आसामचा कारबी आंगलाँग जिल्हा पेटतोय, हे आपल्याला परवडणारं नाही…

प्रत्यक्ष रक्तपात जरी २०२५ च्या डिसेंबरात सुरू झाला असला तरी त्यामागच्या घटनाक्रमाची सुरुवात २०२४ च्या सुरुवातीला झाली होती. या वादाचे मूळ नेमके समजण्यासाठी आसामातली ‘प्रोफेशनल ग्रेझिंग रिझर्व्ह ’ (पीजीआर) आणि ‘व्हिलेज ग्रेझिंग रिझर्व्ह’ (VGR) या राखीव कुरणभूमींच्या व्यवस्थेची थोडी माहिती घेऊ. या दोन्ही प्रकारची राखीव कुरणे स्थानिक कार्बी लोक आणि भारतातील मैदानी प्रदेशातून आलेल्या पण पिढ्यानपिढ्या राहाणाऱ्या (उदाहरणार्थ बिहारी आणि काही बंगाली हिंदू) कुटुंबांच्या पाळीव प्राण्यांसाठी खुल्या चराईकरिता आहेत. या राखीव कुरणभूमीवर वास्तव्य करण्याचा कायदेशीर हक्क कोणालाही नाही, अगदी ‘स्थानिक भूमिपुत्रांना’ सुद्धा नाही. याच राखीव कुरणांवर विशेषत: कुटुंबांनी घरांची कायमस्वरूपी बांधकामे करून वस्ती केल्याचा कारबी आंदोलकांचा दावा आहे.

वास्तविक कुणीही कायमची वस्ती करू नये, हा कारबी आदिवासींच्या प्राचीन जीवनशैलीचा भाग. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४४(२) अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीनुसार आदिवासी क्षेत्रांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यानुसारच या भागाचे प्रशासन ‘कारबी आंगलाँग स्वायत्त परिषद (केएएसी)’ या राज्यपालांच्या थेट देखरेखीखाली असणाऱ्या लोकनियुक्त (३०पैकी २६ सदस्य थेट निवडणुकीने, ४ राज्यपालनियुक्त) परिषदेकडे आहे. ही परिषद आणि तिच्यावर नियंत्रण असणारे आसाम राज्य सरकार बिहारी-बंगाल्यांनी या भागात कायमस्वरूपी बांधकामे करेपर्यंत मुद्दामच गाफील राहिल्याचा आरोप कारबी संघटनांनी केला आहे. ‘बाहेरील’ लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या या अखंड अतिक्रमणामुळे आम्हा आदिवासींना दिलेले संरक्षण असून नसल्यासारखेच ठरते, असे या आदिवासींचे म्हणणे.

तणाव जानेवारी २०२४ पासून वाढू लागला, कारण ‘रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ’ या बिहारी स्थलांतरितांच्या एका गटाने भारताच्या राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करून, कारबी आंगलाँगमधील ज्या राखीव कुरण भूमीवर बिहारी लोक स्थायिक आहेत, त्या जमिनींच्या मालकीचे नियमित हक्क देण्याची मागणी केली. ‘घुसखोरां’च्या शिरजोरीने कारबी आदिवासींच्या संघटना संतप्त झाल्या. कारबी संघटनांचा हा संताप लक्षात घेऊन, ‘कारबी आंगलाँग स्वायत्त परिषदे’ने आपल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित बिहारींवर जमीन सोडण्याच्या (निष्कासन) नोटिसा बजावण्यास सांगितले. परंतु या निष्कासन आदेशांच्या विरोधात सुमारे ३०० बिहारी स्थलांतरितांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन, हे आदेश रद्दच करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने निष्कासन मोहिमेला तात्काळ स्थगिती दिली.

मग मात्र कारबी आदिवासी भडकलेच. उच्च न्यायालयाचा आदेश एकतर्फी आहे- हा असा आदेश न्यायालय देऊ शकले याला कारण ‘कारबी आंगलाँग स्वायत्त परिषद’ आणि आसाम सरकार या दोघांचीही उदासीनता हेच आहे- तयंनी आमची बाजूच मांडली नाही, यावर असमाधान व्यक्त करण्यासाठी कारबी संघटनांच्या नेत्यांनी आंदोलन सुरू केले. यापैकी अनेक आदिवासी नेते नऊ डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषणाला बसले. हे उपोषण चौदाव्या दिवशी- २२ डिसेंबर रोजी आसाम पोलिसांनी मोडून काढले. लगेच दुसऱ्या दिवशी- २३ डिसेंबरपासून कारबी आंदोलक आणि बिहारी-बंगाली हिंदू स्थायिक यांच्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या गेल्या आणि अनेक घरांना आग लावण्यात आली. ही दंगल रोखण्यासाठी झालेल्या पोलीस गोळीबारात लिनस फांगचो नावाचा एक कारबी आंदोलक ठार झाला. या पोलिसी हत्येचा बदला घेण्यासाठी पेटून उठलेल्या कारबी आंदोलकांनी एका अपंग बंगाली हिंदूचे घर जाळले, त्या घरात राहाणारा सुरज डे हा अपंग इसम, बाहेर पडता न आल्याने जिवंत जाळला गेला. आतापर्यंत आंदोलक आणि पोलीस मिळून जवळपास १८० जण जखमी झालेले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याचे पोलीस महासंचालकही आंदोलकांच्या दगडफेकीतून वाचू शकले नाहीत. हे सारे, आसामचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्याचकडे राज्याच्या गृहखात्याचा कारभार असताना सुरू आहे.

आसाममध्ये ब्रिटिशांच्या काळापासूनच बंगाल्यांविरुद्ध रोष आहे. अनेक आसामी आणि स्थानिक लोकांना तेव्हापासून आजतागायत असे ठामपणे वाटते की, पूर्व-पाकिस्तान/बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदू आणि मुस्लिम बंगाली लोकांच्या स्थलांतरामुळे त्यांची जमीन, लोकसंख्या, संस्कृती आणि ओळख धोक्यात आली आहे. परंतु अलीकडील कारबी आंगलाँगच्या झगड्यामुळे- आणि दंगलीमुळे- ते जुने मतभेद धुमसत असतानाच त्यात आता आणखी नवीन मतभेदांची भर पडते आहे. मुळात कारबींनी या भागासाठी स्वायत्त परिषदसुद्धा झगडून मिळवली होती. त्यासाठी कारबी आदिवासींचे किमान सहा सशस्त्र गट कार्यरत होते, त्यांना अभय देऊन २०२१ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारने स्वायत्त परिषदेची स्थापना केली. यानंतर पुन्हा केवळ आदिवासी गटांची अस्वस्थताच नव्हे तर, आदिवासींच्या विरोधात बिगरआदिवासी गटांचे एकत्रीकरणही होताना दिसते आहे, हे एक अशुभ चिन्ह आहे. ईशान्य भारतातली अनेक राज्ये आधीच या ना त्या कारणाने धुमसत आहेत. मणिपूरमध्ये उफाळलेला सामाजिक संघर्ष मिटवण्यासाठी तेथील सरकारने काय केले, याचे उत्तर मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर बिहारी/ बंगाली हिंदू विरुद्ध कारबी आदिवासी असा संघर्ष केवळ आसामलाच नव्हे तर देशालाही परवडणारा नाही.

लेखक आसाममधील काचर महाविद्यालयात (शहर व जिल्हा काचर) अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.