मेधा कुलकर्णी आधी २०१९ चं सरकार, कोविडकाळातलं काम आणि आता शिंदेबंड यांमुळे शिवसेनेला अनपेक्षित पाठिंबादार मिळाले आहेत हे खरं; पण आपल्या राज्याच्या राजकारणातले मुद्दे कोणते असावेत, हे ठरवण्याची जबाबदारी बुद्धिजीवी निभावतील का? सध्या एक व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज फिरतो आहे की ‘काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सामील व्हा आणि शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यालाही हजर राहा’. खरोखरच या दोन्ही ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे अपारंपरिक मतदार हजेरी लावू शकतात का, हा प्रश्न निराळा. पण आजवर कधी काँग्रेस वा शिवसेनेकडे फार लक्ष न देणारे लोक असा संदेश वाचत आहेत, इतरांना पाठवत आहेत. २०१९ साली भाजपबरोबर असलेली तीस वर्षांची युती तोडल्यापासून शिवसेना पक्षात स्थित्यंतर सुरू झालं. आणि २०२२ च्या जूनमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी सेनेच्या ४० आमदारांसह बंड केल्यावर हे स्थित्यंतर आणखी गडद झालं. एका पक्षात काही उलथापालथ होते, तेव्हा त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सहानुभूतीदारदेखील मोठय़ा बदलाचा भाग होतात. मात्र महाराष्ट्रात असं चित्र आहे की, २०१९ साली महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून महाराष्ट्रातले सर्वच मतदार, ते कोणत्याही पक्षाचे असेनात, एका स्थित्यंतरातून गेले आणि जात आहेत. मतदारांमधला हा बदल समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा अभ्यास करण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रात अस्थिरतेचं वातावरण असलं तरी सर्वच पक्षांच्या सहानुभूतीदारांचं होणारं मतपरिवर्तन, त्यांच्या दृष्टिकोनातले बदल स्वारस्यपूर्ण आहेत. कुणा अभ्यासकानं याची शास्त्रीय नोंद ठेवायला हवी. शिवसेना हा पक्ष या बदलांच्या केंद्रस्थानी आहे. आणि शिवसेनेला आतून आणि बाहेरून बघणाऱ्या लोकांच्या मतांमध्ये होत असलेले बदल तर फारच खास आहेत. मराठवाडय़ातली, कोकणातली निरीक्षणं, मुंबई-पुण्यात आलेले अनुभव, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप कार्यकर्त्यांशी होत असलेली चर्चा आणि फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यमांवर होणारं आदानप्रदान यावरून टिपलेल्या काही नोंदी इथे मांडत आहे. हा शास्त्रीय अभ्यास नाही. त्यामुळे माझ्याकडे आकडेवारी नाही. कधी कामाची, कधी बिनकामाची आणि कधी जाणीवपूर्वक, कधी सहजगत्या झालेली संभाषणं, चर्चा यातून जाणवलेल्या बदलांच्या, नव्या समीकरणांच्या या नोंदी. या सगळय़ातून नागरिक म्हणून, मतदार म्हणून महाराष्ट्रीय लोकांना काही नवे धडे मिळाले आहेत का, त्याची चर्चा व्हावी हा या मांडणीमागचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात, २०१९ पर्यंत भाजपचे निष्ठावान मतदार शिवसेनेसोबत युती असल्याने जुळवून घेत होते. युती तुटल्यावर ते शिवसेनेपासून दूर तर गेलेच. आणि शिवसेनेचे जहाल विरोधकही झाले. त्याचबरोबर भाजपचे कडवे