डॉ. रोहिणी काशीकर सुधाकर

टाळेबंदीनंतर सगळीकडे शाळा वगैरे नेहमीसारख्या सुरू झाल्या. शमा मला भेटायला आली. ती माझ्याकडे घरातील वरची कामं करण्याकरिता म्हणून नव्याने रुजू होणार होती.

Ramtek Lok Sabha
‘भाजपच्या ‘धृतराष्ट्र’ने नैतिकतेचे वस्त्रहरण निमूट बघितले’, कोणाला उद्देशून केला आरोप जाणून घ्या…
Wardha Lok Sabha
राष्ट्रवादी २५ वर्षांनंतर पुन्हा वर्ध्याच्या रिंगणात
Lower voter turnout in Maharashtra than national average What is the national average voter turnout
राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रात कमी मतदान, मतदानाची राष्ट्रीय सरासरी किती?
Office of ED and National Investigation Agency in BKC mumbai
ईडी आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे बीकेसीत कार्यालय; बीकेसीतील २००० चौ. मी. चा भूखंड ईडीला

तिला मी विचारलं की तू काय शिकली आहेस?

तर ती म्हणाली, “ काही नाही”.

“का ग शिकली नाहीस?” मी विचारलं.

तर ती हसली अन् म्हणाली, “घरची गरिबी होती, आई, वडिलांना त्यांच्या जरीकामात मदत करून हातभार लावला. मग काय लग्न झालं, अन् राहिलंच शिकायचं.”

“बरं, तुला मुलं किती, काय करतात ती?” मी विचारलं.

ती म्हणाली, “मुलगी शिकतीय, पण ती गावाकडे आहे. मुलगा लहान आहे, म्हणून शाळेत जात नाही तो.”

मी विचारलं, “लहान म्हणजे? किती लहान आहे तो?”

शमा म्हणाली, “तो आठ वर्षांचा आहे”.

तिला माझ्या घरातलं काम समजावून सांगून त्याविषयी बोलून झाल्यावर मी मनात म्हटलं अरे, आठ वर्षांचा असून हा मुलगा शाळेत जात नाही म्हणजे काय? आठ वर्षांचा मुलगा आणि शाळेत जात नाही, हे बरोबर नाही. काही तरी करून त्यांने शाळेत जायला हवंच. तिच्याशी यावर बोलायला हवं. नंतर मी तिला तिचा मुलगा ती कामाला आल्यावर काय करतो याविषयी विचारलं आणि विचारलं “तुला मुलाला शिकवायचं आहे ना?” तर ती ‘हो’ म्हणाली पण मी माझ्या नवऱ्याशी बोलून मग सांगते असंही म्हणाली. मी म्हटलं ठीक आहे. दुसऱ्या दिवशी तिला याविषयी विचारलं तर म्हणाली, “नवऱ्याला मुलाच्या शाळेविषयी विचारायचं राहिलं”.

असं पुन्हा, पुन्हा झालं. मग मात्र मी तिला म्हटलं, “सर्व कामं राहू देत, तू नवऱ्याला विचारून ये पहिलं. कामाचं नंतर बघूयात” तेव्हा मात्र लगेचच ती म्हणाली की मी नवऱ्याला फोन करून त्याला अन् मुलाला तुमच्याकडे पाठवते तुम्ही काय बोलायचं ते त्या दोघांशी बोलून घ्या. मी म्हणाले. “अगं पण तूसुद्धा पाहिजेस आमच्याबरोबर”. तर ती “नाही मला लायनीनी कामं आहेत” असं म्हणाली. मग, मी म्हटलं तू त्या दोघांना पाठव मी बघते मला काय करता येऊ शकतं ते. नंतर नवरा व मुलगा दोघेही आले. मुलगा खरंच वयाच्या मानाने खूपच लहान वाटला. म्हणूनच शमाला तो लहान वाटत असावा. कुपोषणामुळे लहान दिसत असेल असा विचार करून त्याच्या वडिलांना मी विचारलं “काय हो याचा जन्मदाखला आहे ना?” तर ते म्हणाले “नाहीये.” “का तुम्ही काढलाच नाहीये का जन्मदाखला?” ते म्हणाले “काढला होता पण तो गावाकडे राहिला”. मी विचारलं “मग कसं काय याला शाळेत घालणार?, आधार कार्ड आहे ना याचं?” ते म्हणले “हो, झेरॉक्स आहे.” मी म्हटलं, “बरं चला आपण शाळेत जाऊया”. मग आम्ही मुद्दामच शमाचं कुटुंब राहत होतं त्याच्या जवळच्या एका सरकारी शाळेत गेलो. म्हणजे त्या मुलाला शाळेत घेतलं तर तो रोज शाळेला जाईल व काही वाहन त्याला वापरावं लागणार नाही. तिथे गेल्यावर मुख्याध्यापक बाईंना भेटलो.

