पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाची नवी कसोटी

पश्चिम घाटातील ५६,८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने २७ जुलै २०२६ ला नवा मसुदा अधिसूचित केला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांशी संबंधित या मसुद्द्यावर २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित क्षेत्रात खाणकाम, औद्योगिक उपक्रम आणि मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामांवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र केरळ आणि गोव्यासह काही राज्यांनी पर्यटन, शेती आणि रिअल इस्टेट विकासावर होणार्‍या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया २०११ पासून प्रलंबित आहे. तज्ज्ञ समितीची अंतिम मुदत आता २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासकीय मतभेदांचा राहिलेला नाही. तर विकासाच्या गरजा आणि पश्चिम घाटाची पर्यावरणीय क्षमता यांच्यात समतोल कसा साधायचा, हा त्याचा केंद्रबिंदू आहे. पश्चिम घाट हा केवळ पर्वतरांगांचा भौगोलिक विस्तार नाही. जलसुरक्षा, जैवविविधता, हवामान-संतुलन, कृषी, वन्यजीव, नदीप्रवाह आणि लाखो लोकांच्या जीवनाशी जोडलेली ही एक अखंड परिसंस्था आहे. त्यामुळे तिचे नियमन करताना प्रशासकीय सोय किंवा अल्पकालीन आर्थिक हितापेक्षा परिसंस्थेची वहनक्षमता, पर्यावरणीय अखंडता आणि भावी पिढ्यांचे हित केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे.

… म्हणजे विकासबंदी नव्हे

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे मानवी वस्तीमुक्त क्षेत्र किंवा प्रत्येक मानवी क्रियाकलापावर बंदी असलेला प्रदेश नव्हे. तर त्या भागात अनियंत्रित, अपरिवर्तनीय आणि उच्च-जोखमीच्या विकासावर नियमन आणणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे ‘पर्यावरण की विकास ?’ हा प्रश्नच चुकीच्या चौकटीत मांडला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वेल्लोर सिटिझन्स वेल्फेअर फोरम व्हर्सेस युनियन ऑफ इंडिया’  या प्रकरणात पर्यावरण आणि विकास ही परस्परविरोधी ध्येये नसून ‘शाश्वत विकास’ ही त्यांच्यातील समन्वयाची कायदेशीर चौकट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पश्चिम घाटाच्या संदर्भात सावधगिरीच्या तत्त्वाला विशेष महत्त्व आहे. गंभीर किंवा अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानीची शक्यता असेल तर पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता मिळेपर्यंत संरक्षणात्मक उपाय पुढे ढकलता येत नाहीत. डोंगर कापल्यानंतर, जंगल तुटल्यानंतर, जलसंधारण क्षेत्र नष्ट झाल्यानंतर किंवा वन्यजीवांचा कॉरिडॉर तुटल्यानंतर हानीचा अभ्यास करणे पुरेसे नाही. ही हानी होण्याची शक्यता किती आहे आणि ती झाली तर पूर्ववत करता येईल का, हा प्रश्न आधी विचारला पाहिजे. भूस्खलन झाल्यानंतर उतार वाचविणे, नदी आटल्यावर जलसंधारण करणे किंवा अधिवास तुटल्यानंतर वन्यजीवांचा कॉरिडॉर पुन्हा निर्माण करणे अधिक खर्चीक आणि अनेकदा अशक्यही ठरू शकते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.

