अलीकडे देशभर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला प्रश्नपत्रिका फुटीची तात्कालिक पार्श्वभूमी होती. पण त्याचबरोबर त्यामागे रोजगाराची चिंता होती. ‘नीट’ किंवा यूपीएससीसारख्या परीक्षेत यश मिळवणे हे लाखो तरुणांसाठी एक मोठे ध्येय असते. कारण अजूनही स्थिर, सुरक्षित आणि बर्यापैकी पगाराच्या नोकरीकडे जाणारे मार्ग फार कमी आहेत. ही परीक्षा नीट झाली नाही किंवा प्रश्नपत्रिका फुटली किंवा भरती पुन्हा लांबली तर अतोनात ताणाखाली काही विद्यार्थी खचून जातात; त्यांना पुढे काहीच मार्ग दिसत नाही आणि आत्महत्येचे विचारही मनात येतात. आणखी एक वर्ष हातातून निसटते. म्हणून ही आंदोलने परीक्षांबद्दल होतीच; पण त्याहून अधिक ती नोकर्यांबद्दल होती.
सरकारी नोकरीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षा हे देशातील पदवीधर तरुणांचे आता एक मोठे प्रतीक्षागृह झाले आहे. वयाच्या बाविसाव्या-तेविसाव्या वर्षी पदवी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक युवा पाच-सात वर्षे पुन:पुन्हा परीक्षा देतात. ते इतकी वर्षे थांबतात, ते काही उगीच नाही. खासगी क्षेत्रातील सुरुवातीचे पगार (स्टार्टिंग सॅलरी) अनेक वर्षे जवळजवळ स्थिर राहिले आहेत. एका अभ्यासानुसार तरुण पुरुष पदवीधराचे सरासरी मासिक उत्पन्न २०११ मध्ये सुमारे २१,८०० रुपये होते. २०२३ मध्ये ते १९,५७३ रुपयांवर आले. हा नाममात्र आकडा आहे; महागाई धरली, तर खरी घसरण आणखी मोठी आहे. सरकारी नोकरीत तुलनेने चांगला पगार, नियमितता, आरोग्यविमा, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नोकरीची सुरक्षितता मिळते. त्यामुळे यूपीएससीचा आणखी एक प्रयत्न करू, असा विचार तरुण करतात.
या अस्वस्थतेमागची आकडेवारीही बोलकी आहे. २००४ ते २०२३ या काळात दरवर्षी सुमारे ५० लाख पदवीधर श्रमबाजारात आले; पण त्यापैकी फक्त सुमारे २८ लाखांना काम मिळाले. मात्र बेरोजगारीचा अधिकृत दर सगळे चित्र दाखवत नाही. २०२५ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ३.१ टक्के आणि तरुणांचा बेरोजगारी दर ९.९ टक्के असल्याचे आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षण सांगते. पण नवीन सर्वेक्षणात काही बदल करण्यात आले. ‘नेहमीची स्थिती’ (युज्वल स्टेट्स) ची व्याख्याच बदलली. त्यानुसार आता एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात फक्त ३० दिवस काही पूरक आर्थिक काम केले असेल, तरीही तिला रोजगार आहे असे धरले जाऊ शकते. पण त्यातून घर चालेल एवढे उत्पन्न मिळतेच असे नाही. म्हणून रोजगाराचा प्रश्न फक्त ‘काम आहे की नाही’ असा नाही. अपुरा रोजगार, छुपी बेरोजगारी, कमी वेतन, अनियमित तास, लेखी कराराचा अभाव आणि सामाजिक सुरक्षेची कमतरता हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. शेती हे त्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. अनेक दशके कमी होत गेलेला शेतीचा रोजगारातील वाटा २०१७-१८ मधील ४४.१ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ४६.१ टक्क्यांवर गेला. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राने पुरेशा प्रमाणात कामगार सामावून घेतले नाहीत, हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. अलीकडच्या एका अंदाजानुसार २०२० नंतर शेतीत काम करणार्यांची संख्या सुमारे आठ कोटींनी वाढली. वेगाने विकसित होणार्या अर्थव्यवस्थेत कामगार शेतीतून उद्योग आणि सेवांकडे जातात. आपल्याकडे काही काळ उलट घडले. वेतनाचे चित्रही फार उत्साहवर्धक नाही. पुरुष प्रासंगिक कामगारांची सरासरी रोजची कमाई २०२४ मध्ये ४५६ रुपये होती; २०२५ मध्ये ती ४५५ रुपये झाली. ्त्रिरयांची रोजची कमाई २९९ रुपयांवरून ३१५ रुपयांपर्यंत वाढली. म्हणजे कृषी क्षेत्रात रोज काम मिळाले तरी वास्तविक उत्पन्न फारसे वाढलेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर प्लॅटफॉर्म किंवा ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेची कामे वाढत आहेत. अलीकडे एका ॲपने ‘एका तासाचे घरकाम २९ रुपयांत करून घ्या’ अशी जाहिरात केली होती. ती कंपनीने ग्राहकांना दिलेली सवलत होती (प्रमोशनल ऑफर). अशा ॲपवर काम करणार्या काही महिलांनी जुन्या पद्धतीच्या घरकामापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे या नव्या व्यवस्थेचे फायदे नाकारता येणार नाहीत.
