प्रदूषण नियंत्रण तरतुदींत घट असमर्थनीय!

भारतात दरडोई उपलब्ध जमीन व नैसर्गिक संसाधने इतर अनेक मोठ्या, विकसित अर्थव्यवस्था, देश यांच्या तुलनेत चार (चीनच्या तुलनेत) ते वीस (अमेरिकेच्या तुलनेत) पट कमी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग तसेच ्त्रिरया व बालकांवर होणारे हवामान बदलांचे विपरीत परिणाम अधिक तीव्र असतात. त्यामुळे या सर्वांना या अर्थसंकल्पाने काय दिले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे महत्त्वाचे ठरते.

भारतात हवामान बदलांसंदर्भातील निरंतर विकास ध्येयांसाठी (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) ठळक तरतुदी असणे गरजेचे होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरण मंत्रालयाच्या खिशात मागील वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्के अधिक तरतूद पडली असली, तरी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासंदर्भातील तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. विविध प्रकारच्या पर्यटनामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांची वाढ होणार हे गृहीत धरले, तरी प्रदूषणाचा मुद्दा अतिशय गंभीर स्वरूप धारण करत असताना प्रदूषणविषयक तरतूद कमी करणे समर्थनीय आहे का? वाघ व हत्ती यांचा मानवाशी होणारा संघर्ष लक्षात घेता मागील वर्षीपेक्षा सुमारे दुप्पट तरतूद करण्यात आली हे स्वागतार्ह आहे, पण प्रदूषणासाठीच्या तरतुदीत घट करून तीच रक्कम वाघ व हत्तींकडे वळवली आहे का, असाही प्रश्न पडतो. विविध विकास प्रकल्पांसाठी जंगलाचे सलग क्षेत्र आक्रसत असताना अशा संघर्षात वाढ होण्याची शक्यता आहे, त्या दृष्टीने ही तरतूदही कमी पडेल असे वाटते.

विदा वा क्लाउडसाठी तरतुदी

विविध खासगी व परदेशी उद्योगांना २०४७पर्यंत पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी लागणारा पाणीसाठा, ऊर्जा आणि त्याचा पर्यावरणावर येणारा ताण कसा मोजणार व त्याची किंमत कोण मोजणार? यापूर्वी चैनीच्या शीतपेयांचे उत्पादन घेणार्‍या कंपन्यांना उत्तेजन देताना, स्थानिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर व त्याच्या दर्जावर संक्रांत आल्याची उदाहरणे आहेत.
हवेतील कार्बन कमी करण्याच्या दृष्टीने संशोधन व सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी अनुक्रमे २० हजार व २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे, हे स्वागतार्ह असले, तरी हे संशोधन प्रत्यक्षात उपयोगात येण्यास वेळ लागणार असल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. याउलट हवामान बदलांचे दुष्परिणाम मात्र आत्ताच दिसू लागले आहेत.

छोट्या उद्योगांना उत्तेजन देताना, पदार्थाच्या पुनर्वापराला चालना दिली, त्यावरील जीएसटी कमी केला, तर व्यर्थवस्तू व्यवस्थापनातून संपत्ती निर्माण होते. कमी कौशल्ये असणार्‍या व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला त्याचा लाभ होतो. विकेंद्रित स्वरूपाच्या उद्योगांना चालना मिळू शकते. १८ टक्के जीएसटी कायम ठेवल्यामुळे या दिशेने काही उत्तेजन मिळालेले नाही. रद्दीच्या देवघेवीवरील कर दोन टक्के असला तरी त्यातून तयार झालेल्या मालावर अगदी मोजक्या प्लास्टिकला व कागदाच्या पुनर्वापराला ५ टक्के जीएसटी आहे. एकूण पुनर्वापराचे प्रमाण, त्यातील प्लास्टिकचा व कागदाचा वाटा लक्षात घेता, दिलेल्या करसवलतीचा पर्यावरणास उल्लेखनीय फायदा होईल, असे दिसत नाही.

प्रत्यक्ष पर्यावरणाशी संबंधित नसलेला पण त्यावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा- जागतिकीकरणाचा अंत होत आहे, अशी हाकाटी ऐकू येऊ लागली आहे. त्यामुळे स्वदेशी तंत्रज्ञान निर्माण करणे, त्यातही उद्योगांसाठी पर्यावरणस्नेही
तंत्रनिर्मिती व ते वापरण्यासाठी नवउद्यमींना उत्तेजन देणे गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात होण्यासाठी संशोधनाकरिता तरतूद वाढवावी लागेल. यापुढे रुपया कसा आला आणि कसा गेला याचे गणित मांडताना त्याच धर्तीवर पर्यावरणाचा जमाखर्चही मांडणे अत्यावश्यक ठरेल. तरच खर्‍या अर्थाने अर्थसंकल्पांत पर्यावरणाचा किती गांभीर्याने विचार केला गेला हे सांगता येईल.
–डॉ. जयंत गाडगीळ
पर्यावरणविषयक संशोधक