देवेश गोंडाणे सध्याच्या काळ हा आर्थिक चणचण असली की आवश्यक, चैनीच्या वस्तू सुलभ हप्त्यावर खासगी वित्त कंपन्यांच्या मदतीने खरेदी करण्याचा. त्याचा फायदा आज सारेच उचलताना दिसतात… त्यात आता भर पडली ती महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून व्यवसाय थाटलेल्या शिकवणी वर्गांची! या शिकवणींमध्ये खासगी वित्त संस्थांनी शिरकाव केला आहे… प्रवेशासाठी आर्थिक अडचण असणाऱ्या पालकांना वित्तसंस्थांमार्फत सहज कर्ज उपलब्ध करून, व्यवसाय वाढवण्याचा एक नवाच मार्ग शिकवणी वर्गांना आणि वित्त कंपन्यांनाही यातून मिळणार आहे. पूर्वी शिकवणी वर्गांची संकल्पना ही केवळ मागच्या बाकावर बसणऱ्या ‘ढ’ मुलांसाठी उदयास आली. कच्चे, अभ्यासात मागे राहणारे, ज्यांना एकदा शिकवलेले न समजणारे, अशा मुलांची अभ्यासाची उजळणी घेण्यासाठी किंवा काही नाही तर परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी शिकवणी लावायची पद्धत होती. विशेष म्हणजे त्या काळात मुलांना अनुत्तीर्ण करत आणि पालकही फार राक्षसी महत्त्वाकांक्षा ठेवत नसत. मात्र काळ बदलला. पती-पत्नी दोघेही नोकरी करू लागले. उच्च व मध्यमवर्ग तयार झाला आणि एकच अपत्य असण्याचा काळ आला. आपल्या सर्व इच्छा, आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा, स्वप्नांना आपल्या मुलीच्या/मुलाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी पालकही संघर्ष करू लागले. आणि यातूनच सुरू झाली जीवघेणी स्पर्धा. पूर्वी दहावी, बारावीची शिक्षण मंडळात राज्यात, विभागात गुणवत्ता यादी जाहीर होत असे. आता ती बंद झाली आणि बारावीच्या गुणांनाही फार किंमत राहिली नाही. याउलट महत्त्व वाढले ते वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी होणाऱ्या नीट, जेईई अशा प्रवेश परीक्षांचे. एका-एका गुणासाठी स्पर्धा होऊ लागली. खासगी शिकवणी वर्गांनी मुलांचा आणि पालकांचा असलेला ओढा ओळखला आणि यातूनच शिकवणी वर्गांना ‘कार्पोरेट’ चे स्वरूप आले. हेही वाचा. समाजमाध्यमांवर नियंत्रण हवं खरं, पण ते कुणाचं? पालकांच्या भावनांवर यांचा व्यवसाय! विशेष म्हणजे आता शाळा-महाविद्यालयेही या शिकवणी वर्गांपुढे फिकी वाटायला लागली. दैनिकात या ‘ट्युटोरिअल्स’ आणि ‘क्लासेस’च्या पानभरून जाहिराती, त्यात यशस्वी मुलांची छायाचित्रे , शिकवणी वर्गाच्या इमारती, तेथील पायाभूत सुविधांच्या जाहिराती भुरळ घालू लागल्या. आज या शिकवणी वर्गांचा आवाका इतका वाढला की, ग्राहकांना हप्त्यावर मोटारगाड्यांपासून मोबाइलपर्यंत कोणत्याही वस्तूंच्या खरेदीसाठी कर्ज देंणाऱ्या खासगी वित्त संस्थांनी आता ‘जेईई’, ‘नीट’ परीक्षेसाठी शिकवणी वर्गांमध्ये शिरकाव केला. यातून शिकवणी वर्गही वाढत्या स्पर्धेमुळे अशा वित्त कंपन्यांच्या मदतीने पालकांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देत गडगंज संपत्ती उभी करत आहेत. आज देशपातळीवर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या माध्यमातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ‘नीट’ तर आयआयटी, एनआयटीमधील प्रवेशासाठी जेईई परीक्षा घेतली जाते. या दोन्ही परीक्षांनी पालकांना अशी काही भुरळ घातली की मुलगा दहावी उत्तीर्ण झाला की, पालक आपला मुलगा अभियंता किंवा डॉक्टर होण्याची स्वप्ने रंगवतात. पालकांच्या याच भावनांचा वापर व्यवसायासाठी करण्याची कला शिकवणी वर्गांंनी अवगत केली. मुलाचे किंवा आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पालक कुठल्याही स्तराला जाऊ शकतात हेही त्यांनी ओळखले. त्यामुळे पालकांच्या आर्थिक अडचणीमुळे शिकवणीमधील प्रवेश कमी व्हायला नकोत म्हणून खुद्द त्यांनीच खासगी वित्त कंपन्यांशी करार