प्राजक्ता दिवेकर डिसेंबर २०२२ मध्ये भारत सरकारच्या केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ‘भूवैज्ञानिक- वारसास्थळे व भू- अवशेष (संरक्षण आणि देखभाल) २०२२’ या विधेयकाच्या मसुद्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर सूचना, हरकती नोंदविण्याची मुदत नुकतीच संपली. विधेयकाचा मसुदा पाहता कायदा झाल्यास भूवैज्ञानिक- वारसास्थळांसंदर्भातील जवळपास सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती केंद्रीत होण्याची शक्यता आहे. युनेस्कोने १९७२ साली आयोजित केलेल्या पॅरिस परिषदेत प्रथमच नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा संपदेच्या जतनाबद्दल एक संयुक्तिक आराखडा मांडण्यात आला आणि करार करण्यात आला. भारत १९७७ साली या करारात सहभागी झाला आणि त्याअन्वये वारसा जतन आणि संवर्धनार्थ सुयोग्य कायदे आणि नियम करणे हे देशासाठी बंधनकारक ठरले. या परिषदेस जवळपास ५० वर्षांचा काळ उलटून गेला परंतु भारताकडे अद्याप पुरातत्त्व, ऐतिहासिक वास्तू आणि सांस्कृतिक वारसास्थळांच्या जातनासंबंधी आणि अन्य कोणत्याही भू-वारसास्थळ आणि भू-अवशेषांचे जतन करण्यासाठी संबंधित विशेष धोरण किंवा कायदे नहीत, ही वस्तुस्थिती होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये भारत सरकारच्या केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ‘भूवैज्ञानिक- वारसास्थळे व भू- अवशेष (संरक्षण आणि देखभाल) २०२२’ या विधेयकाच्या प्रारूपाच्या मसुद्याचा प्रस्ताव मांडला केला. या मसुद्यावर नागरिकांच्या सूचना, हरकती आणि प्रस्तावित सुधारणा मागविण्यात आल्या होत्या, ती मुदत नुकतीच, म्हणजे १४ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात आली. वारशातला फरक वास्तविक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेने (जिॲालॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) १३ राज्यांत मिळून एकूण ३४ भू-वारसास्थळे ही ‘राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारके’ म्हणून घोषित केली आहेत. मात्र अशा वारसास्थळांच्या संरक्षण आणि योग्य देखरेखीसाठी कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. याअभावे ‘जिओहेरिटेज’ स्थळांचा ऱ्हास होऊन त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. याची कारणे मुख्यतः नैसर्गिक असली तरी लोकसंख्येचा वाढता ताण व बदलती सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीसुद्धा याला पुरेपूर कारणीभूत आहे. अशा प्रकारच्या संरक्षण कायद्याची मागणी अनेक संशोधक व संस्था जवळपास पाच दशके करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना नुकतेच यश आले आहे. कायदानिर्मितीच्या प्रक्रियेतील हा अगदी पहिला टप्पा असून, हे विधेयक संसदेत मांडायला थोडा वेळ लागण्याची शक्यता आहे. वास्तविक कायदा कसा असावा यावर गांभीर्याने विचार होणे अपेक्षित होते कारण अशा कायद्याचे बहुअंगी आणि दूरगामी परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरही होतात. परंतु तसे झाले नसून प्रकाशित झालेला मसुदा वादग्रस्त ठरला आहे. असे का झाले? विधेयकाचा मसुदा प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८च्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे जो प्रत्यक्षात १९०४च्या वसाहती कायद्यावर आधारित आहे. त्यामुळे विधेयकाचा मसुदा वसाहतवादी मानसिकतेवर आणि वारसा जतन करण्याच्या जुन्या विचारसरणीवर आधारित आहे. आज ‘वारशा’ची संकल्पना आणि जतन करण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. लोकांच्या विविध गटांच्या वारसास्थळांशी असलेल्या नातेसंबंधांबद्दल तो अधिक संवेदनशील झाला आहे. वारसास्थळांचा अर्थ आणि वापरकाळ आणि जागेनुसार कायमच बदलत असतो म्हणून कोणतेही संरक्षण धोरण किंवा कायदा सर्वसमावेशक आणि विकेंद्रित प्रक्रियांवर आधारित असणे आवश्यक आहे. मसुदा विधेयक मात्र त्या उलट जतन करण्याच्या प्रक्रियेला पूर्णपणे केंद्रीकृत करते. प्रस्तावित कायद्यानुसार, केंद्र सरकारला राष्ट्रीय महत्त्वाची भू-वारसास्थळे घोषित