विकास मेश्राम
तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल दहा ते वीस डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली तर भारतासारख्या देशांवर त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम होईल.
पश्चिम आशियातील राजकारण अनेक दशकांपासून तणाव, अविश्वास आणि शक्तिस्पर्धेच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे. समुद्री नाकेबंदी, आर्थिक निर्बंध, राजनैतिक दबाव आणि गुप्त कारवायांच्या मालिकेनंतर अखेर अमेरिकेने आणि इस्रायलने इराणवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ला केला. क्षेपणास्त्र आणि लढाऊ विमानांच्या साहाय्याने झालेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण पश्चिम आशिया एका व्यापक युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा राहिला आहे. या हल्ल्यानंतर लगेचच इराणनेही प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करत इस्रायलमधील तसेच आखाती प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू केला. त्यामुळे कुवेत, कतार, बहरीन, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या संघर्षामुळे केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहणारे युद्ध घडले नाही, तर संपूर्ण प्रदेशातील राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. लेबनॉनमधील हिझ्बुल्ला आणि येमेनमधील हुथी गटांनीही इस्रायलविरुद्ध हल्ल्यांची मालिका सुरू केली आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आता बहुपक्षीय स्वरूप धारण करत आहे. पश्चिम आशियातील विविध गट, संघटना आणि राष्ट्रे या संघर्षात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.

या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी, संरक्षण मंत्री अमीर नासिरजादेह आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्डचे प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपूर यांच्यासह दोनशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडल्याची माहिती समोर आली आहे. दक्षिण इराणमधील एका शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात ऐंशीपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असल्याने या संघर्षाचे मानवी परिणाम अत्यंत भीषण स्वरूपात समोर येत आहेत. या घटनेनंतर इराणमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून सूडाची भावना अधिक तीव्र झाली आहे.

या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चर्चेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रक्रियेदरम्यान गुप्त माहितीच्या आधारे सर्वोच्च नेतृत्वावर हल्ला करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, इराणमध्ये सत्ताबदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकला असता; परंतु सर्वोच्च नेतृत्वाची हत्या करण्याचा निर्णय हा गंभीर राजनैतिक चुकीचा निर्णय ठरू शकतो. यामुळे संघर्ष अधिक भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या युद्धाबाबत अमेरिकेतील जनमत देखील विभागलेले दिसते. एका सर्वेक्षणानुसार केवळ एकतृतीयांश नागरिकांनी इराणवरील हल्ल्याला समर्थन दिले आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी असेही नमूद केले आहे की अशा महत्त्वाच्या लष्करी कारवाईपूर्वी संसदेला विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाला या निर्णयाचे औचित्य सिद्ध करण्याचे मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.

या संघर्षामुळे अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काही देशांनी इराणमधून बाहेर पडण्यासाठी विविध सीमामार्ग खुले केले आहेत. नागरिकांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांवरून युद्ध दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संकेत मिळत आहेत.

पश्चिम आशियातील अनेक देशांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत आणि ते आता संभाव्य लक्ष्य बनले आहेत. कतारमधील दोहा शहराबाहेरील अल उदैद हा तळ अमेरिकेच्या मध्य कमांडचे महत्त्वाचे मुख्यालय मानला जातो. येथे सुमारे दहा हजार सैनिक तैनात असून पश्चिमेकडील इजिप्तपासून पूर्वेकडील मध्य आशियापर्यंतच्या प्रदेशातील अनेक लष्करी कारवायांचे संचालन येथे केले जाते. कुवेतमधील कॅम्प अरीफजान आणि अली अल सालेम हे तळ इराक सीमेजवळ असल्याने त्यांचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक आहे. कॅम्प ब्युहरिंग हा तळ इराक युद्धाच्या काळात उभारण्यात आला होता आणि आजही तो इराक आणि सीरियामधील कारवायांसाठी वापरला जातो.

