मृदुल निळे महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या मुंबई, पुणे आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठासाठी सध्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणीही या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वंचित, मागासांचा प्रकर्षांने विचार करणाऱ्या, सर्वसमावेशक भूमिका घेणाऱ्या व्यक्तीची निवड होण्याचे महत्त्व विशद करणारा लेख- सध्या महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वाच्या विद्यापीठांसाठी कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अग्रगण्य विद्यापीठ म्हणजे मुंबई विद्यापीठ हे ब्रिटिश राजवटीमध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या तीन विद्यापीठांमधील एक विद्यापीठ, दुसरे म्हणजे ‘विद्येचे माहेरघर’ मानले जाणारे पुण्यातील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ आणि तिसरे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ. प्रत्येक विद्यापीठाचे एक वेगळे महत्त्व आहे. या तिन्ही विद्यापीठांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये आपापली भूमिका बजावली आहे. मुंबई विद्यापीठाने देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीपासून ते सामाजिक सुधारणा चळवळींपर्यंत वेगवेगळ्या चळवळींना दिशा देण्याचे काम केले आहे. न्या. रानडे, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विद्यापीठ. महाराष्ट्राच्या सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक आणि राजकीय विकासाची मुळे मुंबई विद्यापीठाशी घट्ट जोडलेली गेलेली आहेत. परंतु आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये मूल्याधिष्ठित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय बाबींचा ऱ्हास होत राहिला आणि विद्यापीठाशी असलेले त्यांचे नाते सैल झाले. मागील काही दशकांत शैक्षणिकदृष्टय़ा सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ हे मुंबई विद्यापीठापेक्षा समृद्ध होत सांस्कृतिक चळवळींचे एक केंद्र म्हणून पुढे आले. परंतु बराच काळ हे विद्यापीठ सर्वसमावेशक ओळख बनवू शकले नाही. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ महाराष्ट्राच्या गोरगरीब बहुजन वर्गाचा शैक्षणिक आधारस्तंभ आहे. ते दूरस्थ शिक्षण उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्रातील पहिले व एकमेव विद्यापीठ आहे. खऱ्या अर्थाने समावेशकता दाखवून राज्याच्या शेवटच्या माणसापर्यंत घेऊन जाण्यात हे विद्यापीठ यशस्वी ठरले. कुलगुरू निवड ही एक बाब झाली. परंतु, याच्या जोडीनेच महाराष्ट्रामध्ये नवीन शिक्षण धोरणाचीही अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा या अंमलबजावणीदरम्यान कोणकोणत्या सामाजिक घटकांना तिचा लाभ होईल आणि कोणकोणते सामाजिक घटक शिक्षणापासून वंचित राहतील, हा आहे. सामाजिक प्रक्रियेच्या परिप्रेक्ष्यातून बघितल्यास असे दिसते की, आता शिक्षण हे एकूणच महाग होत जाणार आहे. त्यामुळे मजूर, शेतकरी, कष्टकरी, मागासवर्गीय, आदिवासी व महिला वर्गाचा शिक्षणातील वाटा कमी होऊ शकेल. म्हणून नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना, या घटकांचा समावेश करून घेण्याकडे येऊ घातलेल्या कुलगुरूंनी विशेष लक्ष देणे अतिमहत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची आत्ताची शैक्षणिक स्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. एकूण भारतीय जीवनमानाच्या मानांकनांचा अभ्यास करणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेचा (नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे) ५८५ वा अहवाल व ७५ व्या फेरीतील निष्कर्षांनुसार असे दिसते की भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी महाराष्ट्रात केवळ १६.५ टक्के पुरुष आणि १३.६ टक्के महिला पदवीधारक आहेत. त्याचप्रमाणे उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तर जेमतेम १८.१ टक्के पुरुष आणि १५.६ टक्के महिला इतकीच आहे. भारतामध्ये लोकसंख्येच्या विभाजनाची (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) चर्चा होत असताना महाराष्ट्रातला युवा वर्ग कमी शिक्षित असला तर महाराष्ट्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये कसा सहभागी होऊ शकेल? या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील तीन विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना अनेक प्रकारच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. कुलगुरूंची निवड कशी करावी व विद्यापीठ कसे असावे या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. धनंजय गाडगीळ या दोघांनी १९२७ मध्ये सूचना केल्या होत्या. त्यांनी केलेल्या या महत्त्वाच्या ऊहापोहाला चार वर्षांनी १०० वर्षे पूर्ण होतील. या दरम्यान, राजकीय-आर्थिक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. शिक्षणाचे