यंत्रणांच्या हस्तक्षेपाचा भाजपला लाभ!

मुळात बंगाल हे राजकीयदृष्ट्या कमालीचे सजग असलेले बिहारनंतरचे देशातील दुसरे मोठे राज्य. येथील मतदार हा कायम सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये स्थानिक पातळीपर्यंत विभागलेला असतो. डावे सत्तेत असल्यापासून हेच चित्र आहे. १५ वर्षांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या माध्यमातून सत्ता मिळवणार्‍या ममतांच्या कार्यकाळात या चित्रातल्या केवळ व्यक्तिरेखा बदलल्या. चित्र तसेच राहिले. यातून होणारा हिंसाचारसुद्धा मागील पानावरून फक्त पुढे गेला. त्याची मोठी किंमत ममतांना यावेळी चुकवावी लागली.

त्यांच्याभोवती गोळा झालेल्या सिंडिकेटने गुंडगिरीच्या माध्यमातून भयाचे वातावरण निर्माण केले व सत्ता कायम ठेवली. गेल्यावेळी थेट ममतांना लक्ष्य करून पायावर धोंडा मारून घेणार्‍या भाजपने यावेळी ती चूक टाळली व गुंडगिरीचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. ऐन प्रचाराच्या धामधुमीत गुंडगिरी मोडून काढण्यासाठी भाजपला साथ मिळाली ती केंद्रीय यंत्रणांची. निवडणुकीत हिंसाचार करणार्‍या शंभर तृणमूल नेत्यांना यावेळी नजरकैदेत ठेवले गेले. त्याविरुद्ध कल्याण बॅनर्जींनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचाच प्रचार भाजपने केला व मतदानाची टक्केवारी कमालीची वाढली. त्याचा फायदाही भाजपला मिळाला.

निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या माध्यमातून वगळलेल्या २७ लाख लोकांना ‘मतदार आहेत पण मतदानासाठी अपात्र’ या आयोगाच्या पक्षपाती धोरणाचा फटका बसला. हेही भाजपच्या पथ्यावर पडले. तरीही मोठ्या संख्येत झालेले मतदान व त्याचा भाजपला मिळालेला फायदा बंगालमधील लोकांचा कल बदलाकडे होता हेच दर्शवून देते. अगदी डाव्यांच्या काळापासून या राज्यात अस्तित्वात असलेली समांतर सरकार ही संकल्पना हा यावेळी कळीचा मुद्दा होता.

हे कथित सरकार सत्ताधारी कार्यकर्ते चालवतात व ‘क्लब आणि पाडा’ ही त्यांची केंद्रे असतात. इथून आदेश आल्याशिवाय अधिकृत सरकारी यंत्रणांचे पान हलत नाही. या समांतर व्यवस्थेला लोक कंटाळलेले होते, मात्र भीतीपोटी बोलत नव्हते. मतदानाला जात नव्हते. यावेळी भाजपने केंद्रीय यंत्रणांच्या बळावर या ‘समांतर’ला पार निष्प्रभ करून टाकले. आता विजयानंतर हा पक्ष याच यंत्रणेच्या माध्यमातून सत्ता राबवतो की निखळ लोकशाहीवादी भूमिका घेतो हे महत्त्वाचे.

ममतांनी समाजातील सर्व घटकांसाठी कल्याणकारी योजना सुरू केल्या होत्या. ‘लखी योजना’ त्यातली एक. यातून लाडक्या बहिणींना पंधराशे रुपये मिळायचे. भाजपने तीन हजारांचे आश्वासन दिले. ते देताना इतर राज्यांचा दाखला दिला. त्यामुळे महिलांचा त्यावर विश्वास बसला. त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढली व तोही लाभ भाजपच्या पदरात पडला.

निवडणुकीच्या काळात माध्यमांशी बोलताना बहुतांश महिला दीदी चांगली पण गुंडगिरीचे सिंडिकेट वाईट असे म्हणत होत्या. येथे डाव्यांची सत्ता जाऊन १५ वर्षे झाली तरी अनेक भागांत स्थानिक पातळीवर व प्रामुख्याने शेतकरी व शेतमजूर वर्गात माकपचा प्रभाव आहे. या पक्षाने यावेळी ‘पहिले राम, बाद मे बाम’ (म्हणजे वाम) अशी घोषणाच दिली होती. आधी ममतांना हाकला असे प्रचारसभेत बोलले गेले. याचाही फायदा भाजपला मिळाला.

ममतांच्या सिंडिकेटमधील नेत्यांच्या खंडणीखोरीने त्रस्त असलेले व्यापार व उद्योगजगत भीतीमुळे बोलत नव्हते, पण त्यांचा कलही सत्ताबदलाच्या दिशेने होता. भाजपने भयमुक्त वातावरणाबरोबरच धार्मिक ध्रुवीकरणावरही जोर दिला. बंगाली अस्मितेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे हे राज्य धार्मिक ध्रुवीकरण आजवर नाकारत आले. मात्र भयाचे राजकारण व गुंडगिरीळे हिंदू मतदारांना भाजप जवळचा पक्ष वाटला. भाजपसमोर आव्हान असेल ते समांतर सरकार मोडून काढण्याचे व बंगाली अस्मिता जोपासण्याचे.

devendra.gawande@expressindia.com