डॉ. विवेक कोरडे राज्यात शिक्षक व साहाय्यक प्राध्यापकाची साधारण ५७ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील अंदाजे २७ हजार, माध्यमिक शाळेतील अंदाजे १३ हजार आणि उच्च शिक्षणातील साहाय्यक प्राध्यापकांची १७ हजार अशी एकूण ५७ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. सरकार कोणतेही असो, सरकारी पद भरायला वर्षानुवर्षे लावते. केंद्रातही विविध विभागांत लाखो पदे रिक्त आहे. मात्र, सरकार ही पदे भरण्याऐवजी कंत्राटी भरती करून तरुणांच्या हक्काच्या नोकऱ्या गिळण्याचे काम करत आहे. मात्र, या सगळ्या गोष्टी घडण्याचे मूळ कारण इथली शिक्षण व्यवस्था आहे. ती समाज घडवण्याचे काम करण्याऐवजी दिवसेंदिवस समाजाचे यंत्र कसे होईल, हेच बघत आहे. एखादा आजार किंवा कुपोषण किंवा अन्य काही कारणांमुळे इंद्रियांची कार्यक्षमता कमी होते, तेव्हा त्या व्यक्तीला ‘अपंगत्व’ येते, हे आपल्याला माहीत आहे. आता हेच तंतोतंत लागू पडते आपल्या देशातील व्यवस्थेला. तिला कुपोषित करण्याचे काम आपल्याच राज्यकर्त्यांनी केले आहे. अशा कुपोषित व्यवस्थेतून एक दिवस या देशातील व्यवस्थेला अपंगत्व येणार होतेच. आता ते स्पष्ट स्वरूपात आपल्याला दिसू लागले आहे. या अपंग व्यवस्थेतून भरडून निघत आहे ती आजची युवा पिढी. याची तिला अजूनही जाणीव होत नाही, याचे कधी कधी नवल आणि काळजी वाटते. सरकार आणि राज्यकर्ते तिला गुलामगिरीकडे ढकलत आहेत का, असे वाटायला लागले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत त्याप्रमाणे गुलामाला गुलामीची जाणीव करून देणे हे या देशातील प्रत्येक सुज्ञ माणसाचे कर्तव्य आहे. राज्यकर्त्यांनी सर्वात पहिले कोणते क्षेत्र पंगू केले असेल तर शिक्षणाचे. शिक्षण क्षेत्राला पंगू केले तर जास्तीत जास्त अंधभक्त व गुलाम तयार होतात. कोणत्याही गोष्टीचा सारासार विचार न करता राज्यकर्ते म्हणतील त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया देणारे मानवी रोबोट तयार होतात. मग अशा मानवी रोबोटच्या समूहाला वेगवेगळ्या मार्गांनी संमोहित करून आपल्या फायद्यासाठी वापरता येते. शिक्षण व्यवस्था पंगू करण्यासाठी नाना तऱ्हा वापरण्यात आल्या. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण, शिक्षण क्षेत्रात घुसवलेले राजकारण किंवा शिक्षणसम्राटांनी या क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवणे अशा नानाविध प्रकारांनी राज्यकर्त्यांनी या क्षेत्राची अपरिमित हानी केली. हे करताना त्यांनी सर्वात प्रथम लक्ष्य केले ते शिक्षक व प्राध्यापक वर्गाला. कारण त्यांना प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पूर्वी या वर्गाला आर्थिक स्थैर्य मिळत होते. समाजात प्रतिष्ठा होती. त्यामुळे असंख्य तरुण हे शिक्षक-प्राध्यापक होण्यासाठी धडपड करताना दिसत. परंतु गेल्या काही दशकांत शासनाने या क्षेत्रामध्ये असे काही कायदे केले की या क्षेत्रामध्ये येण्याचा विचार करणारी व्यक्ती हजारदा विचार करेल. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणसेवक नावाची अघोरी प्रथा सुरू करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षक होऊ पाहत असलेल्या नवीन तरुणांची उमेद खचली. राज्यात लाखो डीएड, बीएड महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. परंतु त्याच वेळी राज्यातील शिक्षक भरती बंद करण्यात आली. त्यामुळे डीएड, बीएड महाविद्यालयांमधून लाखोंच्या संख्येने बाहेर पडलेल्या लाखो पात्रताधारकांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा करण्यात