सुरेश ना. पाटणकर दरवर्षी १९ नोव्हेंबरला ‘दि वर्ल्ड टॉयलेट डे’ साजरा केला जातो. त्यासाठी यावर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेला विषय आहे, ‘सांडपाण्याचा निचरा करण्याची वाईट व्यवस्था, भूजलावर कसा दुष्परिणाम करते आणि त्यामुळे नद्या, तलाव, जमीन, पाणी हे स्रोत कसे प्रदूषित होतात…’ या निमित्ताने काही मुद्दे विचारपूर्वक जगापुढे मांडले जाणे अपेक्षित आहे. जागतिक पातळीवर भूजल हा पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत समजला जातो. २०३० पर्यंत चांगल्या रीतीने शौचालयांची सुविधा निर्माण करून ती कार्यान्वित करणे, हे जागतिक शौचालय दिनाचे उद्दिष्ट आहे. पण शौचालय बांधले आणि सांडपाणी आणि घातक पदार्थ यांचा योग्य प्रकारे निचरा केला नाही तर ते साचलेले मलमूत्र जमिनीत मुरून भूजलाचे स्रोत बाधित करते. असे भूजल तलाव, नद्या, विहिरी आणि इतर सर्व जलस्रोतांना जाऊन मिळते. असे सांडपाणीयुक्त पाणी, हे मानव तसेच इतर प्राण्यांना अत्यंत घातक असते. तेव्हा शौचालय कसे असायला हवे आणि त्याबद्दलची आजची परिस्थिती काय आहे, याचा विचार करणे उद्बोधक ठरेल. चुकीच्या पद्धतीने बांधलेले शौचालय आणि भूजल याचा एकत्रित विचार करायच्या आधी भूजलाचा वापर हा मुद्दा बघणे महत्वाचे ठरेल. जागतिक पातळीवर भूजलावर संपूर्णपणे अवलंबून असलेली बरीच शहरे आहेत. भारतातही तशीच परिस्थिती आहे. एकूण पाणी वापराच्या तुलनेत भूजल, ४० ते ५० टक्के वापरले जाते. महाराष्ट्रातही बरीचशी शहरे भूजलावर अधिक प्रमाणात अवलंबून आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई अशा महानगरांमध्ये धरणांतून साठविलेले पाणी नळांद्वारे आणले जाते. अशा ठिकाणी भूजल वापरण्याची फारशी गरज नसते. इतर शहरांमध्ये मात्र भूजल वापरणे पुष्कळदा अनिवार्य ठरते कारण पाण्याचा दुसरा स्रोतच उपलब्ध नसतो. भारतातील १८ खोरे निहाय भूजल क्षमतेचा बऱ्यापैकी अभ्यास केला गेला आहे. ही क्षमता प्रतिवर्षी क्युबिक किलोमीटरमध्ये मोजल्यास सर्वात जास्त भूजल गंगेच्या खोऱ्यात आहे. भूजल कमी उपलब्ध असलेली खोरी म्हणजे सुवर्णरेखा, कावेरी वगैरे. भूजल प्रदूषित होणार नाही याची काळजी अत्यंत चांगल्या रीतीने घेतली गेली पाहिजे. हा आढावा एवढ्यासाठीच घेतला की साधारण असे म्हणता येईल की जागतिक तसेच प्रादेशिक पातळीवर भूजल स्रोत वापरणे अनिवार्य असलेल्या शहरांचे प्रमाण ७० ते ८० टक्के आहे. भूजल हे पिण्यासाठी, इतर घरगुती वापर तसेच, गुरांसाठी आणि सिंचनासाठी वापरले जाते. पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळले गेले तर आरोग्यास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. पण भारत सरकारच्या २०१४-१९ मधील स्वच्छ अभियानातील मुख्य मुद्दा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला स्वच्छतागृह उपलब्ध झाले पाहिजे आणि उघड्यावर शौचास जाणे संपूर्णतः बंद झाले पाहिजे. भारत सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, खेड्यापाड्यांत साधारण साडेनऊ लाख शौचालये घरगुती पातळीवर बांधली गेली. बऱ्याच ठिकाणी हागणदारीमुक्त गावांची संख्या वाढली. हागणदारी मुक्तता ३९ टक्क्यांवरून ९९ टक्क्यांवर आली. शहरी भागांतही शौचालयांत ७० टक्के वाढ झाली आणि बरीच शहरे हागणदारीमुक्ती झाली. गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभागातून आणि अनुदानातून वैयक्तिक शौचालयांची निर्मिती झाली. ही आकडेवारी किती शौचालये बांधली गेली एवढेच दर्शवते पण त्यातून निर्माण झालेल्या गाळाचा (जो प्रचंड प्रमाणात घातक असू शकतो) निचरा कशा रीतीने केला याचे सर्वेक्षण कुठे झालेले अजून तरी दिसत नाही. भूजल प्रदूषणाच्या दृष्टिकोनातून हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे.शौचालय वापरल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर सांडपाण्याची निर्मिती होते. त्यात तरंगणारे पदार्थ, विरघळलेले पदार्थ, इतर प्रदूषके, जैविक व कुजणारे पदार्थ, नायट्रेट्स, फॉस्फरस, हायड्रोजन सल्फाईड, अमोनिया, मिथेन आणि इतर विषारी पदार्थ, त्याचबरोबर प्रचंड प्रमाणात फंगस, प्रेटोझोआ, विषाणू तसेच जिवाणू असतात. ते सर्व प्राणीमात्रांना घातक असतात. त्यांच्यामुळे मानवी आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. प्रत्येक माणूस दर दिवशी शौचालय वापरल्यावर एक हजार ते एक लाखांच्या दरम्यान जंतू विष्ठेतून बाहेर टाकतो. ते सांडपाण्यात उतरतात. शहरात असे सांडपाणी एकत्र करून सांडपाणी वाहिन्यांद्वारे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत नेले जाते. शहरांमध्ये ते जमिनीत मुरत नाही तर प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचते आणि तिथे त्याचा निचरा होतो. पण गावांकडे, छोट्या शहरांमध्ये किंवा भूमिगत गटारे नसतात अशा प्रत्येक शौचालयाच्या खाली एक सेप्टिक टँक किंवा ॲक्वाप्रिव्ही युनिट बांधले जाते. त्यात २०-२५ दिवस तो गाळ साठवला जातो. त्या कालावधीत त्याचे विघटन होते आणि त्यातून खत निर्मिती होते. अशा तऱ्हेची युनिट्स चांगल्या प्रकारे बांधली गेली आहेत का आणि त्यातून गळती होत नाही ना, तसेच सांडपाणी जमिनीत मुरत नाही ना, याची काळजी घेणे अत्यंत महत्वाचे असते. इथे मेख अशी आहे की अनेकांना अशा तऱ्हेच्या व्यवस्थेचे महत्व माहीत नसते आणि अक्षरश: कशाही प्रकारे प्रक्रिया कुंड बांधून शौचालयांची निर्मिती केली जाते. हे झाले वैयक्तिक शौचालयांच्या बाबतीत. लहान शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये काही ठिकाणी सांडपाणी एकत्र करून मोठ्या सेप्टिक टँकमध्ये सोडले जाते. त्याची निर्मिती अत्यंत चांगल्या प्रकारे करावी लागते. शौचालय बांधताना त्याच्या खाली असलेले प्रक्रिया कुंड चांगल्या रीतीने बांधले गेले नाही तर असे घातक सांडपाणी जमिनीत मुरून ते भूजलापर्यंत पोहोचते. असे भूजल प्यायले तर आरोग्य धोक्यात निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे प्रक्रिया कुंड आणि भूमिगत सांडपाणी गटारामधून वाहत जात असताना कुठेही गळती होत नाही ना याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे झाले सांडपाण्यामुळे होणाऱ्या भूजल प्रदूषणाबाबत. त्या व्यतिरिक्त शेती आणि इतर गोष्टींसाठी वापरलेली जंतुनाशके, रासायनिक खते, घनकचरा व्यवस्थापनातील दूषित पाणी वगैरेमधून भूजल प्रदूषण होऊ शकते आणि त्याची काळजी घेण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने आपण शौचालयाच्या व्यवस्थेचा लेखाजोखा घेतला. शौचालय दिनाचा मुख्य उद्देश भूजल बाधित होता कामा नये हा आहे. आणि अवलंबून आहे शौचालयाच्या सांडपाण्याचा वैज्ञानिक पद्धतीने कसा सुरक्षित निचरा केला जातो यावर. त्यासाठी शौचायले कशा पद्धतीने बांधली गेली आहेत याचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. याचा अभ्यास झाला नसेल तर बाकी कोणत्याही गोष्टी किती प्रकारे केल्या याला काहीही अर्थ राहणार नाही. २०३० पर्यंत जगभरात शौचालयांची सुविधा आणि त्याच्याबद्दलच्या यंत्रणा निर्माण करण्याचे आवाहन संबंधित संस्थांनी केले आहे. निर्देशित त्रुटीकडे लक्ष देऊन, सर्वेक्षण आणि अंमलबजावणीच्या माध्यमातून २०३० चे लक्ष्य गाठणे हे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे. लेखक मलनि:सारण विभागातील निवृत्त मुख्य अभियंता आहेत. snpatankar@rediffmail.com
