प्रदीप कोकरे
दरवर्षी १ फ्रेब्रुवारीला अर्थमंत्री बजेट सादर करतात. ज्याद्वारे आपल्याला लक्षात येतं की सरकार कोणत्या घटकांवर पैसे खर्च करणार आणि सरकारला हा पैसा कशाद्वारे मिळणार. लोकांच्या कल्याणासाठी आणि पायाभूत सुविधांवर हा पैसा खर्च होणार असतो. सर्वसामान्य माणूस आणि बजेट असा सहसंबंध जोडला तर आपल्याला ‘नको ना तीच तीच कॅसेट लावूस भाई’ अशी अस्सल आणि सगळ्या अवतीभवतीच्या विश्लेषणात चपखल बसेल अशी प्रतिक्रिया असते.
कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि कोणत्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या एवढाच अर्थ सर्वसाधारणपणे सर्वमान्य असलेला दिसतो. आपलाच पैसा आपल्यावर कशा तर्हेने खर्च होणार , याचा पूर्वअंदाज बजेटमध्ये असतो. आपण स्वत:ला सुजाण वगैरे नागरिक म्हणतो. पण याकडे गांभीर्यानं पाहणं आणि अभ्यासणं आपण टाळतो. कारण तशी आपली ‘मेंटल कंडिशनिंग’ झालेली असते. ती तशी होण्यात एक प्रकारे समाजाने हातभार लावलेला असतो. आपल्याला वारंवार सामना कराव्या लागणार्या किचकट समस्या जागोजागी दिसतात. पण जागरूक नागरिक म्हणून याचा थेट संबंध कसा अर्थकारणाशी, सामाजिकतेत जोडलेला आहे हे आपण विसरतो. त्यामुळेच वारंवार आपल्याला जुन्याच धोरणात्मक घोषणांचे ‘बच्चन’ दिले जाते. माझ्यासकट आमचा शेजारी सार्वजनिक शौचालयातील ट्यूबलाइट उडाली, नळाला पाणीच आलं नाही, गटारांची लादीच मधोमध उपडी पडली वगैरे तक्रारी करतो, पण आज अर्थसंकल्पात १२ वर्षांपासून नियोजनबद्ध विकास सुरू आहे असं दणदणीत वाक्य उच्चारलं गेलं. या वाक्याला संसदेचे बेंच दाणदाण वाजले; तेव्हा आम्हाला कळलं ‘अर्रे विकास होतोय, पण घोषणा करण्यापुरताच’. २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेखालून बाहेर काढलं असंही वाक्य उच्चारलं गेलं. त्यात मी कुठाय? असं उभं राहून कुणी विचारलं तर तो देशद्रोही ठरेल नाही? आमची सुधारणांची एक्स्प्रेस वेगाने विकास करतेय असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. अहो पण नैसर्गिक संसाधनांना ओरबाडणं हा विकास नाही. लोक निसर्ग वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरतायत त्यांना सरकार ‘आंदोलनजीवी’ म्हणतं. रचनात्मक सुधारणेचे कैक पर्याय वेगवेगळ्या संस्थांनी देऊनही त्याचा विचार न करणं आणि आमचा रचनात्मक सुधारणेवर भर असणार आहे, असं अर्थसंकल्पात सांगणं हे नेमकं काय आहे हे जरा इस्कटून सांगा राव!
शेतकर्यांचा जीव घ्यायचा, सेंद्रिय शेती करायला सांगायची. पण रासायनिक खतांच्या किमती वाढलेल्या दिसतात त्याकडे कोण पाहणार? मुंबईत ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब’ उभारणार असल्याचं सांगणार पण या देशातील कित्येक शाळा, महाविद्यालयं, प्राथमिक आरोग्य केंद्रं पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. नीटनेटकी स्वच्छतागृहे आपल्याला उभी करता आलेली नाहीत. शिक्षक नाहीत, त्यांना वेळेवर पगार नाही, नव्या भरत्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांचा आलेख निदान समोर ठेवून त्या घोषणांतून आपण पुढे किती मजल मारली, हे ठणकावून सांगण्याऐवजी अमुक-अमुक कोटींच्या आकडेवारीवर खेळत राहणं याला काही अर्थ असल्यास आम्हाला यात काडीचाही रस नाही, जे चाललंय ते चालू दे, आपल्या बोलण्यानं काही होणार आहे का, असे नेहमीचे प्रश्न सर्वसामान्यांकडून येणार असल्यास, जे चाललंय ते चुकीचं चाललंय, हा आमचा पैसा आहे तो योग्य कारणासाठी वापरला जावा, असं भान यायला इथला अवकाश आणखी लोकाभिमुख व्हायला हवा. कुणाला काय मिळालं यापेक्षा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि त्या विकासात ज्या सर्वसामान्य तळागातील लोकांचं सहकार्य आहे, अशा लोकांनी आम्हाला नेमका विकास कसा हवाय, माझं शहर, माझं गाव हे विकासाच्या कोणत्या प्रारूपात आम्हाला हवंय हे सांगायला हवं. केवळ पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्या शहरातील पायाभूत सुविधा वाढवणं हे प्रारूप योग्य नाही.
शेती-शिक्षण-आरोग्य या घटकांवर घोषणा होतात. पण दर्जेदार शिक्षण आणि त्याचा प्रसार हे आपल्याला साध्य झालेलं नाही. हवामान बदल आणि त्यामुळे ओढवणारी नैसर्गिक हानी याला अजूनही आपण हलक्यात घेतोय आणि डोंगरांना पोखरत निघालोय. केरळ, आंध्र प्रदेश वगैरे राज्यांत खनिज उत्खननाची केंद्रे करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या विकासात निसर्गाचा समतोल कसा राखला जाईल, हे विचारायची सोय नाही. कारण प्रश्न विचारले की आपण विकासाच्या आड येतो.
-प्रदीप कोकरे
युवा लेखक, संपादक