मुख्याध्यपिका व त्यांचे शिक्षक शाळा चालू होण्याच्या कामात व्यग्र होते. त्या कामातून थोड्या मोकळ्या झाल्यावर मी त्यांना त्या मुलाला शाळेत घालायचं आहे हे सांगितलं. त्यांनी नेहमीचे प्रश्न विचारणं सुरू केलं. मुलाच्या वडिलांना त्यांनी विचारलं, “तुम्ही काय करता” ते म्हणाले, “मी भंगाराच्या दुकानात काम करतो” बाईंनी त्यांना विचारलं, “शिक्षण काय झालंय तुमचं?” “दुसरीपर्यंत”. बाई म्हणाल्या “जन्मदाखला का नाही आहे? असं काय हे लोक करतात? आपलं गाव सोडतात, मुंबईसारख्या शहरात येतात, पण दाखला घेऊन येत नाहीत. हे असं स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रश्न कधी थांबणार?”. त्यांचं आणि त्यांच्या इतर शिक्षकांचं सगळं म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलं. मग त्यांनी मला विचारलं “तुम्ही कोण?” मी म्हटलं, “मी या मुलाच्या आईच्या वतीने तुमच्याकडे आले आहे. या मुलाचं वय आठ वर्षांचं आहे. त्याला शाळेत घालायचं आहे.” त्या म्हणाल्या, “हो.. ते बरोबर आहे. पण नुसत्या आधार कार्डाच्या झेरॉक्सवर कसं घेणार?” मी म्हटलं, “ते आता मी काय सांगणार? पण तुम्हाला हे माहिती असणारच की भारताच्या संविधानानुसार व बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ नुसार तुम्हाला या मुलाला शाळेत दाखल करून घ्यावं लागेल. त्या म्हणू लागल्या, “अहो आम्हाला कायदा चांगला माहिती आहे. या मुलाला आम्ही शाळेत आतापासूनच घेतो. पण, आम्हालासुद्धा मुलांची पट नोंदणी नीट करून घ्यावी लागते. नाहीतर एका मुलाचं नाव अनेक शाळांमध्ये दाखल होऊ शकतं. या मुलांच्या जन्माची सरकारी नोंद होत नाही. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रं नसतील तर ती आम्हाला तयार करून घ्यावी लागतात. जसं की मुलांना डॉक्टरांकडे पाठवून त्यांचं वय माहीत करून घेणे, मुलांचं आधार कार्ड काढून घेणे वगैरे. बरं आता आम्हाला सांगा की, हा मुलगा तुम्हाला कुठे भेटला?”

मी शमाचं व माझं त्या मुलाच्या शाळेविषयीचं बोलणं सविस्तर सांगितलं. मुख्याध्यपिका व इतर शिक्षकांनी माझं बोलणं ऐकलं व मला म्हणाल्या, “आम्ही दरवर्षी शाळा सुरू होण्याआधी मुलांना शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी एक मोहीम/ ड्राइव्ह राबवतो. हा मुलगा आमच्या शाळेच्या अगदी जवळ राहतो, मग तो कसा सुटला आमच्या शिक्षकांच्या नजरेतून?” मी म्हटलं, “मला ते काही माहीत नाही. तुम्ही याला शाळेत घ्या म्हणजे झालं.” मग त्यांनी माझ्याकडून वदवून घेतलं की तो मुलगा रोज शाळेत येईल हे मी पाहायचं. आणि मग शमाच्या मुलाला शाळेत दाखल करून घेतलं गेलं.
शमाच्या मुलासारखी अशी खूप मुलं आजच्या घडीला मुंबईत, महाराष्ट्रात इतर राज्यांत, देशभर असतील जी त्यांच्या आई-वडिलांच्या कामामुळे किंवा बेजाबदारीमुळे आज, अजूनही शाळेपासून वंचित राहत असतील. आणि नंतर हीच मुलं मग निरक्षर म्हणून गणली जातील. अशा सर्व मुलांचा वैयक्तिक विकास होणं गरजेचं आहे. मुलं ही देशाची संपत्ती आहे, त्याच्या प्रगतीवर देशाचं भवितव्य अवलंबून असतं. पण या अशा कित्येक मुलांकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.

