विजय जावंधिया जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. २००४ नंतर जाहीर झालेली नवीन पेन्शन योजना त्यांना नको आहे. जुनी पेन्शन योजना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह का आहे? उत्तर फार सोपे आहे. कारण कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो, तेव्हा त्याच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्के आणि महागाई भत्ता ही कमीत कमी पेन्शन असते. आपल्या देशात सरकारी नोकरांचे पगार ठरवण्यासाठी वेतन आयोगाची रचना करण्यात येते. दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग वेतनाची घोषणा करीत असतो. पाचवा वेतन आयोग १९९६ पासून लागू झाला. त्यास कमीत कमी पगारवाढ २५०० रुपये प्रति महिना होती. महागाई भत्ता व इतर वेगवेगळे. सहावा वेतन आयोग २००६ साली लागू झाला. यात कमीत कमी पगार सात हजार रुपये महिना होता. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वेतन आयोगाला विरोध होता, पण त्यांनी २०१६ ला सातवा वेतन आयोग लागू केला. सातव्या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार १८००० रुपये प्रति महिना आहे. याचाच अर्थ असा की, दर दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २.५ ते ३ पट वाढ होत असते. देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांना आता २०२६ च्या आठव्या वेतन आयोगाचे स्वप्न पडू लागले आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा कमीत कमी पगार ४५ हजार रुपये महिना किंवा त्यापेक्षाही जास्त असेल. म्हणजेच त्या तुलनेत पेन्शनही वाढेल. उदाहरणार्थ, आज जो कर्मचारी ४० हजार रुपये पगारावर निवृत्त होत आहे, त्याची पेन्शन ही २० हजार रुपये महिना असेल, याच कर्मचाऱ्यांचा पगार २०२६ नंतर कमीत कमी एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच तो कमीत कमी दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शनचा हक्कदार असेल. आणखी वाचा- विश्लेषण : यंदा शेतमालाचे अर्थकारण का बिघडले? खरा प्रश्न काय आहे? इतके पैसे देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे पैसा आहे का? याचे उत्तर कधीच नाही असे येत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा अशी बातमी होती की, केंद्र सरकारच्या एक कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख दोन हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारे पण वेतनात वाढ करतात. केंद्र व राज्याचा एकूण बोजा हा चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असतो, हा वाढीव खर्च महागाई वाढवीत नाही, पण शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव वाढविले तर ते महागाई वाढवितात!! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाजावाजा करत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची घोषणा केली आहे. यात प्रत्येक अल्पभूधारकाला वार्षिक सहा हजार रुपये म्हणजेच मासिक ५०० रुपये दिले जातात. योजना जाहीर झाली तेव्हा १४ कोटी शेतकऱ्यांना ८४ हजार कोटी रुपये दिले जातील अशी घोषणा होती. आज जवळपास आठ कोटी शेतकऱ्यांना ४८ हजार कोटी रुपये दिले जातात. यामुळे महागाई वाढते, पण एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख दोन हजार कोटी रुपये दिले तर महागाई वाढत नाही. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना मी हा प्रश्न विचारला, पण उत्तर मिळाले नाही. मी नवीन पिढीसाठी थोडा जुना इतिहास सांगतो. १९७७ साली वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप ५६ दिवस चालला होता. त्या वेळेस नागपूरच्या पटवर्धन मैदानावर (यशवंत स्टेडियम) सरकारी कर्मचारी संघटनांची रोज संध्याकाळी सभा होत होती. मी तिथे एक पत्रक छापून वाटले होते. पगार परवडत नाही, तर नोकरी सोडा. त्या पत्रकात मी दोन प्रश्न विचारले होते. एक म्हणजे शेतमजुरांना मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल का नाही? दुसरा प्रश्न लिव ट्रायबल फेअर ही सोय का नाही? आणखी वाचा- विश्लेषण : सरकारी कर्मचारी संपाचा इतिहास काय? कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडलेले फायदे कोणते? वसंतदादा पाटलांचे मुख्यमंत्रीपद गेले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या. एक