देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आघाडीवर, वस्तू आणि सेवा कराचे सर्वाधिक संकलन, विदेशी गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर, औद्याोगिक उत्पादन आणि निर्यातीत आघाडीवर असे महाराष्ट्राचे चित्र राज्य शासनाच्या वतीने रंगविले जाते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने कर संकलनात अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र आघाडीवर असणे स्वाभाविक. अन्य राज्यांची स्पर्धा असली तरी दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांची पसंती अजूनही महाराष्ट्राला आहे. कारण देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत सर्वाधिक ३१ टक्के वाटा हा महाराष्ट्रात आहे. गेली तीन वर्षे विदेशी गुंतवणुकीत राज्य आघाडीवर आहे. लघू आणि सूक्ष्म उद्याोगांमध्ये देशातील १५ टक्क्यांच्या आसपास उद्याोग राज्यात असून, यातून एकूण मूल्यवर्धनात राज्याचा वाटा ११ टक्के आहे. २९२ औद्याोगिक केंद्रे, देशातील एकूण विदा केंद्रांपैकी ६० टक्के केंदे ही राज्यात आहेत. देशाच्या एकूण आर्थिक क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळपास २४ टक्के आहे. वस्तू आणि सेवा कर संकलनात सर्वाधिक १६ टक्के राज्याचा वाटा. महाराष्ट्राचे हे चित्र बघितल्यावर राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वाटणे स्वाभाविक आहे. पण त्याच वेळी दुसरी बाजू तेवढीच गंभीर. १६व्या वित्त आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या मागणीपत्रातून राज्यापुढे कठीण आव्हाने असल्याचेच समोर येते. आधी गुळगुळीत चित्र उभे केल्यावर निवेदनात रडगाणेच अधिक मांडले आहे. यामुळेच केंद्राकडे कर रूपाने जमा होणाऱ्या निधीतून राज्यांना ५० टक्के म्हणजे निम्मा वाटा मिळावा, अशी मागणी अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही करावी लागली आहे.
केंद्रावर अवलंबून राहण्याची वेळ महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर का आली ? याचे उत्तर अर्थातच लोकप्रिय घोषणांचा लावलेला सपाटा. आर्थिक परिस्थिती बघून राज्याने निर्णय घ्यावेत, असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने मागेच सर्व राज्यांना दिला होता. पण मतांचे गणित जुळविण्याकरिता पुरेसा निधी आहे वा नाही याचा काही अंदाज न बांधता राज्यकर्त्यांकडून निर्णय घेतले जातात. त्याचे मग परिणाम भोगावे लागतात. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याची तिजोरी सढळ हस्ते रीती करण्यात आली. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेत सुमारे अडीच कोटी महिलांना मासिक १५०० रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. लाडका भाऊ, शेतकरी मोफत वीज योजना असे लोकप्रिय निर्णय घेण्यात आले. सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्याकरिता निवडणुकीपूर्वी छोटी-मोठी कामे मंजूर करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदासह विविध खात्यांमधील ८० हजार कोटींची बिले थकल्याची ओरड ठेकेदारांची संघटना करीत आहे. एवढी रक्कम थकलेली नाही, असा दावा शासनाच्या वतीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आला होता. थकित रक्कमेबाबत ठेकेदारांकडून आकडे कदाचित फुगवले गेले असावेत पण ४० हजार कोटींच्या आसपास रक्कम थकल्याची कबुली खासगीत अधिकाऱ्यांकडून दिली जाते. मध्यंतरी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ठेकेदारांची काही प्रमाणात बिले चुकती करण्यात आली. पण पुरेसे पैसे नसताना राज्यकर्त्यांनी एवढी कामे मंजूर केलीच कशी, हा प्रश्न. त्याची जबाबदारी कोणाची? लाडक्या बहिणींचे दर महिन्याचे अनुदान देताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातच महायुतीने दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्याने त्याची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांवर आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची मागणी लगेचच पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे संकेतच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवारांनी दिले आहेत. एक लाख ४० हजार कोटींची वित्तीय तूट, ४५ हजार कोटींची महसुली तूट लक्षात घेता राज्य सरकारला वित्तीय शिस्त आणणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणासारखी एकेकाळची दुभती गायही आता कर्जाच्या खाईत लोटली गेली आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने खर्च केला. मेट्रोसारखे प्रकल्प उभारले पण त्यातून अद्याप पैसे वसूल होत नसल्याने प्राधिकरणाचीही कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याला केंद्राच्या मदतीची गरज आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था कृषी व पूरक व्यवसाय, उद्याोग व सेवा क्षेत्रांवर मुख्यत्वे अवलंबून असते. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील ४५ टक्के जनता ही नागरी भागात राहत होती. हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर नक्कीच गेले असणार. तरीही राज्याच्या एकूण रोजगारात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा हा कृषी व पूरक उद्याोगांचा. कृषी क्षेत्र हे पूर्णपणे पावसावर अवलंबून. यामुळे त्यातून दरवर्षी चांगले पीक व त्यातून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असे नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाचा कृषी उद्याोगाला फटका बसून त्याचा रोजगारावर परिणाम होतो. त्यातच राज्याच्या सकल मूल्यवर्धनात कृषी क्षेत्राचा वाटा १३ टक्क्यांवरून घटून ११ टक्के झाला. उद्याोग क्षेत्रातही घट. उद्याोग क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धन गेल्या दहा वर्षांत ३६ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत घटलेले. ६५ टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या सेवा क्षेत्राचा राज्याला आधार. ही सारी आकडेवारी राज्य शासनाने १६व्या वित्त आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनातील. कृषी आणि उद्याोग क्षेत्रात आमची अधोगती झाली हे महाराष्ट्र सरकारने कबूलच केले आहे. राज्याचा विकासही एकाच भागात एकटवलेला आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात कोकण विभागाचा वाटा हा ३९ टक्के व त्यातही मुंबईचा वाटा २० टक्के आहे. त्याच वेळी अमरावती विभागाचा वाटा ५.८ टक्के तर नागपूरचा वाटा ९.३ टक्के आहे. सात जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा अधिक तर २७ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी राज्याला केंद्राकडून अधिक निधी हवा आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांच्या निकषात राज्य शासनाला बदल हवे आहेत. मुंबई- ठाणे- पालघर- रायगड या मुंबई महानगराच्या आर्थिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याने ५० हजार कोटी तर नदीजोड प्रकल्पाकरिता ६७ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. कोकणातून वाया जाणारे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याची चर्चा अनेक वर्षे होते. मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे नेहमी आश्वासन दिले जाते. पण या आघाडीवर फारशी प्रगती होत नाही. यासाठी निधीबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती नेतृत्वाला दाखवावी लागेल.
राज्याची वित्तीय परिस्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी दिल्याने महायुती सरकारला तेवढाच दिलासा मिळाला. पण गेल्या दशकात देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्क्यांवरून १३.५ टक्क्यांपर्यंत घटणे, कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटींवर जाणे, वित्तीय तूट वाढणे हे राज्यासाठी नक्कीच चिंताजनक आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याच वेळी केंद्राची मदत घटल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील भार कसा वाढला याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. वित्तीय तूट आणि कर्जाचे प्रमाण हे निकषांपेक्षा कमीच असून, राज्य सरकार वित्तीय शिस्त पाळते म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरीही राज्याचे केंद्रावरील आर्थिक अवलंबित्व वाढणे हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला नक्कीच गंभीर इशारा आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
