युवा मन:स्वास्थ्यासाठी सामाजिक-आर्थिक उपायही हवेत!

जागतिक आरोग्य दिन हा केवळ आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो आपल्याला आरोग्याच्या व्याख्येवर आणि त्याच्या व्याप्तीवर विचार करण्यास भाग पाडतो. हा दिवस ज्या ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या स्थापनादिनी साजरा होतो, तिच्या व्याख्येनुसार आरोग्याची व्याप्ती ‘व्यक्ती फक्त शारीरिक आजारी नसणे’ इतकीच नसून तिची मानसिक आणि सामाजिक आरोग्याचाही त्यात समावेश आहे. ही व्याख्या १९४८ पासूनची.

सध्याच्या काळात व्यक्तीची सामाजिक, मानसिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हाने लक्षात घेतल्यास ही ‘व्यापक’ व्याख्यासुद्धा मर्यादित आहे. विशेषत: युवकांच्या आरोग्याबाबतची दुर्लक्षता चिंताजनक आहे. हे प्रखरतेने जाणवते, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक-सामाजिक विभागाचा (यूएनडीएसए) ‘वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट २०२५’ हा ताजा अहवाल पाहिल्यास. जगभरच्या युवकांच्या मानसिक आरोग्याची सद्य:स्थिती हा अहवाल मांडतो आणि त्यामागच्या कारणांचे व्यापक विश्लेषणही करतो. हा अहवाल आरोग्याच्या व्याख्येची व्याप्ती आणखी वाढवणारा ठरू शकतो, म्हणून यंदाच्या जागतिक आरोग्याच्या दिनी या अहवालाच्या आधारे, जगात आणि विशेषत: भारतात युवकांच्या मानसिक आरोग्याचे प्रश्न काय आहेत आणि त्याची पाळेमुळे सध्याच्या आर्थिक-सामाजिक आणि एकूणच जगण्याच्या गुंतागुंतीशी कशी जोडली आहेत, याचा ऊहापोह.

युवकांच्या बाबतीत मानसिक आरोग्य हे तरुणांना तणावाचा सामना करण्यास, शिकण्यास, उत्पादकता वाढवण्यास आणि समाजात योगदान देण्यास सक्षम करते. याच्या आधारे जगातील तरुणांचा अभ्यास आणि विश्लेषण केल्यास परिस्थिती चिंताजनक आहे. जगभरात १० ते १९ वयोगटातील अंदाजे सातपैकी एक तरुण मानसिक आरोग्याच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. किशोरवयीन मुलांमधील आजारपणाच्या भारात आता मानसिक आजारांचा वाटा १५ टक्के आहे, म्हणजेच, ही आता सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, १५ ते २९ वयोगटातील तरुणांमध्ये मृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण आत्महत्या हे आहे.

जगभरच्या युवकांना एकाच वेळी अनेक दबावांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यात गरिबी, असमानता, हवामान बदलामुळे येणारा ताण, डिजिटल व्यसन आणि भविष्याबद्दलची वाढती अनिश्चितता यांसारख्या एकत्रित परिणामांचा त्यांच्यावर प्रचंड ताण आहे.

भारतातल्या युवकांची विदारक स्थिती

जागतिक युवा अहवालात यावर जोर देण्यात आला आहे की, तरुणांचा सर्वांगीण विकास हा व्यापक सामाजिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. या अहवालात दिलेल्या पुराव्यांनुसार, शिक्षण, रोजगार, कौटुंबिक संबंध, गरिबी, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक दृष्टिकोन हे सहा प्रमुख सामाजिक निर्धारक घटक एकत्रितपणे युवकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतात. सामाजिक दृष्टिकोन आणि युवकांचे मानसिक आरोग्य यादृष्टीने भारतात अभ्यास झालेले नसले तरी उर्वरित पाच घटकांबाबतच्या उपलब्ध माहितीनुसार भारताच्या युवकांच्या परिस्थितीची पडताळणी केली असता चित्र गंभीर आहे.

