लोकसभेत झालेल्या या पराभवातून काही शिकून बोध घेतला जाईल असे वाटले होते.

मात्र ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतही वंचित बहुजन आघाडीने कुणाशीही युती न करता निवडणुका लढल्या. प्राप्त परिस्थितीत वंचितने काँग्रेस आघाडीसोबत राहून निवडणुका लढवायला हव्या होत्या. परंतु तशा न लढता त्याही स्वतंत्रपणे लढल्या. या निवडणुकीत वंचितला सुमारे २७ लाख मते मिळाली. परंतु याही वेळी पक्षाला अपयश आले. लोकांची अपेक्षा होती १० ते १५ वंचित बहुजन आघाडीचे आमदार निवडून येतील. मात्र ते तसे झाले नाही. या सगळ्याचा फायदा मात्र भारतीय जनता पार्टीला मिळाला. लोकसभा निवडणुकीतही तत्कालीन शिवसेना भाजप युतीच्या उमेदवारांना याचा जबर फायदा मिळाला व वंचितसह काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे प्रचंड नुकसान झाले. तीच तऱ्हा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही दिसून आली.

त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीला खरोखरच गांभीर्याने भारतीय जनता पार्टीला पराभूत करायचे असेल, संविधान व लोकशाही व्यवस्थेला वाचवायचे असेल, तर जे जे भाजपविरोधी पक्ष आहेत अशांना संघटितपणे राहूनच लढावे लागेल. तरच त्यांचा निभाव लागू शकेल आणि म्हणून वंचितने केवळ शिवसेनेसोबत युती न करता, शिवसेनेसह महाविकास आघाडीचा घटक बनण्याची आवश्यकता आहे. ते सर्वांच्या हिताचे राहील. त्याकरिता कोणत्याही प्रकारची आडकाठी, अगम्य अटी न ठेवता सर्व संमतीने व सन्मानाने महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष बनणे आवश्यक आहे. असेच सर्वसामान्य माणसाला वाटते. असे झाल्यास शिवसेना (उबाठा) व वंचित बहुजन आघाडीचा जसा फायदा होईल, त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडीचादेखील फायदा होईल व भाजपला पराभूत करणे शक्य होईल. अन्यथा भाजपच्या विजयाचा मार्ग प्रशस्तच होईल. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी जशी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, तशीच ती वंचित बहुजन आघाडीच्या शीर्ष नेतृत्वानेही घेणे आवश्यक आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

sandesh.pawar907@gmail.com