सुनील माने
‘‘औद्योगिक क्रांतीनंतर पुन्हा एकदा एआय क्रांतीच्या रूपात वेगळ्या क्रांतीला मानवाला तोंड द्यावे लागणार आहे. औद्योगिक क्रांतीचा लाभ झालेल्या देशांनी जसे जगभरात अनेक देशांना अंकित करून केवळ स्वत:ची भरभराट करून घेतली, त्याच पद्धतीने अमेरिका आणि चीन हे दोनच देश बलाढ्य एआय देश म्हणून पुढे येतील आणि गरीब देशांना त्यांचे अंकित राहावं लागेल. नव्या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर हे दोन देश, या दोन देशांतील कंपन्या संपूर्ण जगावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष राज्य करतील,’’ हे आहे प्रख्यात इतिहास संशोधक आणि लेखक युवाल नोवा हरारी यांचेे मत.
त्यांचा हा इशारा भारतासारख्या देशासाठी फार महत्त्वाचा आहे. ज्या देशात ८१ कोटी जनता रेशनच्या धान्यावर जगते असे खुद्द पंतप्रधानच जाहीरपणे सांगतात, त्या देशाच्या जनतेला एआयचा कसा आणि किती फायदा होईल या मूलभूत मुद्द्यांकडे भारताने लक्ष देण्याची गरज आहे.
नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार केला पाहिजे. दिल्लीतील ही परिषद आणि गेल्या एप्रिलमध्ये चीनमधील ग्वांझाऊ शहरातील जगप्रसिद्ध ‘कॅन्टन’ प्रदर्शनात एआयच्या विविध बाबींची मांडणी प्रत्यक्ष पाहून मी काही निरीक्षणे नोंदवू इच्छितो.
आपण तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित सर्व उत्पादने वापरणारा देश आहोत. मूळ संशोधनावर आता काही कंपन्यांनी उत्पादने आणि सेवा तयार केल्या आहेत. मात्र त्यासाठीचे मूलभूत शोध आणि तंत्रज्ञान आपले नाही, याची जाणीव आपण सतत ठेवली पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला काय साध्य करायचे आहे हे समजणे शक्य होईल.
देश म्हणून आपण संशोधनाला कायम दुय्यम दर्जा दिला आहे. त्याचा हा परिणाम आहे. २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताचा संशोधन आणि विकास क्षेत्रावरील एकूण खर्च सध्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या अंदाजे ०.६% ते ०.७% (२०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ०.६४%) इतका आहे २०२०-२१ च्या तुलनेत हा खर्च १.२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला असून, यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा सर्वाधिक (४३.७%) आहे.
इस्रायल (४%) आणि चीन (२%) सारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत तो फार कमी आहे. दहा वर्षांत संशोधन खर्च ६०,१९६ रुपये कोटींवरून (२०१०-११) १.२७ लाख कोटी रुपयांवर (२०२०-२१) मध्ये पोहोचला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार (४३.७%), राज्य सरकार (६.७%), आणि सरकारी उद्योग (४.४%) हे मुख्य गुंतवणूकदार आहेत. सरकारने संशोधन आणि नवीन उपक्रमाला चालना देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयाच्या नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. रिलायन्स आणि अदानी यांसारखे उद्योग यात आता नव्याने शेकडो कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत.
२०२३ मध्ये अमेरिकेने जवळपास ६७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक एआयमध्ये केली आहे. ही गुंतवणूक जगभरातील एकूण गुंतवणुकीच्या सुमारे ७० टक्के होती. चीन आठ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह दुसर्या क्रमांकावर तर भारत सुमारे दीड अब्जसह या स्पर्धेत दहाव्या क्रमांकावर आहे. ‘भारतात एआय निर्माण करणे आणि भारतासाठी एआय कार्य करणे’ या दृष्टिकोनातून मंत्रिमंडळाने मार्च २०२४ मध्ये इंडिया एआय मिशनला मंजुरी दिली, ज्याचे पाच वर्षांचे बजेट १०,३७२ कोटी रुपये होते. या मिशनने देशाच्या संगणकीय पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात जोरदार प्रगती केली आहे.
२०२६ मध्ये भारत या क्षेत्रात एक हजार कोटींची गुंतवणूक करत आहे. प्रामुख्याने शिक्षण, कृषी, डेटा सेंटर या विभागात ही गुंतवणूक करणार आहेत. अमेरिका जवळपास १३.४ अब्ज डॉलर एआयच्या क्षेत्रात गुंतवणार आहेत. मुख्यत्वेकरून संरक्षण, ड्रोन, वाहतूक या क्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहे. चीनने २०२६ पासून सुरू होणार्या त्यांच्या पंचवार्षिक योजनेत एआयला केंद्रस्थानी ठेवले आहे. रोबोटिक्स, चिप्स, गव्हर्नन्स, शिक्षण या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. या माध्यमातून ते येत्या दशकात एआयच्या स्पर्धेत मागे न राहण्याचे उद्देश बाळगत आहेत.
