प्रा. सुधीर मस्के

१० डिसेंबर या जागतिक मानवी हक्क दिनानिमित्त सरकारला जबाबदारीची आठवण करून देण्याची गरज आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेच्या विशेष सत्रामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व राज्यसभा खासदार प्राध्यापक मनोज कुमार झा यांनी जाती-वंशभेद आधारित भेदभाव तसेच मॉब लिंचिंगसारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याच्या आवश्यकतेबाबत आपले मत मांडले.

भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांच्या संरक्षणासंदर्भात कटिबद्ध राहण्यासाठी अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. परंतु विद्यमान भाजप सरकारकडून तत्संबंधीची जबाबदारी नेटकेपणाने पार पाडली जात नसल्याची खंत प्रा. झा यांनी व्यक्त केली. देशात दलित तसेच आदिवासी समुदायाचे होणारे शोषण तसेच भेदभाव रोखण्यासाठी अनुसूचित जातिजमाती (अत्याचार निवारण) कायदा १९८९ ची तरतूद आहे. परंतु याव्यतिरिक्त वंशाधारित भेदभावविरोधी कराराच्या वचनबद्धतेचे काटेकोर पालन करण्यासाठी विशेष कायदे गरजेचे आहेत, हे प्रा. झा यांचे वक्तव्य मानव हक्क अधिकार दिनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे. त्यांच्या या भाषणात खासगी क्षेत्रात वंचित समुदायाचे हक्क किती अबाधित राहतील या प्रश्नावर भर होता.

देशातील दलित, अदिवासी वंचित समुदायांना अनेकदा खासगी क्षेत्रातही भेदभावाचा, हीन वागणुकीचा सामना करावा लागतो. आज देशात प्राथमिक व उच्च शिक्षण, आरोग्य सुविधा, वाहतूक व दळणवळणासह इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचे झपाट्याने खासगीकरण होत आहे. येणाऱ्या काळात या खासगी क्षेत्रात दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समुदायाचे किती प्रतिनिधित्व असेल ही चिंतेचीच बाब आहे. आजतरी खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाबाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले आहे.

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांंच्या जमिनींचा शोध, सरकारकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न – जे. पी. गावित यांचा आरोप
Smartphone
‘डेटा’ग्रस्त समाज.. : समाजभानाचं हरपणं..
Secular Parishad in Dhule
जातीयवाद्यांना रोखण्याचा धुळ्यातील सेक्युलर परिषदेचा निर्धार
mhaisal yojana marathi news, mhaisal project sangli marathi news, mhaisal sangli jat taluka water issue marathi news
जतमध्ये पाण्यावरून राजकीय श्रेयवाद उफाळून आला

हेही वाचा >>> हसण्यावारी हुकुमशाही..

प्रोफेसर झा यांनी आणखी एक मुद्दा या भाषणात विशेषत्वाने मांडला. अनेकदा दलित अदिवासी समुदायातील व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर घरदेखील नाकारले जाते. दलित समुदायातील उच्चशिक्षित वर्गालाही शहरात घर मिळवताना संघर्ष करावा लागतो. अनेकदा घरमालक जात विचारतात. ती कळल्यावर घर द्यायला चालढकल, टाळाटाळ करतात. शेवटी काहीतरी कारण सांगून नकार दिला जातो. तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील एखादी मोक्याच्या ठिकाणची जागा विकत घेताना उच्चवर्णीयांकडून अडथळे आणले जातात. मांसाहार करणाऱ्यांना घर नाकारले जाते.

ईशान्य भारतातील राज्यांमधील विद्यार्थांना देशात अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी त्रास दिला जातो. हे रोखण्यासाठी विशेष कायदे करून त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ठरते.

देशातील अनेक सरकारी तसेच खासगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थांना वेगवेगळ्या कारणांनी त्रास दिला जातो. २०१७ साली रोहित वेमुला या अतिशय कुशाग्र बुद्धिमता असणाऱ्या विद्यार्थ्याला हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठातील प्रशासनाने जातीय मानसिकतेतून त्रास देऊन शेवटी आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. आज या घटनेला पाच वर्ष लोटून गेली तरी केंद्र सरकारने याबाबत विशेष कायदा केला नाही अथवा ठोस धोरण आखले नाही. तसेच आयआयटी आयआयएम यांसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असताना अनुसूचित जाती तसेच जमातीतील, तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थांना उच्चवर्णीय प्राध्यापकांकडून होणाऱ्या भेदभावाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. २०१९ साली डॉ. पायल तडवी या वैद्यकशास्त्राचे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या अदिवासी मुलीने मुंबईतील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आत्महत्या केली ती, तिच्या वर्गभगिनींनी जातिवाचक भेदभाव व शोषण केल्यामुळेच.

