तेलाच्या अर्थझळा; पतधोरण आणि भारताची हतबलता

 २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने इराणवर मागील काही महिन्यांतील दुसरा हल्ला केला तो काही विशिष्ट उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून, पण अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य न झाल्यामुळे या हल्ल्यांची व्याप्ती काही देशांपुरती मर्यादित न राहता अन्य आखाती देशांमध्ये विस्तारली. याचा ताबडतोबीचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दरांमध्ये होणार्‍या तीव्र चढ-उतारांमध्ये दिसून आला. डिसेंबर २०२५ मध्ये ५०-६० डॉलर्स प्रति बॅरल असणारे कच्च्या तेलाचे दर मार्च २०२६ च्या मध्यात १११ डॉलर्स प्रति बॅरलला स्पर्श करून सध्या ९६ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिरावले आहेत.

भारतातून कच्च्या तेलाची तसेच इतर ऊर्जा घटकांची आयात ही प्रामुख्याने ऊर्जास्रोतांची मुबलक उपलब्धता असलेल्या, अत्यंत कमी उत्पादन खर्च असलेल्या आणि उच्च-गुणवत्तेचे व सहज उपलब्ध असलेल्या तेलसंपन्न अशा मध्य-पूर्वेतील आशियाई देशांतून होते. या आयातीत पश्चिम आशियातील इराक, सौदी अरेबिया, कतार, युनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई) आणि कुवेत हे तेल पुरवठादार देश अग्रेसर आहेत. भारतातील एकूण इंधन आयातीतील सुमारे ५० ते ५५ टक्के कच्च्या तेलाची आणि ६० टक्के नैसर्गिक वायूची आयात ही पर्शियन आखातातून केली जाते. त्यातही लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की ४०-४५ टक्के आयातीचा मार्ग हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. या आयातीत कच्चे तेल, घरगुती तसेच व्यापारी वापरासाठी लागणारा गॅस, खते, रसायने, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. सद्य परिस्थितीत सुरू असलेल्या आखातातील युद्धामुळे ७० टक्के आयात होर्मुझेतर मार्गांतून वळविण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्च वाढण्यात होईल जो अंतिमत: सामान्यांच्या खिशातून वसूल केला जाईल. सध्याच्या परिस्थितीत धोकादायक ठरू शकणारी ‘आयातीतून उद्भवणारी भाववाढ’ मुख्यत्वे पुरवठा साखळीतील धक्क्यांवर आधारित असल्यामुळे खाद्यान्न आणि इतर प्रकारच्या महागाईस आणि शेवटी सार्वत्रिक भाववाढीस सहाय्य करेल तसेच भविष्यात महागाईचे व्रण अधिक गहिरे करण्यास हातभारच लावेल. याचा संबंध फक्त भाववाढीपुरता मर्यादित न राहता तो व्यापक अर्थव्यवस्थेलाही हानिकारक ठरू शकेल. काही विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत १० डॉलर्सची वाढ झाल्यास भारताच्या आर्थिक विकासदरात ०.५  टक्क्यांनी घट होऊ शकते.  भारताच्या दृष्टीने दुसरी काळजीची बाब अशी की भारताच्या वार्षिक वित्तीय व्यवस्थापनात तेलाचे दर हे सरासरी ६०-७० डॉलर्स प्रति बॅरल्सच्या मर्यादेत गृहीत धरलेले असतात. या मर्यादेपलीकडील दर आणि त्याचबरोबरीने आटलेली निर्यात तसेच इतर महसूलवृद्धीत झालेली घट चालू खात्यावरील तूट वाढवणारी ठरू शकते. याचा अंतिमत: नकारात्मक परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदावर दिसून येऊ शकतो. नकारात्मक ताळेबंद किंवा ताळेबंदातील तूट परकीय चलनाचा ओघ बाहेर जाणे दर्शविते. परिणामी रिझर्व्ह बँकेला ही तूट परकीय चलन विकून भरून काढावी लागते.