शमासारख्या अशा कित्येक व्यक्ती आहेत ज्यांना मोबाइल वापरता येतो, पैशाचे हिशोब कळतात. पण त्या वाचू, लिहू शकत नाहीत. आपल्याला प्रश्न पडतो की निरक्षर लोक या तांत्रिक युगात कसं काय निभावून नेतात? अशा व्यक्ती दुसऱ्याची मदत घेऊन त्यांचं रोजचं जीवन घालवताना दिसतात. कधी काही वाचण्याची किंवा लिहिण्याची गरज पडली तर कुणाच्या तरी मदतीने ती व्यक्ती तिची वेळ साधून नेते. काही महत्त्वाचे काही लिहावयाचे असेल तर ती व्यक्ती साक्षर व्यक्तीची मदत घेतात. किमती वस्तू विकत घेताना शिकलेल्या नातेवाईकांची मदत घेतात. त्या बदल्यात काही ना काही स्वरूपात मोबदला देतात. त्यांच्यापैकी काहीजणांचे राहणीमान इतके स्मार्ट की त्यांना बघून कुणाला कळत नाही की ती व्यक्ती निरक्षर आहे.

आपल्या देशात अशा असंख्य व्यक्ती आहेत की ज्यांना काही ना काही कारणाने शिकायची संधी मिळाली नाही. उदाहरणार्थ काहींच्या गावांत शाळा होती. पण घरच्या परिस्थितीमुळे ते शाळेत शिकायला गेले नाहीत. कारण गरिबी, हलाखीची परिस्थिती, आई-वडिलांना खूप मूले असणे, किंवा ते कर्जाखाली दबलेले असणे, काहींचे पालक व्यसनी असणे तर काही पालकांना मुलांच्या शिक्षणाविषयी आस्था नसणे. काहींना पालकांनी शाळेत घातलं, पण शाळेच्या शिस्तीमुळे किंवा शिक्षक करत असलेल्या शिक्षेमुळे त्यांचं शाळेत जाणंच थांबलं. कुठे, कुठे तर शाळेला जायला वाहन नाही, किंवा शाळा खूप दूर असणे या आणि अशा काही व्यवस्थापनीय कारणांनी शाळा सोडावी लागली. उदाहरणार्थ मुलींना शाळेत काही विचित्र अनुभवांमुळे शाळा सोडावी लागली. कारणे काहीही असू दे पण सत्य स्थिती अशी आहे की अशा असंख्य भारतीयांना आजही शिक्षणापासून आणि पर्यायाने विकासापासून वंचित राहावं लागत आहे. अशिक्षित राहिल्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयींना त्यांना जवळजवळ रोजच सामना करावा लागत आहे.

अमेरिका, फिनलँड, इंग्लंड इत्यादी विकसित देशांमध्ये जवळजवळ प्रत्येकजण वाचू आणि लिहू शकतो आणि त्यांनी औपचारिक शालेय शिक्षण घेतलेले असते (वर्ल्ड ॲटलास डॉट कॉम; २०११). विकसित देशांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांनी पुरविल्या जाणाऱ्या औपचारिक शिक्षणासह छापील शब्द आणि इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण ही मोठ्या संख्येने विकसनशील देशांतील लोकांना मिळत असतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. आणि अजूनही उर्वरित २५.६ टक्के लोकांना साक्षर करण्याची भारताला गरज आहे. पुरुष साक्षरता दर ८२.१४ टक्के आणि महिला साक्षरतेचे प्रमाण ६५.४६ टक्के आहे. भारतीय राज्यांमध्ये केरळमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक ९३. ९ टक्के आहे. तर बिहार राज्याचा साक्षरता दर सगळ्यात कमी ४७ टक्के आहे.

