‘या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी आम्ही बंद पाकिटात काही नावे देतो, तुम्ही चौकशी समिती नेमा’ असे म्हणणे केंद्र सरकातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ सुनावले होते- तुम्ही बंद पाकिटात नावे देणार, ती याचिकादारांना पाहाताही येणार नाहीत. हे सारे अपारदर्शकतेकडे नेणारे ठरेल. त्यापेक्षा पारदर्शक कारभार होऊ दे! – हे प्रकरण अदानी समूहाचे असल्यामुळे, पारदर्शकतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी काढलेले उद्गार अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. समिती नेमण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला, पण तिच्यात कोणकोण असायला हवे हे ‘बंद पाकिटा’तून केंद्र सरकारने कळवले, तर ती समितीच – किंवा तिच्यातले निम्मेअधिक सदस्य- केंद्र सरकारने नेमल्यासारखे झाले असते. अदानी समूहाच्या कर्ज व समभाग व्यवहारांची चौकशी करण्याची वेळ आली, ती ‘हिंडेनबर्ग’ने केलेल्या आरोपांमुळेच नव्हे तर त्यानंतर देशातून केंद्र सरकारवर या प्रकरणी अपारदर्शकतेचा आरोप होऊ लागल्यामुळे आणि संसदेत सरकारने त्यावर चकार शब्दही न काढल्यामुळे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत कोणकोण असणार, याविषयीचे कुतूहल हाेते. या समितीची घोषणा गुरुवारी झाली- प्रमुखपदी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे, बँकिंग क्षेत्रातील ओ. पी. भट्ट आणि के. व्ही. कामत, न्या. जे. पी. देवधर, उद्योग क्षेत्रातील नंदन नीलेकणी आणि ज्येष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन यांचा त्यात समावेश आहे.
कोण आहेत हे सहा जण ?
न्या. अभय मनोहर सप्रे
समितीचे नेतृत्व करणारे न्या. सप्रे हे मध्य प्रदेशातील जबलपूरचे. तेथेच त्यांचे शिक्षण झाले आणि तेथेच त्यांच्या वकिली कारकीर्दीची सुरुवात झाली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर १९९९ मध्ये झाली, तेव्हापासून फेब्रुवारी २०१० पर्यंत त्यांनी तेथे काम पाहिले, तर पुढे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाचे प्रमुख म्हणून काम केल्यानंतर मणिपूर तसेच गुवाहाटी येथील उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात झाली. ‘खासगीपणाचा हक्क’ हा जीवन जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या हक्कात अंतर्भूत असा मूलभूत हक्कच असल्याने ‘आधार’कार्डाची सक्ती करता येणार नाही, असे सांगणाऱ्या ‘पुट्टस्वामी वि. भारत सरकार’ खटल्याचे निकालपत्र अन्य आठ न्यायमूर्तींसह त्यांनीही लिहिले आहे, हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हिदू अविभक्त कुटुंबाची सारी मालमत्ता ही त्या कुटुंबाच्या सामूहिक मालकीचीच असून ‘हे कुटुंबाचे नसून व्यक्तिगत’ असे म्हणणाऱ्या सदस्याला त्याचा दावा सिद्ध करावा लागेल, असा महत्त्वाचा निकालही (अडिवेप्पा वि. भीमाप्पा प्रकरणी) त्यांनी दिला आहे, तर कंपनी कायद्याचे विश्लेषण करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी ‘शिवकुमार जतिया वि. दिल्ली सरकार’ या फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यात न्या. सप्रे यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये दिला होता, त्याचा अन्वयार्थ ‘कंपनीवर गुदरलेल्या गुन्ह्यात एखाद्या संचालकाचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट पुरावे असतील तर आणि तरच अशा संचालकावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो’ असा असून, तो कोणत्याही उद्योगसमूहाच्या प्रकरणांत महत्त्वाचा ठरणारा आहे. ‘युनिटेक’ या ३९५ कोटी रुपयांचा कर्जघोटाळा केलेल्या कंपनीची मालमत्ता विकून पैसावसुली करणाऱ्या समितीवरही न्या. सप्रे यांची नियुक्ती यापूर्वी (एप्रिल २०२२) झाली आहे.
