ॲड. गणेश पंडित
भारत २०४७ च्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ होईल, असा दावा भारतीय जनता पक्षाचे नेते अनेकदा त्यांच्या प्रचार सभांमध्ये करत असतात. ‘विकसित भारत @२०४७’ हा नारा आज सर्व सरकारी जाहिराती, भाषणे आणि योजनांमध्ये आहे. तो प्रचारसभांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. पण हा नारा सत्य आहे की फक्त एक राजकीय मिथक? आजच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाचा विचार करता हा दावा पूर्णपणे भ्रामक आहे का? आणि भाजप सरकार जनतेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे का?
सर्वप्रथम, ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणजे काय? जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मापदंडानुसार विकसित राष्ट्राची काही वैशिष्ट्ये आहेत. ती पूर्ण केली की त्या राष्ट्राला विकसित राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त होतो. त्यात प्रति व्यक्ती जीडीपी १० हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त, उच्च जीवनमान, बेरोजगारी निम्मी किंवा शून्याच्या जवळपास, उत्कृष्ट आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था, समानता आणि मजबूत संस्था म्हणजे विकसित राष्ट्र.
आज भारत जगातील सर्वात तरुण देश आहे. आपल्या एकूण लोकसंख्येपैकी तब्बल ६५ टक्के लोकसंख्या ही ‘कार्यक्षम’ वयोगटातील आहे. कोणत्याही देशासाठी ही सुवर्णसंधी असते, ज्याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ (Demographic Dividend) म्हणतात. पण, हे चित्र जेवढे गुलाबी दिसते, त्यामागचे वास्तव तेवढेच धडकी भरवणारे आहे का? आपण प्रगतीच्या महामार्गावर आहोत की एका अशा दरीत कोसळणार आहोत जिथून बाहेर पडायला पुन्हा एक पिढी खर्ची घालावी लागेल?
भारताचा जीडीपी वाढत असल्याचे आकडे आपण रोज विविध माध्यमांद्वारे पाहतो. भारताने आताच चार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा पल्ला गाठून जगातील चौथी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळवला आहे. पण याची दुसरी बाजू आपल्याला धडकी भरवणारी आहे. बाकी पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांचा विचार केला असता आपल्या लक्षात येईल की त्यांचे प्रति व्यक्ति उत्पन्न हे १३ हजार डॉलरपेक्षाही खूप जास्त आहे आणि भारतात हेच उत्पन्न २,५०० एवढे कमी आहे. ते बांगला देश आणि श्रीलंका यांच्यापेक्षाही कमी आहे. भारताला २०४७ पर्यंत प्रति व्यक्ती उत्पन्न १३ हजार डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी दरवर्षी सुमारे १०–१२ टक्के स्थिर वाढ आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या दशकात ही वाढ ६ टक्क्यांच्या आसपासच राहिली आहे. पण ही वाढ ‘रोजगारविरहित’ (Jobless Growth) आहे. आकडेवारीनुसार जीडीपी वाढत असला तरी, त्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती झालेली नाही. देशातील तरुण शक्ती जीडीपीमध्ये योगदान देऊ इच्छिते, पण त्यांच्या हाताला काम नाही. देशाचा तरुण काम करत नाही, तेव्हा तो केवळ ‘अनुत्पादक’ राहत नाही, तर तो अर्थव्यवस्थेवर एक ‘ओझे’ बनू लागतो.
NSSO च्या अहवाल नुसार भारतातील उच्च शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे अशिक्षित लोकांच्या तुलनेत जास्त आहे. स्कील्स रीपोर्टच्या एका अहवालानुसार भारतात केवळ ४५-५० टक्के पदवीधर प्रत्यक्षात नोकरीसाठी पात्र आहेत. बाकींच्याकडे पदव्या आहेत, पण उद्योगाला लागणारे कौशल्य नाही. म्हणजेच आपल्याकडे पदवीधारकांचे कारखाने आहेत आणि कौशल्याची वानवा आहे. भारतात संशोधनावर खर्च हा एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. भारताचा जीडीपी सहा टक्के दराने वाढत असताना बेरोजगारी मागील ४५ वर्षात उच्चांक पातळीवर आहे. अशी ही युवा शक्ती आज देशाच्या उत्पादनात भर टाकण्याऐवजी केवळ अस्तित्वासाठी रोज संघर्ष करत आहे.
आरोग्य क्षेत्राचे हाल आणखी बिकट आहेत. काम करणारी लोकसंख्या निरोगी नसेल तर ती जीडीपीमध्ये आपले पूर्ण योगदान सक्षमपणे देऊ शकत नाही. भारत आज आपले मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स चा गाजावाजा करून भारतात वैदकीय पर्यटन वाढल्याचा दावा करत असेल तर भरतातीलच ९५ टक्के लोकांना ते परवडणारे नाही. आजही आरोग्याचा ७० टक्के खर्च सामान्य माणसाला खिशातूनच करावा लागतो `यामुळे मध्यवर्ती कुटुंब ऐका आजाराने गरिबीच्या रेषेखाली ढकलले जाते. आजही गावागावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHCs) व्हेंटिलेटरवर आहेत. प्राथमिक उपचारच मिळत नसल्याने मोठ्या आजारांची संख्या वाढत चालली आहे. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मधील भारताचे वर्षानुवर्षे घसरते स्थान हे दर्शवते की आपली भावी पिढी शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहे, ज्यामुळे भविष्यातील श्रमिक शक्तीची उत्पादकता घटणार आहे.
