न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाने काय साधते?

या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीचे आणि ‘घरात नोटा सापडल्या’ म्हणून चर्चेत आलेले दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी स्वत:वरील महाभियोगाला तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे महाभियोगाच्या तरतुदीची व्याप्ती निश्चितपणे वाढली आहे. महाभियोग दाखल करून घ्यायचा वा फेटाळायचा अधिकार सभागृहाच्या सभापती/ अध्यक्षांना असल्याचे ‘न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८’ सांगतो, पण आपल्यावरील महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभेच्या उपसभापतींनी फेटाळला असून फक्त लोकसभेनेच स्वीकारला, सबब तो अख्खा प्रस्तावच अवैध ठरतो असे न्या. वर्मांचे म्हणणे होते. त्यावर संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहात दाखल झालेला प्रस्ताव वैधच, अशी स्पष्टता सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. पण त्यामुळे गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या तीन महाभियोगांची तड लागण्याची शक्यता वाढल्याचा तर्क मात्र गैरलागू ठरेल.

महाभियोगांचा थोडक्यात इतिहास

राज्यघटनेत अनुच्छेद १२४(४) व २१७ अंतर्गत महाभियोग दाखल करण्याची तरतूद आहे. न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ अंतर्गत ठरावीक संख्येत संसद सदस्यांना महाभियोग दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. सभापती वा अध्यक्षांनी महाभियोग दाखल करून घेतल्यावर चौकशी समिती गठित करणे, आरोपांची समीक्षा, त्यावर सभागृहात चर्चा आणि मतदान. मतदान झाल्यास दोनतृतीयांश सदस्यांची उपस्थिती असणे गरजेचे, अशी क्लिष्ट प्रक्रिया असते. अध्यक्ष/ सभापतींना महाभियोग स्वीकारण्याचे अथवा अस्वीकार करण्याचे विशेषाधिकार असल्याने २०१८ साली सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर राज्यसभेच्या सभापतींनी महाभियोग दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्याहीआधी, १९७० मध्ये तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जयंतीलाल शहा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन लोकसभाध्यक्षांनी फेटाळून लावल्याचा इतिहास आहे. मात्र २००९ व २०११ साली अनुक्रमे न्या. पी डी दिनकरन व न्या. सौमित्र सेन यांच्यावर महाभियोग दाखल झाल्यानंतर त्यांनी न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिल्याने महाभियोग प्रक्रिया संपुष्टात आली. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पारडीवाला यांनी हार्दिक पटेल प्रकरणात आरक्षणावर केलेली शेरेबाजी घटनाविरोधी असल्याने राज्यसभेच्या ५८ सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची याचिका वरिष्ठ सभागृहाच्या सभापतींकडे दाखल केली, पण त्याआधीच न्या. पारडीवाला यांनी दिलेल्या निकालातील निरीक्षणे काढून टाकल्याने महाभियोगाची पुढील प्रक्रिया बारगळली. हे न्या. पारडीवाला पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. एस के गांगले यांच्यावर २०१५ साली कनिष्ठ न्यायालयातील एका महिला न्यायाधीशांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. तत्कालीन राज्यसभा सभापती हमीद अन्सारी यांनी या प्रकरणी महाभियोग दाखल करून घेऊन चौकशी समिती स्थापन केली. पण अन्सारी यांच्याजागी आलेले सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी, चौकशी समितीकडे पर्याप्त पुरावे नसल्याने न्या. गांगले यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत नसल्याचा अहवाल राज्यसभेत जाहीर केला. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील न्या. नागार्जुन रेड्डींवर २०१६ साली दलित न्यायाधीशांनी आरोप केल्याने महाभियोग याचिका दाखल होणार होती, पण आवश्यक संख्याबळाअभावी ती बारगळली.

महाभियोगाचे राजकारण!

सध्या सत्ताधारी पक्ष हा न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोगास उत्सुक आहेच आणि विरोधकांचेही त्यास समर्थन आहे. त्याआधी न्या. शेखर यादव यांच्यावर डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर झालेली महाभियोग याचिका मात्र अद्यापही सभापतींकडे विचाराधीन आहे. न्या. यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या व्यासपीठावर केलेल्या विधानातून धार्मिक द्वेष दिसून येतो. न्यायाधीश म्हणूनच या कार्यक्रमात ते बोलत होते. न्यायाधीशांचे सार्वजनिक आचरण, नैतिकता इत्यादी कसे नसायला हवे हे न्या. शेखर यादव यांच्या विधानातून प्रतीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानेही न्या. यादव यांना सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या बेजबाबदार विधानांवर स्पष्टीकरण देण्यास पाचारण केले (१६ डिसें. २०२४) तेव्हा न्या. यादव यांनी ‘अशी विधाने टाळता आली असती’ असे स्पष्टीकरण दिले खरे; पण त्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी याच प्रकरणी पाचारण केल्यावर मात्र, आपण ‘त्या’ विधानावर ठाम आहेत असे स्पष्टीकरण न्या. यादव यांनी दिल्याचे प्रकाशित आहे. हे न्या. यादव येत्या एप्रिलमध्ये निवृत्त होतील. तोवर तरी संसदेत महाभियोगाची दखल घेतली जाईल का, याबद्दल शंका आहे. धार्मिक द्वेषाची विधाने कोणाही न्यायाधीशाला अशोभनीयच. घटनात्मक मूल्ये विसरणाऱ्या न्या. यादव यांच्याविरोधातील महाभियोगाला झालेला विलंबही इतिहासात नमूद होईल.