विरोधक, शिवसेनेने त्या पक्षासोबत जायचं नाही, असं ठरवल्याबरोबर शिवसेनेचे सहानुभूतीदार झाले. हे शिवसेनेचे नवसहानुभूतीदार, भाजपविना सेना किती टिकाव धरते, त्यावर २०१९ पासून लक्ष ठेवून होते. आणि आता, शिंदे यांच्या बंडानंतरदेखील शिवसेना बधली नाही तेव्हा त्यांना सेनेबद्दल खात्री पटली. शिवसेनेचे हे नवसहानुभूतीदार निश्चितपणे त्या पक्षाचे मतदार होण्याची वाढती शक्यता आहे. शिवसेनेचे महाराष्ट्रातले पारंपरिक विरोधक - पुरोगामी असं संबोधलं जातं ते डावे, राज्यातल्या वंचित समाजाच्या चळवळींशी संबंधित, स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित, साहित्यिक वर्तुळातले आणि पांढरपेशा असं वर्णन केलं जातं, ते मध्यम/उच्च मध्यम वर्गीय - असे सगळे, २०१९ मध्ये त्या पक्षाकडे आकर्षित होण्याचं मूळ कारण सेनेनं भाजपपासून घेतलेली फारकत, हे होतं. मार्च २०२० पासून जून २२ मध्ये सरकार बरखास्त होईपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची महाराष्ट्राला नव्याने झालेली ओळख आणि कोविडकाळात त्यांनी आणि महाराष्ट्र सरकारने शांतपणे केलेलं लक्षणीय काम, त्या कामाला देशातून, जगातून मिळालेली पोच याची त्या आकर्षणात भर पडली. त्यातही, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राशी दुजाभावाची वागणूक सुरू केल्यापासून, अडीअडचणीतून मार्ग काढत, अडवणूक सोसूनही लोकांच्या भल्यासाठी काम करणारा नेता, असं उद्धव यांचं रूप या सहानुभूतीदारांना भावलं. कोविडकाळात त्यांनी जनतेशी साधलेल्या संवादातला अनौपचारिकपणा आणि ‘मला प्रशासनाचा अनुभव नाही’ हेदेखील जाहीरपणे सांगण्याचा प्रांजळपणा यावर लोक चक्क फिदा झाल्याचं दिसलं. कोविडसंसर्ग टाळण्याच्या उद्देशानं राज्यात सार्वजनिक सण-उत्सवांना परवानगी दिली गेली नाही. हे करताना सर्व धर्माना समान वागणूक दिली गेली, हेही शिवसेनेच्या नवसमर्थकांना आवडलं. यामुळे, भाजपकडून सतत लक्ष्य होत असलेला मुस्लीम समाजही शिवसेनेच्या जवळ गेला. महाराष्ट्रात तरी भाजपपासून आपलं रक्षण शिवसेनेकडून होईल असा विश्वास वाटल्याचं मुस्लीम युवक-युवतींनी सांगितलं. भाजपच्या ‘मंदिरं उघडा’/ घंटानाद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘हिंदूत्ववादी’ शिवसेनेने ठाम राहणं हे लोकांना विशेष वाटलं. प्रबोधनकार ठाकरे यांचा वारसा शिवसेनेत जिवंत असल्याची खूण लोकांना सापडली. भाजपचे परंपरागत मतदार वगळता अन्य महाराष्ट्रीय लोकांकडून महाविकास आघाडीला मिळणारं पाठबळ वाढलं. या सर्व काळात काँग्रेस (काही प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील) आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या महाराष्ट्रातल्या समाजमाध्यमांवरच्या कार्यकर्त्यांचा एकमेकांशी संवाद सुरू झाला. तो वाढत गेला. आणि तो आजही टिकून आहे. शिवसेना कार्यकर्त्यांनी नेहरूंविषयी आदरानं लिहिणं, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांचं कौतुक करणं, प्रसंगी राहुल, सोनिया गांधी यांना उचलून धरणं आणि काँग्रेसवाल्यांनी मविआसोबतच उद्धव, आदित्य ठाकरे