अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन (सुधारणा) योजना, २०१४’ वैधच असल्याचा निकाल देताना त्यातील दोन प्रतिकूल तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या, पण पेन्शनपात्र वेतन निश्चित करण्यासाठीच्या निकषातील बदल प्रतिकूल असूनही कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन ( सुधारणा) योजना, २०१४’ वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. परंतु १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १.१६ टक्के अतिरिक्त वर्गणी देण्यासंबंधीची तरतूद अवैध ठरविली आहे. तसेच ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हावयाचे असेल त्यांना चार महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन बाबींव्यतिरिक्त कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना, २०१४ वैध ठरविल्याने, कर्मचाऱ्यांचा या निर्णयामुळे खरोखरच फायदा होणार आहे का? निवृत्तिवेतन पात्र पगाराची मर्यादा ६५०० वरून १५ हजार केल्यामुळे प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे का? सरासरी वेतनासंबंधी सरकारने केलेला बदल सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविणे योग्य आहे का? यासंबंधीची वस्तुस्थिती पाहणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने २२ ऑगस्ट, २०१४ रोजी अधिसूचना काढून त्याद्वारे ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन (दुरुस्ती) योजना, १९९५’ मध्ये काही दुरुस्त्या करून त्या १ सप्टेंबर, २०१४ पासून लागू केल्या. या दुरुस्त्यांमध्ये निवृत्तिवेतन पात्र वेतनाची मर्यादा प्रतिमाह ६५०० रुपयांवरून १५ हजार रु. करणे, निवृत्तिवेतन १२ महिन्यांऐवजी ६० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाआधारे निश्चित करणे आदी तरतुदींचा समावेश होता. सदर योजनेला कर्मचारी तसेच त्यांच्या संघटनांनी केरळ, दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले. केरळ उच्च न्यायालयाने व नंतर दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालयांनी सदरची ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन (दुरुस्ती) योजना, २०१४’ अवैध ठरवून ती रद्दबातल केली. त्यावर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) व केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते अपील फेटाळले. त्यावर दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर ४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य पीठाने दिलेल्या निकालात सदरची निवृत्तिवेतन (दुरुस्ती) योजना वैध ठरवून केरळ, दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालयांचे निर्णय रद्द केले. मात्र, १५ हजार रु.पेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १.१६ टक्के अधिक वर्गणी देण्यासंबंधीची तरतूद अवैध ठरवली. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये प्राप्त अशा खास अधिकारांच्या आधारे, ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हावयाचे असेल त्यांना चार महिन्यांची मुदत न्यायालयाने स्वत:हून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामधील काही मुद्दय़ांचा या लेखात विचार केलेला आहे. ‘पेन्शनेबल सॅलरी’मधील अन्यायकारक बदल निवृत्तिवेतनाची रक्कम काढण्यासाठीचे सूत्र : ‘‘कमाल सरासरी वेतन (पेन्शनेबल सॅलरी) x एकूण नोकरीची वर्षे/ ७०’’ असे असते. या सूत्राचा विचार करता मासिक निवृत्तिवेतनाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ अत्यंत महत्त्वाची असते. १ सप्टेंबर, २०१४ पूर्वी १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराआधारे ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ निश्चित केली जात असे. आता कर्मचारी निवृत्तिवेतन (दुरुस्ती) योजना, २०१४ मध्ये १२ महिन्यांच्या ऐवजी ६० महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ ठरेल. त्यामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन प्रत्यक्षात मोठय़ा प्रमाणात कमी होणार आहे. (आणि तरीही, ‘किमान निवृत्तिवेतन एक हजार रुपये तरी असावे’ या तरतुदीला फार मोठा दिलासा मानला जाणार! त्याबद्दल न बोलणे बरे.) निवृत्तिवेतन निधी (फंड) ‘रिता’ होऊ नये या सबबीखाली सरकारने केलेल्या काही अन्यायकारक तरतुदींपैकी ही एक तरतूद असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही तरतूदही वैध ठरली आहे. वास्तविक सदरची तरतूद लागू करण्यामागील उद्देश स्पष्ट करताना ‘पेन्शन फंड’ कमी वा रिता होऊ नये म्हणून सदरचा बदल केलेला असल्याचे ‘ईपीएफओ’ व सरकारने न्यायालयात सांगितले. परंतु त्याच्या पृष्टय़र्थ त्यांनी कोणतीही आकडेवारी केरळ, राजस्थान व दिल्ली उच्च न्यायालयाला सादर केलेली नव्हती. त्यामुळेच तर, निकषात बदल करण्यासंबंधीचे ‘ईपीएफओ’ व केंद्र सरकारचे म्हणणे तिन्ही उच्च न्यायालयांनी फेटाळले होते. परंतु जर सर्वच कामगारांनी अधिकच्या निवृत्तिवेतनाचा पर्याय स्वीकारला तर ‘ईपीएफओ’वर ५७५९१८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा कर्जभार असेल व त्यासाठी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’च्या निकषात केलेला बदल योग्य आहे, असे सरकारचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. प्रत्यक्षात सरकारने दिलेल्या कर्जभाराचा आकडा सध्या तरी ‘काल्पनिक’ आहे. मात्र त्या आधारावर ६० महिन्यांच्या सरासरी पगारानुसार ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ निश्चित करण्याच्या बदलाचा फार मोठा आर्थिक फटका कोटय़वधी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी बसणार आहे. राज्यघटनेच्या उपोद्घातात नमूद केलेली उद्दिष्टे, ‘लोककल्याणकारी राज्या’ची संकल्पना , निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यामागील उदात्त हेतू तसेच प्रचंड वेगाने वाढणारी महागाई यांचा विचार करता कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत वाढ करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मुळात पेन्शन फंडातील रक्कम कमी होत आहे, हे सरकारचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. जर सर्वच कर्मचाऱ्यांनी अधिकच्या पेन्शनचा स्वीकार केला तर ‘ईपीएफओ’ला त्यांच्या वाढीव वर्गणीच्या रकमेपोटी मिळणारी रक्कम व ती रक्कम गुंतविल्यानंतर त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करता सर्वाना आता देत असलेल्या दराने निवृत्तिवेतन देऊनदेखील फार मोठी रक्कम शिल्लक राहते. (उदा. ‘ईपीएफओ’ने एका कर्मचाऱ्याची केवळ एका वर्षांचीच १० हजार रुपये वर्गणी आठ टक्के दराने (पीएफ वर सध्या ८.१० टक्के दराने व्याज मिळते.) ३६ वर्षांसाठी गुंतविली तर त्यांना एकूण ४,२७,००० रु.हून अधिक रक्कम मिळते.) त्यामुळे फंडाची रक्कम कमी होईल या सबबीखाली निवृत्तिवेतनाची रक्कम कमी करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार सरकारला अथवा ‘ईपीएफओ’ला नाही. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यात अन्यायकारकरीत्या मोठय़ा प्रमाणात कपात केली जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंबंधीचा निर्णय अयोग्य आहे. पेन्शन फंडात कधी २२ हजार कोटी रुपयांची, तर कधी ५२ हजार कोटी रुपयांची तूट असल्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या फायद्यांपासून अनेकदा वंचित करण्यात आलेले आहे. ‘पेन्शनेबल सॅलरी’त केलेला बदल हे त्याचेच आणखी एक ताजे उदाहरण. निवृत्तिवेतन पात्र पगाराची मर्यादा ६५०० वरून १५ हजार करणे ही चांगली व आवश्यक बाब आहे. परंतु ‘पेन्शनेबल सॅलरी’मधील अन्यायकारक बदलामुळे पात्र पगाराच्या वाढीचा फारच मर्यादित फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. लादलेली पेन्शन योजना वास्तविक ‘भविष्य निर्वाह निधी’च्या ऐवजी ‘निवृत्तिवेतन योजना’ लागू करण्यामागच्या भूमिकेचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने मार्च १९९३ मध्ये सांगितले होते की, सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कशी गुंतवावी हे कर्मचाऱ्यांना माहीत नसल्यामुळे व ते ती खर्च करून टाकीत असल्यामुळे वृद्धापकाळात त्यांचे हाल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे म्हातारपणी सुरक्षा प्रदान करण्याच्या हेतूने सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना सरकार लागू करू इच्छित आहे. परंतु मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाचे वाढत्या महागाईपासून संरक्षण करण्यासाठी महागाई भत्त्याची कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे तसेच निवृत्तिवेतनासाठी भराव्या लागणाऱ्या वर्गणीच्या तुलनेत मिळणारे निवृत्तिवेतन अत्यंत तुटपुंजे असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच देशातील कोटय़वधी कर्मचाऱ्यांचा या योजनेला तीव्र विरोध होता. तरी सरकारने या विरोधाला न जुमानता ११ ऑक्टोबर, १९९५ रोजी वटहुकूम काढून सदरची योजना कर्मचाऱ्यांवर लादली होती. त्यानंतर आतापर्यंत सरकारने सदरची योजना कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अधिक फायद्याची करण्याऐवजी तथाकथित तोटय़ाच्या नावाखाली सातत्याने आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानीची केली आहे. देशात ५० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना केवळ एक हजार रुपयांचे किमान निवृत्तिवेतन मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची समीक्षा होणे आवश्यक आहे. अधिकारबाह्य अतिरिक्त योगदान ‘पेन्शन फंडाची रक्कम कमी होऊ नये’ या नावाखाली १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचा आधार नसताना अधिकारबाह्यरीत्या केलेली १.१६ टक्के दराने अतिरिक्त योगदान देण्याची तरतूदही अशीच अनिष्ट होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद अवैध ठरवून रद्दबातल केलेली आहे. १९५२ च्या कायद्यात तसेच कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेच्या कलम ६अ मध्ये निवृत्तिवेतनासाठी कर्मचाऱ्यांकडून अशा प्रकारे वर्गणी घेण्यासंबंधीची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे सरकार निवृत्तिवेतनासाठी वर्गणी देण्याची सक्ती कर्मचाऱ्यांवर करू शकत नाही, त्यामुळे सदरची तरतूद अधिकारबाह्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला (ईपीएफओ) निवृत्तिवेतन निधी (पेन्शन फंड) मध्ये घट होऊ नये म्हणून पर्यायी वैध स्रोत उपलब्ध व्हावा तसेच त्यासाठी आवश्यकता असल्यास कायद्यात दुरुस्ती करता यावी, यासाठी सदरचा आदेश सहा महिने स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ संबंधित कर्मचाऱ्यांना यापुढेही काही काळ अवैध असलेल्या तरतुदीखाली अतिरिक्त योगदान द्यावे लागणार आहे. हे अयोग्य आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने सादर केलेल्या अविश्वसनीय आकडेवारीच्या आधारावर निर्णय दिला नसता तर ते कर्मचाऱ्यांच्या निश्चितच हिताचे ठरले असते.