सततची तूट आणि घटती परकीय गंगाजळी अंतिमत: भारताची वित्तीय स्थिरता कमकुवत करण्यास हातभार लावू शकते. तसेच परदेशी गुंतवणूकदार अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाल्यामुळे भारतातील गुंतवणूक काढून घेऊन जगातील इतर सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. ही तफावत कायम राहिली आणि राखीव निधीत मोठी घट झाली, तर देशाला आयातीची किंमत चुकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो तसेच बाह्य मदतीची आवश्यकता भासू शकते. अशा संकटाचा सामना भारताला यापूर्वी १९९१ साली करावा लागला परंतु सद्य परिस्थितीतील भारताची अर्थव्यवस्था पाहता अशी शक्यता कमीच दिसते. वेगाने होणारे परकीय भांडवलाचे निर्गमन; आटणारा परकीय भांडवलाचा ओघ; सततची आणि वाढणारी परकीय चलनाची मागणी; परकीय तसेच देशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी करू शकतो, परिणामी याचे रूपांतर भारतीय रुपयाच्या तीव्र अवमूल्यनात होऊ शकते. याचा प्रत्यय फेब्रुवारीच्या अखेरीस इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून काढून घेतलेल्या १८ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीतून तसेच भारतीय रुपयाचे ९५ डॉलर्सपर्यंत झालेल्या अवमूल्यनातून आला. या पार्श्वभूमीवर, ८ एप्रिल, २०२६ रोजी सादर झालेला या वित्तीय वर्षातील रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचा पहिला द्वैमासिक आढावा दिलासादायक म्हणावा लागेल. पतधोरण समितीने धोरणात्मक रेपो दरात कोणतीही वाढ अथवा घट जाहीर केलेली नाही. रेपो दर म्हणजेच बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने कर्ज उपलब्ध होते तो यापुढेही ५.२५ टक्क्यांवर कायम राहील. याचाच अर्थ जनतेला यापुढे स्वस्त कर्ज विनासायास मिळणार नाही. स्वस्त कर्जवृद्धी निश्चितच भाववाढीला पूरक ठरते कारण लोकांची वाढलेली क्रयशक्ती त्यांना अधिकाधिक वस्तू खरेदीस प्रोत्साहन देते. तसेच, पतधोरण समितीच्या पैसे सैल न सोडण्याच्या धोरणामुळे, भारतात व्याजदरातील तफावतीचा फायदा घेऊन अधिकाधिक परकीय गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ शकतात व रुपयाच्या सातत्याने होणार्‍या पडझडीवरही लगाम घातला जाऊ शकतो. त्याच बरोबरीने असेही जाणवते की पतधोरण समितीने आता आपल्या धोरणाची दिशा बदलली आहे व आर्थिक विकासापेक्षा किंमत स्थिरतेला अधिक प्राधान्य दिले गेले आहे. हा धोरणबदल भारतातील सध्याच्या तेल आणि ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची अधिक तीव्रतेने जाणीव करून देतो.

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये भारताबाबत ठळकपणे समोर येणारी आणि प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारावर भारताचे वाढते अवलंबित्व आणि त्या अनुषंगाने येणारी केविलवाणी हतबलता. यासंदर्भात लघु-मुदतीत करता येण्यासारखे उपाय म्हणजे भारताने ऊर्जा आयातीसाठी कोण्या एका देशावर किंवा राष्ट्रसमूहावर (उदा. जीसीसी) विसंबून न राहता विविध देशांकडून आयात करावी जेणेकरून संकटकाळी इंधन तुटवड्यास समर्थपणे तोंड देता येऊ शकेल. दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये देशांतर्गत तेल कंपन्यांना अधिक स्वायत्तता देणे; तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या देशांतर्गत उत्पादनात खासगी क्षेत्र अधिक खुले करणे आणि खासगी कंपन्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे; तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांचे अधिक स्वदेशी स्रोत शोधण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे यावर भर देता येईल. तेल आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांवरील प्रचंड आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा शोध घेण्यासाठी केलेल्या संशोधनातील गुंतवणुकीतील सातत्यही टिकवावे लागेल. या संदर्भात अमेरिकेचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे आह. १९७३ च्या तेल दरवाढीच्या धक्क्यानंतर परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिकेने देशांतर्गत इंधन उत्पादनात तसेच पर्यायी ऊर्जा स्रोतांमधील गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या वाढवली. वाढलेल्या स्वदेशी इंधन उत्पादनांमुळे अमेरिकेने आपल्या ऊर्जेच्या गरजांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यात मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवले.

 प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आणि जागतिक नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍या भारतासारख्या देशासाठी, वारंवार येणार्‍या ऊर्जा संकटांना बळी पडणे हे निश्चितच भूषणावह नाही. ही वस्तुस्थिती तसेच ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याची आपली असमर्थता भारतीय आकांक्षांना व इच्छा-अपेक्षांना सुरुंग लावते व ऊर्जा स्वावलंबनाची तातडीची गरज अधोरेखित करते.

( भवन्स एस. पी. जैन इ्स्टिटट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च (एसपीजेआयएमआर), मुंबई येथे अर्थशास्त्र आणि धोरण विभागात संशोधन सहयोगी आणि गोखले इ्स्टिटट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (जीआयपीई), पुणे येथे संशोधन अभ्यासक म्हणून कार्यरत )