परिमाण बदललेले आहे. परंतु सामाजिक दरी फारशी कमी झालेली दिसत नाही. ती कमी करण्याचे साधन म्हणजे शिक्षण! समाजाच्या सर्व स्तरांत, मोठय़ा प्रमाणात शिक्षण झिरपणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठीय प्रशासनाच्या सर्वोच्च पदावर मागासवर्गीय प्राध्यापकांची निवड होणे आवश्यक आहे. मुंबई विधिमंडळात बॉम्बे युनिव्हर्सिटी विधेयकावर, दि. ३ ते ५ ऑक्टोबर १९२७ रोजी चर्चा होत असताना, ५ ऑक्टोबर रोजी सी. के. भोळे यांनी मांडलेल्या दुरुस्त्यांवर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले मत मांडले की, ‘‘विद्यापीठ हे केवळ परीक्षा आयोजित करण्याशी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रदान करण्याशीच संबंधित नाही. विद्यापीठाच्या मूलभूत कार्यापैकी एक कार्य, माझ्या समजुतीप्रमाणे, सर्वोच्च शिक्षण गरजू आणि गरिबांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे. आधुनिक विद्यापीठाचे कर्तव्य मागासलेल्या समाजाला सर्वोच्च शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे असेल तर, विद्यापीठाच्या कारभारावर मागास समाजाचे काही नियंत्रण असावे.’’ बाबासाहेब पुढे असाही युक्तिवाद करतात, की विद्यापीठाने लोकशाही मूल्ये जपली आणि विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही प्रथा आणि मूल्यांचे उन्नयन करायचे असेल तर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती अनियंत्रितपणे कशी करावी? तत्कालीन मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड लोकशाही मार्गाने करावी, ती अशा प्रकारे केली तर प्रजासत्ताक विचार विद्यापीठाच्या प्रशासनात झिरपतील, असे त्यांचे मत होते. भास्करराव जाधव, सी. के. भोळे आणि पंढरीनाथ चिकोडी (विजापूर येथील ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते) यांनी या दुरुस्तीच्या समर्थनार्थ मतदान केले. हा संदर्भ इतिहासाचे अभ्यासक, प्राध्यापक अरविंद गणाचारी देतात. १९२७ मध्येच पुणे विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत विचारमंथन सुरू असताना अर्थतज्ज्ञ धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी ‘पुणे विद्यापीठ कसे असावे?’ या लेखात पुणे विद्यापीठ सर्वसमावेशक असावे आणि विद्यापीठाची मालकी सर्व सामाजिक घटकांमधील विचारवंतांवर सोपवली जावी, असे मत मांडले. पुणे विद्यापीठामध्ये ब्राह्मणी प्राबल्य उदयास येऊ शकेल याची भीती सत्यशोधक आणि ब्राह्मणेतर चळवळीतील सदस्यांना होती. पुणे विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर, पुण्यात ब्राह्मण वर्चस्ववादी शिक्षण प्रणाली अस्तित्वात येईल म्हणून त्यांनी पुणे विद्यापीठाच्या स्थापनेला विरोध दर्शवला. ही चिंता १९४९ पर्यंत कायम राहिली. (पुणे विद्यापीठाची स्थापना १९५० साली झाली) त्यानंतर प्राध्यापक धनंजय गाडगीळ यांनी शिक्षणातील सर्वसमावेशकतेसाठी दुसरा लेख लिहिला. या लेखाला अनेक क्षेत्रांतील जाणकारांनी चांगला प्रतिसाद दिला. प्राध्यापक गाडगीळ यांच्या युक्तिवादाला प्राचार्य काळे यांनी आपल्या ‘जातीवादाची मीमांसा’ या लेखाद्वारे दुजोरा दिला. या लेखामध्ये प्राचार्य काळे यांनी सामाजिक नियोजन (सोशल प्लानिंग) प्रस्तावित केले आणि सामाजिक नियोजनाचा आग्रह धरला. अध्यापन आणि शिक्षकेतर अशा दोन्ही पदांवर बहुजनांचा समान सहभाग असावा, असे मत आग्रहीपणे मांडले; तरीही, सुरुवातीच्या काळात पुणे विद्यापीठावर प्रामुख्याने ब्राह्मण संस्कृती व रीतींचा पगडा राहिला. पुणे विद्यापीठाचे नाव सावित्रीबाई फुले केले म्हणजे ते सर्वसमावेशक होईलच असे नाही. किंवा मागासवर्गीय कुलगुरू या विद्यापीठाला लाभला तरच हे विद्यापीठ सर्वसमावेशक होईल असे नाही, तर राजकीय इच्छाशक्ती आणि सर्वसमावेशक धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी द्रष्टा कुलगुरू महत्त्वाचा आहे. भारतात आधुनिक विद्यापीठे स्थापन होऊन आता १७० वर्षे झाली. १०० वर्षांपूर्वी विद्यापीठ प्रशासनामध्ये मागासवर्गीयांचा सहभाग असावा असे प्रकर्षांने मांडण्यात आले, परंतु एवढी वर्षे उलटूनही अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच कुलगुरू बहुजन व मागास समाजातून आले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या समावेशकतेच्या मुद्दय़ावर प्रश्नचिन्ह राहते. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड उच्चविद्याविभूषित या प्रमाणावर करणे गरजेचे आहे. दोन्ही विद्यापीठांसाठी किमान ८० उमेदवार असून, प्रत्येक उमेदवार आपले लागेबांधे शोधत आहे, नसतील तर नवीन निर्माण करत आहेत. वास्तविक, कुलगुरूची निवड करताना कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील हे बघणे मजेशीर असेल. प्राध्यापक, राज्यशास्त्र व नागरिकशास्त्र विभाग माजी सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ nilemrudul@gmail.com