(१) शिक्षण : तरुणांसाठी ‘शिक्षण’ हे रोजगाराची संधी आणि आत्मविश्वास- वाढीसाठी गरजेचे आहे. तरीही, अनेक भारतीय किशोरवयीन मुले शालेय वातावरणात भावनिक आव्हानांना सामोरे जात असल्याचे सांगतात. एनसीईआरटीच्या २०२२ मधील (सर्वांत अखेरच्या उपलब्ध) सर्वेक्षणानुसार, भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी ११ टक्के विद्यार्थ्यांनी चिंताग्रस्त असल्याचे, १४ टक्के विद्यार्थ्यांनी तीव्र भावना अनुभवल्याचे, तर ४३ टक्के विद्यार्थ्यांच्या मन:स्थितीत चढ-उतार हा शाळेतल्या वातावरणामुळे होत असल्याचे आढळले. याखेरीज भारतातील काही अभ्यासांनुसार, पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येचे विचार (१६-३१ टक्के) येत असल्याचे दिसून आले आहे.

(२) रोजगार : प्रौढत्वाकडे वाटचाल करणार्‍या तरुणांसाठी, स्थिर रोजगार आणि आर्थिक सुरक्षा मिळणे हे त्यांच्या जगण्याचा एक मुख्य उद्देश असतो. तथापि, भारतात, मोठ्या प्रमाणातील तरुण आर्थिक अडचणी, अनिश्चितता आणि मर्यादित संधींमुळे वाढत्या मानसिक आरोग्याच्या धोक्यांना सामोरे जातात. २०२५ मध्ये भारतातील तरुण बेरोजगारी (वय १५-२९) सुमारे १३.८ टक्के होती, जी एकूण बेरोजगारी दर ५.१ टक्के पेक्षा खूप जास्त आहे. ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ या अहवालात शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील गंभीर दरीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. २०२३ मध्ये, २० ते २९ वयोगटातील ६.३ कोटी पदवीधरांपैकी १.१ कोटी पदवीधर बेरोजगार होते. यावरून असे दिसून येते की, उच्च शिक्षणसुद्धा रोजगाराची हमी देत नाही, ज्यामुळे तरुणांच्या आत्मविश्वासावर आणि आर्थिक सुरक्षिततेवर परिणाम होतो.

(३) कुटुंब- नातेसंबंध : भक्कम कौटुंबिक आधार तणाव कमी करू शकतो आणि भावनिक स्थैर्यास चालना देऊ शकतो, तर दुसर्‍या बाजूला कुटुंबात संघर्ष, दुर्लक्ष किंवा अस्थिरता यामुळे ताण-तणाव अधिक तीव्र होतो. भारताच्या अनेक भागांमध्ये, स्थलांतर, शहरीकरण आणि आर्थिक ताण यांच्या दबावाखाली पारंपरिक कौटुंबिक रचना बदलत आहेत, ज्यामुळे तरुणांच्या भावनिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक स्तरावर तरुणांमधील आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशांपैकी भारत एक आहे, जिथे एकूण आत्महत्यांपैकी सुमारे ३५ टक्के  आत्महत्या १५-२४ वयोगटातील तरुणांमध्ये होतात. सर्वेक्षणांनुसार, किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये आत्महत्येचे विचार येण्याचे प्रमाण ६% ते २२% आणि आत्महत्येच्या प्रयत्नांचे प्रमाण ०.४ टक्के ते ८ टक्के पर्यंत असल्याचे दिसून येते.

(४) दारिद्र्य, आर्थिक विषमता : अनेक अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की, भारतात जे लोक बहुआयामी गरिबीत जगतात. म्हणजेच ज्यांच्याकडे उत्पन्न, रोजगारसाधने नसून सामाजिक असमानतेला सतत समोरे जावे लागते, त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर खूप वाईट परिणाम होतो. भारतात राष्ट्रीय प्रमाण सर्वेक्षणांनुसार, भारतातील सुमारे १०.६ टक्के वंचित आणि कमी उत्पन्न गटांतले तरुण मानसिक समस्येने ग्रस्त आहेत.