पण त्याचबरोबर त्याला दुसरी बाजूही आहे. रजा किती घ्यायची, जेवणाची सुट्टी कधी मिळणार, कोणते काम स्वीकारायचे, उशीर झाला तर किती दंड आणि आपले रेटिंग कमी झाले तर पुढे काम मिळणार की नाही, हे सर्व ॲप ठरवते. काही कामगारांनी आजारपण किंवा घरातील आपत्कालीन प्रसंगातही रजा घेणे अवघड असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कामगाराला ‘भागीदार’ म्हटले म्हणून तो खरोखर स्वतंत्र उद्योजक ठरत नाही. तो कमी अधिकार असलेला कामगारच राहिला आहे, व्यवसाय भागीदार नाही. अर्थात, अशा प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेचे फायदे मोठे आहेत. ग्राहक आणि कामगार यांना पटकन जोडता येते. काम शोधण्याचा वेळ आणि खर्च कमी होतो.
पण या सगळ्यात जोखीम कोण उचलणार, हा प्रश्न आहे. मागणी कमी झाली, कामगार आजारी पडला, अपघात झाला, अल्गोरिदमने त्याचे खाते बंद केले किंवा नव्या तंत्रज्ञानामुळे त्याचे कौशल्य कालबाह्य झाले, तर सगळी जोखीम फक्त कामगारावर टाकता येणार नाही.
पूर्वी सुरक्षित मानल्या जाणार्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही ही अस्थिरता दिसते आहे. आयटी कर्मचार्याचा ‘बेंच’वरचा कालावधी कमी करणे, कामगिरी सुधारणा योजना, बदललेल्या कौशल्यांच्या नावाखाली बाहेर पडण्याचा दबाव किंवा राजीनामा देण्यास सांगणे, अशा मार्गांनीही ती होते. त्यामुळे, वेगवेगळ्या कौशल्यांच्या आयटी कामगारांच्या उत्पन्नामध्ये वाढती विषमता दिसून येत आहे. म्हणजे एकाच आयटी क्षेत्रात दोन टोकांचे चित्र दिसते. वरच्या टोकाला मोजक्या लोकांना फार मोठा मोबदला; तर नियमित कोडिंग, चाचणी, डेटा प्रक्रिया, कॉल सेंटर आणि बॅक-ऑफिसमधील प्राथमिक कामांवर वाढता दबाव.
एका अंदाजानुसार भारतातील आठ ते बारा टक्के बिगरशेती रोजगारांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही प्रमाणात बदलीचा धोका आहे. आयटी क्षेत्रातील भरती मंदावली आहे, कंत्राटी काम वाढते आहे आणि सुरुवातीचे पगार अनेक वर्षे ठप्प आहेत. वाढत्या अर्थव्यवस्थेत काम भरपूर असेल. पण ते नेहमीच्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या रूपात असेलच असे नाही. एकाच नियोक्त्याशी (एम्प्लॉयर) दीर्घ संबंध, ठरावीक मासिक पगार, निश्चित तास आणि काही सामाजिक सुरक्षा—ही पारंपरिक नोकरीची कल्पना आहे. पुढील काळात काम प्रकल्प, कंत्राट, स्वतंत्र असाइनमेंट, ॲप आणि एकाच वेळी अनेक ग्राहक यांच्या माध्यमातून होईल. व्यापक अर्थाने गिग कामगार हा अपवाद राहणार नाही; तो श्रमबाजाराचा मोठा भाग बनेल. नव्या उद्योगांनाही त्यातून चालना मिळेल. पण नियम नसतील, तर मालकाची लवचीकता ही कामगाराची असुरक्षितता बनते. भारताला म्हणून दोन गोष्टी एकाच वेळी कराव्या लागतील. गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी अनुकूल वातावरण द्यायचे; पण त्यातील काम सन्मानजनकही ठेवायचे. आरोग्यविमा, अपघात संरक्षण आणि निवृत्ती बचत यांसारखे लाभ एका नोकरीशी नव्हे, तर कामगाराशी जोडले पाहिजेत. तो एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसर्यावर गेला, तरी हे लाभ त्याच्यासोबत गेले पाहिजेत. मोबदला, रेटिंग, कामाचे वाटप आणि खाते बंद करण्याचे निर्णय कसे घेतले जातात, याची माहिती कामगाराला मिळाली पाहिजे. वेळेवर पैसे, सोपी तक्रारनिवारण व्यवस्था आणि मनमानी पद्धतीने काम बंद करण्याविरुद्ध संरक्षणही हवे.
प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेतील सन्मानजनक कामाबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) करारावर मात्र यंदाच भारत सरकारने तटस्थ भूमिका दाखवली. विशेष म्हणजे भारतातील कामगार आणि नियोक्ते प्रतिनिधींनी कराराच्या बाजूने मत मांडले होते; सरकारी प्रतिनिधीने मात्र तटस्थ राहणे पसंत केले. या कराराला विरोध कशासाठी? हा करार काही प्लॅटफॉर्म व्यवसाय थांबवण्याबद्दल नाही. नव्या व्यवसायपद्धती वाढू द्यायच्या; पण त्याच वेळी कामगारांचे किमान संरक्षण, पारदर्शकता आणि न्याय्य नियम असावेत, एवढाच त्याचा आग्रह आहे. भारताला अधिक नोकर्या हव्यातच. पण पुढचा प्रश्न फक्त किती नोकर्या निर्माण झाल्या एवढाच राहणार नाही. किती काम मिळाले, त्यातून किती उत्पन्न मिळाले, किती सातत्य होते आणि कामगाराला कोणते संरक्षण मिळाले, हेही प्रश्न विचारावे लागतील. उद्याचा तरुण कदाचित असे म्हणेल, ‘‘मला नोकरी नाही मिळाली तरी चालेल; मला काम हवे. आणि त्या कामाला योग्य मोबदला, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितताही हवी.’’
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
ajit.ranade@gmail.com
