सरकारी अधिकाऱ्याची निष्ठा घटनेशीच हवी, वैचारिक संघटनेशी नव्हे!

अलीकडे महाराष्ट्रातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित राहून संघ, हिंदुत्व आणि डॉ. हेडगेवार यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रकरणावर काँग्रेसने राज्य सरकारसमोर अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या चर्चेचा केंद्रबिंदू कोणतीही व्यक्ती नसून, सेवेत असलेला आयपीएस अधिकारी एखाद्या विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या व्यासपीठावरून तिची सार्वजनिक स्तुती करू शकतो का, हा आहे.

काँग्रेसने सर्वप्रथम ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (कंडक्ट) रुल्स, १९६८ मधील नियम क्र. १३चा संदर्भ देत विचारले आहे की, या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र शासन किंवा गृह विभागाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती का? परवानगी दिली असेल तर ती कोणत्या कायदेशीर आधारावर देण्यात आली? तसेच त्याचा तपशील जाहीर केला जाईल का? आणि परवानगी घेतली नसेल तर चौकशी होणार का?

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न नियम ३ (१) संदर्भात आहे. या नियमानुसार सरकारी अधिकाऱ्याने आपल्या पदाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणेल असे कोणतेही वर्तन करू नये. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या विशिष्ट वैचारिक संघटनेच्या मंचावर जाऊन तिची स्तुती करणे हा सामान्य नागरिकाचा अधिकार असू शकतो; परंतु सेवेत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या बाबतीत त्यामुळे त्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

तसेच नियम क्र. ३ (१अ) (ii) नुसार सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीय तटस्थता कायम राखणे आवश्यक आहे. काँग्रेसचा युक्तिवाद असा आहे की, एखादा अधिकारी विशिष्ट वैचारिक किंवा राजकीय प्रभाव असलेल्या संघटनेच्या मंचावरून तिचे समर्थन करीत असेल तर जनतेच्या मनात त्याच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका निर्माण होऊ शकते. उद्या दुसऱ्या एखाद्या अधिकाऱ्याने दुसऱ्या धार्मिक किंवा राजकीय संघटनेच्या बाजूने अशीच भूमिका घेतल्यास सरकारची भूमिका तीच राहील का?

याशिवाय नियम ३ (२ब) मध्ये राज्यघटनेची सर्वोच्चता आणि सरकारी अधिकाऱ्याची घटनात्मक निष्ठा अधोरेखित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, अशा अधिकाऱ्याची प्राथमिक निष्ठा राज्यघटनेशी असावी की एखाद्या विशिष्ट वैचारिक संघटनेशी? काँग्रेसने नियम ३ (२ब)(vi)चा दाखला देत अशीही चिंता व्यक्त केली आहे की, एखादा अधिकारी विशिष्ट संघटनेशी उघडपणे जवळीक दाखवत असेल तर त्याच्या शासकीय निर्णयांवर भविष्यात वैचारिक प्रभाव पडू शकतो, असा जनतेमध्ये समज निर्माण होऊ शकतो.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न नियम ५ (१) संदर्भात उपस्थित करण्यात आला आहे. या नियमानुसार सेवेत असलेला अधिकारी राजकारणात सहभागी असलेल्या कोणत्याही संघटनेशी संबंधित राहू शकत नाही. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, येथे केवळ सदस्यत्वाचा प्रश्न नाही, तर ‘संबंधित असण्या’चे स्वरूपही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची सार्वजनिक उपस्थिती आणि स्तुती या नियमाचे उल्लंघन ठरते का, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी.

प्राधिकरणापुढे प्रकरण गेले तर…

हे सर्व प्रश्न आता थेट राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर उपस्थित करण्यात आले आहेत. विरोधकांची मागणी आहे की, सरकारने या विषयावर मौन न बाळगता स्पष्ट भूमिका घ्यावी. परवानगी दिली असेल तर ती सार्वजनिक करावी आणि आचारसंहितेचा भंग झाला असल्यास नियमानुसार कारवाई करावी.