 राज्यांच्या सीमांनी विभागता येणार नाही

पश्चिम घाट सहा राज्यांत पसरलेला असला तरी त्याची परिसंस्था प्रशासकीय सीमांमध्ये विभागलेली नाही. एका राज्यातील जंगलतोड दुसर्‍या राज्यातील नदीप्रवाहावर परिणाम करू शकते. एका राज्यातील पायाभूत प्रकल्प वन्यजीवांच्या हालचालीच्या क्षेत्रावर किंवा कॉरिडॉरवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे नियमन केवळ राज्यनिहाय दृष्टिकोनातून न पाहता भूदृश्य-स्तरीय परिसंस्थेविषयक दृष्टिकोनावर आधारित असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ राज्यांच्या अधिकारांना नाकारणे नव्हे. उलट, राज्यांच्या अधिकारांचा वापर व्यापक राष्ट्रीय पर्यावरणीय चौकटीत समन्वयित करणे हा त्याचा अर्थ आहे. पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेबाबत गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांचे अहवाल या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करताना ‘एकच नियम सर्वांसाठी’ ही पद्धत अपुरी ठरू शकते. एका गावात घनदाट नैसर्गिक जंगल, महत्त्वाचा वन्यजीव कॉरिडॉर आणि जलस्रोत असू शकतो; तर दुसर्‍या गावात आधीपासून मोठ्या प्रमाणावर वस्ती आणि शेती असू शकते. म्हणून सूक्ष्म-स्तरीय पर्यावरणीय संवेदनशीलता नकाशेनिर्मिती आवश्यक आहे. महत्त्वाचे वन्यजीव मार्ग, उच्च भूस्खलन जोखीम क्षेत्रे, महत्त्वाची जलसंधारण क्षेत्रे, नैसर्गिक जंगले, उच्च स्थानिक प्रजाती-वैविध्य असलेली क्षेत्रे, नदीउगम क्षेत्रे, हत्ती-वाघांच्या हालचालींची क्षेत्रे तसेच पाणथळ आणि नदीकाठचे पट्टे यांचा स्वतंत्र विचार करावा लागेल. या सर्व क्षेत्रांना एकसमान ‘विकास क्षेत्र’ मानणे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी संवेदनशीलतेनुसार नियमनाची पातळी ठरविणे अधिक योग्य ठरेल.

प्रकल्प वेगळे पाहून चालणार नाहीत

पश्चिम घाटासाठी एकत्रित परिणाम हा कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एक रस्ता, एक जलविद्युत प्रकल्प, एक रिसॉर्ट, एक पारेषण वाहिनी किंवा एक दगडखाण स्वतंत्रपणे पाहिल्यास त्याचा परिणाम मर्यादित वाटू शकतो. पण हे सर्व एकाच भूदृश्यमध्ये एकत्र आले तर त्यांचा एकत्रित परिणाम अधिक मोठा असू शकतो. म्हणूनच पश्चिम घाटात एकत्रित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आणि वहनक्षमतेचे मूल्यांकनला महत्त्व दिले पाहिजे.

 म्हणजे आपोआप ‘हरित प्रकल्प’ नव्हे

जलविद्युत ऊर्जा नूतनीकरणक्षम असली तरी तिचा पर्यावरणीय परिणाम शून्य नसतो. धरणांमुळे जंगल बुडणे, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल, गाळ वहन, जलचर जैवविविधता, प्रवाहाच्या दिशेने असलेला पर्यावरणीय प्रवाह आणि स्थानिक सामाजिक परिणाम यांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे ‘नवीकरणीय ऊर्जा’ या लेबलमुळे एखादा प्रकल्प आपोआप पर्यावरणीयदृष्ट्या स्वीकारार्ह ठरू नये. मोठ्या जलविद्युत आणि पंप-साठवण प्रकल्पांचा विचार नदीखोरे-स्तरावरील एकत्रित मूल्यांकनच्या आधारे करणे अधिक योग्य ठरेल.

पर्यटन : बंदी नव्हे, वहनक्षमतेनुसार नियमन

पश्चिम घाटातील पर्यटन स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पर्यटन बंद करणे हा उपाय नाही. मात्र प्रचंड प्रमाणावरील पर्यटन, उच्च घनतेचे बांधकाम आणि पर्यावरणपूरक पर्यटन यांच्यात फरक करणे आवश्यक आहे. पाण्याची उपलब्धता, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन, उताराची स्थिरता, वाहतुकीचा भार, जैवविविधतेची संवेदनशीलता, आपत्तीची जोखीम, भूजल उपसा आणि बांधकामाची एकत्रित घनता यांसारखे निकष विचारात घेऊन पर्यटनाची वहन क्षमता निश्चित केली पाहिजे.