ओ. पी. भट्ट
‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’त परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून १९७२ सालात कारकीर्दीची सुरुवात केलेले भट्ट २००६ पासून २०११ पर्यत या बँकेचे अध्यक्ष (चेअरमन) होते. हाच काळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाने पंख पसरण्याचा, तसेच उपकंपन्या ठरलेल्या अन्य स्टेट बँकांना विलीन करून घेण्याचा. अशा प्रकारे बँक वाढवणारे भट्ट, ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग ॲण्ड फायनान्स’च्या प्रमुखपदी काही काळ होते. बँकांच्या कारभारात परिवर्तन आणण्याचे श्रेय त्यांना जाते, त्याविषयी युरोपातही त्यांची व्याख्याने झाली आहेत. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत, म्हणजे वयाच्या साठीनंतर त्यांनी अनेक कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर ‘स्वतंत्र संचालक’ म्हणून काम केले. ‘टाटा सन्स’च्या प्रमुखपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याची सुरुवात करणाऱ्या तिघा स्वतंत्र संचालकांपकीै भट्ट हे एक. त्या वादळी बैठकीनंतर टाटा सन्सचे काळजीवाहू प्रमुख म्हणून भट्ट यांच्याकडे सूत्रे देण्यात आली होती. मुळात टाटा समूहातील नेतृत्वाच्या झगड्याला नैतिकतेचे पदर होते, हे लक्षात घेता भट्ट यांची भूमिका लक्षणीय ठरते. ‘दहा-दहा वर्षे एकाच समूहाच्या संचालकपदी काम करणारे भट्ट ‘स्वतंत्र’ संचालक कसे?’ असा आक्षेपही त्यांच्यावर मध्यंतरी घेण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात त्यांना २०२६ मध्ये दहा वर्षे पूर्ण होणार असल्याच्या वस्तुस्थितीमुळे हा एकमेव वाद फुसका ठरला.
के. व्ही. कामत
भट्ट यांना जसा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचा अनुभव आहे, तसाच खासगी क्षेत्रातील बँकिंगचा अनुभव कुंदापूर वामन कामत यांना आहे. ‘आयसीआयसीआय’चे ते माजी प्रमुख. पण त्याखेरीज त्यांची ख्याती ‘रिलायन्सच्या अंबानी बंधूंमधील आर्थिक झगड्याचा सोक्षमोक्ष लावणारे’ अशीही आहे. त्यांचा निवाडा दोन्ही बंधूंना मान्य झाला. रिलायन्स, इन्फोसिस अशा उद्योगसमूहांत स्वतंत्र संचालक या पदावर ते होतेच, पण खासगी क्षेत्राकडून नव-सार्वजनिक क्षेत्राकडे झालेला त्यांचा प्रवास लक्षणीय ठरतो. बँकिंग क्षेत्रातील अनुभवामुळे त्यांची नियुक्ती ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका) समूहाच्या ‘न्यू डेव्हलपमेंंट बँकेच्या प्रमुखपदी झाली होती. अदानी समूह मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारणीच्या क्षेत्रात आहे, हा संदर्भ लक्षात घेतल्यास के. व्ही. कामत यांची ‘नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ (एनबीफेड) या बँकेचे पहिले चेअरमन म्हणून २०२१ पासून भारत सरकारने केलेली त्यांची नियुक्ती महत्त्वपूर्ण ठरते.
नंदन नीलेकणी
‘इन्फोसिस कधीही भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करत नाही’ अशी जाहीर ग्वाही देणारे, २०१४ मध्ये भाबडेपणाने बेंगळूरुमधून निवडणूक लढवून हरलेले, पण हा अपवाद वगळता आयुष्याच्या प्रत्येक लढाईत उमदेपणाने पुढे गेलेले नंदन नीलेकणी यांचे सार्वजनिक जीवनातील खरे श्रेय – ‘आधार’ कार्ड योजनेचे संकल्पक म्हणून- २०१४ नंतरच त्यांना मिळाले. काँग्रेसकाळात या योजनेवर टीकाच अधिक झाली आणि २०१४ ची निवडणूक काँग्रेसतर्फे लढवताना, काँग्रेसजनांनीही साथ दिली नाही. पण इन्फोसिस आणि आधारमुळे त्यांनी देशाची मान उंचावल्याचे पुरावे आजही दिसतात. डाव्होसच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या न्यासाने सल्लागार म्हणून त्यांना स्थान दिले आहे. ‘इन्फोसिस’च्या भरभराटीनंतर नवउद्यमींना भांडवलपुरवठा करणे हे नीलेकणी यांनी कर्तव्य मानले.
