राजीव दासगुप्ता
गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने प्रतिसूक्ष्मजीवी रोधकतेस तातडीचे ‘जागतिक आरोग्य संकट आणि विकासासमोरील आव्हान’ म्हणून मान्यता दिली. या प्रश्नावरील उच्चस्तरीय बैठकीत आरोग्याचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून विचार करून त्यावर ताबडतोब कारवाई करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने प्रतिसूक्ष्मजीवी रोधकता हा केवळ मानवच नव्हे, तर प्राणी आणि वनस्पतींच्या आरोग्यासाठीही धोका असल्याचे म्हटले आहे. समन्यायी आर्थिक विकासासाठी आणि निरोगी वातावरण निर्माण करण्यासाठी या समस्येला सामोरे जाणे आवश्यक आहे, हेदेखील महासभेने नमूद केले आहे.
प्रतिसूक्ष्मजीवी रोधकता हा सर्वसमावेशक शब्द आहे ज्यामध्ये अँटीबायॉटिक्स, अँटीव्हायरल, अँटीफंगल आणि अँटीपॅरासायटिक्स यांचा समावेश होतो. ही औषधे जशी मानवाला दिली जातात, तशीच ती प्राणी आणि वनस्पतींनाही दिली जातात. १९५० च्या दशकापासूनच त्यांचा केवळ रोगांवर उपचार करण्यासाठीच नव्हे तर औद्योगिक स्तरावरील अन्न उत्पादनात वाढीस चालना देणारे घटक म्हणूनही गैरवापर आणि अतिवापर होत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्ष २००० मध्ये कृषी क्षेत्रात आणि पशुपालन क्षेत्रात प्रतिजैविकांचा वापर वेगाने कमी करून बंद करण्यात यावा, अशी आग्रही भूमिका घेतली.
हेही वाचा >>>प्रारूप हरियाणाचे, चर्चा महाराष्ट्राची…
प्रतिसूक्ष्मजीवी रोधकतेमुळे आरोग्याचे मोेठे नुकसान होऊ शकते. उपचारांमुळे झालेला फायदा फोल ठरू शकतो आणि त्यातून औषध-प्रतिरोधक अनेक ‘स्ट्रेन’ निर्माण होऊन क्षयरोग आणि मलेरियाच्या समूळ उच्चाटनासारखी उद्दिष्टे गाठण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा या प्रयत्नांत व्यत्यय येऊ शकतो. यामुळे शस्त्रक्रिया किंवा केमो थेरपीसारख्या नियमित सामान्य उपचारांचाही खर्च वाढू शकतो आणि त्यातील धोकाही वाढण्याची शक्यता असते. प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकतेमुळे गरिबी, विषमता यातही भर पडू शकते. याचा परिणाम अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांत अधिक तीव्रतेने जाणवू शकतो. जागतिक बँकेच्या मते या धोक्यामुळे आरोग्य क्षेत्रावरील खर्चात २०५० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडू शकते. २०३० पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) एक ते ३.४ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत म्हणजेच १० लाख ९० हजार कोटी ते ११ लाख ७० हजार कोटींपर्यंतची भर पडू शकते. त्यामुळे २००८मधील जागतिक आर्थिक संकटाएवढा मोठा वार्षिक तोटा होऊ शकतो. विविध राष्ट्रांमधील विषमताही वाढीस लागू शकते.
ही निकड लक्षात घेता, राजकीय जाहीरनाम्यांत प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकतेला प्राधान्य दिल्यास प्रतिवर्षी या कारणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे सध्या असलेले चार कोटी ९५ लाख हे प्रमाण २०३० पर्यंत १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल. २०३० पर्यंत प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकांसंदर्भातील राष्ट्रीय कृती योजनांना निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या किमान ६० टक्के देशांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी १० कोटी डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी शिफारसही संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने केली आहे. संबंधित क्षेत्रांसाठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत आणि ती २०३० पर्यंत साध्य करणे आवश्यक आहे. मानवांवरील उपचारांसाठी वापरली जाणारी किमान ७० टक्के तरी प्रतिसूक्ष्मजीव रोधके जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘ॲक्सेस ग्रुप’ने मान्यता दिलेली म्हणजेच कमीत कमी साइड इफेक्ट्स असणारी असावीत. त्यांच्या वापरामुळे सूक्ष्मप्रतिजैविक रोधकता निर्माण होण्याची शक्यता कमीत कमी असावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व देशांसमोर त्यांच्या आरोग्य सुविधांमध्ये मूलभूत पाणीपुरवठा, स्वच्छता, निरोगी वातावरण, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी सेवा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवले जावे. त्यापैकी ९० टक्के देशांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण (आयपीसी) कार्यक्रमांसाठी किमान गरजा पूर्ण केलेल्या असाव्यात. याव्यतिरिक्त प्रतिजैविकांची न्याय्य उपलब्धता आणि योग्य वापर सुलभ करण्यासाठी गुंतवणुकीचीही शिफारस करण्यात आली आहे. प्रतिजैविक वापरासंदर्भातील संपूर्ण माहिती आणि सर्व क्षेत्रांतील प्रतिजैविकांच्या वापराची आणि प्रतिसूक्ष्मजीव रोधक आजारांची माहिती देणेही आवश्यक आहे. कृषी-अन्न क्षेत्राने प्राण्यांसाठी प्रतिजैविकांचा विवेकी आणि जबाबदार वापर करणे, असा वापर अपरिहार्य असल्याचे पुरावे नोंदविणे आणि त्यासाठी निधी पुरविला जाणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>जर्मनीला भारताशी सहकार्य हवेच आहे…
प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकांच्या पर्यावरणीय परिमाणांमध्ये प्रतिजैविकांचे वातावरणातील विसर्जन रोखणे आणि प्रतिजैविक प्रदूषणाच्या मुख्य स्रोतांवर नियंत्रण आणणे अपेक्षित आहे. एक संकल्पना म्हणून आरोग्यविषयक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन म्हणजे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या मदतीने मानव, प्राणी आणि पर्यावरणातील दुवे ओळखणे. या एकत्रित प्रयत्नांना राजकीय दायित्व, धोरणे, शाश्वत अर्थपुरवठा आणि समाजाचेही पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे.
भारताच्या केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भारत ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी वचनबद्धत असल्याचे सांगितले. प्रतिसूक्ष्मजीव रोधक राष्ट्रीय कृतिआराखड्यात आंतरक्षेत्रिय सहकार्याचेही लक्ष्य नमूद करण्यात आले आहे. या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्याचीही तरतूद या आराखड्यात असणार आहे. विविध खात्यांनी एकत्रितपणे हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय एकआरोग्य मोहीमेत या देखरेख आराखड्याचा आणि प्रयोगशाळांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही उल्लेख आहे. या प्रयत्नांत कुठे काही कमतरता असल्यास ती भरून काढण्याचा प्रयत्न या मोहिमेत करण्यात येईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारामुळे भारताच्या प्रतिसूक्ष्मजीव रोधक प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन अँड कम्युनिटी हेल्थमध्ये प्राध्यापक आहेत.