स्पष्ट चौकट हवी

पश्चिम घाटात किमान दोन व्यापक नियामक श्रेणी उपयुक्त ठरू शकतात. महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय किंवा अबाधित क्षेत्रामध्ये प्राथमिक नैसर्गिक वन, महत्त्वाचे वन्यजीव कॉरिडॉर, अत्यंत संवेदनशील जलसंधारण क्षेत्रे, उच्च जैवविविधता, अतिशय उच्च भूस्खलन जोखीम, दुर्मीळ अधिवास आणि नदीउगम क्षेत्रांचा समावेश होऊ शकतो. अशा भागात कठोर संरक्षणात्मक व्यवस्था आवश्यक आहे. दुसरीकडे आधीच वस्ती, शेती किंवा पारंपरिक मानवी वापर असलेल्या प्रदेशात कमी परिणाम करणारा, नियंत्रित विकासाला वैज्ञानिक निकषांच्या अधीन राहून परवानगी देता येऊ शकते. यामुळे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ही पूर्ण विकासबंदीची चौकट न राहता ‘जोखमीवर आधारित नियमनाची व्यवस्था’ बनेल.

 पुढील प्रक्रियेत काय आवश्यक?

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची प्रक्रिया अधिक भक्कम करण्यासाठी काही बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. राज्यांनी समाविष्ट किंवा वगळण्याची सूचना केलेल्या क्षेत्रांची जीआयएस आणि प्रत्यक्ष पडताळणीद्वारे स्वतंत्र पडताळणी व्हावी. मूल्यांकन प्रकल्पनिहाय न करता जलविभाजक, वन्यजीव भूदृश्य आणि पर्यावरणीय प्रदेशच्या पातळीवर व्हावे. सहा राज्यांसाठी समान पर्यावरणीय निकष विकसित करणे, प्रत्येक संवेदनशील भूदृश्यची वहनक्षमता निश्चित करणे, वैज्ञानिक निरीक्षणाच्या आधारे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या सीमांचे नियतकालिक आढावा करणे आणि सर्व नकाशे, डेटासेट, निकष तसेच समावेश-वगळणेची कारणे सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

 पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा प्रश्न केवळ ‘किती क्षेत्र संरक्षित करायचे?’ एवढाच नाही. त्यापेक्षा मूलभूत प्रश्न असा आहे ‘कोणत्या पर्यावरणीय मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला, संस्थेला किंवा व्यक्तीला असू शकतो? भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्राने याची दिशा स्पष्ट केली आहे. ते गंभीर हानी होण्यापूर्वी सावध राहण्यास सांगते. पर्यावरणाची किंमत समाजावर ढकलू नये, असे सांगते. नैसर्गिक संसाधने सार्वजनिक विश्वस्तीय संपत्ती असल्याचे अधोरेखित करते. आजच्या पिढीला उद्याच्या पिढीचा हिस्सा संपविण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगते. शाश्वत विकास आणि पर्यावरण यांचे दीर्घकालीन सहअस्तित्व साधण्याचा मार्ग दाखवते. पर्यावरणीय कायद्याचे राज्य ही तत्त्वे पारदर्शक, वैज्ञानिक आणि उत्तरदायी निर्णयप्रक्रियेत उतरविण्याची मागणी करते. म्हणून पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राकडे विकासाला अडथळा आणणारी प्रशासकीय भिंत म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. ती विकासाला पर्यावरणीय शिस्त देणारी चौकट ठरू शकते. पश्चिम घाट वाचविणे म्हणजे केवळ काही जंगलांचे संरक्षण नव्हे. दक्षिण भारताची जलसुरक्षा, वन्यजीवांच्या अधिवासाची अखंडता, शेती आणि नदीप्रणालीचे संरक्षण तसेच भविष्यातील भूस्खलन आणि आपत्तींची जोखीम कमी करणे, हा त्याचा व्यापक अर्थ आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे पश्चिम घाट हा आजच्या पिढीचा मालमत्ता-विकासाचा प्रकल्प नाही. तो पुढील पिढ्यांकडून आपल्याकडे सोपविण्यात आलेला नैसर्गिक न्यास आहे. म्हणून पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची खरी कसोटी किती क्षेत्र अधिसूचित झाले यात नसून, अधिसूचित क्षेत्राची पर्यावरणीय अखंडता पुढील ५०-७० वर्षे आपण प्रत्यक्षात जपली का, यात आहे. अंतिम ध्येय ‘विकास विरुद्ध संवर्धन’ असा संघर्ष निर्माण करणे नसून ‘विकासांतर्गत पर्यावरण’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे हे असले पाहिजे.

takatak_kop@yahoo.co.in