राजेंद्र पाडवी
संयुक्त राष्ट्रांनी १३ सप्टेंबर २००७ रोजी ४६ कलमी आदिवासी अधिकार जाहीरनामा मंजूर करून आमसभेत प्रकाशित केला. यात आदिवासींचे अधिकार, हक्क, संस्कृती, भाषा, परंपरा, चालीरीती, शिक्षण, मानवी हक्क, आदिवासींच्या संदर्भातील कायदे, जल, जंगल, जमीन पारंपरिक अधिकार यांचे संरक्षण करणे, आदिवासी विषयक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, आदिवासींशी विचारविनिमय करून त्यांच्यापुढील आव्हानांसंदर्भात उपाययोजना करणे, इत्यादींचा समावेश होता. मात्र भरतात आज स्वातंत्र्याचा ७७ वर्षांनंतर तरी आदिवासींना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळतात का?
भारतीय संविधानाचे पाच व सहाव्या अनुसूचीनुसार आदिवासींच्या जल, जंगल, संपत्ती, खनिजसंपदा, कला, संस्कृती यांचे रक्षण केले पाहिजे, असा विशेषधिकार देण्यात आला आहे. इंग्रजांनी १९१९ व १९३५ मध्ये आदिवासींसाठी कायदे केले, मात्र ते कायदेही आदिवासींनी- या देशातील मूळनिवासींनी – स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी जल, जंगल, संपत्तीच्या रक्षणासाठी दिलेल्या लढ्यामुळे करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतरही भारतीय संविधानात अनुच्छेद २४४ (१)मध्ये पाचवी अनुसूची तयार करण्यात आली. अनुच्छेद २४४ (१) आणि (२) नुसार आदिवासी हा स्वशासित आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी तयार केलेले कायदे आदिवासींच्या सल्लागार परिषदेने मान्य केले तरच ते राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने आदिवासींच्या भागाला लागू होतात. परंतु, भारतीय संविधानातील पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीची अद्याप योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा >>>राहुल गांधीनी मोदींच्या पावलावर पाऊल टाकलं तर एवढं काय बिघडलं?
या अनुसूचींनी दिलेल्या विशेषाधिकारानुसार आदिवासींची जमीन संपादित करण्याचा अधिकार सरकारलाही नाही. मात्र, आज विकासाच्या नावाखाली जंगलसंपत्ती उद्योगपतींच्या घशात घातली जात आहे. त्यांच्या समृद्ध जमिनीवरील वनसंपदेवर घाला घालून मोठे प्रकल्प, धरणे, बलाढ्य उद्योग, कारखाने, पुतळे, कंपन्या उभारल्या जात आहेत. आदिवासींच्या जमिनी जबरदस्तीने हिसकावून घेऊन त्यांना देशोधडीला लावले जात आहे. मूलत: आदिवासी हा हजारो वर्षापासून जंगलांत राहत आला आहे. आदिवासींनीच जंगले जोपासली, वाढविली, त्यांचे रक्षण, संवर्धन केले आणि आजही इनामेइतबारे करत आहेत. मात्र आदिवासी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, अधिकारांसाठी लढा देऊ लागला तर त्याला नक्षलवादी ठरवले जाते. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकले जाते. हे फारच दुर्दैवी आहे.
कोणतेही सरकार असो, त्याच्याकडून विकासापासून कित्येक मैल दूर असलेला आदिवासींचे रक्षण करणाऱ्या कायद्यांची, या समुदायाच्या अधिकारांची पायपल्लीच होत आली आहे. आदिवासींसाठी शासनाकडून अनेक कल्याणकारी योजना तयार केल्या जातात, परंतु, भ्रष्टाचाराची कीड, नियोजनशून्य कारभार, आदिवासी नेत्यांचे दुर्लक्ष, बोकाळलेला भ्रष्टाचार, अखर्चित निधी इतरत्र वळविला जाणे, विकास केवळ कागदोपत्री दाखविणे, दलाली यामुळे आजही आदिवासीबहुल भागांचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या ‘अनुसूचित जमाती कल्याण समिती’चे अध्यक्ष आदिवासी असायला हवे. परंतु, आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अनेकदा भ्रष्ट आणि गैरआदिवासी व्यक्तीची नियुक्ती या पदावर केली जाते. आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नियमानुसार ‘ट्रायबल अडव्हायझरी काउन्सिल’ची बैठक होणे आवश्यक असते. या काउन्सिलचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. परंतु, बैठक कधी होताना दिसत नाही. पुरोगामी महाराष्ट्रात अनेकदा आदिवासींवर अन्याय, अत्याचार होतात. त्यांचे शोषण तर सर्रास होते.
हेही वाचा >>>कसला ‘नागरी समाज’? हे तर राजकीय अवडंबर…
आदिवासींच्या हक्काच्या हजारो नोकऱ्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन गैरआदिवासी लोकांनी हडप केल्या आहेत. ६ जुलै २०१७ला सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की ज्यांचे अनुसूचित जमातींचे दावे अवैध असल्याचे सिद्ध झाले आहे, त्यांना सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. आदिवासी संघटनांमार्फत यासंदर्भात वारंवार निवेदने दिली गेली. मोर्चे काढण्यात आले, आंदोलने करण्यात आली, तरीदेखील सरकार हजारो बोगस लाभार्थींनाच सेवा संरक्षण देत आहे. तरीही कोणत्याच विभागात आदिवासींच्या रिक्त जागांचा अनुशेष १०० टक्के भरत नसल्याने आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. संविधानाने हक्क देऊनही नोकऱ्याही मिळत नसल्याने आदिवासींत संतापाची लाट आहे. आदिवासींचे प्रतिनिधी संसद व विधानसभेत प्रश्न मांडताना दिसत नाहीत. ते केवळ शोभेपुरतेच असतात. आदिवासींबाबतचे सर्व निर्णय गैरआदिवासी नेतेच घेतात. देशात, राज्यात वर्चस्ववादी लोक आदिवासींना त्यांच्या सांविधानिक हक्कांपासून, अधिकारांपासून वंचित ठेवताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना कोणीही वाली उरला नसल्याचेच स्पष्ट होते.
त्यांनी किती काळ अन्याय, अत्याचार, शोषण सहन करायचे? उपेक्षित जीवन किती दिवस कंठायचे? आदिवासींनी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. ‘उलगुलान’ केले पाहिजे. आपले विश्वव्यापी नैतिक, संवैधानिक अधिकार जगासमोर मांडले पाहिजेत आणि ते मिळविण्यासाठी लढा दिला पाहिजे.
लेखक ‘बिरसा आर्मी संघटने’चे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.
