‘समृद्ध ग्रामीण भारतासाठी ‘व्हीबी-जी राम जी’ ही नवी संकल्पना केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात मांडली आहे. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) च्या जागी अधिक आधुनिक, उत्पादक आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था आणण्याचा हा दावा प्रथमदर्शनी आकर्षक वाटतो. मात्र, धोरणात्मक भाषेच्या आडोशाला लपलेले वास्तव वेगळे आहे. कारण प्रश्न केवळ एखादी योजना बदलण्याचा नाही; तो ग्रामीण गरिबांच्या घटनात्मक हक्कांचा आहे. व्हीबी-जी राम जी विधेयक १८ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत मंजूर झाले. ते मनरेगाचे हक्काधारित स्वरूप कमकुवत करून राज्यांवर आर्थिक भार टाकते आणि तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बहिष्कार वाढवते. शिवराज चौहान यांच्या लेखातील मुद्द्यांना क्रमाने, तथ्यांवर आधारित उत्तर देणे आवश्यक आहे.
१. “मनरेगाने उद्दिष्ट पूर्ण केले” — ग्रामीण वास्तवाशी विसंगत दावा
शिवराज चौहान यांच्या लेखाचा केंद्रबिंदू असा आहे की मनरेगाने ऐतिहासिक भूमिका बजावली असून आता पुढील टप्प्याकडे जाण्याची वेळ आली. पण २०२५ च्या आकडेवारीनुसार हा दावा वास्तवाशी जुळत नाही. देशात दरवर्षी आठ कोटींपेक्षा अधिक ग्रामीण कुटुंबे मनरेगावर अवलंबून आहेत, ज्यात फक्त सात टक्के कुटुंबांना १०० दिवसांचे काम मिळाले. ग्रामीण बेरोजगारी दर २०२५ मध्ये ७.५% पर्यंत पोहोचला असून, अल्परोजगाराची समस्या कायम आहे. शेती उत्पन्नात स्थिरता नसल्याने ग्रामीण क्रयशक्ती दहा टक्क्यांनी घसरली आहे. मनरेगाची गरज संपली असती, तर येणाऱ्या वर्षासाठी ४७५ दशलक्ष कुटुंबांनी कामाची मागणी का केली असती? खरा प्रश्न असा आहे: मनरेगा कालबाह्य झाली आहे की सरकारची ग्रामीण रोजगार इच्छाशक्ती कमकुवत पडली? व्हीबी जी राम जी ही योजना हा मनरेगाचा विस्तार नसून, त्याची जागा घेण्याचा प्रयत्न आहे, जो ग्रामीण मजुरांना पुन्हा असुरक्षिततेकडे ढकलतो.
२. हक्काधारित कायद्याऐवजी ‘मिशन’ — मूलभूत वैचारिक घसरण
मनरेगा हा २००५ मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हक्काधारित कायदा आहे, जो ग्रामीण नागरिकांना कामाचा कायदेशीर हक्क देतो. काम न मिळाल्यास मजुरीच्या १/३ बेरोजगारी भत्ता मिळते, ज्यामुळे सरकारवर थेट जबाबदारी येते. व्हीबी जी राम जी योजनेमध्ये मात्र रोजगार हा ‘हक्क’ नसून ‘उद्दिष्ट’ आहे; जबाबदारीऐवजी ‘मार्गदर्शक तत्त्व’ आहे; कायदेशीर बंधनऐवजी प्रशासकीय स्वातंत्र्य आहे. हा बदल तांत्रिक नसून राजकीय-वैचारिक आहे. तो ग्रामीण मजुराला ‘हक्कधारक नागरिक’ ऐवजी ‘लाभार्थी’ बनवतो, ज्यामुळे न्यायालयीन आव्हान आणि जबाबदारी कमी होते. २० वर्षांत मनरेगाने ३० कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना सक्षम केले, पण व्हीबी जी राम जी सारख्या ‘मिशन’मुळे हा हक्क धोक्यात येतो. हा प्रयत्न ग्रामीण भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या मुळांना हादरवणारा आहे.
३. १२५ दिवस रोजगाराची घोषणा — अंमलबजावणीचा प्रश्न अनुत्तरित
शिवराज चौहान १०० ऐवजी १२५ दिवस रोजगाराची घोषणा करतात, जे विधेयकातही समाविष्ट आहे. पण वास्तवात, २०२५ मध्ये फक्त ७% कुटुंबांना १०० दिवस मिळाले, आणि अनेक जिल्ह्यांत मागणी असूनही काम नाकारले जाते. मजुरी विलंबाची समस्या तीव्र आहे – पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत ३०% पेमेंट्स ९० दिवस उशिरा होतात. मग प्रश्न साधा: १०० दिवस नीट देऊ न शकणारी व्यवस्था १२५ कशी देईल? ही घोषणा ग्रामीणांसाठी दिलासा नसून, आशेचा गैरवापर आहे. बजेट २०२५ मध्ये मनरेगासाठी निधी वाढवण्याऐवजी व्हीबी जी राम जी ला प्राधान्य देण्यात आले, ज्यामुळे अंमलबजावणीची चिंता वाढते.
४. तंत्रज्ञानाचा अतिरेक: समावेशन की बहिष्कार?