यांची प्रशंसा करणं, शिवसेना शाखांच्या कामांचा गौरव करणं, दोघांनी एकमेकांना पूरक अशा पोस्ट्स लिहिणं, हे नित्याचंच झालं. तळच्या कार्यकर्त्यांतल्या या संवादानं दोन्ही पक्षांमधलं अंतर कमी व्हायला, एकमेकांची माहिती कळून परस्परांविषयीचे गैरसमज दूर व्हायला, विश्वास तयार व्हायला मदत झाली. या विश्वासामुळेच, शिंदेंच्या बंडादरम्यानदेखील दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांना सांभाळून घेत होते. ते बिथरले नाहीत. उद्धव यांनी राजीनामा दिल्यावर त्यांचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅप डीपी म्हणून मिरवण्यात महिला अग्रेसर होत्या. पोळ्याच्या दिवशी अनेक ठिकाणी बैलांच्या अंगावर रंगवलेल्या मजकुरात ‘‘पन्नास खोके, एकदम ओके, गद्दारांना धडा शिकवू’’ वगैरे मजकूर होता. मराठवाडय़ातल्या एका कार्यकर्त्यांच्या मते उद्धव ठाकरे शेतापासून घरातल्या चुलीपर्यंत पोहोचले आहेत. शिंदेंचं बंड हे भाजप पुरस्कृत आहे, हे लक्षात आल्यावर सेनेकडे झुकलेले लोक आणखी एकवटले. उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर मुक्काम हलवल्यापासून त्यांच्या भेटीगाठी घेणाऱ्यांत असे अनेक गट आहेत जे शिवसेनेचे पारंपरिक पाठीराखे, मतदार कधीच नव्हते. नुकतंच एका पोस्टमध्ये वाचलं की, आजपर्यंत अनेक पुरोगामी लोकांचं शिवसेनेबद्दल चांगलं मत नव्हतं. मात्र, २०१९ नंतर महाराष्ट्रात भाजपचा बुलडोझर रोखण्यासाठी शिवसेना टिकून राहणं आवश्यक आहे, हे आता अनेक पुरोगाम्यांना पटलं आहे. शिवसेनेच्या जुन्या-नव्या समर्थकांशी केलेल्या चर्चातून जाणवलेले काही मुद्दे असे. शिवसेना स्थापन झाली ती मराठी माणसाचा अजेंडा घेऊन. त्या वेळी मुंबई आणि महाराष्ट्रातल्या पांढरपेशा वर्गाने सेनेच्या मराठी अजेंडय़ाला संकुचित ठरवलं. शिवसेनेच्या प्रादेशिकतावादी असण्याला कमी लेखलं. आणि आता तोच वर्ग मराठीपण टिकायला हवं, जागतिकीकरणासोबत प्रादेशिकताही जपायलाच हवी, शिवसेना शाखांनी नव्या काळाला अनुरूप असं काम करायला हवं, वाढवायला हवं, असं म्हणत सेनेला पाठिंबा द्यायला तयार झाला आहे. सेनेला दूर ठेवणाऱ्या या वर्गाने ठाकरी शैलीला नावं ठेवली, राडेबाजीवर टीका केली. आता उलथापालथ इतकी झाली आहे की, शिवसेनेचे पारंपरिक समर्थकदेखील मान्य करतात की बाळासाहेबांची भाषा अनेकदा टोकाची असायची, त्यांनी भाजपशी युती करायलाच नको होती, राडेबाज ही सेनेची प्रतिमा घातक ठरली. संविधान, संघराज्य, केंद्र-राज्य संबंध हे विषय काँग्रेसचे असं ठरलेलं होतं. शिवसेनेकडून ते कधी बोलले जात नव्हते. आता शिवसेनाही हे विषय घेऊन उभी आहे. शिंदेबंडामुळेच शिवसेना पक्षाची घटना चर्चेत आली. एरवी, या संघटनेला अशी एखादी सुविहित घटना आहे, हे खुद्द सर्व सेना कार्यकर्त्यांनादेखील माहीत नव्हतं. आणखी एक विशेष म्हणजे शिवसेनेची घटना प्रवीण बिरादार या लातूरच्या युथ काँग्रेसच्या नेत्याने सर्वप्रथम लोकांसमोर आणली. महाराष्ट्रातलं शिंदेबंड आणि बिहारात नितीशकुमार यांनी भाजपशी घेतलेली फारकत या घटनांनंतर ‘सी व्होटर’नं एक सर्वेक्षण