दुसरीकडे, कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने नियमांचे उल्लंघन केले आहे की नाही, याचा अंतिम निर्णय केवळ सक्षम प्राधिकरणाच्या चौकशीवर आणि उपलब्ध पुराव्यांवर अवलंबून असतो. केवळ राजकीय आक्षेप किंवा सार्वजनिक टीका यावरून नियमभंग सिद्ध होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष अधिकृत चौकशी किंवा न्यायिक व्याख्येनंतरच स्पष्ट होऊ शकतो.

भारतातील आयपीएस अधिकारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, संघटनेचा किंवा विचारसरणीचा प्रतिनिधी नसतो. तो भारतीय राज्यघटनेचा प्रतिनिधी असतो. त्याची निष्ठा कोणत्याही वैचारिक संघटनेशी नसून केवळ राज्यघटनेशी असली पाहिजे. म्हणूनच सेवेत असलेला पोलीस अधिकारी एखाद्या विशिष्ट संघटनेच्या व्यासपीठावरून तिच्या विचारांचे समर्थन करतो, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

जर एखादा पोलीस अधिकारी संघाच्या कार्यक्रमात जाऊन त्याची स्तुती करू शकतो, तर देशातील इतर कोणत्याही धार्मिक, वैचारिक किंवा राजकीय संघटनेलाही तोच अधिकार लागू होईल का? उद्या दुसरा अधिकारी दुसऱ्या संघटनेच्या मंचावरून अशीच भूमिका घेतल्यास सरकार त्याकडेही त्याच निकषाने पाहील का? जर उत्तर ‘नाही’ असेल तर समान निकष कुठे आहेत?

ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (कंडक्ट) रुल्स, १९६८ सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकीय तटस्थता राखण्याचे स्पष्ट बंधन घालतात. तसेच त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण करणाऱ्या वर्तनालाही प्रतिबंध करतात. त्यामुळे संबंधित कार्यक्रमासाठी शासकीय परवानगी घेण्यात आली होती का आणि ती कोणत्या आधारावर देण्यात आली, हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जनतेचा विश्वास. सामान्य नागरिक पोलीस अधिकाऱ्याकडे जाताना त्याच्याशी धर्म, जात, भाषा किंवा विचारधारेच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, या विश्वासाने जातो. मात्र, एखादा वरिष्ठ अधिकारी विशिष्ट वैचारिक मंचाशी जवळीक दाखवत असेल तर त्या विश्वासाला धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण होते.

येथे प्रश्न संघ किंवा इतर कोणत्याही संघटनेच्या समर्थनाचा किंवा विरोधाचा नाही. मूळ प्रश्न असा आहे की, सेवेत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या घटनात्मक पदाच्या मर्यादा ओलांडून एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीची सार्वजनिक स्तुती करावी का? राज्यातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी केवळ प्रत्यक्ष कामातच नव्हे, तर सार्वजनिक वर्तनातूनही आपली निष्पक्षता सिद्ध केली पाहिजे ही नियमाधारित अपेक्षा चूक कशी ठरवता येईल?

लोकशाहीत व्यक्तीपेक्षा संस्था अधिक महत्त्वाच्या असतात आणि संस्थांची ताकद राज्यघटनेतून येते. त्यामुळे आजही हा मूलभूत प्रश्न कायम आहे की, घटनात्मक पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याची सर्वोच्च निष्ठा भारतीय राज्यघटनेशी असावी की एखाद्या विशिष्ट वैचारिक संघटनेशी?

या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू हाच आहे की, भारतीय लोकशाहीत राज्यघटना सर्वश्रेष्ठ आहे. जनतेचा विश्वास तेव्हाच कायम राहू शकतो, जेव्हा राज्यातील संस्था केवळ निष्पक्षच नसतील, तर त्यांच्या वर्तनातूनही ती निष्पक्षता स्पष्टपणे दिसून येईल. त्यामुळे या प्रकरणात उपस्थित झालेले प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता, पोलीस दलाची निष्पक्षता आणि घटनात्मक मूल्यांशी संबंधित मानले जात आहेत.

alkabir786@gmail.com