याच वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यात राजस्थानातील झालोर जिल्ह्यातील नऊ वर्षांच्या दलित मुलाला पिण्याच्या पाण्याच्या माठाला शिवला म्हणून शाळेत शिक्षकाने बेदम मारहाण केली. त्यात त्या मुलाला प्राण गमवावे लागल्याची घटना अजूनही ताजीच आहे. देश स्वातंत्र्याचा अमृतकाल वर्षसाजरी करत असताना अशा घटना घडणे, ही सर्वांसाठीच शरमेची बाब आहे.

गेल्या सात वर्षांमध्ये देशात अनेक ठिकाणी गोरक्षक समितीच्या कार्यकर्त्याकडून दलित व मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायांवर हल्ले करण्यात आले. २०१५ साली उत्तर प्रदेशातील दादरीजवळील बिसरा गावातील मोहम्मद अखलाख याची हत्या झाली. २०१६ साली गुजरातमधील उना येथे दलित परिवारातील सात युवकांना गोरक्षा समितीच्या जमावाकडून सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करण्यात आली. झारखंड येथील जनावरांचा व्यापार करणाऱ्या अन्सारी आणि इम्तियाज खान या दोघांनाही जमावाने झाडाला टांगून गळफास देऊन त्यांची हत्या केली. २०१७ साली राजस्थानातील अलवार येथे पहलू खान या गरीब मुस्लीम शेतकऱ्याची गोरक्षक जमावाने निर्घृण हत्या केली. या सर्व घटनांकडे गांभीर्याने पहिले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर समूहवादी प्रवृत्ती देशात बळावत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा एका विशेष समुदायाच्याच सुरक्षेचा प्रश्न नाही तर सार्वजनिक जीवनातील एकंदर सामाजिक सुरक्षेचाच प्रश्न निर्माण होतो आहे. या मॉब लिंचिंग मानसिकतेला वेळीच आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक स्वरूपाच्या कायदाची नितांत गरज आहे.

हेही वाचा >>> शब्दकोशाची ‘महाशक्ती’!

गृह मंत्रालयाने २०१७ मध्ये मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया राबवली. परंतु पुढे भारतीय दंडसंहिता कायद्याचा दाखला देत ही माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया थांबवली गेली. मॉब लिंचिंगच्या घटना या विशेष समुदायाबाबत द्वेष पसरवून हिंसावादी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देतात. याबाबतची व्याख्या भारतीय दंड संहितेत स्पष्ट नसल्यामुळे ही माहिती संकलनाची प्रक्रिया थांबवल्याचे कारण सरकारकडून दिले गेले. तसेच एनसीआरबीच्या २०२१ अहवालात यासंबंधीची कोणतीही आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. मणिपूर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी समूहवादी हिंसक प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठीचे प्रतिबंधात्मक कायदे केले आहेत, परंतु केंद्र सरकारकडून आजतागायत कोणतीही ठोस पाऊल याबाबत उचले गेलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली केंद्र सरकारला याबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर जुलै २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने चार सदस्याची समिती केली. याला तीन वर्षाचा काळ लोटून गेला. पुढे या समितीने काय काम केले, याबाबतीत कोणतीही अद्ययावत माहिती आजघडीला उपलब्ध नाही. केंद्र सरकार आतातरी या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघेल का?

विद्यमान केंद्र सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी तरी दलित, अदिवासी, अल्पसंख्याक या समूहांचे मूलभूत मानवी हक्क सुरक्षित व अबाधित राहतील, त्यांना भयमुक्त आणि स्वतंत्र जीवन जगता येईल असे कायदे करायला प्राधान्य देईल का, हे पाहणे आगत्याचे ठरेल. त्याबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३६ साली लिहिलेल्या जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन (ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट) या भाषणाचा अंगीकार करण्याचा आणि जातीय मानसिकता समूळ नष्ट करण्याचा संकल्प करून तशी कृती केल्यास तीच आपली देशभक्ती ठरू शकेल. जातीय मानसिकतेला समूळ तिलांजली देणे याचाच अर्थ स्वातंत्र्य, समता, बंधुता मूल्यांचा अंगीकार करून त्याप्रमाणे व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनात व्यवहार करणे होय. यातूनच भारताची प्रतिमा मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावेल हीच अपेक्षा.
लेखक दिल्ली विद्यापीठातील समाजकार्य विभागात असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत.
sudhir.dssw@gmail.com