‘रिपाइं’चे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी अचानक घूमजाव करून राज ठाकरेंना ‘महायुती’त येण्याचे निमंत्रण दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे ‘रामदासभाऊं’वर पहिल्यांदाच जाहीरपणे चिडल्याचे दिसले. आधी ‘रिपाइं’च्या इतर घटक पक्षांसोबत युती करा मग ‘मनसे’चे बघू असा सल्ला उद्धव यांनी दिला. भरकटत चाललेल्या रिपब्लिकन चळवळीची राजकीय ताकद स्वार्थी नेते कधी राष्ट्रवादीच्या तर कधी काँग्रेसच्या दावणीला बांधल्यामुळे तसेच कुरघोडीमुळे जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. महाराष्ट्रात ‘रिपाइं’ची परंपरागत सहा टक्के तर विदर्भात दहा टक्के मते आहेत. जिंकण्याची नसली तरी पाडण्याची ताकद ‘रिपाइं’मध्ये आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. १९९५च्या विधानसभेत काँग्रेस पराभूत होण्यामागे ‘रिपाइं’चा मोठा हात होता हे ओळखून १९९८ मध्ये मात्र शरद पवारांनी काँग्रेस - एकत्रित ‘रिपाइं’- सपा यांची मोट बांधून ४८ पकी ३८ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यातील अनागोंदी कारभार, घाटकोपर दलित हत्या प्रकरण सेना-भाजपला चांगलेच भोवले होते. ‘रिपाइं’चे चार खासदार निवडून आले होते. आठवले मुंबईतून तर, आंबेडकर, गवई आणि कवाडे विदर्भातून निवडून आले होते. परंतु १९९८ची लोकसभा जेमतेम एक वर्ष टिकली आणि काँग्रेसच्या फुटीमुळे ‘रिपाइं’चे ऐक्यसुद्धा असे तुटले की ते पुन्हा कधी जुळलेच नाही. त्यानंतर ‘रिपाइं’ला नेहमी एक-दोन जागाच मिळतात आणि प्रकाश आंबेडकरांचा ‘भारिप-बमस’चा ‘किनवट पॅटर्न’सुद्धा फोडा-फोडीच्या राजकारणात काँग्रेसने नाहीसा केला. नव्या नीतीप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आता आठवले-प्रकाश-कवाडे या मुख्य गटांना कवडीचीही किंमत न देता चंद्रकांत हंडोरे, जयदेव गायकवाड आदी ‘रिपाइं’तून आलेल्यांवर भर देत असल्याचे दिसते. याला कंटाळून यंदा शिवसेना-भाजप सोबत जाण्याचा आठवले यांचा निर्णय सुरुवातीला धाडसी वाटला तरी महापालिका निवडणुकीत युतीला मुंबई-ठाण्यात फायद्याचा, पण आठवले यांना ‘पडीक’ जागा मिळाल्याने नुकसानदायक ठरला आहे. ‘रिपाइं’च्या पडझडीच्या काळात बसपने विशेषत: विदर्भात आपले बस्तान बसविले . मायावतींना सतत शिव्या घालणारे ‘रिपाइं’चे नेते निदान हे तरी मान्य करतील का की, काँग्रेस आणि भाजपनंतर निवडणुक आयोगाच्या आकडेवारीप्रमाणे बहुजन समाज पक्ष देशातला तिसरा सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहे? पाच जागा सोडा, राज्यसभेची जागा सोडा असे म्हणणारे महाराष्ट्रातले नेते आपला पक्ष निवडणूक आयोगाचा मान्यता प्राप्त पक्ष व्हावा, आपल्याला अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळावे, आणि हे होण्यासाठी किती टक्के मते मिळवावी लागतील आणि पर्यायाने किती उमेदवारांची फळी तयार करावी लागेल याची गणिते करताना दिसत नाहीत. अविनाश महातेकर, अर्जुन डांगळे असे सुज्ञ विचारवंत असूनही असे का व्हावे हे समजत नाही. निवडणुकीवरच आपले अस्तित्व असणाऱ्या ‘रिपाइं’च्या एकाही गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यता