 (५) डिजिटल जीवन :  भारतातील तरुण पिढीच्या जीवनात डिजिटल संपर्क हा माहिती, शिक्षण आणि सामाजिक संवादाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. पण या अनियंत्रित आणि तीव्र डिजिटल वापरामुळे तणाव, इतरांशी तुलना, सायबरबुलिंग आणि ऑनलाइन नियमांनुसार वागण्याचा दबाव यांसारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. सीबीएसई विद्यार्थ्यांच्या एका देशव्यापी अभ्यासात दिसून आले की, ७४ टक्के विद्यार्थी दररोज दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ अशैक्षणिक कामांसाठी स्क्रीन वापरतात आणि २१ टक्के विद्यार्थी दिवसातून चार तासांहून अधिक वेळ डिजिटल माध्यमांचा वापर करतात.

या समस्यांवर मात करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना करणारा कृती कार्यक्रम ‘वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट २०२५’ या अहवालात देण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने भारतात काय स्थिती आहे?

मानसिक आरोग्याला प्राथमिक आरोग्यसेवेत समाविष्ट करणे : भारताने मानसिक आरोग्याला व्यापक सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेमध्ये आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत, परंतु त्यात काही उणिवा अजूनही आहेत. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) सारख्या उपक्रमांतर्गत, मानसिक आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य सेवेचा भाग असणे अपेक्षित आहे, तरीही तरुणांसाठीच्या आरोग्य सेवा मर्यादित आहेत. प्राथमिक आरोग्य सुविधांमध्ये अनेकदा मानसिक आरोग्य तपासणी आणि समुपदेशनासाठी प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. भारतातील ८०% पेक्षा जास्त मानसिक आजार असलेल्या लोकांना कलंक, कमी जागरूकता आणि प्राथमिक आरोग्य सेवेतील अपुर्‍या सुविधांमुळे वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. दर एक लाख लोकांमागे एकापेक्षा कमी (०.७५) मानसोपचार तज्ज्ञ असल्याने मोफत, दर्जेदार आणि वेळेवर सेवा मिळण्यास मर्यादा येते.

शिक्षण व कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये मानसिक आरोग्याचा समावेश करणे : शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांनी मानसिक आरोग्य साक्षरता, तणाव व्यवस्थापन आणि सामाजिक-भावनिक शिक्षणाचाही समावेश केला पाहिजे. भारताच्या शिक्षण व्यवस्था मनोसामाजिक आधाराची गरज ओळखली असली तरी, उपलब्ध राष्ट्रीय सर्वेक्षणांनुसार, शैक्षणिक दबाव आणि स्पर्धात्मक वातावरणाशी संबंधित प्रचंड मनोसामाजिक तणाव वाढतो आहे.

आर्थिक असुरक्षिततेवर उपाययोजना : मानसिक आरोग्यासाठी स्थिर रोजगार आणि आर्थिक संधी आवश्यक आहेत. तरुणांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि सुरक्षित कामाच्या वातावरणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता साहाय्य, डिजिटल कौशल्य विकास यांसारख्या सर्वसमावेशक धोरणे आखून त्यातील कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी गाव ते देश पातळीवर व्हायला हवी. 

समुदाय-आधारित आणि प्रतिबंधात्मक मॉडेल्समध्ये गुंतवणूक : सामुदायिक कार्यक्रम, समवयस्क आधार गट असे उपक्रम स्थानिक पातळीवर निरंतर राबवायला हवेत. प्रतिबंध-केंद्रित दृष्टिकोन दीर्घकालीन मानसिक आरोग्यावर भर द्यायला हवा. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत  ‘मी माझ्या मित्रांना आधार देतो’ सारख्या कार्यक्रमांनी किशोरवयीन मुलांना समवयस्क आधारासाठी प्रशिक्षित केलेले आहे. पण असे कार्यक्रम बहुतेकदा शहरी भागापुरते असतात; पण ६० टक्के रुग्ण ग्रामीण भारतात आहेत.

‘शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेची शाश्वती व क्षमता’ अशी आरोग्याची व्याख्या आता सर्वमान्य व्हायला हवी. ती मान्य झाल्यास, विशेषत: युवकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे हा आपल्या देशात क्रयशक्ती असलेल्या वयाची लोकसंख्या अधिक असल्यामुळे मिळणार्‍या संभाव्य ‘लोकसंख्या लाभांशा’लादेखील धोक्यात आणणारा घटक ठरू शकतो.

आरोग्य हक्क कार्यकर्ता   

docnitinjadhav@gmail.com