आला. आता हे लाखो पात्रताधारक अत्यंत निराशावादी जीवन जगत आहेत. यातुन परिस्थिती अशी उद्भवली की, सरकारला राज्यातील आता खासगी डीएड, बीएड महाविद्यालये बंद करावी लागली. कारण आता या महाविद्यालयामध्ये कुणीही प्रवेश घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. त्यामुळे आता शिक्षणसम्राटांना त्यामध्ये कमाई करण्याची आणि मलई खाण्याची संधी दिसत नाही. जी स्थिती प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची तीच महाविद्यालयांत तासिका पद्धतीने व कंत्राटी तत्त्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांची आहे. आज राज्यात असंख्य तरुण नेट, सेट, पीएचडी झालेले आहेत. दुसरीकडे महाविद्यालयांमध्ये असंख्य पूर्ण वेळ साहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. परंतु सरकारने गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून त्या भरलेल्या नाहीत. अधूनमधून अतिशय तुरळक जागांची भरती काढली तर प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार करून त्या जागा भरण्यात आल्या, असे म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत किती गरीब सामान्य घरातील मुलांना नोकरी मिळाली असेल? या उरलेल्या पात्रताधारकांना तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या साहाय्यक प्राध्यापक व अतिथी साहाय्यक प्राध्यापकांना कुठलेही सामाजिक किंवा आर्थिक स्थैर्य नसलेल्या व्यवस्थेत ढकलण्यात आले. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या साहाय्यक प्राध्यापकांना शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसते. त्यांचा शिकवण्याचा अनुभवही दुसऱ्या महाविद्यालयात ग्राह्य धरला जात नाही. त्यांना शिकवण्याचे पैसेही दोन-दोन वर्षे मिळत नाहीत. जी स्थिती राज्याची तीच देशाचीही आहे. एकट्या दिल्लीमध्ये तासिका तत्त्वावर व अतिथी साहाय्यक प्राध्यापकांची संख्या ही जवळपास पाच हजारांच्या वर आहे. आज देशातील बऱ्याच केंद्रीय विद्यापीठांत व बऱ्याच केंद्र सरकारपुरस्कृत महाविद्यालये व संस्थांमध्ये असेच हंगामी साहाय्यक प्राध्यापक मोठ्या संख्येने बघायला मिळतात. शिक्षण क्षेत्रात हे तासिका तत्त्वावरचे कंत्राटी कलमवीर तयार करून सरकारने शिक्षण क्षेत्राची अपरिमित हानी केली आहे. त्यांना कुठलेही स्थैर्य नसेल तर ते मुलांना काय शिकवणार? अशातून या शाळा-महाविद्यालयांतून निघणाऱ्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य काय असणार? शिक्षण क्षेत्रात हा अनुभव असताना सरकारने आता अग्निपथ, अग्निवीर या गोंडस नावाखाली संरक्षण क्षेत्रात हेच करायला घेतले आहे. संरक्षण क्षेत्रात तळच्या पदांवर सहसा आर्थिकदृष्ट्या गरीब घरातील मुलेच मोठ्या प्रमाणात जातात. देशसेवेबरोबरच आपल्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे त्यामागचे कारण असते. मग अशा गरीब घरातील मुलांना हंगामी तसेच कंत्राटी पद्धतीने नेमून सरकारला काय साध्य करायचे आहे? संरक्षणासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या व संवेदनशील क्षेत्रात असे अघोरी प्रयोग करणे कितपत योग्य आहे? त्याविरोधात उद्रेक करणाऱ्या तरुणांना कोणत्या तोंडाने सरकार गप्प करू पाहात आहे? सरकारला खरोखरच कोणत्याही क्षेत्रात सकारात्मक बदल करायचे असतील तर आजच्या युवा पिढीला सामाजिक, आर्थिक स्थैर्याची हमी द्यावी लागेल. अन्यथा शिक्षण क्षेत्रातील कलमवीर ते संरक्षण क्षेत्रातील अग्निवीर हे एक दृष्टचक्र पूर्ण झाल्यावर आणखी एखाद्या नव्या क्षेत्रात ते सुरू होईल.