मी २००६ साली इस्रायलमध्ये ॲग्रिटेक कृषी प्रदर्शनात आकाराने एकसारखी सफरचंदे तयार होण्यासाठी वापरले जाणारे एआय तंत्रज्ञान पाहिले होते. तेव्हापासून जगातील प्रमुख कंपन्या विशेषत: अमेरिकेतील कंपन्या इस्रायलबरोबर संशोधन क्षेत्रात काम करत आहेत. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाला आव्हान देणारे तंत्रज्ञान चीनने गेल्या वीसेक वर्षांत तयार केले आहे. भारत या स्पर्धेत शेकडो किलोमीटर मागे आहे. तंत्रज्ञानात अमेरिका, इस्रायल, चीन काही युरोपीय देश, जपान यांच्याशी भारताची तुलना होत नाही. कारण भारताने मूलभूत संशोधनाकडे फार लक्ष दिले नाही आणि सध्या अशा संशोधनात आपण किती काम करू असे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
मोबाइलपासून पेमेंट गेटवेपर्यंत आपण आज वापरत असलेल्या कोणत्याही गोष्टींचे संशोधन आपल्याकडे झालेले नाही. या सर्व उपयोजित (ॲप्लाइड) उत्पादनांचे मूलभूत संशोधन देशाबाहेर झाले आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना भारताने संगणक युगात प्रवेश केला, त्या आधारावर आज सर्वत्र आधुनिकीकरणाची कामे केली जातात, हा संगणकही भारताचा नाही. तो आणायलाही विरोध झाला होता.
आयटी तंत्रज्ञानात आपण जगात अग्रेसर आहोत पण त्यात सेवा पुरवणारा देश म्हणून आपली ओळख आहे. आयटीतील उत्पादन आपण अजूनही सक्षमपणे तयार करू शकलेलो नाही. टीसीएस ही सर्वात मोठी कंपनी असली तरी ती उत्पादन क्षेत्रातली कंपनी नाही. इन्फोसिस आणि अन्य कंपन्यांचीही तीच गत आहे.
याउलट उत्पादनात जगात सर्वात प्रबळ असलेला चीन यासाठी सर्व स्तरांवर काम करतो. चीन सर्वच क्षेत्रांत एआय वापरते. चीनने २०१७ साली त्यांची पहिली राष्ट्रीय एआय रणनीती प्रकाशित केली, यानुसार ‘जगातील प्रमुख एआय इनोव्हेशन सेंटर’ बनण्यासाठी उपाय योजना केल्या गेल्या. चीनच्या एआय भविष्यासाठी दुसर्या देशांवर – विशेषत: अमेरिकेवर – अवलंबून राहणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही. त्यामुळे यासाठी लागणारे सेमीकंडक्टर आणि इतर सामग्रीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. चीनच्या सेमीकंडक्टर उद्योगाने स्वत:च्या एआय चिप्स तयार केल्या आहेत. (दिल्लीतील प्रदर्शनात टाटा कंपनीने आपण आता चिप्स तयार करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.) या क्षेत्रात भविष्याच्या दृष्टीने चीन फार गंभीरपणे प्रयत्न करत आहे.
चीनमध्ये ग्वांझाऊ (कॅन्टन) या शहरात सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रदर्शन जागतिक पातळीवर होत असतात. गेल्या वर्षी झालेल्या या क्षेत्रातल्या प्रदर्शनात ‘कॅन्टन’मध्ये मी पाहिलेले चीनचे संशोधन हे काळाच्या खूप पुढे आहे. आज अमेरिकेसह भारतात जी उत्पादने एआयच्या दृष्टिकोनातून आपण वापरतो, त्याचे सर्व काम चीनमध्ये झालेले या ठिकाणी दिसून आले. हॉटेलमध्ये वेटरच्या जागी रोबो वेटर असो किंवा आरोग्य तपासण्या अथवा पोलिसांना कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी चेंडूच्या आकाराचा रोबो असो यापासून सर्व उत्पादनाच्या स्वरूपात एआयचा प्रचंड वापर चीनने केला आहे.
एआयसोबतच ड्रोनसारख्या क्षेत्रात चीनने अविश्वसनीय प्रगती केली आहे. माणसांना घेऊन उडणारे ड्रोनच्या स्वरूपातले विमानांसारखे वाहन तिथे प्रदर्शनात आणि बाहेरही लोकांना माहितीसाठी ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर आपण कुठे आहोत?
कृषी क्षेत्रातल्या एआयच्या वापराबाबत बारामती कृषी विज्ञान केंद्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट)अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रांतिकारक प्रयोग केला गेला. उसात आणि अन्य पिकात आता एआयचा वापर त्यामुळे होऊ लागला आहे. त्यासाठी गूगल, मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांना आपल्याला सहभागी करून घ्यावे लागते. या कंपन्यांकडे संशोधन आणि डेटाचा जो प्रचंड बॅकअप आहे, तो आपल्याकडे कधी तयार होणार हा मोठा प्रश्न आहे. एआयचा वापर करून अशाच पद्धतीने चीनने पेरणीपासून काढणीपर्यंत शेती क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल केला आहे. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या दृष्टिकोनातून संशोधनासाठीचा निधी आणि उपयोजित मूल्य या विषयावर काम करण्याची गरज होती.