केले. त्यानुसार शिकवणी वर्ग आणि वित्त कंपन्या पालकांकडून अधिकाधिक पैसे कसे उकळता येतील आणि प्रवेशक्षमता कशी वाढेल यावर भर देतात. आज एखाद्या नामवंत शिकवणीमध्ये पालक मुलाच्या प्रवेशासाठी गेले की त्यांना संस्थेविषयी आवश्यक ती माहिती देण्यासाठी दर्जेदार वेतनावर समुपदेशकांची नेमणूक केली जाते. हा समुपदेशक पालकांना अशाप्रकारे संस्थेची आणि शुल्काची माहिती देतो की आलेला पालक प्रवेश निश्चित केल्याशिवाय पाय काढणार नाही. असे असले तरी शेवटी पालकांची अडचण येते ती आर्थिक. आणि येथून खासगी वित्त संस्थांचा खरा व्यवसाय सुरू होतो. हेही वाचा. अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक आणि त्याची सामाजिक उपयुक्तता शिक्षणातील जीवघेण्या स्पर्धेला आधीच बळी पडलेले पालकही आपला मुलगा किंवा मुलीच्या डॉक्टर, अभियंता होण्याच्या वाटेत आर्थिक अडचण येणार नाही यासाठी वाटेल ते करायला तयार असतो. हे ओळखून वित्त कंपन्या एखादी वस्तू काही महिन्यांच्या हप्यावर विकत घेतल्याप्रमाणे पालकाच्या वेतनाचे हप्ते पाडायला सुरुवात करतात. एकूण शुल्काच्या वीस ते तीस टक्के रक्कम जमा करून उर्वरित पैसे वित्त कंपन्या शुन्य व्याजदरावर काही हप्त्यांच्या मुदतीने कर्ज स्वरूपात पालकांना देतात. यासाठी नाममात्र प्रक्रिया खर्च घेऊन कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. पालकही सहज पैसे उपलब्ध होतात म्हणून यासाठी तयार होतात. आपल्या मुलाला चांगल्या शिकवणी वर्गात प्रवेश मिळतो ही भावना त्यांना दुसरा कुठला विचारच करू देत नाही. अशीही ‘बांधिलकी’! वित्त कंपनीकडून कर्ज घेऊन पैसे भरल्याने या शिकवणी वर्गाचा दर्जा आपल्या मुलाला आवडला नाही तरीही आपल्याला येथेच शिकवणी कायम ठेवावी लागणार ही साधी गोष्टीच्ही त्यांच्या ध्यानात येत नाही. मुळात खासगी शिकवणीमध्ये प्रवेश घेणे आणि शिक्षण आवडले नसेल तर प्रवेश रद्द करण्याचे स्वातंत्र हे त्या पालकाला असायला हवे. मात्र, वित्त कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन संपूर्ण शुल्क जमा केलेल्या पालकाचे हे स्वातंत्रच शिकवणी वर्गांकडून हिरावून घेतले जाते. दोन ते तीन महिन्यांच्या अनुभवनानंतर जर संबंधित विद्यार्थ्याला शिकवणी आवडली नसेल तर पूर्ण शुल्क भरल्यामुळे तो मागे फिरू शकत नाही. कर्जाचे हप्ते बुडाले तर आपला ‘सिबिल स्कोर’ खराब होणार म्हणून पालकही तसे पाऊल उचलणार नाही. पालकांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देत प्रवेशक्षमता वाढवणाऱ्या शिकवणी वर्गांचा हा नवा फंडा पालकांच्या भावनांशी खेळ मांडणारा आहे. आज ‘नीट’च्या ९० हजार जागांसाठी बारा लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात. प्रत्येक पालकांना त्यांचा मुलगा हमखास उत्तीर्ण होणारच असे आमिष दाखवले जाते. यातूनच पालकांना नको त्या वित्त कंपन्यांच्या दावणीला बांधले जाण्याची शक्यता वाढते. हेही वाचा. साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले? अशी प्रचंड आर्थिक पिळवूक होण्याची शक्यता अगदी उघड असूनही या शिकवणी वर्गांवर कुठल्याही यंत्रणांचा अंकुश नाही हे आश्चर्यकारक आहे. साधा किराणा दुकानदाराचा विचार केला तर तो नियमाप्रमाणे व्यवसाय करतो किंवा नाही हे तपासणाऱ्या अनेक यंत्रणा असतात. वजनकाटा तपासला जोतो. अन्न-औषध प्रशासनाची चौकट असते. दुकानात बाल कामगार तर नाहीत ना हे तपासले जाते. मग शिकवणी वर्ग त्याला अपवाद का? या वर्गांची सरकार दरबारी नोंद का ठेवली जात नाही? त्यांच्या जाहिरातीतील दाव्याची सत्यता का पडताळली जात नाही हे आपल्या व्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. devesh.gondane@expressindia.com