न्या. जे. पी. देवधर
आदित्य बिर्ला उद्योगसमूहातील कंपनीने ‘आयडिया सेल्युलर’मधील ‘एटीॲण्डटी’चा हिस्सा विकत घेतल्यानंतर २०११ मध्ये प्राप्तिकर खात्याने ‘आदित्य विर्ला नूव्हो लिमिटेड’वर कारवाई सुरू केली, ती थांबवण्याची याचिका फेटाळणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयातील पीठाचे प्रमुख न्या. देवधर होते. अर्थात हे झाले त्यांच्या अनेक निवाड्यांपैकी एक उदाहरण. समभाग व्यवहारांविषयीच्या निकालांचा त्यांना गाढा अनुभव आहे. ‘सेबी’ (सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ॲाफ इंडिया) ने केलेल्या कारवाईविरुद्ध वा आकारलेल्या दंडाविरुद्ध जेथे दाद मागितली जाते, त्या ‘ सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रायब्यूनल’ या अपिलीय लवादाचे प्रमुख म्हणूनही न्या. देवधर यांनी कारकीर्द केली आहे. सध्या अदानी समूहाची चौकशी ‘सेबी’कडून सुरू आहेच आणि ‘आम्ही नेमत असलेल्या समितीमुळे सेबीची चौकशी थांबू वा रेंंगाळू नये’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेले असल्यामुळे, त्या चौकशीतील खाचाखोचांचे ज्ञान असलेले सदस्य म्हणून न्या. जे. पी. देवधर यांचे महत्त्व न्यायालयनियुक्त समितीत वाढते.
सोमशेखर सुंदरेशन
कंपनी कायद्यांचे सखोल ज्ञान तर दोन दशके याच क्षेत्रात वकिली करणाऱ्यांना असावेच लागते, ते सोमशेखरच यांना आहेच, पण यापैकी काही कायदे – विशेषत: ‘टेकओव्हर’, ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ आदी रोखाणाऱ्या तरतुदी- कशा असायला हव्या, यासाठीही सोमशेखर यांनी काम केले आहे. केंद्र सरकारने स्थापलेल्या ‘भारतीय दिवाळखोरी व नादारी मंडळ’ (आयबीबीआय- इन्सॉल्व्हन्सी ॲण्ड बॅन्करप्सी बोर्ड ॲाफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी व अवसायन विषयक सल्लागार समितीमध्ये सदस्य म्हणून त्यांचा समावेश सप्टेंबर २०२० पासूनच आहे. त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद देण्याची शिफारस न्यायवृंदाने करूनदेखील, ‘ते फारच मते व्यक्त करतात’ असा आक्षेप(!) घेऊन त्यांची नियुक्ती केंद्रीय विधि व न्याय खात्याने रोखली आहे. पण सोमशेखर यांची मते पक्षीय नसतात, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. सरन्यायाधीशपदी उदय उमेश लळित यांची नियुक्ती होण्यापूर्वी ‘त्यांनी अमित शहांची वकिली केली’ यावरून जो गदारोळ उठवला जात होता, त्याचाही समाचार घेणारा एक लेख सोमशेखर यांनी लिहिला आणि वकील म्हणून बाजू मांडणे व न्यायदान करणे यांतील फरक लक्षात घ्यायला हवा, हे सर्वमान्य तत्त्वच मत म्हणून मांडले. अर्थात, अदानीविषयक समितीत खरा लाभ होईल तो त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाइतकाच, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कायद्यांविषयीच्या त्यांच्या दीर्घ अनुभवाचा.
संकलन- अभिजित ताम्हणे