संयुक्त अरब अमिरातीतील अल धाफ्रा हा तळ अमेरिकन वायुसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येथे विविध प्रकारची लढाऊ विमाने तैनात असून या प्रदेशातील हवाई कारवायांचे नियोजन येथे केले जाते. दुबईजवळील जेबेल अली बंदर हे अमेरिकन नौदलासाठी पश्चिम आशियातील सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. येथे नियमितपणे युद्धनौका आणि पुरवठा जहाजे ये-जा करत असतात.

इराकमधील ऐन अल-असद तळ अमेरिकन सैन्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या तळावरून इराकमधील सुरक्षा दलांना मदत दिली जाते आणि विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. २०२० मध्ये इराणने याच तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला होता. उत्तरी इराकमधील एरबिल परिसरातील हवाई तळ देखील अमेरिकन आणि मित्र राष्ट्रांच्या सैन्यासाठी महत्त्वाचा प्रशिक्षण केंद्र म्हणून ओळखला जातो. येथे गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि लष्करी समन्वय साधला जातो.

सौदी अरेबियातील प्रिन्स सुलतान तळ अमेरिकेच्या संरक्षण प्रणालींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येथे प्रगत क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. जॉर्डनमधील अझराक परिसरातील हवाई तळावरून या प्रदेशातील अनेक कारवायांचे संचालन केले जाते. त्यामुळे या सर्व तळांवर संभाव्य हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे.

या संघर्षामुळे मुस्लिम देशांमधील एकात्मतेलाही तडे गेलेले दिसत आहेत. काही देश अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहिले आहेत, तर काही देशांनी संयम आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान या प्रदेशातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून विविध देशांशी संपर्क साधत आहेत. या संघर्षामुळे संपूर्ण प्रदेशातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.

या युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. जर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली तर जगातील सुमारे २५ टक्के तेलपुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यास तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते.

तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल दहा ते वीस डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली तर भारतासारख्या देशांवर त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम होईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे तेल आयात दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी चलनवाढ वाढेल, वाहतूक खर्च वाढेल आणि अन्नधान्याच्या किमतीही चढू शकतात. अशा परिस्थितीत मध्यवर्ती बँकेवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव वाढू शकतो.

भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आखाती देशांमध्ये कार्यरत असलेले भारतीय नागरिक. सुमारे ९० लाख भारतीय या प्रदेशात रोजगारासाठी गेलेले आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. युद्ध तीव्र झाल्यास त्यांना सुरक्षित बाहेर काढणे मोठे आव्हान ठरू शकते. तसेच या प्रदेशातून भारतात येणाऱ्या परदेशी चलनाच्या प्रवाहावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी जवळपास निम्मा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे येतो. त्यामुळे या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर लाल समुद्रातील अस्थिरतेमुळेही तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक स्तरावरही या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आधीच रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध तसेच इस्रायल आणि गाझामधील संघर्षामुळे जग अस्थिर झाले आहे. अशा परिस्थितीत आणखी एक मोठा संघर्ष उद्भवल्यास जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि आर्थिक स्थैर्य यांना मोठा धक्का बसू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. संवाद, मध्यस्थी आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. ओमान आणि कतारसारखे देश या प्रक्रियेत मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावू शकतात.
भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संतुलित परराष्ट्र धोरण राखणे. भारताचे अमेरिका, इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांशी दीर्घकालीन संबंध आहेत. त्यामुळे या संघर्षात कोणत्याही एका बाजूला स्पष्टपणे झुकणे भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, धोरणात्मक तेलसाठे वाढवणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विकास वेगाने करणे ही काळाची गरज आहे.

एकूणच पाहता, पश्चिम आशियातील हा संघर्ष केवळ प्रादेशिक युद्ध राहणार नाही, तर त्याचे राजकीय, आर्थिक आणि मानवी परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील. या परिस्थितीत संवाद, संयम आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्याशिवाय पर्याय नाही. मानवतेच्या हितासाठी हे युद्ध त्वरित थांबवणे आणि शांततेचा मार्ग स्वीकारणे हेच आजच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे.

vikasmeshram04@gmail.com