१९६७ पासून, दरवर्षी जगभरात आणि भारतातही आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ८ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. या वर्षी या दिवसाचा विषय “शिकण्याचा अवकाश/ स्पेस बदलणे” हा असून शिकण्याच्या प्रयत्नांविषयी पुनर्विचार करण्याची संधी कशी देता येऊ शकेल याविषयी ऊहापोह करण्यात येत आहे. शिकण्यात लवचीकता निर्माण करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी गुणवत्ता, समान आणि समावेशक शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठीच्या मूलभूत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार केला जात आहे. दैनंदिन जीवनात सर्वांनी सायबर साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, ई-साक्षरता, माहिती साक्षरता, माध्यम साक्षरता, वृत्त साक्षरता, तंत्रज्ञान साक्षरता आणि इतर अनेक यापैकी जरुरीचे आहे ते शिकून प्रगल्भ होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून सतत अध्ययनशील असलेला समाज निर्माण होऊ शकेल.

लोकांनी साक्षर असणं ही प्रतिष्ठेची आणि मानवी हक्कांची बाब आहे. एकूणच साक्षरतेबद्दल बघितलं तर जगात बऱ्यापैकी प्रगती झाली असूनही, जगभरातील ७७१ दशलक्ष निरक्षर लोकांसमोर निरक्षरतेची आव्हाने कायम आहेत, त्यापैकी बहुतांश महिला, ज्यांच्याकडे अजूनही मूलभूत वाचन आणि लेखनकौशल्ये नाहीत आणि त्यांना कुठल्या ना कुठल्या असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत असल्याचं समोर येतं.

युनेस्कोने दिलेल्या माहितीनुसार शमासारखे जगभरात जवळजवळ २४ दशलक्ष लोक औपचारिक शिक्षणाकडे परत येऊ शकत नाहीत, त्यापैकी ११ दशलक्ष मुली आणि तरुण स्त्रिया असण्याचा अंदाज आहे. कोणीही मागे राहू नये याची खात्री करण्यासाठी, युनेस्कोने एकात्मिक दृष्टिकोनांद्वारे विद्यमान शिक्षणाचे अवकाश समृद्ध आणि रूपांतरित करण्यावर भर दिला आहे.

साक्षरता हा आजीवन शिक्षणाचा पाया आहे. देशाच्या विकासासाठी देशांतील सर्वांनी साक्षर होणे गरजेचे आहे. तरच विकासाची फळे सगळ्यांपर्यंत पोहोचतील. पूर्वी ‘शिक्षण’ ही आयुष्यात एकदाच घेण्याची गोष्ट संधी मानली जात होती. पण मोबाइल आणि इंटरनेटच्या वापरामुळे ऑनलाइन शिकण्याच्या सुविधा वाढत आहेत. ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विकासामुळे आता कोणीही, कुठेही शिक्षण घेऊ शकतो. पारंपरिक विद्यापीठे काळानुसार बदलत आहेत. ePG पाठशाला, स्वयं, मॅसिव्ह ओपन ऑनलाइन लर्निंग (MOOC), यासारख्या विविध वेबसाइट्सद्वारे बहुतेक शिक्षण स्वयं-निर्देशित, सक्रिय आणि स्वतंत्रपणे देण्यात येते. पण भारतात साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्याने, लैंगिक तफावत असल्याने व डिजिटल विभाजनामुळे ते आपल्याकडे सगळ्यांना मिळणे अवघड ठरते आहे.

सरकार, शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, स्वयंसेवी संस्था हे सगळेजण कुणीही निरक्षर राहू नये यासाठी त्यांच्या परीने प्रयत्न करत असतील पण ते अपुरे पडताना आढळतात. अन्यथा आजही शमा, तिचा पती व मुलगा शिकण्यापासून वंचित राहिलेले दिसले नसते. पुढची पिढी साक्षरतेकडे वळण्याकरिता हवी आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, शासकीय सोयीसुविधा, आर्थिक मदत आणि लोकांचा सहभाग.
आंतरराष्ट्रीय साक्षरतेच्या दिनानिमित्त नवी, तांत्रिक साक्षरतेची कौशल्यं वापरून शिकण्यापासून वंचित राहिलेल्या लोकांना शिकण्याच्या संधी कुठेही, कधीही मिळू शकतील ही आशा करूया.

drrohiniksudhakar@gmail.com

लेखिका एसएनडीटी महिला विद्यापीठातील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.