आणि पर्यायाने निवडणूक चिन्हदेखील नसावे यासारखी शोकांतिका नाही. कप, बशी, पतंग, अशी मिळतील ती, किंवा दुसऱ्या पक्षाची चिन्हे वापरून निवडणूक लढवणे यापेक्षा नामुष्की कोणती? आठवले- आंबेडकर- कवाडे यांना एकत्र यायचे नसले तरी आधी आपापल्या पक्षांना मान्यता मिळविण्यात शक्ती खर्च केल्यास अधिक चांगले होईल. हे करण्यासाठी या नेत्यांनी विधानसभा निवडणूक लढविणे हा पर्याय असू शकतो. हे तिघे विधानसभेत असल्यास सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करू शकतील. पण लोकसभा-राज्यसभेची हवा लागलेल्या या ‘बडय़ा’ नेत्यांना विधानसभेसारख्या ‘छोटय़ा’ ठिकाणी करमेल तर ना! रविकिरण शिंदे, पुणे आदिवासींचे शोषण, हेच सर्वत्र वास्तव ‘वाट चुकली, पण कोणाची?’ हा अग्रलेख (२७ मे) व ‘वाट चुकली, आपलीच’ हे अवधूत डोंगरे यांचे पत्र (लोकमानस २८ मे) वाचले. नक्षलवादी हल्ल्याचे कुणीही समर्थन करणार नाही. जीव गेले याची हळहळ सर्वानाच वाटली. मात्र या देशातील आदिवासी समाज या चळवळीकडे का वळला हे तपासणे जरुरीचे आहे. आदिवासींचे शोषण म्हणजे काय, हे समजण्यासाठी फार लांब जाण्याचीही गरज नाही.. ठाण्याचे उदाहरण आहेच : ठाणे जिल्हा अगदी १९८० पर्यंत आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. त्यांच्या जमिनी घेऊन त्यावर धरणे बांधली; मात्र तो समाज आज पाण्यासाठी तडफडतो त्याचे काय? आदिवासींच्या जमिनी सहजासहजी विकत घेता येत नाहीत. ठाणे जिल्ह्यात राजकीय नेते व बिल्डरांनी सरकारी नोकरांना हाताशी धरून आदिवासींना त्यांच्या जागेवरून हद्दपार केले आहे. मुंबई ते गुजरात या पट्टय़ातील आदिवासी कुठे गेले? त्यांच्या जमिनी कुणी हडपल्या? कायदे कसे मोडावयाचे याचे ज्ञान देणारे वकील बाजूला बसलेले आहेतच. पूर्वी आमच्या वसई-विरारमध्ये जिथे आदिवासी पाडे होते, त्या जागेवर आता इमले उभे राहिले आहेत. जे छत्तीसगडमध्ये घडले ते पुढील २५-३० वर्षांत ठाणे जिल्ह्यात घडणार नाही; परंतु सरकारने आदिवासी समाजाकडे/ कामगार वर्गाकडे जे दुर्लक्ष दाखविले आहे त्याचे परिणाम होणारच. लष्कर पाठवून बंडखोरांना संपविणे सोपे नाही, हे आता दिसले आहेच. मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई ‘अर्थ’पूर्ण संस्कृती-संभ्रम? ‘संस्कृतीकडून संभ्रमाकडे’ हा अन्वयार्थ (३० मे) वाचला. मुंबईतील एका नगरसेविकेने ज्या तऱ्हेच्या पुतळ्यांना आक्षेप घेतला आहे ते एकटय़ा मुंबईतच नव्हेत तर अन्य कित्येक शहरांतल्या दुकानांमधून गेली अनेक वष्रे ठेवले जात आहेत. परदेशातील दुकानांमध्येही असे पुतळे असतात. आजवर त्यांच्यामुळे कुणावर विपरीत परिणाम झाल्याचा ना पुरावा ना आरोप. शिवाय असे पुतळे हे अगदी वस्त्रहीन असे फार थोडय़ा वेळापुरते असतात. साधारणत: दुकान उघडण्याच्या वेळेस त्यांच्यावर ज्याची जाहिरात करायची ती वस्त्रे, पोशाख घातले जातात. त्यामुळे नगरसेविकेच्या या आक्षेपात काही वेगळाच ‘अर्थ’ असण्याची दाट शंका येते आणि असा आक्षेप घ्यायचा तर अनेक चित्रपटांच्या ज्या जाहिराती रस्त्यांवर लागतात त्यात दिसणाऱ्या अल्पवसनांचे काय? मायकलँजेलोनेही त्याच्या काळात (चौदाव्या शतकात) पुरुषांचे पूर्ण नग्न पुतळे केले होते. तेव्हा अशा आक्षेपांकडे दुर्लक्षच केलेले बरे. राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व) राजीनामा त्यांचा हवा, यांचा नको? आयपीएल क्रिकेट सामन्यात स्पॉट फििक्सग झाल्याचे उघकीस आल्यानंतर श्रीशांत, अन्य खेळाडू आणि अनेक बुकींची चौकशी चालू आहे. बी.