या विषयावर दिल्लीत जागतिक दर्जाची परिषद होणे हा भाग महत्त्वाचा आहेच, तथापि तो केवळ इव्हेंट न राहता दूरगामी काम होणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जेवर दिल्लीत भव्य जागतिक परिषद झाली, जी ट्वेंटीची परिषद झाली. यांचा गाजावाजा झाला पण त्यानंतरच्या परिणामांवर काम होणे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. चीनमध्ये चीनचे अध्यक्ष, नेते यांचा या परिषदांमध्ये आणि प्रदर्शनांमध्ये कुठेही फोटो वापरला जात नाही, हे नमूद केले पाहिजे.
दिल्लीच्या या परिषदेत गलगोटिया युनिव्हर्सिटी आणि त्यांनी सादर केलेल्या रोबो डॉग हा विषय जगभरात भारताची नाचक्की करणारा ठरला. संशोधनासाठी मूलभूत विचार न करणे, दुसर्या गोष्टी या आपल्याच आहेत म्हणून खपवणे याची परंपरा आपल्याकडे फार पूर्वीपासून आहे. तीच अशा घटनांमध्ये आणखी ठळक होत राहते. दुसर्याच्या गोष्टीवर आपली लेबले लावून खपवण्याच्या घातक प्रवृत्तीमुळेच मूलभूत विषयांमध्ये भारत फार पुढे जाऊ शकत नाही अशी स्थिती दुर्दैवाने तयार झाली आहे.
गलगोटिया हे आता काम न करता श्रेय घेण्याचे प्रतीक ठरले आहे. चीनने या प्रकरणाची उडवलेली खिल्ली भारताच्या संशोधन क्षेत्रासाठी वर्मी घाव घालणारी आहे. त्याचा अतिशय गंभीरपणे विचार करायची गरज आहे.
या प्रदर्शनात गलगोटिया यासारख्या विद्यापीठाची प्रदर्शनाची जागा आणि मुंबईतील आयआयटीची जागा याची तुलना आपल्याला करायला पाहिजे. जगाला अतिशय चांगले अभियंते, संशोधक, कंपन्यांचे संस्थापक, सीईओ देणार्या आयआयटीने अतिशय छोट्या जागेत आपली मांडणी करणे आणि गलगोटियाला अवाढव्य जागा मांडणीसाठी मिळणे हा केवळ वरवरचा मुद्दा नाही. आपल्या देशात मूलभूत संशोधनाकडे आणि विद्वत्तेकडे सरकारी यंत्रणा कसे पाहते हे यातून दिसते.
विज्ञानवादी दृष्टिकोन बाळगणे आणि त्याची वाढ करणे हे भारतीय संविधानाच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे. (कारण हा दृष्टिकोन आपल्याकडे नाही) पण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संविधानाला विरोध असणार्यांकडून या उद्दिष्टाचा कितपत पुरस्कार केला जाईल हा प्रश्नच आहे. याचाच परिणाम म्हणून पंतप्रधानांच्याच हस्ते उद्घाटनाची परंपरा असलेल्या सायन्स काँग्रेसचे अनुदान केंद्र सरकारने बंद केले. त्या ठिकाणी कार्यक्रमांमध्ये हळदी कुंकवाचे आणि ओवाळण्याचे कार्यक्रम सुरू झाले.
आयआयटीसारख्या अग्रगण्य संशोधन संस्थांमध्ये भाकड कथांवरच्या संशोधनांना पुरस्कृत करण्यात आले, ही आपली संशोधनाकडे पाहण्याची दृष्टी आहे. ती कायमस्वरूपी वाढत राहिल्यास चीन तर सोडाच अन्य छोट्या देशांच्या विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर आपला निभाव लागणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. एकाच वेळी आपण विज्ञान संशोधनाच्या मोठमोठ्या परिषदा भरवतो, त्याच वेळी संपूर्ण देशभरात बोगस बाबा महाराज विज्ञानाच्या विरोधात अशास्त्रीय आणि असैद्धांतिक मूल्ये सर्वत्र सांगत राहतात, ही या देशाची खरी शोकांतिका आहे.
हरारी यांच्या निरीक्षणानुसार, येत्या काळात जागतिक कंपन्या आणि त्यांचे देश एआयच्या माध्यमातून सर्व व्यवहार आपल्या ताब्यात घेणार आहेत. एआय स्वतंत्रपणे विचार करू लागला आहे. माणसांसारखे निर्ढावलेपणाने खोटे बोलू लागला आहे. त्यावर आधारित उत्पादने यापुढे काय परिस्थिती निर्माण करतील, यात भारत कुठे असेल, तांत्रिक, आर्थिक गुलामगिरीत असेल का हे गांभीर्याने विचार करायचे मुद्दे आहेत.
लेखक प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार गटाचे सरचिटणीस, तसेच प्रवक्ते आहेत.