अलीकडेच (डिसेंबर २०२५) इंडिया आघाडीच्या १२० खासदारांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश जी आर स्वामिनाथन यांच्याविरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे महाभियोग याचिका सादर केली. न्या. स्वामिनाथन यांनी विश्व हिंदू परिषद व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात मदुराईस्थित थिरुपरणकुंद्रम येथील दर्ग्यावर असलेल्या एका ठिकाणावर दिवे प्रज्वलित करण्यास हिंदू धर्मीयांना परवानगी देणारा निकाल दिला होता. राजकीय दृष्टिकोनातून हा निकाल न्या. स्वामिनाथन यांच्याविरोधात महाभियोग याचिका दाखल करण्याचे तात्कालिक कारण आहे असे प्रतीत होते. न्यायाधीशांनी दिलेला निकालही जर महाभियोगाच्या कक्षेत येणार असेल तर ते संविधानाला निश्चितच अभिप्रेत नाही. सदर निकालास आव्हान देण्याचे अधिकार संबंधितांना आहेतच हे सांगणे नको. मदुराईस्थित थिरुपरणकुंद्रम हे स्थान वादग्रस्ततेबाबत दक्षिणेतील अयोध्याच, असे म्हटले जाते आहे. ऑगस्ट २०२५ महिन्यात न्या. स्वामिनाथन यांच्या कार्यपद्धतीवर इंडिया आघाडीच्या ५० खासदारांनी सरन्याधीशांना पत्राद्वारे अवगत केले. इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी पाठवलेल्या पत्रावर कुठलीच दखल घेतली गेली नसल्याने महाभियोगाचे शस्त्र बाहेर काढावे लागले, असे इंडिया आघाडीचे मत आहे. तमिळनाडू विधानसभेची निवडणूक येत्याच एप्रिल/ मेपर्यंत होणे अपेक्षित आहे. संसदीय हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाभियोग याचिका दाखल करणाऱ्या इंडिया आघाडीवर तुष्टीकरणाचा आरोप केला हा योगायोग नक्कीच नाही.

न्यायाधीशांच्या विरोधात दाखल महाभियोगांचा इतिहास असूनही त्यात ऐतिहासिक असे आजवर काहीच घडलेले नाही. महाभियोगाचे घटनात्मक शस्त्र संसदेने प्रत्येक वेळी बोथट केल्याची उदाहरणे इतिहासाच्या पानात आवर्जून आढळतील. महाभियोगाची तरतूद ही पक्षविरहित असणे अपेक्षित होते. मात्र बारगळलेल्या महाभियोगांना असलेली राजकीय अथवा पक्षीय स्वार्थांचीच धार अधिक तीव्रपणे दिसून आली आहे. न्या. रामास्वामी ते नुकतेच न्या. स्वामिनाथन यांच्याविरोधात दाखल झालेले महाभियोग त्याचीच साक्ष देणारी उदाहरणे आहेत. कधी त्यासाठी तात्कालिक कारणे अथवा राजकीय स्वार्थ साध्य झाला असेल; जो सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात नाही. विरोधकांनी महाभियोगाचे शस्त्र उगारले की संकटात संधी शोधून राजकीय स्वार्थ साध्य करायचा, असे दिसून येते. अनेकदा असे प्रसंगही आले की, महाभियोग दाखल होणे गरजेचे असताना त्यावर विरोधक आणि सत्ताधारी गप्प होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाल्यावर महाभियोगाचे शस्त्र उगारण्यात आले नाही. सत्ताधीशांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आरोप केले, त्यात न्या. गोगोईही होते. त्याच गोगोईंना पुढे त्यांच्या पदाचे अवमूल्यन करून राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पक्षपातीपणा, राजकारणविरहित महाभियोग निश्चितपणे प्रभावी ठरू शकतात. दोन्हींच्या अभावातून महाभियोगांचा इतिहास अयशस्वी ठरला आहे. आताही या महाभियोगातून सांविधानिक मूल्यांच्या संवर्धनाची आशा अंधूक आहे. राजकारण मात्र होत राहील.