केलं, आत्ता लोकसभा निवडणुका झाल्यास काय चित्र दिसेल? तर, महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांपैकी ३० मविआ एकत्र राहिल्यास त्यांना मिळतील, असा निष्कर्ष निघाला. किंवा लोकांचा मूड शिवसेनेला/ मविआला अनुकूल दिसला. अलीकडे मराठा महासंघानं शिवसेनेला समर्थन असल्याचं सांगितलंय. भाजपच्या कडव्या हिंदूत्ववादाविरोधात असलेल्या काही दलित संघटना मविआ प्रयोगामुळे आणि शिवसेनेने घेतलेल्या भाजपविरोधी सुस्पष्ट भूमिकेमुळे सेनाअनुकूल झाल्या आहेत. मराठवाडय़ात फिरताना जाणवतं की नामांतर आंदोलनादरम्यान असलेली शिवसेनेची दलितविरोधी प्रतिमा पुसली गेली आहे. शिवसेना मुस्लीमविरोधीदेखील राहिली नाही. ती मराठी आणि महाराष्ट्रवादी राहणार असल्याचं सूचित केलं जातंय. आणि सेनेच्या सौम्य किंवा अन्य धर्मीयांचा द्वेष न करता व्यक्त होणाऱ्या हिंदूत्वाला आता या नवसमर्थकांचा आक्षेप राहिलेला नाही, कारण, सार्वसामान्यांच्या धर्मश्रद्धांना दूर लोटून चालत नाही, हेही त्यांना समजलं आहे, असं दिसतं. या सगळय़ा स्थित्यंतराचा अनुभव महाराष्ट्र घेत आहे, पक्षधुरीण घेत आहेत आणि आपण नागरिकही घेत आहोत. यातून काही धडे घेण्याजोगे आहेत असं वाटतं. वर वर्णन केलेल्या २०१९ पूर्वीच्या शिवसेना विरोधकांनी शिवसेनेला संकुचित समजून दूर ढकललं नसतं तर कदाचित शिवसेना भाजपप्रणीत हिंदूत्ववादाकडे झुकली नसती. या ‘जर-तर’ला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. पण साधं उदाहरण द्यायचं तर, आपल्या परिसरात एखादं गणेशमंडळ असतं. आणि ते त्यांच्या पद्धतीने उत्सव साजरा करत असतं. आपण बुद्धिजीवी लोक त्यांच्याशी कधीही साधं बोलतदेखील नाही, भेटत नाही. सामील होणं तर दूरच. मात्र, आपण आपल्या घरात बसून उत्सव करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीवर टीका करत राहतो. त्यांना तुच्छही लेखत राहतो. राजकीय पक्ष, संघटना यांच्याबद्दलही आपलं असंच होतंय का, याचा विचार करायला हवा. राजकीय पक्षांच्या मार्गक्रमणाकडे आपण लक्ष ठेवलं नाही, तर आपण निव्वळ सर्कस बघणारे प्रेक्षक बनून राहू. गेली काही वर्षे देशातलं वातावरण असं केलं जातंय की जणू पुढच्याच आठवडय़ात- नव्हे आजउद्याच- निवडणुका आहेत. माध्यमंदेखील यात सामील आहेत. यामुळे आपणही नागरिक किंवा मतदार नाही, तर प्रचारक बनतो आहोत. खरं तर, या निवडणुकांच्या अजेंडय़ाच्या जागी लोकविकासाचे मुद्दे आणण्याचं काम आता आपल्याला, नागरिकांनाच करायचं आहे. जो पक्ष आपला वाटतो, त्याच्या कार्यक्रमात सामील होत त्याच्या कमतरता, चुका दाखवण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहेच. आपण तो गमावता कामा नये. आपले खरे प्रश्न बेरोजगारी, गरिबी, बालकुपोषण, नागरी सुविधांचा अभाव हे आहेत. हे प्रश्न घेऊन आपण ज्या पक्षाचे समर्थक आहोत, त्यांच्याकडे जायला हवं, हेच महाराष्ट्रातलं स्थित्यंतर आपल्याला सांगत आहे. भारत जोडो यात्रा, दसरा मेळावा वा अन्य कुठेही सामील होताना आपण हे भान सुटू देता कामा नये, हा धडा महाराष्ट्रातल्या उलथापालथीकडून आपण शिकायला हवा.
