शिक्षण, कला व संस्कृतीचा चुकलेला ताळेबंद

आजच्या युवा पिढीला केवळ इंजिनीयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली तज्ज्ञ, डॉक्टर किंवा कंटेंट क्रिटेटीयरच बनायचे आहे अशा धारणेने सरकार युवा पिढीकडे पाहणार असेल तर त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारचे अंदाजपत्रक केवळ आकड्यांचा खेळ न राहता तो देशाला विकासाची दिशा दाखवणारा व युवकांना भविष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देणारा दस्तावेज असतो हे विसरता कामा नये. त्यामुळेच शिक्षण, कला व संस्कृतीच्या क्षेत्राबाबत अर्थसंकल्पाच्या धोरणाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

नुकताच सादर झालेला अर्थसंकल्प शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता (एज्युकेशन टू एम्प्लॉयमेंट ॲण्ड एन्टरप्राइज) असे धोरण घेऊन आला आहे, शिक्षणाचा संबंध केवळ नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यापुरताच मर्यादित असतो का? आणि आताच्या युवा पिढीला केवळ एक उगवता नोकरदार वर्ग म्हणून हे सरकार पाहात आहे का असे प्रश्न विचारण्याची गरज त्यामुळे निर्माण होत आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे महत्त्वाचे शैक्षणिक घटक असले तरी मानव्यविद्या, सामाजिक विज्ञान, संशोधन (ह्युमॅनिटीज, सोशल सायन्सेस, रिसर्च) आणि कला व सांस्कृतिक क्षेत्राला युवा पिढीच्या संदर्भाने विशेष महत्त्व दिले गेलेले नाही. मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला या अर्थसंकल्पामध्येही केराची टोपली दाखवली गेली आहे. मुस्लीम, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन, पारसी या सहा धर्मांतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे राबवली जाणारी मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती ८ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्री स्मृती इराणी यांच्या काळात बंद करण्यात आली. इतर शिष्यवृत्ती असताना या शिष्यवृत्तीची गरज नाही हे कारण त्यासाठी देण्यात आले. मात्र यूजीसी आणि सीएसआयआर यांच्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- कनिष्ठ संशोधन फेलोशिप (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट-ज्युनिअर रीसर्च फेलोशिप- ठएळ खफा) बरोबरच एससी, एसटी, ओबीसी आणि अपंग (पर्सन्स विथ डिसॲबिलिटी) विद्यार्थ्यांना जशी जाणीवपूर्वक वेगळ्या शिष्यवृत्तीची तरतूद केली गेली आहे, त्याचेच विस्तारित रूप मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती असताना केवळ हीच एक शिष्यवृत्ती गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून बंद आहे. या शिष्यवृत्तीमध्ये मुस्लीम विद्यार्थ्यांचा टक्का अधिक होता हे लक्षात घ्यायला हवे.

प्रादेशिक भाषेतील प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण, अधिक प्रमाणात बंद होत चाललेल्या सरकारी शाळा यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष तरतूद बजेटमध्ये नाही. इंडियन इ्स्टिटट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) नावाची संस्था कंटेंट क्रिएशन या क्षेत्रात युवांना शिक्षण देईल अशी तरतूद मात्र बजेटमध्ये आवर्जून आहे, त्यासाठी ५०० कोटी रुपये सरकार खर्च करेल. कलेचे शिक्षण देणार्‍या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) आणि फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन इ्स्टिटट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) या अग्रगण्य संस्थांच्या एकत्रित तरतुदीपेक्षाही काही पटींनी हा आकडा आहे. नवीन माध्यमांमधील शिक्षण केवळ एक संस्था देऊ शकेल की त्याऐवजी व्यापक पातळीवर काही धोरण आखायला हवे याबाबत विचार करण्याची गरज निर्माण होते. मागील आठवड्यात केरळ सरकारने पदवीपर्यंतचे सर्व शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय आपल्या अंदाजपत्रकात घेतला. अशा धोरणाचे केरळमध्ये सत्ता नसली तरीही सरकारने अनुकरण करण्यास वाव होता. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात शिक्षणापेक्षा उद्योग हाच शब्द अधिक वेळा उच्चारला गेला यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही. भांडवलदारांकडे आर्थिक भांडवल असले तरी भारताची जागतिक ओळख आपल्या वैचारिक भांडवलासाठी आहे याची जाणीव सरकारला नक्कीच असावी.

संस्कृती मंत्रालयाचे बजेट ३७०० कोटी रुपये आहे. मात्र कलाकारांना अजूनही रेपर्टरी अनुदान (फीस्र्ी१३ः१८ ॅ१ंल्ल३) अंतर्गत सद्य सरकार प्रति महिना १० हजार इतकी तुटपुंजी रक्कम देत आहे. २०२२ पर्यंत ती सहा हजार इतकी होती. भारतातील ५०० नाट्य, शास्त्रीय नृत्य-संगीत संस्थांना म्हणजेच साधारण सहा हजार कलाकारांना एकत्रितपणे ७० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या एकाच संस्थेला तरतुदीमध्ये कपात होऊनही ५५-६० कोटी रुपये दिले जातात ही लाजिरवाणी बाब आहे. लोककला रेपर्टरी अनुदानाचासुद्धा भाग नाहीत. मराठी रंगभूमीवर काम करणार्‍या कोणत्याही संस्था हे अनुदान न घेताही इतके भरघोस आणि महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान देत आहे ही एकमेव आश्चर्य आणि अभिमानाची गोष्ट आहे.

संस्कृती मंत्रालयाने लादलेल्या नवीन नियमांनुसार अनुदान घेणार्‍या संस्थांना सक्तीने मंत्रालयाने दिलेले काही कार्यक्रम एका वर्षात करणे अनिवार्य आहे.

भविष्यात सरकार या संस्थांना आर्थिक साहाय्य मिळवण्यासाठी अधिक प्रमाणात सरकारी धोरणाला जे योग्य असेल तेच काम करण्याला सक्ती करेल ही भीती नजरेआड करून कसे चालेल?

जुन्या सांस्कृतिक दस्तावेजाचे डिजिटल अर्काइव्ह करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असली तरी उदयोन्मुख कलाकारांसाठी अनेक पातळ्यांवर नवीन सांस्कृतिक केंद्रे उघडण्याबाबत कोणतीही तरतूद केलेली दिसत नाही. शास्त्रीय कलांबरोबर आजचा तरुण वर्ग लोककलाही शिकतो आहे आणि त्यांना संसाधनांची कमतरता आहे, याची जाणीव सरकारदरबारी दिसत नाही. संस्कृतीचे दस्तावेजीकरण करून आणि ‘मेरा गाव मेरा धरोहर’ अशा योजना प्रस्तावित करून संस्कृतीचा विकास होत नाही तर संस्कृती जोपासण्यासाठी ती जगणार्‍यांना पाठबळ पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असते हे समजून घ्यायला हवे.

उद्योग आणि व्यापारात सरशी घेऊन भारत आर्थिक सत्ता बनेलही मात्र भारताची ओळख सर्वात जास्त तरुण वर्ग असलेला आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न असलेला देश अशी आहे हे विसरता कामा नये. शिक्षण हे केवळ अर्थार्जनाचे साधन नसून तरुण पिढीला दिशा आणि ज्ञान देणारे, वैचारिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारे साधन आहे, याची जाण सरकारने ठेवायला हवी. तसेच सांस्कृतिकतेबाबत केवळ टोकाची भूमिका घेण्याऐवजी ज्ञानाची आणि सहिष्णुतेची संस्कृती जोपासण्याकडे अधिक लक्ष दिल्यास आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्वाचा ताळेबंद कदाचित नक्की जुळेल. आणि तेव्हा विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न पाहायला भारताला काही हरकत नसेल.