व्हीबी जी राम जी योजनेला डिजिटल, एआय-आधारित म्हणून मांडले जाते, पण ग्रामीण भारतात डिजिटल डिव्हाईड खूप मोठा आहे. २०२५ मध्ये ४०% ग्रामीण कुटुंबांकडे स्मार्टफोन नाही, आणि नेटवर्क कव्हरेज ६०% आहे. मनरेगातील NMMS अॅपमुळे २७ लाख मजूर वगळले गेले, कारण e-KYC आणि बायोमेट्रिकमुळे तांत्रिक अडचणी आल्या. जुलै २०२५ मध्ये केंद्राने NMMS च्या त्रुटी मान्य करून अॅनालॉग मॉनिटरिंग सुरू केले. तंत्रज्ञानाने मजुरांचे जीवन सोपे व्हायला हवे, न की अटी वाढवून बहिष्कार करायला हवा. व्हीबी जी राम जी मधील एआय एकत्रीकरण ग्रामीण डिजिटल साक्षरता वाढवण्याऐवजी, गरिबांना बाजूला सारेल.
५. केंद्राची जबाबदारी कमी, राज्यांवर भार — संघराज्य व्यवस्थेला धक्का
VB-G RAM G अंतर्गत केंद्राचा आर्थिक वाटा ६०% वरून ४०% वर येतो, ज्यामुळे राज्यांना ६०% जबाबदारी. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी एकूण निधी १.५१ लाख कोटी, यात केंद्राचा वाटा ९५,६९२ कोटी. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राज्ये (जसे बिहार, ओडिशा) अडचणीत येतील, ज्यामुळे मजुरी विलंब आणि काम कमी होईल. हे सहकारी संघराज्यवादाच्या विरोधात आहे. केंद्राने ग्रामीण रोजगारातून माघार घेणे हे धोकादायक आहे, कारण ते राज्यांच्या आर्थिक असमानतेला बढावा देईल.
६. शेती हंगामात मनरेगा थांबवण्याचा प्रस्ताव — मजुरांच्या सौदेबाजी शक्तीवर घाव
विधेयकात शेती हंगामात ६० दिवस ‘पॉज’ प्रस्तावित आहे, जेणेकरून मजूर शेतीकडे वळतील. पण मनरेगामुळे मजुरांना किमान मजुरी मिळाली, शोषण कमी झाले आणि श्रमबाजारात संतुलन आले. थांबवणे म्हणजे मजुरांना स्वस्त, असुरक्षित बाजारात ढकलणे. हा प्रस्ताव मोठ्या शेतकरी हितसंबंधांच्या बाजूने झुकलेला आहे, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. मनरेगाने शेती उत्पादकतेत १५-२०% वाढ केली आहे, पण हा पॉज ती कमकुवत करेल.
७. ‘महात्मा गांधी’ नाव काढणे — केवळ प्रतीकात्मक नाही
नाव बदलणे गौण वाटते, पण ‘महात्मा गांधी’ हे नाव श्रमसन्मान, ग्रामस्वराज्य, विकेंद्रीकरण आणि सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहे. ते काढणे म्हणजे या मूल्यांशी वैचारिक अस्वस्थता दर्शवते. ग्रामीण विकास गांधीवादी विचारांशिवाय शक्य नाही, असा आग्रह धोकादायक आहे. व्हीबी जी राम जी हे ‘विकसित भारत’ चे प्रतीक असले तरी, ते गांधींच्या समता-स्वराज्याच्या विरुद्ध आहे.
८. मनरेगा अनुत्पादक नाही — उत्पादकतेचा चुकीचा दावा
मनरेगाच्या उत्पादकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात, पण लाखो जलसंधारण, रस्ते, शेततळे यांसारख्या मालमत्तांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार दिला. २०२५ पर्यंत तीन कोटींहून अधिक मालमत्ता निर्माण झाल्या, ज्यामुळे शेती उत्पादकता वाढली. समस्या योजनेत नाही, तर कमकुवत अंमलबजावणीत आहे — निधी अपुरा, निरीक्षण त्रुटी. व्हीबी जी राम जी ने हे सुधारले नाहीत, उलट तंत्रज्ञानाने गुंतागुंत वाढवली.
काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे – “मनरेगात सुधारणा, वेळेवर मजुरी, कामांची गुणवत्ता, हरित रोजगार, पण हक्काधारित कायदा मोडता येणार नाही”…. व्हीबी जी राम जी सारख्या बदलांना विरोध आहे, कारण ते श्रमिकांचे हक्क कमकुवत करतात.
शिवराज चौहान,
हक्कांवर गदा आणून विकास होत नाही. ग्रामीण भारत घोषणांनी नाही, तर हक्कांनी समृद्ध होतो. व्हीबी जी राम जी मनरेगाचा विस्तार नाही; तर त्याची जागा घेण्याचा प्रयत्न आहे, जो ग्रामीण गरिबांच्या विरोधात आहे. आजचा प्रश्न: विकसित भारत कोणासाठी? आणि त्याची किंमत कोण देणार? जर उत्तर ‘ग्रामीण मजूर’ असेल, तर तो विकास नसून अन्याय आहे.
राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस
