ऐकावे ते नवलच… म्हणे मतदानाचा हक्क अबाधित, पण मतदान करता येणार नाही…

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील २७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यास अप्रत्यक्ष मंजुरी दिली, पण त्याचा स्पष्ट उल्लेखही केला नाही. ६ एप्रिलच्या आदेशात अपील प्राधिकरण, त्याची रचना, प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, तसेच सदस्यांच्या मानधन आणि इतर खर्चांचा विचारपूर्वक उल्लेख आहे. पण ज्याविरुद्ध अपील करायचे आहे, म्हणजेच मताधिकार हिरावून घेणे, त्या कृतीचा उल्लेखच नाही.

हे एसआयआर अर्थात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेमधील इतर मोठ्या प्रमाणावरील ‘वगळण्यां’पेक्षा वेगळे होते. त्या वगळण्या मृत्यू, स्थलांतर किंवा अनुपस्थिती या मुद्द्यांवर आधारित होत्या. मात्र या ‘वगळण्या’ अशा लोकांच्या बाबतीत घडल्या होत्या, ज्यांनी एसआयआर अर्थात मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेत आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता आणि मुख्य म्हणजे मसुदा यादीत त्यांची नावे होती, पण नंतर एका नव्या आणि घाईघाईत राबवलेल्या प्रक्रियेद्वारे ती वगळली गेली.

या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या अभावावर मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यांना त्याविरोधात अपील करण्याचा अधिकार होता, पण निवडणुकीपूर्वी त्या अपीलांचा निकाल लागणे शक्यच नव्हते. कायद्यानुसार ७ एप्रिलपासून मतदार याद्या गोठवायच्या (freeze) होत्या. या २७ लाख नावांचे काय होणार, या निवडणुकीसाठी ती वगळलेलीच राहणार की त्यांना मतदानाची परवानगी दिली जाणार, किंवा अपील निकाली निघेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार, याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायचा आहे.

न्यायालयासमोर अनुभवाधारित, दस्तऐवजी, सांख्यिकीय असे अनेक पुरावे ठेवण्यात आले. त्यातून हे वगळणे अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून येत होते. निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मतदारांनी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे पाहण्याची गरजच नव्हती. एक माजी न्यायाधीश, संविधान निर्मात्यांच्या चित्रकारांचे कुटुंबीय, कारगिल युद्धातील सन्मानित सैनिक, कार्यरत सरकारी अधिकारी, भारतीय पारपत्र असलेले नागरिक अशा अनेकांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची सर्वांची नावे वगळण्यात आली. तसेच या ‘वगळण्यां’मध्ये एक विशिष्ट पद्धत दिसत होता. निर्णयासाठी पाठवलेल्या प्रकरणांपैकी एकतृतीयांश प्रकरणे दोन मुस्लिमबहुल जिल्ह्यांतील होती. उदाहरणार्थ, नंदीग्राममध्ये वगळलेली ९५ टक्के नावे मुस्लिमांची होती.

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने प्रत्यक्षात या २७ लाख लोकांना सांगितले: माफ करा, तुमचे नाव वगळले गेले आहे. आता अपील प्राधिकरणाकडे जा. यावेळी तुम्हाला मतदान करता येणार नाही. पण तुमचा मतदानाचा हक्क कायमचा काढून घेतलेला नाही. या आदेशाचा पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, याचा सखोल विचार न्यायालयाने केला नाही. हे २७ लाख मतदार एकूण अपेक्षित मतदारांच्या पाच टक्के आहेत.

मागील निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ३६ जागा पाच टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने जिंकल्या होत्या. या वगळण्या काही विशिष्ट भागांमध्ये झाल्या असतील, तर यावेळी त्याचा परिणाम अधिक मोठा होऊ शकतो. न्यायालयाचा हा एक निर्णय संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल बदलू शकतो. तसेच अशा प्रकारच्या अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेद्वारे नाव वगळण्याचा व्यक्तीच्या नागरिकत्वाशी संबंधित इतर हक्कांवर काय परिणाम होईल, याबद्दलही न्यायालयाने फारशी चिंता व्यक्त केली नाही.

न्यायालयासमोरचे हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील होते, हे उघड आहे. भाजपाच्या वतीने काम करत निवडणूक आयोगाने आपला विश्वासू प्रामुख्याने मुस्लिम मतदारवर्ग सुमारे पाच टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप तृणमूल काँग्रेस सुरुवातीपासूनच करत आहे.

बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या सखोल आणि विशेष फेरतपासणी प्रक्रियेतील निवडणूक आयोगाची प्रत्येक कृती या आरोपांना पुष्टी देणारी वाटते. राज्यातील पूर्वीची मतदारयादी फुगलेली असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नव्हता. त्या वेळी बंगालमध्ये मतदारयादीमध्ये ७.६६ कोटी नावे होती, जी जवळजवळ ७.६७ कोटी प्रौढ लोकसंख्येइतकीच होती. तरीही, ५८ लाख नावे फॉर्म न सादर केल्यामुळे वगळल्यानंतरही, आयोगाने “तर्कशुद्ध विसंगती” (logical discrepancies) तपासण्यावर विशेष भर दिला. ही तपासणी इतर राज्यांमध्ये तितक्या कठोरपणे करण्यात आली नव्हती.

राज्याबाहेरील निरीक्षकांची मोठी फौज नेमून मसुदा यादीची पुन्हा तपासणी करून आणखी सात लाख नावे वगळल्यानंतरही आयोग समाधानी नव्हता. त्यामुळे आयोगाने आणखी ६० लाख नावांची यादी तयार करून त्यांची पडताळणी केली, ज्यामुळे पुन्हा २७ लाख नावे वगळण्यात आली.

या गोंधळलेल्या परिस्थितीत हस्तक्षेप करण्याचे कठीण काम सर्वोच्च न्यायालयासमोर होते. पण प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, या गोंधळाच्या निर्मितीत न्यायालयाचाही काही अंशी सहभाग आहे. निवडणुकीच्या केवळ चार महिने आधी मतदारांची फेरयादी करण्यास परवानगी देण्यात आली. सॉफ्टवेअरद्वारे निर्माण झालेल्या ‘तार्किक विसंगतीं’च्या आधारे मतदारांना नोटिसा बजावण्याच्या विचित्र प्रथेला न्यायालयाने परवानगी दिली. पश्चिम बंगालसाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या नव्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

वगळलेल्या नावांची मशीन-रीडेबल यादी प्रसिद्ध न करण्याचीही आयोगाला मुभा देण्यात आली. कायदेशीर प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांना वगळून, कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून घाईघाईत तयार केलेल्या यंत्रणेला मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला. या प्रक्रियेचा निवडणूक वेळापत्रकावर परिणाम झाला आणि अपीलासाठी पुरेसा वेळ किंवा योग्य व्यासपीठच उपलब्ध झाले नाही. परिणामी, या गोंधळाचा गंभीर परिणाम झाला.

निवडणुकीचा  निकाल काय येईल यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, हा आदेश निवडणुकीच्या लोकशाहीच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकतो. जानेवारीत सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही प्रलंबित असलेला मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी प्रकरणातील अंतिम आदेश (एडीआर आणि इतर विरुद्ध भारत निवडणूक आयोग) आता केवळ शैक्षणिक महत्त्वाचा उरला आहे. इतर संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मतदार याद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी प्रक्रियेच्या मार्गात कोणतेही अडथळे येऊ देणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. तसेच, त्याची वैधता तपासणी सुरू असतानाच बिहारमधील मतदार याद्यांची सखोल विशेष फेरतपासणी प्रक्रिया संपूर्ण देशभर विस्तारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

ही केवळ एक कायदेशीर लढाई नाही, तर ती एक कसोटी आहे. आज न्यायव्यवस्था ही एक अशी शेवटची एकमेव संस्था आहे, जी भारतातील निवडणुका बांगलादेश किंवा पाकिस्तानच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखू शकते. मतदारयाद्याची सखोल आणि विशेष फेरतपासणी हे प्रकरण निवडणूक लोकशाहीसाठी तेवढेच महत्त्वाचे आहे, जितके एडीएम जबलपूर हे प्रकरण मूलभूत अधिकारांसाठी महत्त्वाचे होते. म्हणूनच दुर्दैवाने ५० वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे संविधान आणि देशाशी विश्वासघात झाला होता, तसे होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालय हे संविधान आणि देशाशी विश्वासघात करणार नाही अशी आशा बाळगणाऱ्या सर्वांच्या आशांवर या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशामुळे पाणी टाकले जाऊ शकते.

लेखक स्वराज्य इंडियाचे सदस्य आणि भारत जोडो अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत.