खासगी विमा आरोग्यहक्क देईल?

या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आरोग्य मंत्रालयासाठी सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत; यापैकी ३९ हजार कोटी रुपये ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’साठी राखीव आहेत. याचबरोबर ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रमांतर्गत पाच वर्षांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय आहे त्यामुळे राज्यपातळीवर आरोग्य खाते कसे चालवायचे, या खात्यासाठी किती तरतूद करायची याचे निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकारचे असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारवर या बाबतीत काही बंधने आहेत. परंतु आरोग्यासंबंधी एक महत्त्वाचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो, तो म्हणजे विमा. भारतात सध्या २८ खासगी तर चार सरकारी आरोग्य विमा कंपन्या आहेत. आरोग्य विमा कंपन्या वाढल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत केवळ १८ टक्के लोकांपर्यंत खासगी विमा पोहोचला आहे. खरे तर आर्थिक उदारीकरणामुळे आणि मार्केट एफिशियन्सीच्या तत्त्वानुसार, स्पर्धा वाढून स्वस्त आणि बहुतेक रोगांचा समावेश असलेला विमा सर्वांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते, पण तसे झालेले दिसत नाही. त्याचबरोबर गरजेच्या वेळी विमा कंपनी किती क्लेम सेटल करते आणि रुग्णालयाच्या देयकातील किती रक्कम कुटुंबाला भरण्यास सांगते याचा अनुभव सुज्ञ वाचकांना असेलच. या स्थितीला अर्थशास्त्रीय भाषेत बाजारपेठेचे अपयश म्हटले जाते. आरोग्य विमा बाजारपेठेच्या यशापयशाचे सखोल मूल्यांकन करण्यासाठी लागणारा सर्व कच्चा डेटा विमा नियमक (आयआरडीएआय) त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देत नाहीत.

आरोग्य धोरण कसे असावे याची काही प्रारूपे अस्तित्वात आहेत. एका बाजूला अमेरिकेचे खासगी विमा आधारित प्रारूप आहे तर दुसरीकडे पश्चिम युरोपातील वेलफेअर प्रारूपे अस्तित्वात आहेत. भारत या कुठल्याच प्रकारचे प्रारूप राबवत नाही. एका बाजूला सरकारने खर्च कमी केलेला असला तरी खासगी क्षेत्रदेखील खुजे राहिले आहे. भारतात खासगी क्षेत्राचा आरोग्य क्षेत्रातील वाटा जीडीपीच्या साधारण तीन टक्के आहे, अमेरिकेत हाच वाटा जीडीपीच्या ९.५ टक्के आहे. तर भारतामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा आरोग्यातील वाटा जीडीपीच्या साधारण १.८ टक्के आहे, अमेरिकेत हाच वाटा साधारण ८.५ टक्के आहे. भारतात सरासरी आयुर्मान उंचावले आहे त्यामुळे येत्या काळात खर्च काढणारे कर्करोग, हृदयरोगासारखे आजार बळावणार आहेत. वृद्ध होत जाणारी लोकसंख्यादेखील वाढणार आहे. बहुतेक सरकारी रुग्णालयांत परिस्थिती बिकट आहे आणि दुसर्‍या बाजूला विमा उत्पादनेही तितकी भरवशाची नाहीत. परिणामी कुटुंबात खर्च काढणारे एखादे मोठे आजारपण आले तर फक्त गरीब नाही तर उच्च मध्यमवर्गीयदेखील आयुष्याची सारी पुंजी गमावून बसू शकतात.

सध्याचा परिस्थितीत भारताला एका शाश्वत आरोग्य धोरणाची आवश्यकता आहे. हे आरोग्य धोरण जर्मनीच्या सामाजिक विम्यासारखे असावे, ब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवेसारखे (एनएचएस)सारखे असावे की भारताने स्वत:चे काही नवीन प्रारूप तयार करावे, यावर संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठावर साधक-बाधक चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सद्य:स्थितीत आरोग्य विमा असणार्‍यांचे क्लेम न्याय्य पद्धतीने मिळावेत म्हणून केंद्र सरकार विमा नियमकाचे (आयआरडीएआय) हात बळकट करू शकते. अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर याविषयी चर्चा होत नाही आणि या संदर्भातील प्रारूप विकसित होत नाही तोपर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ मागील पानावरून पुढे अशाच धर्तीवर सुरू राहतील.

–सौमित्र जोशी
आरोग्य अर्थशास्त्राचे अभ्यासक