सी.सी.आय. अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या जावयाचाही त्यात हात असल्याचे पुरावे मिळताच या चौकशीला एक वेगळे वळण लागू पाहत आहे. आता तर श्रीनिवासन यांच्या राजीनाम्यासाठी केंद्रीय मंत्रीही एकत्रितपणे दबाव आणू लागली आहेत. खरे पाहता आयपीएलमधील एखाद्या संघातील खेळाडू स्पॉट फििक्सगमध्ये सामील झाले असतील तर त्याची माहिती बीसीसीआय अध्यक्षांना असेलच असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. पण चेन्नई सुपर किंग मालक आणि श्रीनिवासन यांचा जावईच या प्रकरणात असल्याने त्याची (जावयाची) चौकशी चालू असताना श्रीनिवासन बीसीसीआय अध्यक्षपदी राहिल्यास चौकशी पारदर्शक असेलच याची खात्री त्या मंत्र्यांना वाटत नसावी. मग याच तत्त्वानुसार कोळसा, टूजीसारखे अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे, संरक्षण सामग्री खरेदीतील अवाढव्य दलाली यांची चौकशी चालू असताना केंद्रीय शासनप्रमुख मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा मागावा असे या मंत्र्यांना का वाटत नसावे? नंदकिशोर पेडणेकर, अहमदनगर पाठय़पुस्तक बदलू नयेच! राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात शरद पवार यांचे नाव नाही’ आणि त्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी निदर्शनेही केल्याची बातमी (लोकसत्ता ३० मे ) वाचली. खरे म्हणजे शरद पवार यांचे नाव न देऊन पाठय़पुस्तक मंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निराळेपण मान्य केले आहे. शिवसेना, मनसे हे पक्ष हे एकाच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे या पक्षांना एकाधिकारशाहीचा शाप आहे. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेला असला तरी लोकशाही तत्त्वांवर या पक्षाची निर्मिती झालेली आहे. या पक्षाची आचार संहिता आहे, घटना आहे. स्वत पवारसाहेबांनी लक्ष घालून आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगावे. पाठय़पुस्तकात किंचितही बदल करू नये. या मुळे पक्षाची प्रतिमा आबाधित राहील शिवाय लोकशाहीवरील पक्षाची निष्ठाही जनमानसात कोरली जाईल. सौमित्र राणे, पुणे स्वागतार्ह निवृत्ती! सचिन तेंडुलकरने आयपीएलमधून निवृत्तीचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. झटपट क्रिकेटच्या या प्रकारात सचिनने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मात्र यंदाच्या आयपीएलला स्पॉट फििक्सगमुळे गालबोट लागले आहे. पशाच्या हव्यासापोटी काही खेळाडू खेळाशी प्रतारणा करताना दिसतात. सचिनला क्रिकेटविश्वात वेगळे स्थान आहे. खेळाला सर्वस्व मानणाऱ्या सचिनसारख्या खेळाडूंनी अशा वादग्रस्त स्पध्रेतून निवृत्ती घेणे हा योग्य निर्णय आहे. राकेश हिरे, कळवण (नाशिक)
