आरक्षण महिलांच्या हक्कांसाठी आहे की केवळ राजकीय वातावरण सावरण्यासाठी ?

परेश बंग
‘येत्या १६ एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याला गती देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या यासंदर्भातील त्यांच्या लेखात याला ‘ऐतिहासिक संधी’ आणि ‘सर्वसमावेशकतेचा संकल्प’ म्हटले आहे. मात्र, भारतीय राजकारणाच्या पटलावर महिला आरक्षणाचा जो प्रदीर्घ आणि अडथळ्यांचा इतिहास राहिला आहे, तो पाहता आजचा हा उत्साह खरोखरच महिलांच्या हक्कासाठी आहे की केवळ २०२४ च्या निवडणुकांनंतर निर्माण झालेल्या राजकीय वातावरणाला सावरण्यासाठी आहे, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

ऐतिहासिक अडथळे आणि राजकीय वास्तव

महिला आरक्षणाचे विधेयक पहिल्यांदा १९९६ मध्ये एच. डी. देवेगौडा सरकारने मांडले. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही ते मांडले गेले. मात्र, महत्त्वाची बाब अशी की, आज जो पक्ष या विधेयकाचे श्रेय घेऊ पाहत आहे, त्याच विचारधारेच्या अनेक नेत्यांनी भूतकाळात ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ आणि ‘ओबीसी महिलांच्या कोट्याचा’ मुद्दा उपस्थित करून या विधेयकाला सभागृहात खीळ घातली होती. २०१० मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेतले, तेव्हा भाजप विरोधी पक्षात असतानाही लोकसभेत हे विधेयक का मंजूर होऊ शकले नाही, याचे उत्तर आजही अनुत्तरित आहे. २०१४ पासून पूर्ण बहुमत असूनही भाजपने तब्बल नऊ वर्षे या मुद्द्यावर मौन का पाळले ? आणि आता २०२३ मध्ये कायदा करूनही त्याची अंमलबजावणी २०२९ पर्यंत का ढकलली ? हे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करणेच आहे.

‘कथनी’ आणि ‘करणी’ मधील विदारक दरी

पंतप्रधान म्हणतात की, ‘जेव्हा स्त्री प्रगती करते, तेव्हा समाज प्रगती करतो.’ हे तत्त्व म्हणून वाचायला छान वाटते, पण जेव्हा प्रत्यक्ष कृतीची वेळ येते, तेव्हा सत्ताधारी यंत्रणेची भूमिका विसंगत वाटते. कोणतेही काम आपल्या घरापासून/ मातृसंस्थेपासून सुरू झाले की कथनी आणि करणीमध्ये अंतर राहत नाही. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही वर्षांतील काही घटनांनी या विधानालाच प्रश्नचिन्ह लावले आहे:

१. मणिपूरचे विषण्ण मौन: ईशान्येकडील मणिपूरमध्ये जेव्हा दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढली गेली, तेव्हा संपूर्ण देश सुन्न होता. परंतु, या संवेदनशील विषयावर पंतप्रधानांची पहिली प्रतिक्रिया येण्यासाठी तब्बल ७० दिवसांहून अधिक काळ जावा लागला. ही दिरंगाई स्त्रियांबद्दलच्या कथित संवेदनशीलतेशी मेळ खात नाही.