करण्याचा आणि प्रस्तावित नुकसानभरपाईसह सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने प्रत्येक स्थळाचे जतन आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे. सरकार स्थळाच्या वापरास प्रतिबंध करू शकते, वापराचे नियमन करू शकते आणि स्थळाच्या संरक्षणाखालील क्षेत्र निश्चित करू शकते. केंद्र सरकार त्या स्थळाचे नुकसान केल्यास दंड वसूल करू शकते. त्याच वेळी, केंद्र सरकारला त्या जागेचा राष्ट्रीय वारसा दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आहे. एकच संस्था काय काय करणार? या कायद्याची अंमलबजावणी भारताच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेद्वारे केली जाईल. या कार्यालयाचे महासंचालक कायदा किंवा नियमांखालील अधिकार बजावण्यास किंवा त्यांचे कार्य पूर्ण करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशांना बांधील असतील. विधेयकाचा मसुदा संस्थेची भूमिका परिभाषित करतो. हा कायदा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या महासंचालकांना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सर्व अधिकार देतो ज्यात भूसंपादन, भू-अवशेष अनिवार्यपणे ताब्यात घेणे, दंड आकारणे आणि सरकारी प्रकल्पांना परवानगी देणे इत्यादी अधिकारांचा समावेश आहे. तथापि, या संस्थेकडे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची योग्यता आणि क्षमता आहे की नाही याचा विचार झालेला दिसत नाही. ब्रिटिश सरकारने १८५१मध्ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेची स्थापना केली तेव्हा त्यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट रेल्वेसाठी कोळशाचे साठे शोधणे हे होते. काळानुसार संस्थेच्या कामांत वाढ होऊन ती आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची भू-वैज्ञानिक संशोधन आणि दस्तऐवजीकरण संस्था झाली. आज ही संस्था खाण मंत्रालयाशी संलग्न आहे जिचे कोलकाता येथे मुख्यालय असून, लखनौ, जयपूर, नागपूर, हैदराबाद, शिलाँग आणि कोलकाता येथे सहा प्रादेशिक कार्यालये आहेत. देशातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये राज्य कार्यालये आहेत. संस्था संशोधनाव्यतिरिक्त अनेक उपक्रम राबविते ज्यात संग्रहालये, स्मारके आणि उद्याने, अभिलेखागार, ग्रंथालये आणि विद्यार्थी, संशोधक आणि जनतेच्या वापरासाठी इतर सुविधांची निर्मिती करण्याचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त व्यवस्थापनासह दस्तावेजीकरण, प्रसार, संग्रहण आणि शिक्षणाद्वारे भूविज्ञानाचा प्रकार करणे; विशेषतः शालेय आणि विद्यापीठ स्तरावर उच्च दर्जाचे दृक्-श्राव्य आणि मुद्रित साहित्य इंटरनेटच्या माध्यमातून उत्पादन करणे, प्रसाराद्वारे भूविज्ञान लोकप्रिय करण्याचा सतत प्रयत्न करणे; तसेच भूवैज्ञानिक संकल्पना लोकांसमोर आणण्यासाठी प्रदर्शने आणि विशेष कार्यक्रम आयोजित करणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. संस्था विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, प्रामुख्याने वारसास्थळांच्या व्यवस्थापनात सहभागी होते, याचा संस्थेच्या इतर कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. ‘संरक्षण’ म्हणजे नेमके काय? प्रस्तावित विधेयकात जतन आणि देखभालीचा उल्लेख आहे मात्र संरक्षणाची व्याख्या नाही. विधेयकात नमूद केलेली कलमे केवळ स्थळांच्या संरक्षणास संबोधित करतात आणि संरक्षित स्थळाच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करतात परंतु स्थळ आणि अवशेष कसे जतन करावेत याबद्दल कोणतेही विचार मांडत नाही किंवा मार्गदर्शन करत नाहीत. प्रस्तावित कायद्यानुसार, जिओहेरिटेज स्थळाच्या सभोवतालचे १०० मीटर क्षेत्रफळ निषिद्ध क्षेत्र असेल आणि अशा निषिद्ध क्षेत्राभोवती २०० मीटरपर्यंत नियमन केलेले क्षेत्र असेल. अशा प्रकारचे नियमन वास्तविक राष्ट्रीय सांस्कृतिक वारसा वास्तूंच्या बाबतीत वादग्रस्त ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये या संदर्भातील शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. म्हणून गेल्या वर्षी केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने कायद्यातील या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापनादेखील केली होती. प्रस्तावित विधेयकाने नियमांचा अवलंब करताना वादांकडे दुर्लक्ष केले आहे. जिओहेरिटेज साइट्स वैविध्यपूर्ण आहेत. काही दाट लोकवस्तीच्या भागांत किंवा मानवी वसाहतींनी वेढलेल्या असू शकतात, खासगी जमिनीवरही असू शकतात, म्हणून प्रतिबंध आणि नियम विशिष्ट असणे गरजेचे आहे. या विधेयकात मोठ्या संख्येने महत्त्वाच्या भागधारकांना वगळले गेले आहे ज्यामुळे त्यांना जमिनीचा वापर करण्याचे अधिकार गमावावे लागण्याची शक्यता जास्त आहे. यात इतर सरकारी संस्था तसेच जमिनीचे खासगी मालक, जिओहेरिटेज स्थळांवर राहणारे समुदाय आणि आदिवासी समुदाय इत्यादींचा समावेश आहे. स्थळाचा वारसा दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान नाही. राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकांच्या घोषणांमध्ये राज्यांना स्थान नसते, परंतु त्यांचे जतन आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यांचीही असते. तरी, सर्वेक्षण कार्यालय राज्यातील यंत्रणांच्या बरोबरीने कसे काम करेल यावर मसुद्यात विचार झालेला दिसत नाही. ‘लोणार’च्या निर्बंधांपासून धडा नाहीच? मुळात वारसास्थळांशी निगडित अनेक भागधारक असतात, विविध कायद्यांनुसार संरक्षणाचे अनेक स्तर असू शकतात आणि अनेक सरकारी संस्था संचालन करण्यात सहभागी असतात. याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर. लोणार सरोवर हे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक आणि पुरातत्त्व स्मारकांपैकी एक आहे. युनेस्कोच्या पाणथळ भूभागावरील आंतरशासकीय अधिवेशनांतर्गत लोणार सरोवर हे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेले ‘रामसर स्थळ’ म्हणूनही सूचिबद्ध आहे. तसेच तलावाभोवतीचे जंगल वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे. त्यानुसार, जागा वन आणि वन्यजीव विभाग, भारताचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारताचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आणि राज्य सरकारी यंत्रणांद्वारे नियंत्रित केली जाते. वास्तविक असे दिसून येते की अंमलबजावणीची शासन प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट व वेळ घेणारी असते आणि म्हणूनच बरेचदा संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव आढळतो. अशा प्रकारच्या प्रक्रियेचा थेट परिणाम लोणार आणि आसपासच्या गावांवर होतो. लोणारच्या प्रशासनामध्ये गावकऱ्यांचे स्थलांतर, शेतीच्या कामांवर बंदी, मंदिरांच्या वापरावर मर्यादा, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या नैसर्गिक प्रवाहापर्यंत प्रवेश बंदी इत्यादी निर्बंध घातले गेले आहेत. त्यामुळे लोकांचे भूजलावरील अवलंबित्व वाढले आहे आणि अशा अनेक इतर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. अलीकडेच लोणार सरोवराचे जतन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य संस्थांवर जोरदार टीका केली होती. प्रस्तावित विधेयकामध्ये अशा वस्तुस्थितीचा विचार झालेला दिसत नाही. प्रस्तावित विधेयक आंतरसरकारी संस्थांच्या समन्वयाविषयी पूर्णपणे मौन पाळते. एकीकडे ‘नीति आयोग’ सहकारी संघराज्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांना ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्र आणून सुशासन सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तेथेच असे केंद्रीकृत दृष्टिकोन असलेले कायदे हे विरोधाभास दर्शवतात. प्रस्तावित विधेयकातील दृष्टिकोनाचे पुनरावलोकन करावे लागेल आणि त्याच्या प्रक्रियांचे विकेंद्रीकरण करून ते अधिक समावेशक करावे लागेल. कायद्याचा उद्देश पुढच्या पिढ्यांना त्यांचा नैसर्गिक वारसा जपण्यासाठी सक्षम करणे हा असेल, तर तो भविष्यकालीन असावा. लेखिका भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था, पुणे येथे मानवतावाद आणि सामाजिकशास्त्र विभागात रिसर्च फेलो आहेत. prajakta.divekar@students.iiserpune.ac.in