पुढील २०-२५ वर्षांत आजचा हा तरुण वर्ग वृद्ध होईल. जपान, चीन आणि जर्मनीसारखे देश विकसित झाले आणि त्यांची अर्थव्यवस्था स्थिर झाली. आज ते देश वृद्ध होत आहेत आणि त्यांच्याकडे मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. भारताचे दुर्दैव असे की, आपण ‘श्रीमंत होण्यापूर्वीच म्हातारे होण्याची’ चिन्हे दिसत आहेत. ही ६५ टक्के लोकसंख्या म्हातारी होईल, तेव्हा भारत ‘उत्पादन-आधारित’ अर्थव्यवस्थेकडून ‘उपभोग-आधारित’ (Consumption-based) अर्थव्यवस्थेकडे वळेल. तेव्हा कमावणारे हात कमी असतील आणि अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या जास्त असेल. जे थोडे उत्पादन होईल, ते हेच वृद्ध लोक उपभोगून संपवतील आणि असाच जीडीपी वाढीचा दर राहील तर भारत का मध्यम उत्पन्नचा पल्ला गाठेल आणि तिथेच आपलीही अर्थव्यवस्था स्थिर होईल, यालाच अर्थशास्त्रात मध्यम उत्पन्न सापळा (Middle Income Trap) म्हणतात, ज्यातून पुढील एक पिढी तरी बाहेर पडणे अशक्यप्राय होऊन बसेल.
भारताला जागतिक मंचावर एक खंबीर आर्थिक शक्ती म्हणून उभे राहायचे असेल, तर आता केवळ स्वप्ने पाहून चालणार नाही, तर ‘सूक्ष्म नियोजना’ची (Micro-planning) तातडीने गरज आहे. आजच्या घडीला भारताने आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर आपले पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे अनिवार्य आहे. सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांच्या मते, भारताने चीनच्या ‘मॅन्युफॅक्चरिंग मॉडेल’ची हुबेहूब नक्कल करण्याऐवजी स्वतःच्या अंगभूत बलस्थानांवर (Strengths) लक्ष केंद्रित करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. ते आग्रहाने मांडतात की, ‘भारत ही एक जिवंत लोकशाही आहे, जिथे सेवा क्षेत्र (Services), आयटी आणि सर्जनशील उद्योग (Creative Industries) अधिक वेगाने विस्तारू शकतात.’ जोपर्यंत देशातील सामान्य नागरिकाला दर्जेदार शिक्षण आणि उत्तम आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, तोपर्यंत आपण जागतिक स्पर्धेत आपले ‘मानवी भांडवल’ (Human Capital) सिद्ध करू शकणार नाही.
उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आणि तंत्रज्ञानाची चीनवरील निर्भरता ही आपल्या आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी एक मोठे आव्हान आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आपल्याला स्थानिक उद्योगांना केवळ सवलतीच नव्हे, तर जागतिक दर्जाची गुणवत्ता गाठण्यासाठी बळ द्यावे लागेल. याच ‘सर्व्हिस इकॉनॉमी’चा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परंतु दुर्लक्षित पैलू म्हणजे पर्यटन क्षेत्र. स्पेन, अमेरिका, श्रीलंका आणि मालदीव यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा मोठा कणा पर्यटन आहे, मात्र भारताचा या क्षेत्रातील वाटा अद्याप नऊ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. भारताच्या अफाट क्षमतेच्या तुलनेत हे योगदान अत्यंत कमी आहे.
भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, अद्भुत वास्तुकला आणि नैसर्गिक विविधता ही आपली खरी संपत्ती आहे. डॉ. राजन यांच्या विचारांचा आधार घेतल्यास, पर्यटन हे सेवा क्षेत्रातील असे इंजिन आहे जे तळागाळातील लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू शकते. पर्यटन क्षेत्राचा विकास म्हणजे केवळ स्थळांचे सुशोभीकरण नव्हे, तर तिथे पोहोचण्यासाठीचे जागतिक दर्जाचे रस्ते, रेल्वे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुरक्षा व्यवस्था यांचा कायापालट होय. आपण पर्यटनाला मुख्य प्रवाहातील आर्थिक धोरण म्हणून स्वीकारू आणि आपल्या सेवा क्षेत्रातील ताकदीचा वापर करू, तेव्हाच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी, शाश्वत आणि स्वावलंबी गती मिळेल.
सत्ताधारी भाजपा सरकारकडून ‘विकसित भारत २०४७’ चा नारा दिला जात आहे. पण सध्याच्या शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या स्थितीकडे पाहता, हे स्वप्न म्हणजे केवळ मतदारांना दाखवलेले गाजर तर नाही ना? तरुणांना आजच या प्रवाहात सामावून घेता आले नाही, तर २०४७ मध्ये भारत ‘विकसित’ नसेल, तर ‘थकलेला आणि वृद्ध’ देश असेल अशी भीती वाटत आहे.
लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करतात.
adv.ganeshpandit2000@gmail.com