दुसरी महत्त्वाची मे १९९३ ची घटना. बिजू पटनाईक तेव्हा ओरिसाचे मुख्यमंत्री होते. ओरिसाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. कर्मचाऱ्यांनी ओरिसाच्या सचिवालयात मुख्यमंत्री पटनाईक यांना घेराव घालून त्यांचे धोतर सोडायचा प्रयत्न केला होता. कारण बिजू पटनाईक यांनी घोषणा केली होती की, ज्या कर्मचाऱ्यांना पगार परवडत नाही त्यांनी नोकरी सोडावी. मी तरुणांना नोकरी देईन!! त्या वेळेस मी मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांचे अभिनंदन करणारी ‘पोस्ट कार्ड’ मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली होती, पण पुढे आमचे नेते शरद जोशी यांनी ती चालू दिली नाही. पाशा पटेल याचे साक्षीदार आहेत. मध्यंतरी गंगेतून खूप पाणी वाहून गेलेले आहे. १४ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी नऊ वर्षांपासून देशाचे पंतप्रधान आहेत. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, नोकरी कनिष्ठ असे एके काळी आपल्या देशात म्हटले जायचे. पण आता शेती कनिष्ठ झाली आहे. लोकसभेत सुषमा स्वराज यांनीही हे मान्य केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या बंगळूरु इथे झालेल्या कार्यकारिणीत असे म्हटले आहे की, ‘किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे-बेटी को चपराशी बनाना चाहता है।’ मोदींनी ६० महिनेच मागितले होते. आज १२० महिने पूर्ण होत आहेत. काही फरक पडला आहे का? परवा वर्धेला मराठी साहित्य संमेलन झाले होते. शेतकरी प्रश्नावर एका सत्रात चर्चा होती. आमच्या संघटनेचे जुने सहकारी प्राचार्य शेजरावजी मोहिते अध्यक्ष होते. माझ्या ‘मन की बात’मध्ये मी म्हणालो, बारावीच्या शिक्षकांच्या नोकरीसाठी किती २०-२५ लाख रुपये द्यावे लागतात, कोणी तर म्हणाले, नाही… आता ४५ लाख रुपये द्यावे लागतात. जुनी पेन्शन व आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर हा दर किती असेल हा संशोधनाचा विषय आहे. खरा प्रश्न हा आहे की, सरकार कशासाठी आहे? याचे सोपे आणि सरळ उत्तर असे आहे की, समाज संपत्ती निर्माण करतो आणि तिचे योग्य प्रमाणात वाटप करण्याचे काम सरकारचे आहे. म्हणूनच कल्याणकारी राज्याची व्याख्या करताना, ‘श्रीमंतांवर कर लावा व गरिबांना मदत करा,’ असे म्हटले जात होते. पण आज गरिबांवरचे कर वाढविले जातात आणि श्रीमंतांना मदत केली जाते आहे. हाच मुद्दा महात्मा जोतिबा फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या आसूड’ या निबंधात मांडला आहे. तिसऱ्या प्रकरणातले पहिले वाक्य आहे, ‘आर्य ब्राह्मण इराणातून कसे आले व शूद्र शेतकरी यांची मूळ पीठिका व हल्लीचे आमचे सरकार, एकंदर सर्व आपले कामगारांस मन मानेल तसे पगार व पेन्शने देण्याचे इराद्याने नाना प्रकारचे नित्य नवे कर शेतकऱ्यांच्या बोडक्यावर बसवून, त्यांचे द्रव्य मोठ्या हिकमतीने गोळा करू लागल्यामुळे शेतकरी अट्टल कर्जबाजारी झाले आहेत.’ याच प्रकरणात महात्मा जोतिबा फुले म्हणतात, ‘इतकेच नव्हे तर याशिवाय आमचे गव्हरनर जनरल साहेबांनी एकंदर, सर्व लष्करी, न्याय, जंगल, पोलीस, विद्या वगैरे लहान मोठ्या सरकारी खात्यातील शंभर रुपयांचे पगारावरील कामगारांचे पगार व पेन्शनी कमी करण्याविषयी आपल्या मुख्य विलायती सरकारास शिफारस करून, त्याविषयी बंदोबस्त केल्याविना, शेतकऱ्यांस पोटभर अन्न व अंगभर वस्त्र मिळून त्यांचे कपाळाचा कर्जबाजारीपणा सुटणार नाही.’ मी तर हेही मान्य करायला तयार आहे की, जुनी पेन्शन लागू करावी, आठवा वेतन आयोगही लागू करावा. चतुर्थ श्रेणी कामगारांना १५०० रुपये रोज मिळणार असेल तर ग्रामीण भागात असंघटित कामगारांना १५०० रुपये नाही, पण निदान ८००-१००० रुपये रोज मिळाला पाहिजे, यासाठी शेतमालाचे भाव किती असले पाहिजेत, अनुदान किती पाहिजे, याचा विचार आतापासून नाही केला तर २०२४ मध्ये ‘सब का साथ - सब का विकास’, कसा होणार? नोटा छापाव्या लागल्या तर नोटा छापू, हे मान्य आहे का? नोटा छापून रुपयाचे अवमूल्यन होईल? होऊ द्या. मी व्हिएतनामचे उदाहरण देतो. व्हिएतनाम साम्यवादी देश आहे. तिथे एक लाख रुपयांची नोट आहे. व्हिएतनामचे २३,५७६ डाँग म्हणजे एक डॉलर. तरी व्हिएतनामचा विकास होत आहे. आपल्या देशात व्हिएतनामचे जोडे-चपला आयात होत आहे. तरीही आपण आत्मनिर्भर आहोत. लेखक शेतकरी संघटना पाईक आहेत.
